१३ मंसिर २०७७, शनिबार ००:००

संघीय संसद र प्रदेशसभाका प्रमुख–उपप्रमुखले खोजे यी दुई काममा स्वायत्तता


काठमाडौं, मंसिर १३ । बजेट र कर्मचारीमार्फत संसद्माथि सरकारले अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै संघीय संसद र प्रदेश सभाका प्रमुखहरूले यी दुई विषयमा स्वायत्तता खोजेका छन ।

संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा भएको दुई दिने ‘संघीय संसद र प्रदेश सभा सञ्चालन अनुभव आदानप्रदान एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रम’मा बजेट र कर्मचारीहरूमार्फत संसदमाथि सरकारले नियन्त्रण लिन खोजेको निष्कर्ष निकालिएको हो । ‘संघीय संसद र प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम संघीय संसद र प्रदेश सभाहरूबाटै तर्जुमा गरी वार्षिक बजेटमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने,’ दुई दिने छलफल पश्चात जारी गरिएका निष्कर्षमा भनिएको छ ।

समापन कार्यक्रममा यसबारे राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले पनि कुरा उठाउनु भएको थियो । संसद्लाई एउटा मन्त्रालयको जस्तो व्यवहार गरिएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनु भएको हो । ‘संसद्का लागि संसद्ले बजेट बनाउनुपर्छ । हाम्रो आवश्यकताअनुसार र देशको आर्थिक अवस्थाअनुसार सरकारले बजेट दिनुपर्छ । एउटा मन्त्रालयलाई जस्तो सिलिङ तोकेर हाम्रोलाई बजेट छुट्याउनु हुन्न,’ तिमिल्सिनाको भनाई थियो । उहाँले प्रदेश सभाका लागि प्रदेश सरकारले बजेट दिने नभई प्रदेश सभाले आफ्नो बजेट आफैं बनाउन पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

सरकारले संसदीय गतिविधि नहुन् भनेर न्यून बजेट दिने गरेको र त्यसले प्रभावकारी रूपमा संसद् सञ्चालन गर्न नसकिएको संघीय संसद् र प्रदेश सभाका प्रमुखहरूले बैठकमा राखेपछि यस्तो निष्कर्ष निस्किएको हो । अनुभव आदानप्रदान एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र उपाध्यक्ष शशीकला दाहाल तथा ६ वटा प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुख सहभागी हुनुभएको थियो । स्वास्थ्यका कारण उपस्थित नहुनुभएका गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुख तथा प्रदेश २ की उपसभामुख भने भर्चुअल माध्यमबाट बैठकमा सहभागी हुनुभएको थियो ।

त्यस्तै, बैठकमा कर्मचारीमार्फ प्रदेशसभालाई कार्यकारीले नियन्त्रण गर्ने खोजेको प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखहरूको भनाइ थियो । उनीहरूले प्रशासन सेवाका कर्मचारीले प्रदेश सभामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरेको र संसद्प्रति भन्दापनि सरकारप्रति बफादार देखिएकाले समस्या आएको गुनासो पनि गरे । ‘प्रदेश सभाप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुने गरी कर्मचरीको व्यवस्था गर्न सेवा, सुविधा, सर्तसम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरी प्रदेश सभा सेवा समूह गठनका लागि आवश्यक पहल गर्ने,’ प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखहरूको त्यस्तो गुनासोपछि निष्कर्षमा यसरी उल्लेख छ । संघीय संसद्मा जस्तै छुट्टै सेवाका कर्मचारी प्रदेश सभामा पनि चाहिने उक्त छलफलको निष्कर्ष निकालेको हो ।

संसद्का लागि अन्य सेवाका कर्मचारी आउँदा र प्रदेश सभाका लागि संघबाट सबै कर्मचारी खटाउँदा पनि स्वायत्तताको प्रश्न उठ्ने अध्यक्ष तिमिल्सिनाको भनाइ थियो । सोलोडोलो रूपमा सबै कर्मचारी सरकार र संघले पठाउन नहुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो । संघीय संसद् र प्रदेश सभाका प्रमुखहरूको भेलाले भविष्यमा पनि छलफलका लागि संयन्त्र आवश्यक पर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । सभामुख सापकोटाले औपचारिक रूपमा संयन्त्र निर्माण गर्न नसकिए पनि समय मिलेको खण्डमा प्रदेश सभा–प्रदेश सभाको नेतृत्वहरूले आपसमा अनुभव आदानप्रदान गर्ने र संघीय संसदको नेतृत्वसँग छलफल गर्नका लागि अनौपचारिक संयन्त्र बनाउन सुझाव दिनुभएको छ ।

‘निरन्तर छलफल गर्न कालागि अस्थायी खालको फोरम निर्माण गर्न सुझाव दिन्छु । त्यसले स्थानीय तहहरूलाई सुझाव दिने र अभिभावकत्व कसरी दिने भन्नेबारे पनि छलफल गर्न सहज हुनेछ,’ सभामुख सापकोटाले भन्नुभयो । भेलामा पछिल्लो समय राजतन्त्रको समर्थनमा भएका र्यालीका बारेमा पनि छलफल भएको छ । त्यसतर्फ इंगित गर्दै भेलाको अन्तिम निर्णयमा वर्तमान व्यवस्थाको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र हुने तर अन्य कुनै व्यवस्था हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको विकास, विस्तार र सुदृढिकरण गर्दै विकास र समृद्धिको प्रतिफल जनस्तरमा पुर्याउन राज्यका सबै संरचनाहरूबीच उचित समन्वय, सहकार्य र आम जनसमुदायकव ऐक्यवद्धता आवश्यक छ । लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र नै हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई जीवन पद्धतिका रूपमा थप सुदृढ गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं,’ निष्कर्षमा भनिएको छ ।

Quick Links