काठमाडौं, पुष २८

सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी सुपरमार्केटसहित पाँच कम्पनीले नक्कली भ्याट बिल बनाएर अर्बौंको कर छली गरेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्चले ४ कम्पनीको हकमा राजश्व न्यायाधिकरणको फैसला सदर गर्ने निर्णय गरेको हो भने एकको हकमा उल्टने फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्चको यो फैसलापछि सरकारले १० वर्षपछि नक्कली बिलमार्फत भ्याट फिर्ता लिने व्यापारीसँग तत्कालीन समयको साँवा र हालसम्मको ब्याज असुल गर्नेछ । राजस्व न्यायाधीकरणबाट कर छलीमा दोषी ठहर भएपछि भाटभटेनी सुपरमार्केट, अरूण इन्टरकन्टिनेन्टल, शंकर ग्याँस, महेश बानियाँ र आइएटी प्रालिले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए ।

न्यायाधीकरणको फैसला चित्त नबुझाएर कतिपयमा राजस्व विभाग पनि सर्वोच्च गएको थियो । यी सबै मुद्दा एकैसाथ राखेर हेर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले पाँचै कम्पनीले कर छलेको ठहर गरेको हो । सर्वोच्चले फैसला मात्र सुनाएको र पूर्णपाठ तयार नभएकाले यी कम्पनीले कति रकम राज्यलाई तिर्नेछन् भन्ने यकिन भइसकेको छैन । सर्वोच्चले पूर्णपाठ तयार गरेपछि राजश्व अनुसन्धान विभागले कर निर्धारण गर्ने छ । राजश्व निर्धारणको मुद्दा भएकाले यी कम्पनीमाथि जेल सजाय भने हुने छैन ।

यी मुद्दाको सुरूआत २०६६ सालदेखि सुरू हुन्छ । आन्तरिक राजस्व विभागले त्योबेला विभिन्न व्यापारिक घरानाले कति कर छलेका छन् भनेर छानबिन गरेको थियो । भाटभटेनी सुपरमार्केटसहित अरू २४ विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठान र कम्पनीले किन्दै नकिनेको सामानको भ्याट बिल देखाएर अर्बौं कर छली गरेको छानबिनले देखाएको थियो । त्यतिबेला २ अर्ब ७० करोड जति भ्याट छली भएको अनुसन्धानले देखाएको थियो । तीमध्ये भाटभटेनी सुपरमार्केटले नक्कली बिल बनाएर २ वर्षमा ९ करोड भ्याट छलेको उल्लेख थियो ।