काठमाडौं, मंसिर ११

भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले आवश्यक तथ्य प्रमाण देखाएरै लिम्पियाधुरा भारतबाट फिर्ता ल्याउने उद्घोष गर्नुभएको छ । उहाले सरकारले वार्ताकै माध्यमबाट प्रमाण देखाएर कब्जा गरिएको जमिन फिर्ता ल्याउने बताउनु भएको हो ।

भारतले नेपालको सीमा मिचेको सन्दर्भमा मन्त्रालयमा विज्ञहरुसँग आयोजित छलफलमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले प्रमाण बटुल्ने काम भइरहेको जानकारी समेत गराउनु भयो । ‘क्षणिक फाइदाका निम्ति बोल्ने कुरा आधिकारिक होइन, प्रधानमन्त्रीले सबैको बैठक बोलाएर भएको कुरा नै आधिकारिक हो’, उहाले भन्नुभयो,‘हाम्रो भूमि भारतले हडपेको कुरामा हामी एकमत छौँ । सुगौली सन्धि आधिकारिक हो ।’

नक्सा प्रकाशन गर्दा भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउदै उहाले त्यसले गर्दा पनि समस्या उत्पन्न भएको भनाई राख्नुभयो । ‘नक्सा छपाइमा उनीहरूमै भर परेका थियौं । २०२५–०२६ मा हामी आफैंले छाप्न थालेका हौँ’, उहाले भन्नुभयो, ‘उसले नै प्रकाशित गरेका नक्सामा पनि कहिले केही कहिले केही थियो । एकरूपता थिएन । अहिले हामीले प्रमाण जुटाएका छौं, तपाईंहरूसँग पनि भएका नक्सा प्रमाण दिनुहोला ।’ लिपुलेक–कालापानी भारतले राखेपनि हाम्रो पक्षमा आवश्यक सबै प्रमाण भएकाले भूमि फिर्ता आउने बताउनु भयो ।