काठमाडौं, माघ १७ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइवी) ले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार वरिपरिको सरकारी जग्गा (ललिता निवास) को जग्गा छानविनको प्रतिवेदन बुझाएको छ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेपछि त्यसमाथि छानबिन गर्न सरकारले दिएको जिम्मा पूरा गर्दै सिआइवीले आज आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो ।

बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कसरी पुग्यो भन्नेबारे छानबिन सकेर प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाइएको सिआइबीले बिज्ञप्तीमार्फत जानकारी गराएको छ । उक्त जग्गाबारे छानबिन गर्न पूर्वसचिव शारदा त्रितालको संयोजकत्वमा बनेको समितिले सिआइबीलाई थप छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै सिफारिस गरेको थियो । सोही आधारमा सरकारले सिआइबीलाई छानबिन गर्ने जिम्मा दिएको थियो । सरकारी कर्मचारीले अनियमितता गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याएकोले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न त्रिताल समितिले अख्तियारलाई पनि सुझाएको थियो ।

अख्तियारले पनि यसमा छानबिन लगभग पूरा गरेको छ । अख्तियारले उक्त जग्गा प्रकरणलाई लिएर यसमा मुछिएकादेखि नक्कली मोहीसम्मलाई बयान लिइसकेको छ । अख्तियारले अनुसन्धान पूरा गर्नै लाग्दा पूर्वमुख्यसचिव देखि पाँच सचिवबिरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने निश्कर्ष निकालेको छ । सिआइबीले क–कसलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको छ ? भन्नेबारे अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।पञ्चायतकालमा सरकारले सुवर्णसमशेरलाई राजद्रोहको अभियोग लगाएर उनको नाममा भएको ललितानिवासको १४ रोपनी जग्गा जफत गरेको थियो । ललिता निवासको बाँकी २८५ रोपनी जग्गा सरकारले २०२१ सालमा अधिग्रहरण गर्यो ।

बहुदल आएपछि २०४७ सालमा राणा परिवारले जफत गरिएका आफ्ना जग्गा फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरे । तात्कालिन कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारले जफत गरेको जग्गा छानबिन गरेर फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो । मालपोत कार्यालयले भने छानबिन नगरी सोझै त्यही निर्णयका आधारमा १ सय १३ रोपनी जग्गा सुवर्णशमसेरका हकवालाको नाममा सारेको देखिन्छ । यसरी जग्गा नामसारी खडा गरिएको मिसिलको सक्कल नै नभेटिएको समितिले जनाएको छ । त्यस बेलासम्म ललिता निवासको जग्गामा मोही कायम भएको देखिन्न ।

राणाहरूले जग्गा लिएपछि २०५५ सालमा कतिपय मोहीहरूले हकदाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने प्रकरणको सुरूआतमा शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदी कतिपय राणा र मोहीका वारेस बनेका थिए । वारेसबाट उनीहरूले उनीहरूले बालुवाटारको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याए । अहिलेपनि बालुवाटारको १४ रोपनी जग्गा ढकाल र सुवेदीको नाममा छ ।

उनीहरूले बालुवाटारको जग्गा हत्याउन भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरूङ्सँग पनि मिलेमतो रहेको तथ्य खुलिसकेको छ । गुरूङ र उनका परिवारको नाममा पनि त्यहाँको १४ रोपनी जग्गा छ । भाटभटेनी सुपरमार्केटको गोदाम पनि त्यही जग्गामा छ । अख्तियारले उनको परिवारलाई समेत बयानमा बोलाएको थियो । छानविनको क्रममा गैरआवासीय नेपाली संघको केन्द्रीय कार्यालयदेखि सवै जग्गा सरकारको नाममा आउने देखिएको छ ।