संजिता तिम्सिना, महिला अधिकारकर्मी

कोभिड १९ महामारीका कारण हाल सबै व्यक्ति प्रभावित छन्, यस महामारीको प्रभावबाट कोहि अलग रहन सकेका छैनन् । महामारीबाट बच्नका लागि पछिल्ला केहि महिनायता ९० भन्दा बढी देशका नागरिकले बन्दाबन्दीको अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्याे ।

महामारीले केवल समस्यामात्र सिर्जना गरेको छैन । परिवारसँग समय बिताउन, घर बसेर गर्न चाहेका धेरै अधुरा कामहरु पुरा गर्न, प्रकृतिसँग रमाउन लगायतका कार्य गर्नका लागि सुनौलो अवसर पनि दिएको छ । मानिसलाई टेक्नोलोजिसँग नजिक हुन र अनलाईन मार्फत नै आफन्त, ईष्टभित्रसँग कुराकानी गर्न, बैठक, अन्तरक्रिया, पैरवी गर्न सहज बनाएको छ । हालको परिस्थितीले आवश्यकता अनुसार व्यक्तिले आफ्नो जीवनशैलि परिवर्तन गर्न र आफुलाई सोहि अनुसार ढाल्न सक्छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।

यो बन्दाबन्दिको अवस्थाले हामी भित्र धेरै अन्यौलता सिर्जना गरेको छ । दैनिक ज्यालामजदुरी गरी खाने व्यक्तिहरुमा थप कठिनाईहरु निम्त्याएको छ । महामारीबाट बच्नका लागि बन्दाबन्दीको विकल्प छैन । यो अवस्थाको सहि सदुपयोग गरे पारिवारिक माया र सद्भाव, बालबालिकाका लागि पर्याप्त समयको व्यवस्थापन, अध्ययन बढाउने, शारिरीक र मानसिक स्वास्थ्यलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन क्रियाकलाप गर्न सक्ने अवस्था छ । तर दुर्भाग्य हाम्रो जस्तो पित्तृसत्तात्मक संरचना भएको देशमा यस बन्दाबन्दीको अवस्थाले महिला र बालबालिकामा भने हिंसाको जोखिम बढाएको छ । बन्दाबन्दीको समयमा महिला तथा बालिकामाथि भएका हिंसाका घटनाहरु बाहिर आउने संख्या क्रमिक रुपमा बढ्दो छ । २ महिनाको बन्दाबन्दीको समयमा ६०५ वटा महिला हिंसाका घटना राष्ट्रिय महिला आयोगमा र ४६५ वटा घटना ओरेकमा अभिलेखिकरण भईसकेका छन् । घरभित्रकै व्यक्ति संलग्न भएका धेरै हिंसाका घटना लुकेर रहेका छन् ।

कुनै पनि विपत्ति वा महामारीको समयमा नेपालमा मात्र नभएर संसारभर महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसा बढेको पाईन्छ । झण्ट हेर्दा विपत्ति नै हिंसाको कारण जस्तो देखिन्छ । तर महिलामाथि हुने हिंसाको प्रमुख कारण कुनै पनि विपत्ति नभएर सदियौ देखि जरा गाडेर रहेको पित्तृसत्तात्मक सोच हो । पित्तृसत्ताले महिलाको उत्पादक क्षमता, श्रमशक्ति, गतिशिलता, सम्पत्ति वा अन्य आर्थिक स्रोतहरु, प्रजनन् क्षमता र यौनिकतालाई प्रत्यक्ष रुपमा नियन्त्रण गरेको छ । समाजमा कायम रहेको पित्तृसत्तात्मक मुल्य र मान्यताले महिला र पुरुषले गर्ने कामको पहिचान र मुल्यमा विभेद गरेको छ । पुरुषको भुमिका कमाएर ल्याउने प्रमुख व्यक्ति, संरक्षक, वा घरमुलीको रुपमा निजी क्षेत्रमा स्थापित छ । तर घरभित्रको विशेषगरी घरेलु, सेवा मुलक र हेरचाहको कामको जिम्मेवारी महिलालाई दिर्ईएको छ । यी सबै कामहरुलाई सेवामूलक कार्य अन्तर्गत राखिएको छ जसको न त कुनै पहिचान छ, न सम्मान, न त मूल्य नै । महिलालाई कम शक्तिशालि वर्गका रुपमा स्थापित गर्ने सामन्ती पित्तृसत्तात्मक संरचनाका कारण महिलाले गर्ने कार्यलाई अनुत्पादक, अनौपचारिक, कम सिप भएको कार्यको रुपमा लिईन्छ । यी कार्यहरुको मूल्याकंन, पहिचान, पारिश्रमिक छैन । साथै समाजले निर्धारण गरेको लैगिंक भुमिकाका कारण यस बन्दाबन्दीको समयमा महिलामा कामको बोझ बढेको पाईएको छ ।

महिलाविरुद्ध हुने हिंसा भनेको ऐतिहासिक रुपमा महिला र पुरुष बिच रहेको असमान शक्ति सम्बन्धको परिणाम हो । जसले पुरुषद्वारा महिलामाथि प्रभुत्व कायम गर्न, भेदभाव गर्न र महिलाको पुर्ण प्रगतिलाई रोक्नका लागि नेतृत्व गरेको छ । महिलाविरुद्ध हुने हिंसा सामाजिक संयन्त्रको एक महत्वपुर्ण हिस्सा हो । जसद्वारा पुरुषको तुलनामा महिला तल्लो स्तरमा वा कम शक्तिशालि वर्गको रुपमा दमन, शोषण र विभेद सहि अरुको अधिनस्थ स्थितीमा रहन बाध्य हुन्छन् ।

समाजको हरेक संरचनामा रहेको विभेदले असमान शक्ति सम्बन्ध सिर्जना गरेको छ । जसका कारण आजसम्म महिलालाई पुरुषको तुलनामा समाजका स्रोत र अवसरहरूमा कम प्राथमिकता दिइँदै आएको छ । नेपालको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा (५०.४५) ओगटेका महिलाहरुको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक लगायतका सबै क्षेत्रमा पुरुषको तुलनामा पहुँच र उपस्थिति न्यून रहेको छ । महिलाहरु अझ पनि देशमा समान नागरिकको हैसियतमा पहिचान स्थापित हुन सकेको छैन । महिलाहरुको राजनैतीक सहभागीता बृद्धि भएको देखिन्छ, तर निर्णायक तहमा अझ पनि पुरुषको बाहुल्यता नै हावी छ । नेपालको संविधानले लैंगिक विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । यद्यपी महिलाको समानुपातिक अर्थपुर्ण सहभागीता सुनिश्चित गर्ने विषयमा सरकार चुकेको छ ।

महिला विरुद्धको हिंसा संरचनागत विभेदको परिणाम हो । यस विभेदको अन्त्यका लागि राज्यका हरेक संरचनामा रहेको पित्तृसत्तात्मक सोच र मूल्यमान्यताको अन्त्य हुनु जरुरी छ । हरेक क्षेत्रमा महिलाको समान तथा अर्थपुर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता, स्थानीय तहदेखि लैगिंक मैत्री संरचनाको स्थापना र महिला हिंसाका घटनामा शून्य सहनशिलताको पुर्ण पालना गर्नु आवश्यक छ । महिलालाई दोस्रो दर्जाका नागरिकका रुपमा हेर्ने सोच, गरिने व्यवहार र दृष्टिकोण परिवर्तन गरि घरदेखि सार्वजनिक स्थलसम्म महिलाको स्वतन्त्र पहिचान र नेतृत्वलाई स्वीकार गर्ने वातावरण तयार गर्न स्थानीय तहदेखि अभियानहरु सञ्चालन गरिनुपर्दछ । महिलामा रहेको कामको बोझ कम गर्ने र लैगिंक भुमिका परिवर्तन गर्ने खालका कार्यक्रमहरु सञ्चालन र महिलाको काम श्रम हो भनेर बुझाउन सबै स्थानीय तहमा श्रम नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेको छ । कुनै पनि महामारि वा विपदको समयमा महिला तथा बालिकामाथि हुन सक्ने हिंसाको जोखिम मापन गरी प्रभावकारी सम्बोधनको लागि संयन्त्र र पुर्व तयारी गर्नु आवश्यक छ । सबै स्थानीय तहमा लैगिंक समानता नीतिको तयारी र लैगिंक समानताका लागि सरकारले गरेका कार्यहरुको समिक्षा गर्न र सिकाईका आधारमा आगामी वर्षको कार्यक्रम तय गर्नका लागि तिनै तहमा (स्थानीय, प्रदेश र संघ) अनुगमन तथा मूल्याकंन संयन्त्रको विकास गर्नु अत्यावश्यक रहेको छ ।