सविधान संशोधन गरी नेपाली नागरिकताको निरन्तरता भन्ने राखियो भने देशलाई के घाटा छ त ? राजनीतिक अधिकार दिन नहुने के कारण होला ? प्रवासमा संगठन सञ्चालन गर्न हुने अनि राजनीतिक अधिकार दिन चाँहि किन नहुने ? के नेपालमा आएर राजनीति गर्लान, हामी नसकौंला भन्ने डर हो ? के प्रवासीहरु नेपालमा गएर राजनिति गरे अनि निर्वाचित भए भने देशको प्रगतिमा बाधा पर्छ ? प्रवासमा रहँदा त सधै देशको चिन्ता गर्नेहरुले देश फर्किएरु निर्वाचित भएपछि विदेशको लागि कदापी काम गर्दैनन भन्ने साश्वत सत्यलाई पनि भनिरहनु पर्ने हो र ?

सञ्जय थापा

आजकल नेपालमा जताततै मान्छे विदेसीय भन्ने मात्रै चर्चा र चिन्ता सुनिन्छ । देशको ब्यवस्था र नेताका कारण बिदेसीय भन्नेसम्मका कुतर्कहरु पनि सुन्न पाइएको छ । तर यथार्थ के हो त ? के नेपालवाट रोजगारी वा अध्ययनको लागि विदेश जाने चलन अहिले मात्र भएको हो ? हिजो थिएन र ? मनमोहन अधिकारी, विपी कोइराला, मदन भण्डारीहरु भारत पढेका होइनन ? अनि नेपालवाट भारतको विभिन्न ठाऊँमा सेक्युरिटी वा रेष्टुरेन्टमा काम गर्न जाने कुरा त धेरै अगाडि नै देखि थियो त ।

लेखक स्वयं १९९०–१९९४ मा भारतको मद्रास शहरमा इञ्जिनियरीङ अध्ययनको लागि रहँदा राती लौरो ठटाउँदै होसियार ! खवरदार ! भन्दै राउण्ड मार्ने त हाम्रो नेपाली दाजुभाई थिए नि ! हिजो तेस्रो मुलुकमा धेरै एक्सेस (पहुँच) नै थिएन, नेपाली भारत जान्थे । आज प्रविधि र साधनको सुविधाको कारण मान्छे संसारभरी नै अध्ययन र रोजगारीको लागि गइरहेको छन नेपालीहरु रोजगारीको लागि देश वाहिर गएर के विग्रियो ? नेपालमा वेरोजगार भएर वस्नु भन्दा वाहिर जानु र पैसा कमाउनु राम्रो होईन र ?

अव वाहिर गए भनेर होइन, वाहिर गएका किन फर्केनन भनेर चिन्ता गर्नुपर्छ । अहिले वाहिर जानेले रेमिट्यान्सको माध्यमवाट परिवारलाई पठाएको रकमवाट देशको ३५ प्रतिशत अर्थतन्त्र धानेको छ । रेमिट्यान्स त परिवारको पालनपोषनको लागि मात्र हो । यदि नेपालीले वाहिर वसेर कमाएको ज्ञान, शिप पूँजी नेपाल लाने हो भने त देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलै सहयोग हुन्छ होला नि । तर अहिले लगिरहेका छैनन । यस्को कारण नेपालको स्पस्ट निति नभएर नै हो ।

अव गैर आवासीय नेपालीहरुको आन्दोलनको ‘नेपाली नागरिकताको निरन्तरता’ नै हो  । नेपालवाट विदेश गएको विषयमा चिन्ता गर्न पर्दैन विदेशवाट फर्कने सक्ने वातावरण वनाउने भने सम्बिधान संशोधन गर्नुपर्छ । नेपालमा रहदा नेपाली नागरिकता क्रियाशील हुने, नेपाल बाहिर रहदा नेपालको नागरिकता निस्कृय हुने र सम्बन्धित देशकै नागरिकता क्रियाशील हुने व्यवस्था गर्न सके सवै नेपालीले निर्धक्क आफूले आर्जन गरेको ज्ञान शिप पुजी नेपालमा लगेर व्यवसाय गर्न पाउँथे ।

प्रवासी नेपालीहरुले सञ्चालन गर्ने व्यवसायले रोजगारीको अवसर श्रृजना हुने थियो । त्यसपछि स्थानीयले रोजगारी पाउछन । सामान्य अवस्थामा पनि अहिले जस्तो खाडीको ५० डिग्री तापक्रममा श्रम वेच्न वाध्य भएकाहरु घर छेउमै रोजगारी पाएपछि विदेश किन जान्छन ? अनि इतिहासमा प्रवासीले विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञानशिप पूँजीले विकास भएका धेरै देश छन टाढा जानै पर्दैन । भारत, पाकिस्थान, चीनको विगत अध्यन गरे पुग्छ ।

मलाई अचम्म लाग्छ विदेशमा गएका नेपालीप्रति नेपालमा रहेका सामान्य नागरिकदेखि पत्रकार, कर्मचारी, राजनीतिकर्मीहरु सवैको दृष्टिकोण नकारात्मक छ । के लगेका थिए र गैर आवासीय नेपालीले ? प्रायः सवै नेपालवाट एउटा थोत्रो सुटकेस गुडाएर विदेसियका हुन । अधिकांशले विदेशमा नै आर्जन गरेका पूजी विनास्वार्थ देशमा सहयोग गरीरहेका छन । विदेशमा रहेकालाई न नेपालमा जागिर चाहिएको छ न सरुवा वढुवा न राजनीतिक नियुक्ति न उम्मेदवारको टिकट । दिनु सिवाय केही लिनु छैन । तिनै माथिको दृषिकोण नकारात्मक अनि के हुन्छ देशमा ।

प्रवासीहरुले गैर आवासीय नेपाली संघ नामक संस्था खोले । ‘एक पटकको नेपाली सधैको नेपाली’ भन्ने नारा यसको प्रमुख माग हो । प्रवासीको यो संस्थाले देशलाई परेको दैवी प्रकोप आदीमा ठूलै सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेपछि प्रवासीको मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा २०७२ मा देशको नया संविधान वन्दा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता भन्ने एउटा नागरिकताको प्रकार थप भयो । यही नागरिकताले प्राप्त भएपछि आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार प्राप्त हुनेछ भनिएकोले ठुलै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने लागेर गैर आवासीय नेपाली संघ र प्रवासमा रहेका अन्य राजनैतिक÷सामाजिक संस्थाहरु निक्कै क्रियाशिल भए ।

नागरिकता छिटो प्राप्त हुने आसामा लविङतिर लागे । तर नेपालको राजनैतिक अवस्था कसैको पूर्ण वहुमत नहुदा यो विषय पनि सधै अन्योल वन्यो । नेकपा कालमा काम अगाडि वढेको थियो तर वैवाहिक सम्वन्धको आधारमा दिइने नागरिकतामा कांग्रेस र नेकपाको कुरा मिलेन । नेकपा विवाह गरेर नेपाल आएकाहरुलाई नागरिकता दिने सम्वन्धमा निश्चित अवधि तोकौं भन्नेमा थियो तर कांग्रेस विवाह पश्चात उनीहरुले चाहदा तुरुन्त नागरिकता दिनुपर्छ भन्नेमा उभियो ।

संसदको समितिमा राय नमिलेपछि त्यो समय त्यसै खेर गयो र अर्को अधिवेशनमा संसदको समिति वहुमतको आधारमै भए पनि बिद्येयक पास गर्ने सुरमा थियो । तर नेकपामा भएको आन्तरिक विवादको कारण तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नौभित्रवाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न लागेको कारण संसद नै विघटन गरिदिनु भयो । पछि आफ्नै भित्रकाहरुले कांग्रेससहित अदालतमा मुद्धा हालिदिए ।

विभिन्न चलखेलका कारण संसद पुनःस्थापनासँगै अदालतबाटै शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि नागरिकता बिद्येयक ससदवाट फास्ट ट्याकवाट अगाडि वढाएर राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणित गर्न पठाउदा वैवाहिक सम्वन्ध र अन्य महिला संवेदनशिलतालगायतको सवालमा संशोधन गरेर पठाउन आग्रह गर्दै ससदमा फर्काईदिनु भयो । तर सरकारले आफ्नो वहुमतको दम्भ देखाएर राष्ट्रपतिको अनुरोधलाई वेवास्था गरेर पुनः त्यही विद्येयक प्रमाणित गर्ने पठाएपछि राष्ट्रपतिले त्यो बिद्येयक रोकिदिनु भयो प्रवासीहरुले पनि आफ्नो अधिकार भन्दा ठुलो राष्ट्रियता हो भनेर राष्ट्रपतिको कदमको स्वागत र समर्थन गरे । त्यसपछि नागरिकता बिद्येयक फेरी अन्यौलमा पर्यो ।

२०७९ को निर्वाचनपछि पुनः कसैको वहुमत आएन । सुरुमा नेकपा एमाले सम्मिलित पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार वन्यो । त्यो सरकार धेरै दिन टिकेन । प्रचण्डले एमालेलाई धोका दिएर आफ्नै नेतृत्वमा कांग्रेस सम्मिलत सरकार वनाउनु भयो । यसपछि संसदमा कांग्रेस–माओवादी लगायतको वहुमत भएको र राष्ट्रपति पनि कांग्रेसका नेता नै भएको मौका पारी आफू भारत भ्रमणमा जानुपूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत नागरिकता बिद्येयक प्रमाणित गराउनु भयो । त्योसँगै गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको विषय पनि खुल्यो ।

२०८० सालको गैर आवासीय नेपाली संघको बिश्व सम्मेलनमा प्रवासी नेपालीहरु सम्मेलनको लागि नेपाल गएको वेला हतार हतार गैर आवासीय नेपाली संघका तत्कालिन तीनमध्येका एक अध्यक्ष कुल आचार्यले प्रधानमन्त्री निवासमा प्रधानमन्त्रीकै हातवाट गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेपछि सवैको लागि वाटो खुल्यो । अन्य केही व्यक्तिहरुले पनि गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरे तर अहिले आएर वुझ्दा त्यो नागरिकताले नेपालमा जाने वेला भिषाको छुट पनि हुदो रहेनछ । बैंकमा खाता पनि खुल्दो रहेनछ । जग्गा जमिन खरिद विक्री पनि हुँदो रहेनछ । फेरि नागरिकता लिन स्थानीय निकायदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको दौडाह पनि चर्कै हुने रहेछ । यो नागरिकताले नेपालमा प्रशासनिक काम देश भित्रिने भिषा लगायतका केही कुराको आवश्यकता पूरा नहुने भएपछि त्यस्को के काम ? यो त कागजको खोस्टो सरह नै भयो ।

त्यतिवेला पूर्ण अध्यनविना गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिनेलाई पनि मैले दिएँ भनेर देखाउन परेको रहेछ । लिनेलाई पनि ठूलै कुरा आफ्नै पालामा लिन पाउने व्यवस्था मिल्यो भनेर भन्न परेको रहेछ । नेपालले प्रवासीलाई विदेशी मुद्रामा खाता खोल्ने सुविधा दिएको छ अनि व्याज पनि विदेशी मुद्रामा नै दिने नीति छ तर खातामा रहदासम्म विदेशी मुद्रामा हुने रहेछ । खातावाट रकम निकाल्दा चाँही नेपालीमा नै लिनुपर्ने रहेछ अनि नेपालमा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा त्यो नेपालीमा लिएको सावा व्याज के काम ?

नेपालको कानूनले विदेशमा वस्ने जो कोहीलाई पनि एउटै श्रेणीमा राखेको छ । चाहे त्यो ग्रिन कार्ड वाला होस, चाहे पिआरवाला । विदेशमा बस्ने नागरिक सवैलाई विदेशमा वस्ने स्थायी अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्ति भनेको छ । विदेशमा वस्ने ग्रिन कार्ड र पिआर वालाले यहाँको राजनितिक अधिकार पाउँदैनन, निर्वाचनमा मतदानसम्म पनि गर्न सक्दैनन । साथै अन्य धेरै सुविधावाट वञ्चित हुनपर्छ । ग्रिनकार्ड र पिआर विदेशमा वस्न पाउने र रोजगारी गर्ने पाउने अधिकार मात्र हो । यसलाई संविधानमा छुट्टै व्याख्या हुन जरुरी छ ।

प्रवासमा प्रायः सवै नेपालका ठूला राजनैतिक पार्टीको संगठन क्रियाशिल छन । पार्टीको महत्वपुर्ण काम अधिवेशन तथा निर्वाचनहरुमा प्रवासवाट ठूलै आर्थिक सहयोग हुन्छ । अनि २०७९ सालको निर्वाचनमा प्रत्क्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा मतदानमा प्रवासको ठुलै भुमिका रहेको सवैलाई विदितै छ । भलै ठूला पार्टीप्रतिको वितृष्णाको कारण स्वतन्त्र उम्मेदवार र अन्य साना पार्टीमा आफ्ना अविभावकलाई फकाई÷घम्काई मतदान गर्न वाध्य पारेको कारण प्रमुख दुई ठूला दल एमाले कांग्रेस मिल्नुपर्ने, त्यसो हुन नसकेमा कम्तीमा ७ वटा पार्टी नमिलिकन सरकार वनाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । यसअर्थमा भन्नुपर्दा नेपालको राजनीतिको अस्थिरताको पात्र वने प्रवासीहरु पनि । अहिले प्रवासमा रहेका सवै नेपालीले यो कुरा वुझेर भविष्यमा यस्तो गर्न हुन्न भन्ने निश्कर्षमा पुगिसकेका छन ।

नेपाल सरकार प्रवासीहरुको माग वमोजिम प्रवासवाट मतदानको व्यवस्था गर्नेतर्फ उन्मुख छ । सर्वोच्च अदालतले पनि प्रवासबाट मतदानको ब्यवस्था मिलाउन निर्देशनात्मक आदेश दिईसकेको छ । हिजो अभिभावकलाई लगाएर त नेपालको निर्वाचनमा ठूलै प्रभाव पार्ने प्रवासीहरु स्वयंले मतदान गर्न पाउने परिस्थितिमा त नेपालको राजनीतिको निर्णायक शक्ति हुनेछन । त्यो अवस्थामा नेपालका राजनीतिक पार्टीका नेताहरु प्रवासमा चुनाव प्रचार प्रशारमा आउन वाध्य हुनेछन । यो अवस्थामा प्रवासमा रहेका नेपालीप्रति नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरुको पनि केही दायित्व पक्कै रहेको छ ।

प्रवासी नेपाली मातृभूमि नेपालको समृद्धिको यात्रामा जोडिन चाहिरहेका छन । बिदेशमा सिकेको सिप र पूँजी नेपालमा प्रयोग गर्न चाहन्छन । त्यस्का लागि आफ्नो मातृभूमिसँग पुरानै साइनो खोज्नु स्वभाविक कुरा हो । त्यही भावनाले नेपाली नागरिकताको निरन्तरता हुनुपर्छ भन्ने आम साझा माग छ । यस्तो अवस्थामा दलहरुले मिलेर सविधान संशोधन गरी नेपाली नागरिकताको निरन्तरता भन्ने राखियो भने देशलाई के घाटा छ त ? राजनैतिक अधिकार दिन नहुने के कारण होला ? प्रवासमा संगठन सञ्चालन गर्न हुने अनि राजनीतिक अधिकार दिन चाँहि किन नहुने ?

के नेपालमा आएर राजनीति गर्लान, हामी नसकौंला भन्ने डर हो ? के प्रवासीहरु नेपालमा गएर राजनिति गरे अनि निर्वाचित भए भने देशको प्रगतिमा बाधा पर्छ ? प्रवासमा रहँदा त सधै देशको चिन्ता गर्नेहरुले देश फर्किएरु निर्वाचित भएपछि विदेशको लागि कदापी काम गर्दैनन भन्ने साश्वत सत्यलाई पनि भनिरहनु पर्ने हो र ? जो प्रवासी नेपाल फर्कन्छ, उस्ले देशकै लागि गर्छ । कि भारतमुखि हाम्रो राजनीतिमा प्रवासीहरुले सहयोग गर्दैनन भन्ने हो ? यो बिषयमा अव प्रष्ट र खुलाखुलस्त सकारात्मक परिणामको पर्खाईमा प्रवासी रहेका छन ।

यदी नागरिकताको निरन्तरता भएन, नेपालमा सरल परिस्थिति भएन भने नेपालमा सम्पत्ति भित्र्याउने होइन, नेपालमा भएको सम्पत्तिचाँहि विदेश जानेछ । नेपालमा २–४ आना जग्गा जमिन र घर नभएको प्रायः कोही छैनन । आफ्नो सम्पत्ति र सन्तानको माया सवैलाई हुन्छ । नेपालमा भएको घर जग्गा वेचेर पैसा विदेश लैजान वाध्य हुनेछन । अमेरिका, युरोप, अष्ट्रेलियामा भएका प्रायः सवै आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सी विदेशी नागरिकता लिन्छन, लिनैपर्छ । सवै देशको कानून वमोजिम निवृत्त हुने उमेर तोकेको हुन्छ र त्यो उमेरसम्म नागरिक भएन भने निवृत्त हुँदा पाइने सुविधा पाईदैन । म अमेरिका वस्छु, यहाँको कानून वमोजिम निवृत्त हुने उमेर ६५ वर्ष हो । त्यसैले मैले पनि ६५ वर्षभित्र कि अमेरिकाको नागरिकता लिन पर्छ कि अमेरिका छोडेर नेपाल जानपर्छ । नागरिक भइएन भने यहाँ निवृत्त हुँदा पाउने सुविधावाट वञ्चित हुनपर्छ ।

फेरि नेपालको कानूनले विदेशमा वस्ने जो कोहीलाई पनि एउटै श्रेणीमा राखेको छ । चाहे त्यो ग्रिन कार्ड वाला होस, चाहे पिआरवाला । विदेशमा बस्ने नागरिक सवैलाई विदेशमा वस्ने स्थायी अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्ति भनेको छ । विदेशमा वस्ने ग्रिन कार्ड र पिआर वालाले यहाँको राजनितिक अधिकार पाउँदैनन, निर्वाचनमा मतदानसम्म पनि गर्न सक्दैनन । साथै अन्य धेरै सुविधावाट वञ्चित हुनपर्छ । ग्रिनकार्ड र पिआर विदेशमा वस्न पाउने र रोजगारी गर्ने पाउने अधिकार मात्र हो । यसलाई संविधानमा छुट्टै व्याख्या हुन जरुरी छ ।

नेपालको नागरिक, पत्रकार, राजनीतिकर्मीले समयमा नै यो कुरा वुझ्न जरुरी छ । देशमा गैर आवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउने, देश विकाश गराउने, निर्वाचनको वेला गरिव जनताको मत किन्ने आदीवाट छुटकारा पाउन देशमा लगानी भित्र्याउने र सचेत सक्षम र सुविधा सम्पन्न नागरिकवाट नेतृत्व चुन्ने/चुनिने दिन आउन प्रत्येक नेपालीको घर घरमा पैसा पुग्न जरुरी छ । जति चर्को भाषण गरेपनि जनता गरिव भएपछि ज्ञान, सिप हासिल गर्न पूँजी नभएपछिको अवस्था यही हो । न देश विकास हुन्छ न सक्षम नेतृत्व नै चुनिने अवस्था सिर्जना हुने आवस्था ल्याउन सजिलो हुन्छ ।

सुनेअनुसार आजकल नेपालमा सक्षम, इमान्दार नेताहरु निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने भन्दा मनोनितमा आउने प्रयत्न गर्छन रे ! राजनितिमा खर्चको महत्व रहने भएपछि निर्वाचन उम्मेदवार हुनेले वाध्य भएर त्यसको जोगाड गर्नै पर्ने पनि हुन सक्छ । त्यसैले प्रवासमा रहेका सवै सचेत नागरिक तथा सवै सामाजिक राजनैतिक संघ संस्थाको कार्यक्रम भनेको नेपालको नागरिकताको निरन्तरताको आन्दोलन हुनेछ । यो हुनुपर्छ पनि । यस बिषयमा अव प्रवासमा कसैमा दुविधा रहेको छैन । प्रवासीको यो भावनालाई नेपालका प्रमुख दलहरुले तत्कालै वा आजै सोच्न जरुरी छ ।

(लेखक थापा प्रवासी नेपाली मञ्च अन्तराष्ट्रिय कमिटीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ–सं)