विचार / ब्लगसमाज

महिलामाथि हुने हिंसाको कारण महामारी हैन, पित्तृसत्तात्मक सोच हो

संजिता तिम्सिना, महिला अधिकारकर्मी

कोभिड १९ महामारीका कारण हाल सबै व्यक्ति प्रभावित छन्, यस महामारीको प्रभावबाट कोहि अलग रहन सकेका छैनन् । महामारीबाट बच्नका लागि पछिल्ला केहि महिनायता ९० भन्दा बढी देशका नागरिकले बन्दाबन्दीको अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्याे ।

महामारीले केवल समस्यामात्र सिर्जना गरेको छैन । परिवारसँग समय बिताउन, घर बसेर गर्न चाहेका धेरै अधुरा कामहरु पुरा गर्न, प्रकृतिसँग रमाउन लगायतका कार्य गर्नका लागि सुनौलो अवसर पनि दिएको छ । मानिसलाई टेक्नोलोजिसँग नजिक हुन र अनलाईन मार्फत नै आफन्त, ईष्टभित्रसँग कुराकानी गर्न, बैठक, अन्तरक्रिया, पैरवी गर्न सहज बनाएको छ । हालको परिस्थितीले आवश्यकता अनुसार व्यक्तिले आफ्नो जीवनशैलि परिवर्तन गर्न र आफुलाई सोहि अनुसार ढाल्न सक्छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।

यो बन्दाबन्दिको अवस्थाले हामी भित्र धेरै अन्यौलता सिर्जना गरेको छ । दैनिक ज्यालामजदुरी गरी खाने व्यक्तिहरुमा थप कठिनाईहरु निम्त्याएको छ । महामारीबाट बच्नका लागि बन्दाबन्दीको विकल्प छैन । यो अवस्थाको सहि सदुपयोग गरे पारिवारिक माया र सद्भाव, बालबालिकाका लागि पर्याप्त समयको व्यवस्थापन, अध्ययन बढाउने, शारिरीक र मानसिक स्वास्थ्यलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन क्रियाकलाप गर्न सक्ने अवस्था छ । तर दुर्भाग्य हाम्रो जस्तो पित्तृसत्तात्मक संरचना भएको देशमा यस बन्दाबन्दीको अवस्थाले महिला र बालबालिकामा भने हिंसाको जोखिम बढाएको छ । बन्दाबन्दीको समयमा महिला तथा बालिकामाथि भएका हिंसाका घटनाहरु बाहिर आउने संख्या क्रमिक रुपमा बढ्दो छ । २ महिनाको बन्दाबन्दीको समयमा ६०५ वटा महिला हिंसाका घटना राष्ट्रिय महिला आयोगमा र ४६५ वटा घटना ओरेकमा अभिलेखिकरण भईसकेका छन् । घरभित्रकै व्यक्ति संलग्न भएका धेरै हिंसाका घटना लुकेर रहेका छन् ।

कुनै पनि विपत्ति वा महामारीको समयमा नेपालमा मात्र नभएर संसारभर महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसा बढेको पाईन्छ । झण्ट हेर्दा विपत्ति नै हिंसाको कारण जस्तो देखिन्छ । तर महिलामाथि हुने हिंसाको प्रमुख कारण कुनै पनि विपत्ति नभएर सदियौ देखि जरा गाडेर रहेको पित्तृसत्तात्मक सोच हो । पित्तृसत्ताले महिलाको उत्पादक क्षमता, श्रमशक्ति, गतिशिलता, सम्पत्ति वा अन्य आर्थिक स्रोतहरु, प्रजनन् क्षमता र यौनिकतालाई प्रत्यक्ष रुपमा नियन्त्रण गरेको छ । समाजमा कायम रहेको पित्तृसत्तात्मक मुल्य र मान्यताले महिला र पुरुषले गर्ने कामको पहिचान र मुल्यमा विभेद गरेको छ । पुरुषको भुमिका कमाएर ल्याउने प्रमुख व्यक्ति, संरक्षक, वा घरमुलीको रुपमा निजी क्षेत्रमा स्थापित छ । तर घरभित्रको विशेषगरी घरेलु, सेवा मुलक र हेरचाहको कामको जिम्मेवारी महिलालाई दिर्ईएको छ । यी सबै कामहरुलाई सेवामूलक कार्य अन्तर्गत राखिएको छ जसको न त कुनै पहिचान छ, न सम्मान, न त मूल्य नै । महिलालाई कम शक्तिशालि वर्गका रुपमा स्थापित गर्ने सामन्ती पित्तृसत्तात्मक संरचनाका कारण महिलाले गर्ने कार्यलाई अनुत्पादक, अनौपचारिक, कम सिप भएको कार्यको रुपमा लिईन्छ । यी कार्यहरुको मूल्याकंन, पहिचान, पारिश्रमिक छैन । साथै समाजले निर्धारण गरेको लैगिंक भुमिकाका कारण यस बन्दाबन्दीको समयमा महिलामा कामको बोझ बढेको पाईएको छ ।

महिलाविरुद्ध हुने हिंसा भनेको ऐतिहासिक रुपमा महिला र पुरुष बिच रहेको असमान शक्ति सम्बन्धको परिणाम हो । जसले पुरुषद्वारा महिलामाथि प्रभुत्व कायम गर्न, भेदभाव गर्न र महिलाको पुर्ण प्रगतिलाई रोक्नका लागि नेतृत्व गरेको छ । महिलाविरुद्ध हुने हिंसा सामाजिक संयन्त्रको एक महत्वपुर्ण हिस्सा हो । जसद्वारा पुरुषको तुलनामा महिला तल्लो स्तरमा वा कम शक्तिशालि वर्गको रुपमा दमन, शोषण र विभेद सहि अरुको अधिनस्थ स्थितीमा रहन बाध्य हुन्छन् ।

समाजको हरेक संरचनामा रहेको विभेदले असमान शक्ति सम्बन्ध सिर्जना गरेको छ । जसका कारण आजसम्म महिलालाई पुरुषको तुलनामा समाजका स्रोत र अवसरहरूमा कम प्राथमिकता दिइँदै आएको छ । नेपालको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा (५०.४५) ओगटेका महिलाहरुको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक लगायतका सबै क्षेत्रमा पुरुषको तुलनामा पहुँच र उपस्थिति न्यून रहेको छ । महिलाहरु अझ पनि देशमा समान नागरिकको हैसियतमा पहिचान स्थापित हुन सकेको छैन । महिलाहरुको राजनैतीक सहभागीता बृद्धि भएको देखिन्छ, तर निर्णायक तहमा अझ पनि पुरुषको बाहुल्यता नै हावी छ । नेपालको संविधानले लैंगिक विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । यद्यपी महिलाको समानुपातिक अर्थपुर्ण सहभागीता सुनिश्चित गर्ने विषयमा सरकार चुकेको छ ।

महिला विरुद्धको हिंसा संरचनागत विभेदको परिणाम हो । यस विभेदको अन्त्यका लागि राज्यका हरेक संरचनामा रहेको पित्तृसत्तात्मक सोच र मूल्यमान्यताको अन्त्य हुनु जरुरी छ । हरेक क्षेत्रमा महिलाको समान तथा अर्थपुर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता, स्थानीय तहदेखि लैगिंक मैत्री संरचनाको स्थापना र महिला हिंसाका घटनामा शून्य सहनशिलताको पुर्ण पालना गर्नु आवश्यक छ । महिलालाई दोस्रो दर्जाका नागरिकका रुपमा हेर्ने सोच, गरिने व्यवहार र दृष्टिकोण परिवर्तन गरि घरदेखि सार्वजनिक स्थलसम्म महिलाको स्वतन्त्र पहिचान र नेतृत्वलाई स्वीकार गर्ने वातावरण तयार गर्न स्थानीय तहदेखि अभियानहरु सञ्चालन गरिनुपर्दछ । महिलामा रहेको कामको बोझ कम गर्ने र लैगिंक भुमिका परिवर्तन गर्ने खालका कार्यक्रमहरु सञ्चालन र महिलाको काम श्रम हो भनेर बुझाउन सबै स्थानीय तहमा श्रम नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेको छ । कुनै पनि महामारि वा विपदको समयमा महिला तथा बालिकामाथि हुन सक्ने हिंसाको जोखिम मापन गरी प्रभावकारी सम्बोधनको लागि संयन्त्र र पुर्व तयारी गर्नु आवश्यक छ । सबै स्थानीय तहमा लैगिंक समानता नीतिको तयारी र लैगिंक समानताका लागि सरकारले गरेका कार्यहरुको समिक्षा गर्न र सिकाईका आधारमा आगामी वर्षको कार्यक्रम तय गर्नका लागि तिनै तहमा (स्थानीय, प्रदेश र संघ) अनुगमन तथा मूल्याकंन संयन्त्रको विकास गर्नु अत्यावश्यक रहेको छ ।

Comment here