काठमाडौँ, जेठ ८ । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीय लोकतान्त्री गणतन्त्र व्यवस्था विरोधी गतिविधि कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य नहुने बताउनुभएकोछ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज जेठ ६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा पत्रकारहरुले सरकारले मनाउन लागेको गणतन्त्र दिवसलाई चुनौती दिदै राजावादीले विरोध गर्दै छन नि ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा मन्त्री गुरुङले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र जेठ १५ गते स्थापना भएको हो । यो सबै नेपाली जनताको गौरव र उत्सवको दिन हो । गणतन्त्र व्यवस्थालाई चुनौति दिदै राजावदीले विरोध गर्नु अर्थ हिन रहेको उहाँले बताउनुभयो । लोकतन्त्रमा बोल्ने र विरोध गर्ने छुट हुँदा हुँदै पनि सार्वभौमसत्तामाथि नै आँच आउने हिंसात्मक गतिविधिलाई प्रतिबन्द लगाउन सरकार पछि नहट्ने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । “हिंसात्मक क्रियाकलापले उग्र रुप लिए सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्दैन”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो,“संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको विरोधी गतिविधि कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य छैन ।” मन्त्री गुरुङले पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री परिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को सुझाव कार्यान्वयनको लागि तयार गरिएको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय रहेको जानकारी दिनुभयो । साथै, २०८२ जेठ १० गतेदेखि ११ गतेसम्म अष्ट्रियाको भियनामा सञ्चालन हुने ग्लोवल फोरम फर हुमन ट्राफिकिङ सरभाईवर–भ्वाईस अफ रेजिलियन्समा नायब महान्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, २०८२ जेठ ११ गतेदेखि १९ गतेसम्म जनवादी गणतन्त्र चीनमा आयोजना हुने फोर्थ डाइलग अन एक्सजेन्ज एन्ड मिच्वल लर्निङ अमोङ्ग सिभिलाइजेसन्स कार्यक्रममा सहभागी हुन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई स्वीकृति दिने मन्त्री परिषद्को निर्णय छ । त्यस्तै नवनिर्मित चारलेनको महाकाली पुल आसपास महाकाली नदीको बिच भागमा जम्मा भएको नदीजन्य पदार्थ हटाई व्यवस्थापन गर्ने तथा बाढीजन्य विपद् न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पर्ने अस्थायी नदी (नियन्त्रणको कार्य नेपाली सेनामार्फत गराउन स्वीकृति प्रदान गर्ने सरकारको निर्णय रहेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाली सेना, सैनिक प्राविधिक सेवा, सैनिक स्वास्थ्य समूह अन्तर्गत मेडिकल उपसमूहका एकजना महासेनानीको पदावधि थप गर्ने सरकारको निर्णय छ । त्यस्तै, २०८२ जेठ १५ गतेदेखि १७ गतेसम्म डिसान्वे, रिपब्लीक अफ ताजिक्स्थानमा आयोजना हुने लिडरर्स राउण्ड टेवल्स अफ द इन्टरनेश्नल कन्फ्रेन्स अन ग्लासियर्स प्रिजरभेसन कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विकलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने मन्त्रीपरिषद्को बैठककले निर्णय गरेकोछ ।
यसैगरि सहरी विकास मन्त्रालय अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति (पाँचौं संशोधन)आदेश, २०६२ स्वीकृत गर्ने, सहरी विकास मन्त्रालय सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको १२६५८.६० वर्गमीटर जग्गा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेशको प्रशासकीय भवन निर्माण प्रयोजनमा उपयोग गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने सरकारको निर्णय रहेको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।