काठमाडौं, साउन २२ । सर्वाेच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष डा. बद्री केसी नेतृत्वको कार्य समितिलाई काम गर्न नदिने गरी सरकारले जारी गरेको निर्देशन खारेज गरेको छ ।

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मंगलबार केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काम गर्न नदिन परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्कालीन समयमा जारी गरेको निर्देशन खारेज गर्दै कोषाध्यक्ष कृष्ण तिमल्सिनाको रिट निवेदन बमोजिमको माग पूरा हुने आदेश दिएको हो ।

तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रालय तथा नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको गठबन्धन सरकार पक्षधर नेतृत्व निर्वाचनमा पराजित भएपछि केसी नेतृत्वको नवनिर्वाचित समितिलाई काम गर्न नदिन सरकारले जारी गरेको पत्र खारेजीको माग गर्दै तिमल्सिनाले रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको थियो ।

यसअघिको सरकारले एनआरएनएको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको गठन नभएसम्मका लागि संघको सचिवालयबाट नियमित प्रशासनिक काम कारबाहीबाहेक अन्य कामकारबाही गर्न रोक लगाएको थियो ।

मन्त्रालयले संघको गरिमा, एकता, उद्देश्य र प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने, अतिरिक्त आर्थिक दायित्व बहन हुने, गैरआवासीय नेपालीहरूको एकता, पारस्परिक सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धिमा आघात पुग्ने प्रकारका कुनैपनि गतिविधिहरू नगर्न नगराउन गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली बमोजिम निर्देशन समेत दिएको थियो ।

निर्वाचनमा पराजित माओवादी ब्यापारी आरके शर्मा पक्षले सरकारलाई प्रभावित पारेर संघको निर्वाचनलाई अवैध ठहर गराउन खोजेकोमा अदालतले सो प्रयास असफल पारेको हो ।