काठमाडौं, १३ असार । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल यति बेला देशको कानुनी र नैतिक दुनियाँ दुवैतिरबाट आलोचना र अपमानको केन्द्रमा हुनुहुन्छ ।

पतञ्जलिको जग्गा अपचलन प्रकरणमा विशेष अदालतमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतले उहाँलाई ३५ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर मात्र छोड्न आदेश दिएपछि नेपालमाथिको सार्वजनिक विश्वास गम्भीर संकटमा परेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर अभियोगमा ‘कानुनी प्रक्रिया चल्दै छ’ भनेर चुप लाग्न सक्दैनन् । उहाँको हैसियत एक जना साधारण नागरिकको जस्तो छैन, जुनसुकै पदमा रहे पनि उहाँले सार्वजनिक जीवनमा ‘नैतिक सन्देश’ दिनुपर्ने जिम्मेवारी छ । तर हालको परिस्थितिमा नेपाल आफैँ कानुनको कठघरामा तानिइसक्दा पनि पार्टीको अध्यक्ष, सांसद तथा संसदीय दलको नेता पदमा अडिइरहनु न केवल हास्यास्पद छ, यो नेपाली राजनीतिमा गम्भीर पतनको सङ्केत पनि हो ।

अदालतको आदेश : संलग्नता नदेखिएको भए साधारण तारिख हुन्थ्यो

विशेष अदालतको पछिल्लो आदेशले नेपालमाथिको अभियोगलाई केवल आरोपका रूपमा नभई, ठोस संलग्नताको आंशिक पुष्टि समेत गरेको देखिन्छ । यदि माधव नेपालको कुनै संलग्नता थिएन भने अदालतले साधारण तारिखमा राख्थ्यो, धरौटी माग्दैनथ्यो ।

अदालतले भन्न खोजेको मूल विषय के हो भने उहाँकै अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले पतञ्जलि समूहलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न अनुमति दियो, तर त्यो जग्गाहरू तोकिएको प्रयोजनमा प्रयोग नगरी व्यापारिक रूपमा विक्री गरिएको छ । अदालतले नेपालविरुद्ध विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (घ) अनुसार अभियोग पुष्टि हुनसक्ने अवस्था रहेको ठहर गरेको छ । यही कारणले ‘मुद्दाको पुर्पक्षका लागि नगद ३५ लाख धरौटी वा सो बराबरको बैङ्क जमानत बुझाई तारेखमा राख्न’ आदेश दिएको हो ।

यदि नेपाल कुनै सार्वजनिक पदमा नरहेका भए वा सामान्य नागरिक भएको भए, अदालतले उहाँलाई थुनामा राख्ने आदेश दिन्थ्यो । तर उहाँ पूर्वप्रधानमन्त्री र सक्रिय राजनीतिज्ञ भएकै कारण अदालतले उहाँलाई ‘सावधानीपूर्वक’ छुट दिइरहेको स्पष्ट देखिन्छ । अदालतको आदेशमा नै त्यही भनिएको छ ।

सांसद, संसदीय दलको नेता र अध्यक्ष : तीन पद, तीनवटै सङ्कट

नेपालमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएसँगै उहाँको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ । यो संविधान र प्रचलित कानुन अनुसार स्वाभाविक प्रक्रिया हो । सांसद पद निलम्बनमा परेपछि उहाँको संसदीय दलको नेता पद पनि स्वतः निलम्बनमा परेको मानिन्छ ।

अब बाँकी रहन्छ पार्टी अध्यक्षको पद । यो पद कानुनले होइन, नैतिकताको धरातलले निर्धारण गर्छ । माधवकुमार नेपाल अरूलाई नैतिकता सिकाउने नेताको रूपमा चिनिनु हुन्थ्यो । उहाँ सधैँ मान, सम्मान, नैतिकताका कुरा गर्ने नेता हो । तर अहिले उहाँ आफैँले आफ्ना शब्द, मूल्य र अडान सबै बिर्सिएर कुर्सीमा टाँसिनु नैतिक अपमानको उदाहरण बन्न पुगेको छ ।

उहाँका समर्थकले ‘अहिले मुद्दा दर्ता भएको मात्रै हो, फैसला भएको होइन’ भन्ने तर्क गरिरहे पनि नैतिकताको सवालले कानुनी फैसला कुर्दैन । समाजवादी राजनीति गर्ने नेताबाट कम्तीमा मुद्दा निष्कर्षमा नपुग्दासम्म पद नलिने निर्णय अपेक्षित हुन्थ्यो । त्यसले उहाँको उचाइ घटाउने थिएन । अझ बढाउने नै थियो ।

गत जेठ २२ गते मुद्दा दायर भए लगत्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेर नेपालको सांसद पद निलम्बनको अनुरोध गरेको थियो । त्यसै अनुरूप सभामुखले प्रतिनिधिसभालाई नेपालको निलम्बनबारे औपचारिक जानकारी गराइसक्नु भएको छ ।

अदालतको आदेश र माधव नेपालको संलग्नता 

अदालतले साधारण तारेखमा छाडेको भए कुरा अलग्गै हुन्थ्यो उहाँको संलग्नता देखिएको आशय सहित अदालतले नेपललाई ३५ लाख रुपैँया धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । ‘सो कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्ने र खरिद गरेको जग्गाहरू जुन प्रयोजनको लागि खरिद भएको हो, त्यसमा प्रयोग नगर्दै अन्य व्यक्ति विशेषलाई बिक्री वितरण समेत गर्न पाउने गरी प्रतिवादी तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू विशुद्ध नीतिगत निर्णयको परिधिमा पर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नको विषयमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदा निरूपण हुने हुनाले प्रतिवादी माधवकुमार नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष र आज यस अदालतसमक्ष गरेको बयान, उजुरी बेहोरा, निज प्रतिवादीको अध्यक्षतामा रहेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय समेतका आधारमा प्रतिवादी कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेकोमा जुन प्रयोजनको लागि हदबन्दी छुट दिने निर्णय भएको हो, सो प्रयोजनमा उपयोग नगरी उक्त जग्गा बिक्री वितरण गर्ने अनुमति भए अनुसार नै सो जग्गा तह-तह कित्ताकाट गरी बिक्री वितरण गरेको देखिएको, साथै त्रिलोचन उप्रेती र मिनेन्द्र रिजाल समेतले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान कागज समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाण र उल्लिखित तथ्यहरूबाट प्रतिवादी माधवकुमार नेपालको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (घ) को अवस्था विद्यमान देखिन आयो, तसर्थ पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी प्रतिवादी माधव कुमार नेपालको तत्कालीन पदीय हैसियत र भूमिका समेतलाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत मुद्दाको पुर्पक्षको लागि नगदै रु ३५ लाख रुपैँया वा सो बराबरको बैङ्क जमानत दिए लिई तारिखमा राख्नू, उल्लिखित माग गरिएको धरौटी रकम वा बैङ्क जमानत दिन नसके विशेष अदालत नियमावली, २०५० को नियम ३० को उपनियम (२) बमोजिम निज प्रतिवादीलाई थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा पठाई दिनू’, आदेशमा लेखिएको छ ।

आदेशले माधव नेपाल सामान्य मानिस भए जेलमा नै राखेर प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने थियो तर उहाँ पदीय हैसियतमा रहेको हुनाले धरौटीमा छाड्नु भन्ने आदेश दिएको छ । यसको अर्थ नेपाललाई लागेको यो मुद्दा अरू कोही सर्वसाधारणलाई लागेको भए ऊ हिजै जेलमा गएको हुन्थ्यो । धन्न माधव नेपाल पूर्व प्रधानमन्त्री, सांसद र एउटा राजनीतिक दलको अध्यक्ष भएको कारण आज जेल बाहिर हुनुहुन्छ । होइन भने उहाँलाई सडकमा बाहिर होइन जेलमा भेटिने थियो ।

अदालतको यस्तो आदेश आएको अवस्थामा अब उहाँ कुन नैतिक हैसियतले पार्टी संसदीय दलको नेता र पार्टी अध्यक्षमा बसिरहन मिल्ला । नैतिकताको कडै कुरा गर्ने नेता नेपाल अब अरुलाई देखाउन भए पनि पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताबाट अलग ह न आवश्यक छ ।

नैतिकताको कठघरामा माधव नेपाल

अदालतमा मुद्दा दर्ताभएसँगै धरापमा परेको नेपालको प्रतिनिधि सभा सदस्य, सो पार्टीको संसदीय दलको नेता र पार्टी अध्यक्ष पद अदालतले धरौटी मागेर थप शङ्काको घरामा राखेपछि नैतिक रूपमा पनि संकटमा परेको छ । अरूलाई नैतिकताको पाठ पढाउने मान, सम्मान र नैतिकताको कुरा गरेर नथाक्ने माधव नेपाल यति बेला गम्भीर नैतिक संकटमा फस्नु भएको छ ।

अब प्रश्न उठ्छ यस्तो अवस्थामा माधव नेपाल कुन नैतिक अधिकारका साथ पार्टी अध्यक्ष पदमा रहन सक्नुहुन्छ ? उहाँले अरू नेताहरूलाई बारम्बार ‘नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने’ उपदेश दिनुभएको थियो । तर आफूलाई धरौटी तिरेर छुटाउनु परेको मुद्दामा पनि चुप लागेर बसेर उहाँले के सन्देश दिन खोज्नुभएको हो ?

सत्ता र सुविधा प्राप्तिको लागि मूल्य र सिद्धान्त बेच्ने प्रवृत्तिलाई नेपालले आफ्नै व्यवहारबाट अनुमोदन गरिदिनुभएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा उहाँको राजनीतिक यात्रा निरन्तर अवसरवादी मोडमा गइसकेको स्पष्ट देखिन्छ ।

आफ्नै पुराना साथीहरूसँग टुटफुट गरेर पार्टी गठन गर्नु, सत्ता भागबण्डामा जस्केलिनु र अहिले मुद्दा पर्दा पनि पदमा अडिनु, यी सबै घटनाले नेपाललाई ‘सिद्धान्तभन्दा सत्ता प्रिय नेता’को रूपमा चिनाउन थालेका छन् ।

सचिवालय बैठक :  आउला कुनै निर्णय ?

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले भोलि सचिवालय बैठक बोलाएको छ । तर अध्यक्षकै मुद्दा सचिवालयमा निष्पक्ष रूपमा छलफल हुनेछ भन्नेमा धेरैलाई शङ्का छ ।

पार्टीमा अझै पनि अध्यक्षकै वरिपरि घुम्ने नेतृत्वको वर्चस्व रहेको अवस्थामा, दलको औपचारिक धारणा कस्तो आउँछ भन्ने अहिले अनुमान गर्न गाह्रो छैन । तर पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र सार्वजनिक छवि दुवै जोगाउन चाहने नेतृत्वले चाहिँ यो मुद्दालाई सामान्य रूपमा हेरिनु हुँदैन भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।

माधव नेपाल धरौटीमा छुटे, विश्वासमा हारे 

माधव नेपालको राजनीतिक यात्रा नेपाली वाम आन्दोलनका ऐतिहासिक मोडसँग गाँसिएको छ । तर यति लामो यात्रा पछाडि फर्केर हेर्दा, उहाँको पछिल्लो अवस्था ‘धरौटीमा छुटेका नेता’को रूपमा चित्रित हुन थालेको छ ।

यो केवल कानुनी मुद्दा होइन, यो एक युगको नैतिक पतन हो । जनताको भरोसाबाट टेको लिएका नेताले जनतामै शङ्का उब्जाउने गरी आफूलाई प्रस्तुत गर्दा त्यो नेतृत्व सत्तामा बस्न होइन, आत्मसमीक्षा गर्न योग्य हुन्छ ।

आज माधव नेपाल पार्टी अध्यक्ष रहिरहँदा उहाँका भाषण, उहाँका सैद्धान्तिक कुरा र उहाँको अतीत, ती सबै धुमिल बन्ने छन् । उहाँका विरोधीहरूलाई आलोचना गर्ने मौका मात्र मिलेको होइन यसले वाम राजनीतिमा ‘नैतिकता’ शब्दको अर्थमाथि पनि प्रश्न चिन्ह उठेको छ ।

धरौटी बुझाएर छुट्न पाउनु कानुनी प्रक्रिया हो । तर नैतिक धरातलमा ढल्नु, जनताको विश्वास गुमाउनु, र तैपनि कुर्सी नछाड्नु, यो विडम्बना मात्र होइन, यो त्रासदी हो । माधवकुमार नेपालका लागि मात्र होइन, सिङ्गो नेपाली राजनीतिका लागि पनि यो विडम्बनापूर्ण स्थिति हो ।