काठमाुस पुस २३ । वैदेशिक रोजगार बोर्डले श्रम सम्झौताविपरीत प्रतिनेपाली कामदार ४५ अमेरिकी डलर उठाउने गरी एक निजी मलेसियन कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । बोर्डले मलेसियामा रहेका नेपाली कामदारको हित र सुरक्षासँग सम्बन्धित काम हेर्न दिने नाममा मलेसियाको निजी कम्पनी ‘फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ सँग प्रतिकामदार ५४ डलर असुल्ने गरी सम्झौता गरेको हो ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी चलाउनका लागि अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई पैसा उपलब्ध गराउन भन्दै मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत र बोर्ड पदाधिकारीले कानूनबिपरित असुलीको निर्णय लिएका हुन । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेती र सेन्टरका महानिर्देशक तानासिलिन दिन्रेनगानबीच मंसिर २० गते सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौता पुस १६ (जनवरी १) देखि कार्यान्वयनमा आउने गरी ५ वर्षका लागि गरिएको छ । यो अबैध काममा माधव नेपाल निकट रहेका राजदूत डिल्लीराज पौडेल, बोर्डका अध्यक्ष द्वारिका उप्रेती संलग्न हुनुभएको हो ।

सम्झौतापछि सेन्टरको कार्यालय उद्घाटन गर्न कार्यकारी निर्देशक उप्रेती मलेसिया जानुभएको थियो । सम्झौता कार्यान्वयन गराउन बोर्डले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ । परराष्ट्रले सम्झौतामाथि अध्ययन भइरहेको जनाएको छ ।

सम्झौता कार्यान्वयन भए मलेसियाका रोजगारदाताले नेपाली दूतावासमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न प्रत्येक कामदार ४५ अमेरिकी डलरका दरले बुझाउनुपर्नेछ । शुल्क बुझाएको रसिद पेस गरेपछि मात्रै दूतावासले प्रमाणीकरण गर्नेछ । यो शुल्क रोजगारदाता कम्पनीले नेपाल सरकारलाई बुझाएको राजस्वबाहेक थप असुली रकम हो ।

उप्रेतीले नेपालका म्यानपावर कम्पनी र कामदारलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी सम्झौता गरिएको बताउनु भएको छ । तर मलेसियाका लागि पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेले बोर्डले नेपाल र मलेसियाको श्रम सम्झौताविपरीत निजी कम्पनीलाई पैसा उठाउन पाउने गरी सम्झौता गरेको बताउनु भएको छ ।

‘नेपाल र मलेसियाको श्रम सम्झौताले कामदार र रोजगारदाताले कुन शीर्षकमा कति शुल्क तिर्ने भनेर प्रस्ट छुटाइएको छ । बोर्डलाई कामदारको कल्याणकारी हेर्ने गरी मलेसियन रोजगारदातासँग पैसा असुल गरी निजी कम्पनीलाई दिने सम्झौता गर्ने अधिकार कहाँबाट आयो ?,’ पाण्डेले भन्नुभयो ।

२०७५ कात्तिक १२ गते भएको श्रम सम्झौताअनुसार मलेसियन कम्पनीले १ देखि २५ जना कामदार लैजानुपरेमा एक हजार रिंगेट, २६ देखि सय कामदार लैजानुपरेमा १२ सय रिंगेट र एक सय एकदेखि दुई सय कामदार लैजानुपरेमा १४ सय रिंगेट नेपाली दूतावासमा राजस्व बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने बेला नेपाली दूतावासलाई बुझाउनुपर्ने मागपत्र प्रमाणीकरण हालको शुल्क नै महँगो भएको भन्दै त्यसलाई हटाउन मलेसियन सरकारले संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठकमा आफ्नो एजेन्डामा राख्दै आएको छ ।

बोर्ड र सेन्टरबीच भएको सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारलाई बुझाउनेभन्दा कैयौं गुणा बढी रकम बुझाउनुपर्नेछ । जस्तो– दुई सय जना कामदार लैजानुपर्दा नेपाली दूतावासलाई १४ सय रिंगेट बुझाउनुपर्छ । यति नै कामदार लैजानुपर्दा अब रोजगारदाताले सेन्टरको नाममा प्रतिकामदार २ सय रिंगेटका हिसाबले थप ४० हजार रिंगेट (करिब १३ लाख रुपैयाँ) बुझाउनुपर्नेछ । यो थप शुल्क नेपालको राजस्व खातामा नआई मलेसियाको निजी कम्पनीको खातामा जानेछ ।

सम्झौतामा उक्त कम्पनीलाई सहजीकरण गर्नका लागि यता नेपालमा पनि एउटा कम्पनी खोलिने उल्लेख छ । यसका लागि मलेसियन कम्पनीले दुई वर्ष अगाडि नै एउटा नेपाली कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेको छ । १२ सेप्टेम्बर २०२२ मै सेन्टरले नेपालमा कामदारलाई आफ्नो प्रणालीमा जोड्नेदेखि सम्झौताअनुसार कार्यसम्पादन गर्न नेप्लिज वर्कर प्रोटेक्सन सेन्टरसँग सम्झौता गरेको थियो । यसमा उठेको कुल शुल्कको ६० प्रतिशत मलेसियन कम्पनी र ४० प्रतिशत नेपाली कम्पनीले लिने उल्लेख छ । बोर्डसँग गरिएको सम्झौता र दुई वर्षअघि गरिएको सम्झौताको व्यहोरा उस्तै छ ।

मलेसिया र नेपालबीचको सम्झौतामा भने नेपाली कामदारको कल्याणकारीसँग सम्बन्धित विषयमा तेस्रो पक्षको संलग्नतालाई स्वीकार गरिएको छैन । बोर्ड र सेन्टरबीचको सम्झौताअनुसार सेन्टरले नेपाल र मलेसियामा कार्यालय स्थापना गरी ‘डिजिटल वेलफेयर मनिटोरिङ सिस्टम (डीडब्लूएमएस)’ मार्फत मलेसिया जाने कामदारको नेपालमा नै अनलाइनबाट दर्ता हुनेछ । त्यसरी दर्ता भई मलेसिया पुगेका कामदारको सबै हित र अधिकारको सुरक्षाका लागि काम गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

दूतावासलाई कामदारको राहत उद्धारका लागि समेत रकम उठाउन अधिकार नदिइएको अवस्थामा बोर्डले प्रतिकामदारका हिसाबले निजी कम्पनीलाई रकम उठाउन दिएको हो । गत भदौमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा गन्तव्य देशहरूका राजदूतसहितको उच्चस्तरीय बैठकले नियोगमा राहत उद्धार कोष स्थापना गर्नका लागि सेवा शुल्कको निश्चित प्रतिशत रकम जम्मा गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कार्यसञ्चालन कोष नियमावली २०३४ अन्तर्गत निर्देशिकाको प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न अधिकार दिइएको थियो । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गरी निर्देशिकामा राहत, उद्धार तथा कल्याणकारी क्रियाकलाप सञ्चालन जस्ता विषयसमेत समावेश गर्न भनिएको छ ।

तर, बोर्डले निर्देशिकासमेत टुंगो नलाग्दै सरोकारवाला निकायलाई जानकारीसमेत नदिई एकतर्फी रूपमा निजी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । बोर्डको यो कामप्रति नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले कडा आपत्ति जनाएको छ । संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले थप शुल्क मलेसियन रोजगारदाताबाट उठाउने भनिए पनि ढिलोचाँडो त्यसको अन्तिम भार नेपाली कामदारको थाप्लोमा पर्ने बताउनु भयो । यस्तो संवेदनशील विषयमा परराष्ट्र, अर्थ, कानुन मन्त्रालयको रायबिना नै श्रम मन्त्रालयले काम गरेको छ ।