काठमाडौँ, २५ असार । महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साहले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयकमा समसामयिक प्रवृत्तिलाई समेट्नुपर्ने बताउनुभएको छ । महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) द्वारा आज यहाँ आयोजित मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा उहाँले अपुरो कानुनलाई समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उक्त विधेयक छिट्टै नै संसद्मा प्रवेश गर्ने जानकारी दिँदै समितिले विधेयकमाथि विज्ञ र सरोकारवालासँगको पर्याप्त छलफल गर्ने उहाँले बताउनुभयो । सभापति साहले नेपाल–भारत खुला सीमाको दुरुपयोग गरी महिलालाई विवाह, रोजगारी वा शिक्षालगायतका प्रलोभन देखाएर भारत, खाडी मुलुकलगायत देशमा बेचबिखन भइरहेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्था कडा बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “महिला, बालबालिकालगायत गरिबी, बेरोजगार, अशिक्षा, लैङ्गिक असमानता तथा खुल्ला सीमाका कारण मानव बेचविखनको चपेटामा परिरहका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारले मानवअधिकार हनन गरिरहेको छ ।

नेपाललाई यसबाट कसरी मुक्त गर्ने र नागरिक सुरक्षित गर्न संशोधन गर्नेछौँ ।” मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) विधेयकमाथिको छलफलमा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुशिला सिर्पाली ठकुरी, लक्ष्मी तिवारी, सरस्वती बजिमय, रोशन कार्की, सूर्य ढकाल र ईश्वरी घर्ती मगरलगायतले विधेयकबारे आआफ्नो धारणा राख्नुभयो । उहाँहरूले कानुन कार्यान्वयनमा कमजोरी, पीडितमैत्री सेवा तथा पुनस्र्थापनाको अभाव र प्रमाण सङ्कलन एवं पीडितलाई दोषी ठहर गर्ने प्रवृत्ति अहिलेको चुनौति रहेको बताउनुभयो । मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले मानव बेचविखन र मानव तस्करी फरक विषय भएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले अन्तरराष्ट्रिय ‘पोर्टोकल’ सँग मेल खानेगरी कानुन संशोधन गर्न आग्रहसमेत गर्नुभयो । यस्तै, अन्तरराष्ट्रिय सङ्घसन्धीमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर हस्ताक्षर गरेको स्मरण गराउँदै पक्ष राष्ट्रलाई जिम्मेवार बनाउने हिसाबले कानुन संशोधन गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको थियो ।