काठमाडौं, बैशाख १३ । सरकारले मापदण्डअनुसार दर्ता नभए मेटासहित सवै सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाउने बमलाइन सुनाएको छ । पटकपटक दर्ताको लागि आग्रह गरेपनि विभिन्न बहानामा पन्छिँदै आएपछि सरकारले यस्तो बटमलाइन सुनाएको हो ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अव ७ दिनभित्र दर्ता नभए मेटालगायतका सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउने बताउनु भयो । मेटालगायत सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा दर्ता हुन आग्रहसहित पटकपटक सूचना जारी गरे पनि अटेर गरेकोले यस्तो निर्णयमा पुग्नुपरेको उहाँको भनाइ छ । सरकारले जारी गरेको तेस्रो पटकको सूचनाको मिति केही दिनअघि सकिएको छ ।

सरकारले अन्तिम पटक भन्दै सातदिने अल्टिमेटम दिएको छ । मन्त्री गुरुङले अबको ७ दिनभित्र दर्ता नभए नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिनुभएको हो । मन्त्री गुरुङका अनुसार नेपालबाट पलपलमा पैसा गएकोले मेटाले नेपालमा दर्ता भई कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । मेटा मात्र नभई अन्य सामाजिक सञ्जाल पनि दर्ता हुन अटेर गरिरहेको सरकारको भनाई छ । मेटाले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) भन्दा आफ्नो आम्दानी धेरै भएको घमण्ड गरिरहेको भन्दै सञ्चारमन्त्री गुरुङले मुलुकको स्वाधीनता पैसामा जोड्न नसकिने प्रष्ट बटमलाइन सुनाउनु भयो ।

‘मेटा भन्नेबित्तिकै फेसबुक होला, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, इन्ट्राग्राम होला, चलिरहेका छन । यत्रो धेरै चलिरहेका छन । हरेक घण्टामा यही समाजबाटै २–४ हजार पैसा गइरहेको होला मेटाको कार्यालयमा । नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने फेसबुक, हाम्रो पलपलमा पैसा गएको छ,’ सञ्चारमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, ‘दर्ता नगर्ने तर हाम्रो पैसाचाँहि लुट्ने ? यहाँ हामीसँग दर्ता हुनु पर्दैन, कर तिर्नु पर्दैन ?’

तीन पटक भयो। म आउनेबित्तिकै सूचना जारी गरेँ, त्यसपछि फेरि सूचना जारी गरेँ। तेस्रो पटक फेरि सूचना जारी गरेँ। अस्ति भर्खर म्याद सकियो । अब सात दिनभन्दा बढी दिन सकिन्न,’ मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, ‘यसबीचमा हामीले उनीहरूलाई खोज्दै हिँड्यौं । देशभन्दा ठूलो रे उनीहरू । उनीहरूको घमण्ड के रैछ भने नेपालको जीडीपी कति हुन्छ र ? यत्ति । हाम्रो संस्थाभन्दा धेरै सानो हो नेपाल त भन्दो रैछ । मुलुकको स्वाधीनता पैसामा जोडिँदैन

नेपालमा दर्ता नगरेकै कारण सामाजिक सञ्जालबाट गलत कुरा पनि फैलिइरहेको सञ्चारमन्त्री गुरुङको भनाइ छ । ‘गलत कुरा पनि आइरहेका छन, अफवाहका रुपमा समाजमा फैलने गलत कुराहरू हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । पछिल्लो पटक सञ्चार मन्त्रालयले २०८१ चैत १२ गते सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई ३० दिनभित्र सूचीकरण हुन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । सो सूचनाको म्याद सकिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० को दफा ३ मा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गरेका वा गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरणका लागि आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत सोही निर्देशिकाको अनुसूची– १ बमोजिमको ढाँचामा तोकिएका कागजात संलग्न गरी निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले नियमन गर्न, राजस्व संकलन गर्न र अपराधको पहिचान गर्नलगायतका कारणले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न चाहेको मन्त्री गुरुङले बताउनु भयो ।

सरकारले पटकपटक दर्ताको लागि सूचना जारी गरे पनि दर्ताको लागि नआएको मन्त्री गुरुङले बताउनु भयो । ‘तीन पटक भयो। म आउनेबित्तिकै सूचना जारी गरेँ, त्यसपछि फेरि सूचना जारी गरेँ। तेस्रो पटक फेरि सूचना जारी गरेँ। अस्ति भर्खर म्याद सकियो । अब सात दिनभन्दा बढी दिन सकिन्न,’ मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, ‘यसबीचमा हामीले उनीहरूलाई खोज्दै हिँड्यौं । देशभन्दा ठूलो रे उनीहरू । उनीहरूको घमण्ड के रैछ भने नेपालको जीडीपी कति हुन्छ र ? यत्ति । हाम्रो संस्थाभन्दा धेरै सानो हो नेपाल त भन्दो रैछ । मुलुकको स्वाधीनता पैसामा जोडिँदैन,’ मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो । उनका अनुसार नेपालमा हालसम्म टिकटक, भाइबर र बि–टेकमात्रै दर्ता भएका छन । टिकटक पनि बन्द गरेपछि मात्रै दर्ताको लागि आएको थियो ।

फेसबुक, ह्वाट्सएप, बिच्याट, स्न्यापच्याट, टेलिग्राम, इन्स्ट्राग्राम, युट्युब, एक्सजस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म दर्ता हुन आएका छैनन । नेटफ्लिक्स, लिंकडिङ, थ्रेड्स, डिसकोर्ड, रेडडिटजस्ता प्लेटफर्म पनि दर्ता नभएको सरकारको भनाई छ । सरकारले पटक–पटक दर्ताका लागि उनीहरूलाई आह्वान गर्दै आएको छ । यी दर्ता नहुँदा सरकारको अर्बौं राजस्व गुमेको छ ।

व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान पनि निर्देशिकामा रहेको छ । फेसबुक, ह्वाट्सएप, बिच्याट, स्न्यापच्याट, टेलिग्राम, इन्स्ट्राग्राम, युट्युब, एक्सजस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म दर्ता हुन आएका छैनन । नेटफ्लिक्स, लिंकडिङ, थ्रेड्स, डिसकोर्ड, रेडडिटजस्ता प्लेटफर्म पनि दर्ता नभएको सरकारको भनाई छ । सरकारले पटक–पटक दर्ताका लागि उनीहरूलाई आह्वान गर्दै आएको छ । यी दर्ता नहुँदा सरकारको अर्बौं राजस्व गुमेको छ । उता सामाजिक सञ्जाल ऐन आउने तयारी छ । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत हालको कर संकलन ३४–३५ करोड भए पनि नीति सुधार, प्रविधिको सुदृढीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र कानुनी स्पष्टतामार्फत यो एक अर्ब वा सोभन्दा माथि पुर्याउन सकिने भएपनि दर्ता नहुँदा राजस्व गुम्नुको साथै नियमन नहुँदा गलत सूचना प्रवाह भइरहेको छ । सोही कारण सरकार दर्ता नगरे बन्द नै गर्ने निश्कर्षमा पुगेको हो ।