काठमाडौं, जेठ ३०

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने अभियान अघि बढाएका सरकारले भोलि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) सँग श्रम समझदारी (एमओयू) गर्ने भएको छ । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन –आइएलओ) को शतबार्षिकी समारोहमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमण दल सदस्यका रुपमा स्वीटजरल्याण्डको जेनेभा पुग्नुभएका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टको बिशेष पहलमा भोलि युएइसँग श्रम सम्झौता हुन लागेको हो ।

युएईसँग भोलि श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम तय भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीका प्रेस संयोजन मदन खनालले जनताटाइम्सलाई जानकारी दिनभुयो । उहाँका अनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र युएईका मानव संशाधनमन्त्री नासेर थानी अल हम्लीबीच पनि द्विपक्षीय श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ ।

‘जेनेभामै भोलि श्रममन्त्री र दुवईका समकक्षीबीच श्रम सम्झौता हुन लागेको छ, अव दुवइमा पनि शून्य लागतमा नेपाली कामदार जान पाउनेछन,’ खनालले जनताटाइम्ससँग भन्नुभयो । दुवई नेपाली कामदारका लागि आकर्षक रोजगारको गन्तब्य हो । पछिल्ला समय परिवर्तन हुँदै गइरहेका श्रम आप्रवासनका मान्यता अनुकूल हुने गरी शून्इ लागतमा श्रम समझदारी हुन लागेको होे ।

नेपालले युएईसँग यसअघि भएको समझदारी प्रतिस्थापन गरी नयाँ समझदारी गर्न लागेको हो । नेपालको चौथो ठूलो श्रम गन्तव्यका रुपमा रहेको युएईसँग नेपालले पहिलोपटक सन् २००७ मा श्रम समझदारी गरेको थियो । एक दशकअघि गरिएको सो समझारीले बदलिँदो श्रम आप्रवासनको मान्यतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै दुई मुलुकबीच विकसित समझदारी गर्न दबाब बढेको थियो ।

गत अप्रिल २४ र २५ तारिखका दिन काठमाडौंमा बसेको दुई देशका प्राविधिक कमिटीको बैठकले श्रम समझदारीको मस्यौदालाई टुङ्गोमा पुर्याएको थियो । समझदारीको मस्यौदामा कामदारको भर्ना प्रक्रियालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाइने उल्लेख गरिएको छ । ‘दुवै मुलुकबीच समझदारी भएपछि अब नेपाली कामदारले भर्ना प्रक्रियासँग सम्बन्धित कुनै पनि शुल्क व्यहोर्नुपर्ने छैन,’ खनालले भन्न्ुभयो, ‘समझदारीले सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने विषयलाई प्रष्ट पारेको छ ।’

मस्यौदाले नेपाली श्रमिकमाथि कुनै पनि विभेद गर्न नपाइने प्रावधानलाई समेटेको छ । मस्यौदामा युएईमा श्रम गर्ने विदेशी श्रमिकलाई कुनै पनि विभेद नगरिने उल्लेख गरिएको छ । अब युएईमा काम गर्ने नेपाली कामदार र अन्य मुलुकको कामदारको सेवासुविधामा कुनै पनि विभेद नहुने मन्त्रालयको भनाई छ ।त्यसैगरी मस्यौदाले महिला श्रमिकको कल्याण र सुरक्षामा पनि विशेष जोड दिएको छ ।

कामदार गन्तव्य मुलुक पुगेलगत्तै राहदानीलगायत व्यक्तिगत कागजपत्र रोजगारदाताले राख्ने प्रवृत्तिलाई मस्यौदाले रोकेको छ । मस्यौदामा राहदानीलगायत व्यक्तिगत कागजपत्र श्रमिक स्वयंले नै राख्न पाउने प्रष्ट व्यवस्था गरिको छ । यसैगरी श्रमिकले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा पनि तोकिएको समयभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयलाई समावेश गरिएको छ ।

कुनै कारणवश रोजगारदाता प्रतिष्ठान बन्द भएमा वा रोजगारदाताले दायित्व निर्वाह गर्न नसकेमा वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने स्पष्ट मार्ग मस्यौदाले पहिल्याएको छ । विशेषतः खाडी मुलुकमा जटिल समस्याका रुपमा देखिँदै आएको रोजगारदाता–श्रमिक विवाद समाधान गर्नका लागि पनि मस्यौदामा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । ‘कामदार र रोजगारदाताबीच विवाद भई अदालतमा मुद्दा परेमा मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म कानूनी उपचार खोज्नका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामै गरिएको छ । यस्तै व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोगव्याधी लागेमा पनि अब रोजगारदाताले नै सम्पूर्ण उपचार खर्च व्यहोर्नुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

श्रममन्त्री बिष्टले यसअघि जेनेभामै अफ्रिकी मुलुक मौरिसससँग पनि शून्य लागतमा नेपाली कामदार लैजाने गरी श्रम सम्झौता गर्नुभएको छ ।

यसैबीच श्रममन्त्री बिष्टले आइएलओको शतवार्षिकीको अवसरमा स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा जारी अन्तरास्ट्रिय श्रम सम्मेलनलाई आज सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सम्मेलनको प्लेनरी सेसनलाई स्थानीय समय अनुसार अनुमानित दिउँसो सवा ४ बजे (नेपाली समय अनुसार बेलुकी ८ बजे) मन्त्री विष्टले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको संयोजक खनालले जानकारी दिनुभयो ।