काठमाडौं, ९ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दैलेखमा भेटिएको ग्याँस एक वर्षभित्रै उपयोगमा ल्याउने गरी छिटो परीक्षण उत्पादन सुरु गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । त्यसका लागि आवश्यक बजेट र सहजीकरणमा सरकारबाट कमी नहुने बचन पनि प्रधानमन्त्री ओलीले दिनुभयो । दैलेखमा भेटिएको ग्याँसका विषयमा आइतवार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरुसँग ब्रिफिङ लिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताउनुभएको हो।

दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाको जलजलेमा ड्रिल गरेर अन्वेषण गर्दा ११२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्याँस भएको पत्ता लागेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन चाइना जियोलोजिकल सर्भेले उद्योग मन्त्रालयलाई दिएको थियो । चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सम्पन्न ग्याँस अन्वेषण कार्यको नतिजा एवं भावी कार्यदिशाबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीसहित मन्त्रालय र खानी विभागका अधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आइतबार अवगत गराएका थिए । उद्योग मन्त्री भण्डारीले चिनियाँ प्राविधिक टोलीले ड्रिल गरेको ठाउँबाट नेपाललाई ५० वर्षसम्म पुग्ने प्राकृतिक ग्याँस रहेको पुष्टि भएको बताउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा अधिकारीहरुले दैलेखमा एक ठाउँ गरिएको ड्रिल साइटमा ११२ दशमलव १ अर्ब घनमिटरको प्राकृतिक मिथेन ग्याँसको भण्डार देखिएको र अन्य क्षेत्रमा पनि ग्याँसको भण्डार रहेको अनुमान गरिएको अवगत गराएका थिए ।

त्यसबाट उत्साहित प्रधानमन्त्री ओलीले एक वर्षभित्र उपयोगमा ल्याउन सकिने गरी मिथेन ग्याँसको परीक्षण उत्पादनमा गम्भीरतापूर्वक लाग्न निर्देशन दिएको भेटमा सहभागी एक अधिकारीले बताउनुभयो । त्यसका लागि उहाँले आवश्यक बजेट र सहजीकरणमा सरकारबाट कमी नहुने स्पष्ट पनि पारेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । यसैगरी, पूर्वी नवलपरासीको धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेडले पूर्वी नवलपरासीमा ड्रिलिङ कार्य तथा फलाम खानीको सम्भाव्यता अध्ययन भई प्रक्रिया अघि बढिरहेको विषयमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई अवगत गराइएको थियो ।आगामी एक सय वर्षका लागि पुुग्ने करिब ९९ मिलियन टन फलामको धाउ भण्डार उत्खनन् गर्न सकिने कम्पनीले जानकारी गराएको छ । नियमित प्रक्रियाबाट २०८५ सालभित्रमा फलामरस्टिल उत्पादन गर्न सकिने कम्पनीको प्रस्तुति थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले २०८५ साल अघि नै फलाम÷स्टिल उत्पादन गरी बिक्री र उपयोगमा ल्याउने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए । सो कार्यका लागि स्रोत, साधन र कानुनी सहजीकरणका लागि सरकारले सबै प्रबन्ध गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट पार्नुभयो । छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुुप्रसाद रिमाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, दैलेखका सांसद्हरुलगायत सहभागी थिए ।