महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघात भएको भन्नेहरु या त गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको सम्झौताबिरुद्धको आन्दोलनको मात्र सम्झना गर्दछन र त्यसपछिको महाकाली नदीको एकीकृत बिकास सम्वन्धि सन्धिबारे अध्ययन गरेका छैनन यात सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नेहरुप्रति पुर्वाग्रह राख्दछन । त्यसबाहेक महाकाली सन्धिमा प्रश्न उठाउँने ठाउँँ छैन । भारतसँग गरीएका आजसम्मका धेरै सन्धि सम्झौता भन्दा तुलनात्मक रुपमा नेपालको पक्षमा रहेको सन्धि महाकाली सन्धि नै हो
पल्लवराज भट्ट
अहिले महाकाली सन्धिको बिषय निकै चर्चामा छ । खासगरी महाकाली सन्धिमा भएका ब्यवस्था ठिक कि बेठिक भन्नेबारे खोजी गर्ने भन्दा पनि सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने र संसदबाट पारित गर्न मतदान गर्ने सांसद तथा पार्टीहरुप्रति पुर्बाग्रह राखेर गलत देखाउने नियतका साथ हलुका रुपमा महाकालीमा राष्ट्रघात गरेको आरोप लगाएर सम्बोधन गर्ने गरीएको पाईन्छ । महाकाली सन्धि के हो ? चलन चल्तिमा भन्ने गरीए जस्तो यो राष्ट्रघाती सन्धि हो कि होइन ? भन्ने जान्नका लागि यसको इतिहास र यसमा भएका प्रावधानबारे जान्न जरुरी छ । सारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर बांध गरी तीन ओटा परियोजना सञ्चालानका लागि महाकाली नदीको स्रोतबारे भारतसँग तीन पटक सन्धि, सम्झांैता तथा सहमति गरीएको पाइन्छ । यी तीन ओटै परियाजनाबारे भएका सन्धि, सम्झौता तथा सहमति निम्नानुसार रहेका छन् ।
१) सारदा बाँध (गड्डाचौकी–बनबासा पुल) : शारदा गंगा–जमुना पोषक योजनाका नामले भारतले सन १९१० मा टनकपुर र बनबासाको बिचमा रहेको सालिनीगोठ भन्ने ठाउँँबाट नहर निर्माणका लागी ब्रम्हदेवमण्डीबाट बनबासाघाटी देखि १ माईल (१.६०९ कि.मि.) तल सम्म नेपाल पक्षको समेत स्वीकृती लिइ सर्वे गर्यो । तर १९१० मै आएको ठुलो बाढीले ब्रम्हदेव भन्दा तल महाकाली नदीले धार परिवर्तन गर पानीको बहाव पुरै नेपालतिर आई सालिनीगोठतिर सानो तुरतुरे पानी मात्र रहेपछि केही बर्ष त्यो योजना अगाडि बढ्न सकेन ।
६ बर्षपछि सन १९१६ मई ३ मा तत्कालिन बृटिस रेजिमेन्टका रथी जे. म्यानर स्मिथले नेपालका प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरलाई पत्र लेखी ब्रम्हदेवमण्डीबाट बनबासाघाटी देखि १ माईल तलसम्म सर्र्वेे गर्न सन १९१० मा नेपालले अनुमति दिएकोे कुरा स्मरण गराउँदै महाकाली नदीले धार परिवर्तन गरी पुरै नेपालतर्फ गएकोले सालिनीगोठमा नहर बनाउने योजना सम्भव नभएको हँुदा सालिनीगोठ भन्दा १ माइल तल नदी साँघुरो रहेको बनबासा घाटमा बाँध बनाउनु पर्ने भएकोले ब्रम्हदेव मण्डीबाट बनबासाघाटी देखि १ माईल तलसम्म सर्र्वेे गरिएअनुसारको सर्वे भुमि नै भारतलाई दिन माग गरे । त्यसको प्रतिउत्तरमा सन १९२० अगस्त २३ मा चन्द्र शमशेरले इष्ट इन्डिया कम्पनीका कर्नेल केनियनलाई पत्र लेख्दै सारमा निम्न तीन कुराहरु प्रस्ताव गरे ।
१) नेपालले उक्त बाँधबाट बर्षायाममा ४६० क्यूसेक देखि १००० क्युसेक सम्म र सुख्खायाममा १५० क्युसेक पानी प्रप्त गर्नु पर्ने छ ।
२) बाँध निर्माणको सम्पुर्ण काम र खर्च भारत सरकारको जिम्मा हुनेछ र नेपालले प्राप्त गर्ने पानी निशुल्क दिनु पर्नेछ ।
३) नहर निर्माण तथा ब्यवस्थापनको लागि आवस्यक अनुमानित ४००० एक्कड जमिन नेपालले भारत लाई दिनेछ ।
पालको भुमिबाट लिइएको जमिन र त्यसमा भएका ढलेका र खडा रुखहरुको समेत नाप नक्शा गरी त्यसको सट्टामा त्यतिकै जमिन ब्रिटिस सरकारबाट नेपालले प्राप्त गर्ने छ ।
२१ अक्टुवर १९२० मा ब्रिटिस लिगेसनको तर्फवाट कर्नेल केनियनले चन्द्र शमशेरको पत्रको जवाफ पठाउँदै सो सम्वन्धमा निम्नानुसार गर्ने गरी टुगांइएको जानकारी गराए ।
१) सट्टापट्टा गर्नुपर्ने जमिन ४०९३.८८ एक्कड भएको र सो जमिन निम्न स्थानमा नेपाललाई उपलब्ध गराइनेछ
डिभिजन जिल्ला क्षेत्र क्षेत्रफल
१. लखनउ खिरी सुमेरपुर २९१४.००
२. फैजावाद बहराइच बोर्डर ५६९.००
३. ऐ. गोण्डा कोइलाबास नजिक ६५.३०
४. ऐ. बहराइच बोर्डर ५१६.२०
५. ऐ. ऐ. ऐ. २९.३८
जम्मा : ४०९३.८८
२) नेपालले प्राप्त गर्ने पानी चन्द्र शमशेरले पत्रमा माग गरे अनुसार हुनेछ ।
३. भारतले प्राप्त गर्ने जमिनमा रहेका ढलेका रुखहरु तत्काल हटाइनेछ र त्यो काठ प्रदेशको सिंचाई बिभागको सम्पत्तिको रुपमा रहने छ । त्यसको पुर्ति नेपालले प्राप्त गर्ने जमिनको नाप नक्शा गर्दा सोही ठाउँका ढलेका रुखहरुको संख्यामा सन्तुलन मिलाइने छ ।
४) जमिनमा बाँकी रहेका रुखहरु जमिनसँगै साटासाट हुनेछन । सट्टाभर्नाबाट नेपाल दरवार घाटामा रहने जस्तो छैन किनकी नेपालले प्राप्त गर्ने जमिन बहुमुल्य जंगल र चरिचरण सहितको भुमि रहेको छ ।
माथि उल्लेखित सहमतिअनुसार भारतले १९२८ मा सारदा बाँधको काम सम्पन्न गर्यो ।
यसरी यी सर्तका आधारमा ब्रमहदेवमण्डीदेखि गड्डाचौकी, भुजेलाको किनार हुँदै चाँदनीको सिरानीसम्मको महाकाली नदीसहितको भुभाग भारतलाई सुम्पिदै १९२४ मा नयाँ सिमा स्तम्भहरु कायम गरी सिमा निर्धारण गरियो र पछि सोहीअनुसार १९३५ मा नेपाल भारतबाट प्रमाणित गरिएको नक्शामा प्रकाशित गरिएपछि सदाका लागि उक्त भुभाग हामीले गुमायौं ।
२) टनकपुर बाँध (ब्रम्हदेव–टनकपुर पुल) :
सन १९२८ मा पुरानो प्रबिधिअनुसार निर्माण गरिएको सारदा बाँध जीर्ण अवस्थामा पुगेपछि त्यसको बिकल्पमा भारतले सन १९८३ (बि.सं. २०४०) बाट टनकपुर बाँध निर्माण सुरु गर्यो । भारतले सन १९२० मा सट्टापट्टा गरीएको भारतीय क्षेत्रमा नै सर्वे नदी भएको स्थानमा निर्माण गर्न लागिएको भन्दै नेपालसँग कुनै छलफल नगरी एक पक्षीय रुपमा काम सञ्चालन गरी बाँध निर्माण गरेको थियो । तत्कालिन पञ्चायत सरकारले त्यस लाई रोक्न ठोस पहल नगरे पछि बि.सं. २०४६ सालसम्म भारतले टनकपुर बाँध निर्माणको काम सम्पन्न गरी भारततर्फ पानी लगेर बिजुली उत्पादन गरी सारदा बाँध नजिक लगेर फेरि नदी मै पानी छोडिएको छ ।
बाँध र पुल क्षेत्र भारतीय भुमि मै भए पनि नेपाल पट्टिको तटबन्ध (ीभात बागिह द्यगलम) मा ५७७ मिटर (२.९ हेक्टर) नेपाली भुमि प्रयोग भएको छ । उक्त नेपाली भुमि नेपालको सहमतिबिना भारतले प्रयोग गरी टतबन्ध निर्माण गरिएको र त्यसैमा २०४७ सालमा तटबन्धलाई जवरजस्ती ब्रमहदेवको इ.यल. २५० मिटरको उच्च भाग सँग जोड्न खोजेपछि स्थानीय जनताको सहभागितामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) कञ्चनपुरले काममा अवरोध गर्दै मुद्धा उठायो । २०४८ बैसाख १३ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझायो ।
२०४८ सालको आम निर्वाचनपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमणका बेला २०४८ मंसिर २३ गते टनकपुर ब्यारेज परियोजनाबारे भारतसँग सम्झौता गर्नुभयो । उक्त सम्झौता मा निम्नानुसार उल्लेख भयो ।
टनकपुर ब्यारेज परियोजना
१) करिब ५७७ मिटर लम्बाइ रहेको (करिव २.९ हेक्टर क्षेत्रफल) क्षेत्रफलसहित बाँयातर्फको बाँधलाई नेपाल तर्फ ई.यल २५० मिटर उच्च भू–भागसँग जोड्नका लागि महेन्द्रनगर नगरक्षेत्रको जिमुवा गाँउमा जमिन उपलब्ध गराइनेछ । बाँँध निर्माणका लागि उपलब्ध हुने जमिनमा श्री ५ को सरकारद्वारा यसरी गरिने छ ता कि कार्यको थालनी १५ डिसेम्बर १९९१ भित्र सुरु हुन सकोस ।
२) नेपाल तर्फको ४,०००–५,००० हेक्टर भूमि सिंचाईका निमित्त १५० क्युसेक पानी सप्लाई (प्रवाह) गर्न भारतले टनकपुर ब्यारेजको बाँयातर्फ तल १००० क्यूसेक क्षमताको हेड रेगुलेटर राख्नुका साथै नेपाल–भारत बोर्डरसम्मको नहर निमार्ण गर्नेछ । उक्त हेड रेगुलेटरबाट पानीको मात्रा तब मात्र बढाइने छ, जव पंचेश्वरमा महाकाली नदीमा प्रयाप्त पानी रहन सक्ने जलासयको बिकास गरिने छ ।
३) नेपाल पक्षबाट गरिएको अनुरोधको आधारमा भारतले सद्भावना भाव राखी (कृपापुर्वक) सुरुआतमै बिनामुल्य बार्षिक १० मेगावाट बिद्युत (उर्जा) प्रदान गर्न सहमत भयो । यद्यपि यसले अझै भारतका लागि टनकपुर पावर स्टेसनबाट उपलब्ध हुने उर्जा कटौती हुनेछ ।
यो सहमति गरीएको छ कि टनकपुर बाँधदेखि पुर्ब–पश्चिम राजमार्ग महेन्द्रनगरसम्मको सडक सम्वन्धमा खोज अनुसन्धान भारत सरकारले गर्नेछ । यो सम्झौंता २०४८।०९।०८ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यसको ब्यापक बिरोध भयो । आफ्नो भूमि सित्तैमा उपलब्ध गराउने, नेपालले प्राप्त गर्ने पानीसँग सहमति नै नभएको पंचेश्वर परियाजनासँग जोड्नु र हाम्रो भुमि सित्तैमा लिने अनि बिजुलि दिदा कृपा र निगाहामा दिने कुरा हाम्रो देशको स्वाभिमान गुम्ने गरी गरिएको ब्यवस्था राष्ट्रघाती भएको भन्दै नेकपा (एमाले) कञ्चनपुरले आन्दोलन सुरु गर्यो र महाकालीदेखि काठमाडौंसम्मको साइकल र्यालीको आयोजना गर्यो । काठमाडौैं जाँदै गर्दा नवलपरासीको कावासोतीमा गरिएको कोण सभामा सरकारी पक्षसँगको झडपमा प्रहरीले गोली चलाएपछि आन्दोलन देशब्यापी बन्यो । सडक र सदनमा टनकपुर सन्धिले स्थान पायो ।
नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ को धारा १२६ को उपधारा २ बमोजिम राष्ट्रलाई दिर्घकालिन असर गर्ने कुनै पनि महत्वपुर्ण सन्धि, सम्झौता संसदमा पेश गरी दुई तिहाईबाट पास गर्नुपर्ने ब्यवस्था भएकोले संसदमा प्रस्तुत गर्न माग गर्दै नेकपा (एमाले) लगातार ८ घण्टा संसदमा नाराबाजी, रोष्टम घेराउ गर्दै अवरुद्ध गर्यो । देशब्यापि रुपमा भएको आन्दोलनमा सम्झना दाहाल सहिद भइन, मोहनबाबु पन्त अपाङ्ग भए, सडकमा निकै ठुलो दमन भयो । कैयौं घाइते भए र धेरै जनताको रगत सडकमा बग्न पुग्यो । आफुसँग २ तिहाई बहुमत नभएकोले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अनुमोदन नहुने देखेपछि यो कुनै ठुलो सन्धि सम्झौता नभएर सामान्य खालको सम्झौता मात्र भएकोले संसदमा पेश गरी रहनु नपर्ने भन्दै संसदलाई ढाँटनु भयो । त्यसपछि केही कानुन ब्यवसायीहरुले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गरे ।
सरकारले संसदवाट पारित गराउनु पर्ने ब्यवस्था हटाएर सन्धिलाई बैधानिकता दिने प्रयत्न पनि नगरेको होइन तर यसमा पनि केही सिप चलेन । नेपालमा आन्दोलन थामी नसक्नु भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री पि.भि.नरसिह राव काठमाडौं भ्रमणमा आएको बेला (२०४९ कार्तिक ३–५) बाँधमा प्रयोग भएको नेपाली भुमिमा नेपालको स्वामित्व रहने, टनकपुर उर्जा केन्द्रबाट नेपाललाई उपलब्ध गराउने बिद्युत २ करोड युनिट पुर्याउने कुरा उल्लेख गरेर संयुक्त बिज्ञप्ति प्रकाशित गरियो । तत्पश्चात पनि बिज्ञप्ति होइन, सन्धि संसदमा आउनु पर्ने र सन्धिमा भएका राष्ट्रघाति प्रावधान हटाइनु पर्ने कुरा निरन्तर उठिरह्यो ।
२०५० मंसिर ३० गते सर्वोच्च अदालतले सो मुद्धाबारे फैसला गर्दै, टनकपुर बाँध सम्वन्धि सम्झौता अनुसार नेपालले बायाँतिरको तटबन्धका लागि जग्गा उपलब्ध गराई सकेको देखिनाले संबिधानको धारा १२६ को उपधारा २ बमोजिम उक्त सम्झौताको संसदबाट अनुमोदन वा समर्थन गराउनेतर्फ कार्वाही गर्नु भनि श्री ५ को सरकारको नाममा आदेश जारी गरीएको छ । भनेपछि प्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दुइतिहाई मत ल्याएर संबिधानको धारा १२६ नै हटाउने मनसाय राखेर संसद बिघटन गर्दै मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा गर्नुभयो । २०५१ सालमा यसरी भएको मध्यावधी निर्वाचनबाट कांग्रेसको दूइ तिहाई त परै जावस बहुमत पनि आउन सकेन । नेकपा (एमाले) ले देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टीको हैसियतमा तात्कालिन मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्यो र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको टनकपुर सम्झौंताको अलपत्र हुन गयो ।
प्रतिपक्षमा रहेको बेला टनकपुर सन्धिमा देशको अहितमा भएका कुराहरु उठाउँ र आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेकपा (एमाले) सरकारमा गइसकेपछि सन्धिमा भएका कमजोरी सच्याएर समाधानसहित नयाँ सन्धि गराउनु आवश्यक ठानेर सारदा र टनकपुर बाँधबाट नेपालले प्राप्त गर्न सकिने जति कुराको ड्राफ्ट तयार गरे तर टनकपुर र सारदा बाँधको क्षेत्रको जमिन नै चन्द्र शमशेरको पालामा सट्टापट्टा गरी भारतलाई दिइसकेको र बाँध निर्माणमा समेत नेपालको लगानी नभएका कारण सिमानदीबाट आधा अधिकार स्थापित गर्न नसकिने देखिएपछि उर्जाको बरावरी हक स्थापित हुने गरी पुर्ण रुपमा सिमा नदी रहेको स्थान पंचेश्वरमा बिद्युत उत्पादन परियोजना निर्माण गर्ने गरी यी तीन ओटै परियोजनालाई एउटैमा राखेर महाकाली नदीको एकीकृत बिकाश सम्वन्धि सन्धिको रुपमा समाधान गर्न तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री माधवकुमार नेपालले भारतसँग कुरा गरी कांग्रेस र राप्रपासँग सहमति माग्नुभएको थियो तर उनीहरुले सहमति नदिएपछि मनमोहन सरकारको पालामा नयाँ सन्धि हुन सकेन ।
३) श्री ५ को सरकार, नेपाल तथा भारत सरकारबीच सम्पन्न सारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजनासमेत महाकाली नदीको एकिकृत बिकास सम्वन्धी सन्धि : मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार गठनपछि बनेको संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महाकाली सन्धि गर्न नेकपा (एमाले) सँग सहमति माग गर्नुभयो र एमालेले जिम्मेवार प्रतिपक्षको भुमिका देखाउदै सहमति जनाएपछि भारत भ्रमणमा रहेको बेला २०५२ साल माघ २९ गते दिल्लीमा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रम पि.भि. नरसिह रावले हस्ताक्षर गरी महाकाली नदीको एकिकृत बिकास सम्वन्धि सन्धि गरिएको थियो भने २०५३ असोज ४ गते नेपालको दुबै संसदको संयुक्त बैठकको दुई तिहाईले पास गरेपछि यो सन्धि लागू भएको हो ।
यो सन्धि अनुसार तीन ओटा परियोजना (सारदा, टनकपुर र पञ्चेश्वर) बारे नेपालको पक्षमा हुने गरी निम्न उपलब्धीहरु उल्लेख भएका छन ।
क) सारदा बाँध बारे :
१) धारा १ को उपधारा १ मा नेपालले उपयोग गर्दै आएको पानी निरन्तर प्राप्त गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
२) धारा १ को उपधारा २ मा भारतले नदी पार्यावरणीय पद्धति (इको सिष्टम) कायम राख्न सारदा बाँध भन्दा तल महाकाली नदीमा कम्तीमा ३५० क्युसेक पानीको प्रवाह कायम राख्ने कुरा उल्लेख भएको छ । यो पहिला अनिवार्य गरिएको थिएन । सारदा बाँध भन्दा तल कुतियाकभर सम्म महाकाली नदी एकलौटी नेपालको भएकोले पनि यो हाम्रो निम्ति उपलब्धी मुलक छ ।
३) सन्धिको धारा ३ सारदा बाँध निष्किृय भएको अवस्थाको लागि राखिएको छ । धारा ३ को (क) मा सारदा बाँध निस्कृय भएको अवस्था टनकपुर बाँधबाटै सारदा बाँधबाट पाउदै आए बराबर थप पानी प्राप्त गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ र धारा ३ को (ख) मा धारा १ को उपधारा २ अनुसारको इको सिष्टम सारदा बाँध नरहे पनि टनकपुर बिद्युत केन्द्रको टेलरेसबाट सारदा बाँध भन्दा तल महाकाली नदीमा कायम रहने ब्यवस्था गरिएको छ ।
४) सन्धिको धारा ४ मा दोधारा चाँदनीको सिंचाईको लागि भारतले आप्mनो तर्फको नहरबाट ३५० क्युसेक पानी उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यस भन्दा अगाडि प्रष्ट नभएको यो कुरा हाम्रो लागि ठुलो उपलब्धि हो ।
५) सन्धिको धारा १२ को १ अनुसार माथि उल्लेखित उपलब्धिहरुको रक्षार्थ यस ब्यवस्थासँग बाझिएका पुराना ब्यवस्था खारेज गर्ने कुरा उल्लेख भएको छ ।
ख) टनकपुर बाँधबारे :
१) सन्धिको धारा २ को १ मा बाँधको बाँया तटबन्धमा प्रयोग भएको करिब ५७७ मिटर लम्बाइ रहेको (करिव २.९ हेक्टर ) भुमि र त्यसमा रहेका प्रकृतिक स्रोत सम्पदाहरुमा नेपालको अबिछिन्न सार्वभौमसत्ता तथा नियन्त्रण कायम रहने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
२) सन्धिको धारा २ को २ मा बाँधको बाँया तटबन्धमा प्रयोग भएको करिब ५७७ मिटर नेपाली भुमि प्रयोग भएको कुरालाई नेपालको लगानि मान्दै त्यसको बदलामा धारा २ को २ (क) मा पानी प्राप्त गर्ने कुरा उल्लेख भएको छ भने धारा २ को २ (ख) मा बर्षेनी ७ करोड किलोवाट घण्टा युनिट बिद्युत प्राप्ति गर्ने कुरा उल्लेख भएको छ । ( सुरुमा १ करोड र पछि २ करोड युनिट दिने भनिएको ठाँउमा ५ करोड युनिट बढाएर ७ करोड युनिट पुर्याएको छ भने भारतको अनुकम्पाले दिने भनी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा भएको सम्झौताकोे ब्यवस्था परिवर्तन गरी नेपालको लगानी भएकोले प्राप्त गर्ने कुरा उल्लेख भएको छ । )
३) सन्धिको धारा ३ को (क) मा टनकपुर बाँधको माथिल्लो भागमा पञ्चेश्वरलगायतका कुनै जलासययुक्त आयोजना बिकास भएमा नेपाललाई थप पानी उपलब्ध गराउने र धारा ३ को (ख) मा टनकपुर बिद्युत केन्द्रबाट थप उत्पादन हुने बिद्युतको आधा हिस्सा प्राप्त गर्ने र थप उत्पादनको आधा खर्च ब्यहोरेर लिने कुरा उल्लेख भएको छ ।
ग) पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना बारे :
१) सन्धिको धारा ३ मा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना स्थलमा महाकाली नदी पुर्णरुपमा सिमा नदी भएकोले पानीको उपयोगमा दुवै देशको समान हक भएको कुरा उल्लेख गर्दै दुबै पक्षले संयुक्त रुपमा डिपिआर तयार गर्ने, नदीको दुबै किनारमा समान क्षमताका बिद्युत केन्द्र निर्माण गर्ने, उत्पादित बिद्युत दुबै पक्षबीच बराबर बाँडफाँट गरिने, प्राप्त लाभको अनुपातमा आयोजनाको लागत ब्यहोरिने र नेपालको भागको केही बिद्युत भारतले किन्नु पर्ने ब्यवस्था धारा ३ को उपधारा १ देखि ४ सम्ममा गरी सिमा नदीमा हुन सक्ने पुर्ण समानताको हक स्थापित गरिएको छ ।
घ) सन्धिका अन्य उपलब्धिहरु :
१) सन्धिको धारा ९ मा समानताको सिद्धान्तका आधारमा दुबै देशका बराबर संख्या रहने गरी महाकाली नदी आयोग गठन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । सन्धिको धारा ९ को उपधारा १ देखि ६ सम्म सन्धिबाट निर्माण गरिने संरचना र नदीको संरक्षण तथा उपयोगको अनुगमन, सन्धिको ब्याख्या र कार्यान्वयन समेतका अधिकारहरु आयोगलाई दिइएको छ ताकी कसैले पनि एकपक्षीय ढंगले सन्धिको ब्याख्या गर्न नसकोस ।
२) सन्धिको धारा ११ को १ देखि ४ सम्ममा मध्यस्थताका लागि ३ जनाको न्यायाधिकरण समितिको ब्यवस्था गरिएको छ । समितिमा भारत र नेपालका नागरिकहरु सदस्य नरहने, तेस्रो देशका नागरिक मध्येबाट दुबै देशले एक एक जना नियुक्त गर्ने, तेस्रो सदस्य दुबै देशको सहमतिमा नियुक्त गर्नु पर्ने र उक्त सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने, तेस्रो सदस्य छनौटमा सहमति गर्न नसके हेगस्थित मध्यस्थता सम्वन्धि अदालतका महासचिवले समितिको सदस्य नेपाल र भारतका नागरिक बाहेकबाट नियुक्त गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । आयोगमा कुरा नमिले वा कुनै बिषयमा बिवाद भए मध्यस्थताका लागि न्यायाधिकरण समक्ष जाने र न्यायाधिकरणको फैसलालाई दुबै पक्षले बाँध्यकारी फैसलाको रुपमा स्वीकार गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।
३) धारा १२ को उपधारा २ मा यो सन्धिको समयावधि ७५ बर्ष निर्धारण गरिएको छ भने उपधारा ३ मा प्रत्येक १० बर्षमा सन्धि पुनरावलोकन गर्न सकिने र दुबै पक्षको सहमतिमा सन्धि संशोधन समेत गर्न सकिने ब्यवस्था गरिएको छ ।
४) धारा १२ को १ मा महाकाली नदिको पानीको उपयोगमा नेपालको पानीको आवश्यकतालाई प्राथमिता दिइने कुरा स्पष्ट गरिएको छ ।
महाकाली सन्धिबारे उठाउँने गरिएका प्रश्न, त्रुटी र वास्तविकता :
१) महाकाली नदी अधिकाँश भागमा सिमा नदी किन भनियो ?
महाकाली नदीको एकिकृत बिकास सम्वन्धि सन्धि सारदाबाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजनासँग सम्वन्धित रहेको कुरा माथि सन्धिको नाममै यी तीन परियोजनाको नाम उल्लेख भएबाट प्रष्ट छ । यी तीन परियोजनामध्ये २ परियोजनाका बाँध नेपालले जमिनकै सट्टापट्टा गरी भारतलाई दिएको भारतीय भुमिमा निर्माण भएका छन । शारदा बाँध भन्दा लगभग १.५ किमि तलदेखि कुतियाकभरसम्म नदी पुर्णरुपमा नेपालको रहेको छ र महाकाली पारी पुरै महाकाली नगरपालिका हाम्रो भुमि रहेकोले महाकाली नदी शीरदेखि तिरसम्म पुर्ण रुपमा सिमा नदी होइन । तसर्थ महाकाली नदी अधिकाँश भागमा नै सिमानदी हो ।
२) सन्धि असमान भयो ? यो राष्ट्रघाती भयो ?
पुर्ण रुपमा सिमा नी भएको क्षेत्रमा सन्धि समानताका आधारमा हुन्छ । सारदा ब्यारेज र टनकपुर ब्यारेज चन्द्र शमशेरले जग्गा सट्टापट्टा गरी भारतलाई दिएको भुमिमा भारतले एकल लगानीमा निर्माण गरेकोले त्यहाँ बराबर हक र समानता खोज्ने नैतिक अधिकार नेपाल पक्षसँग छैन । टनकपुरमा प्रयोग भएको हाम्रो ५७७ मिटर भुमि मात्र हाम्रो लगानी हो । त्यस बापतको अधिकार सन्धिमा सुनिश्चित गरिएकै छ । पुर्ण सिमा नदी रहेको स्थानमा निर्माण गर्ने भनेको पञ्चेश्वर परियोजना हो र उक्त परियोजनाका बारेमा सन्धिमा कुनै बुंदा पनि असमान छैनन । महाकालीमा राष्ट्रघात भएको हो भने चन्द्र शमशेरले गरेका हुन या त गिरिजाप्रसाद कोइराला मार्फत गरिएको सम्झौतामा गर्न खोजिएको थियो तर महाकाली नदीको एकिकृत बिकास सम्वन्धि सन्धि राष्ट्रघाती होइन, नेपालका हितमा रहेको सन्धि हो, कार्यान्वयन नगर्नु भारतको बेइमानी हो । सुदुर पश्चिमका हुन कि पूर्वका हुन, यो सन्धि राष्ट्रघाती छ भन्दै कुर्लनु पनि भारतकै पक्षधरता हो । यस कुरामा कोही भ्रममा पर्न जरुरी छैन । तथ्य यही नै हो ।
३) महाकाली नदी अधिकाँश भागमा सिमा नदी भनिएकोले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमा अप्ठ्यारो हुन्छ कि ?
यो सवैभन्दा वाहियात कुतर्क हो । सुगौली सन्धिको धारा ५ मा कालिनदी सिमाना किटान भएपछि पुर्ण रुपमा सिमा नदी रहेको महाकाली नदी शारदा बाँध निर्माण गर्दा गरिएको सम्झौता अनुसार पुर्ण सिमा नदी नरहेको हो र सोही बाँध निर्माण गर्दा दोधारा चाँदनीको पश्चिमपट्टी रहेको महाकालीको मूल भंगालो हुँदै भारतले नहर निर्माण गरी दोधारा चाँदनीको पुर्वपट्टी रहेको भंगालोलाई नदीको मूल प्रवाहको रुपमा छोडेपछि दोधारा चाँदनी महाकाली पारी रहन गएको हो । जुन कुरा शारदा बाँधको निर्माण गर्दाको सम्झौताले निर्धारण गरेको हो । कुनै पनि सन्धिको ब्यवस्था परिवर्तन गर्न स्थान किटान गरी नयाँ सम्झौता भएको हुनुपर्ने हुन्छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकबारे र महाकालीको मुहानबारे महाकाली नदीको एकीकृत बिकास सम्वन्धी सन्धिमा कुनै कुरा उल्लेख भएको छैन । त्यहाँको सम्वन्धमा भारतले समेत यो तर्क गर्न नसकिरहेको अवस्थामा नेपालीले यो तर्क गर्नु भनेको घुमाउरो तरिकाले भारतको पक्षपोषण गर्नु बाहेक केही होइन ।
४) महाकालीको मुहानको टुङ्गो नलाग्दै महाकाली नदीको एकिकृत बिकास सम्वन्धि सन्धि किन गर्नु पर्यो ?
कुनै पनि बिषयमा दुई देशबीच सन्धि गर्न दुबै देश सहमत नभई हुन सक्दैन । महाकालीको मुहानको बिषयमा भारत आजसम्म पनि हामीसँग सहमत छैन र मुहानको कारणले सन्धि रोकेको भए आजसम्म पनि महाकाली सन्धि हुन सक्दैन थियो । शारदा ब्यारेजको बिकल्पमा टनकपुर ब्यारेज निर्माण गरी भारतले २०४६ सालदेखि नै बिद्युत उत्पादन गरेर प्रयोग गर्न थालिसकेको थियो । हाम्रो ५७७ मिटर भुभाग मिचेर प्रयोग गरी सकेको थियो, त्यो भुमि हाम्रो भएकोले टनकपुर बाँधमा हाम्रो लगानी रहेको आधारमा बिद्युत र पानी प्राप्तिको ग्यारेन्टी हुँदैनथ्यो र त्यतिबेला सन्धि नभएको भए हामीले २०५३ सालदेखि प्राप्त गर्दै आइरहेको ७ करोड किलोवाट प्रतिघण्टा युनिट बिद्युत आजसम्म पनि प्राप्त हुँदैनथ्यो ।
शारदा ब्यारेज कुनै कारण बन्द भएको भए त्यहाँबाट प्राप्त पानीको स्रोत पाउनसमेत कुनै ब्यवस्था नभएकोले महाकालीको नहरबाट सिंचाइ भएको हाम्रो भुमि सुक्का रहने अवस्था हुन्थ्यो । महाकाली नदीमा भएका यी तीन ओटा परियोजनाबाट नेपालले यो सन्धिमा भएको ब्यवस्था भन्दा बढी लाभ लिन सक्ने कुनै आधार छैन । यो सन्धि रोकेर राखेको भए मुहानको समस्या हल हुने, नत्र कुरा उठाउन नपाइने भन्ने छैन । तसर्थ मुहानको सहमति पर्खेर यो सन्धि रोकेर राख्नु पथ्र्याे भन्नु भनेको पाए सय नपाए सून्य भन्ने अद्भुतवादी दृष्टिकोण हो, त्यो कुनै पनि संघर्षमा उपयुक्त हुदैन । प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै थप उपलब्धीका लागि संघर्ष गर्नु महाकाली नदीको सवालमा उपयुक्त निति हो र थप उपलब्धिका लागि संधर्ष निरन्तर जारी राख्नु छ ।
५) सन्धिमा भएको प्रविधिक त्रुटी :
सन्धिमा टनकपुर बाँधको पूर्वी एफलक्स बन्डको अंश नेपाली इलाकाको जिमुवामा लेखिएको छ । त्यो इलाका जिमुवा नभएर ब्रमहदेवमा रहेकोले जिमुवा लेखिएको ठाउँँमा ब्रमहदेव हुनु पर्ने हो । यद्यपि बाँधको पूर्वी एफलक्स बन्ड भनेर स्थान तोकिएकोले त्यो सरेर जिमुवा आउँदैन तर यो सन्धिमा देखिएको एक प्राबिधिक त्रुटी हो । कुनै बेला यो सन्धि पुनरावलोकन वा संशोधन हुने स्थितिमा यो सुधार गर्नुपर्ने भएकाले यहाँ उल्लेख गरिएको हो । यो सन्धि सम्झना दाहालहरुको सहादत र मोहनबाबु पन्तलगायतका देशभक्त जनताहरुको रगतबाट प्राप्त उपलब्धि हो । यसमा तत्कालिन नेकपा (एमाले) ले भारतले गिरिजाप्रसाद कोइरालामार्फत गर्न खोजेको राष्ट्रघाती सन्धिलाई बिफल बनाउन गरेको योगदान अभुतपूर्व छ । सन्धिमा हस्ताक्षर शेरबहादुर देउवाले गरे पनि यसको ड्राफ्ट मनमोहन आधिकारी सरकारकै पालामा भएको कुरामाथि उल्लेख गरी सकिएको छ ।
यति बिघ्न उपलब्धि हासिल हुने गरी गरिएको सन्धि कसरी राष्ट्रघाती हुन्छ ? सन्धि नेपालको पक्षमा भएकोले भारतले हाल सम्म पनि पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणलगायतका सन्धिमा ब्यवस्था भएका तमाम काम अगाडि नबढाई कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरी रहेको छ, भारतले नचाहेकै कारण आयोग बन्न सकेको छैन, मध्यस्थ समितिको प्रकृया अगाडि बढ्न सकेको छैन । तर हाम्रै मुलुकका केही बुद्धिजिबि भनाउदाहरु महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघात भएको मिथ्या प्रचारमा लागि रहनु दुर्भाग्यपुर्ण छ । महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघात भएको भन्नेहरु या त गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको सम्झौताबिरुद्धको आन्दोलनको मात्र सम्झना गर्दछन र त्यसपछिको महाकाली नदीको एकीकृत बिकास सम्वन्धि सन्धिबारे अध्ययन गरेका छैनन यात सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नेहरुप्रति पुर्वाग्रह राख्दछन । त्यसबाहेक महाकाली सन्धिमा प्रश्न उठाउँने ठाउँँ छैन । भारतसँग गरीएका आजसम्मका धेरै सन्धि सम्झौता भन्दा तुलनात्मक रुपमा नेपालको पक्षमा रहेको सन्धि महाकाली सन्धि नै हो ।
लेखक : अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समूह, कञ्चनपुरका संयोजक हुनुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्