प्रधानमन्त्रीले अब पार्टी तथा सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा नेताहरुसँग खासगरी प्रचण्ड र माधव नेपालसँग एक्लाएक्लै भेट्ने, परामर्श लिने काम बन्द गर्नु पर्दछ। यसको सट्टा नियमित सचिवालय बैठक गर्ने, स्थायी समिती बैठक नियमित र निर्धारित समयमा गर्ने काम गर्नु जरुरी छ। यसो भयो भने प्रधानमन्त्रीबिरुद्धको असन्तुष्टी पोको पर्दै गरेर बिस्फोट हुने ठाउँमा पुग्न पाउदैन। सचिवालय पुनर्गठन वा थप गर्नुपर्ने देखिन्छ। भिन्नभिन्न बिषयका बिज्ञहरु सचिवालयमा नियुक्ती गर्नु जरुरी छ

गुरु भट्टराई

गत हप्ता नेकपाभित्रको बिवाद नाङगो रुपमा प्रकट भयो । यो बिवाद अकस्मात सिर्जना भएको भने अवश्य थिएन। यसको सुरुवात पार्टी एकता भएदेखि नै एक अर्कामा शंका उपशंकाबाट उब्जिएको थियो । गत हप्ता यसले उत्कर्ष रुप लिएको मात्रै हो । नेकपाभित्रको यो बिवादका केही मुख्य कारणहरु यस्ता छन :

१. मुलुकमा लामो समय लोकतन्त्र स्वभाविक लिकमा हिंड्न सकेन । यसले गर्दा अवसरका तल्लो निकायमा खपत हुने नेताहरु केन्द्रमा जम्मा भए । धेरै समयको अन्तरालमा आएको कार्यकारी अवसरमा आफ्नो दाबी भएको ठान्नेहरु अनगिन्ती भए । राजनीतिलाई सेवा भन्दा पेशाको रुपमा देख्ने प्रबृत्तिका कारण अवसरबाट बञ्चित नेताहरुमा ब्यापक असन्तुष्टी देखिन्छ।

२. पार्टी एकता भएपछि पूर्वपार्टीमा रहदाको पद, प्रतिष्ठा बाँडफाड गर्नुपर्ने भएकाले आफुले उपयुक्त जिम्मेबारी नपाएको गुनासो पनि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री माथिनै खन्याउने स्थिती देखा पर्यो।

३. नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डका थुप्रै समस्याहरु छन । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पद त्याग गर्न नसक्ने नेता हैनन तर उनको समस्या राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रबाट आफू हराउनु हुँदैन भन्ने छ। त्यसको कारण युद्ध अपराधमा कुनैपनि बेला आफू फस्न सक्ने उनको मनोबिज्ञान हो । अर्को कुरा लडाकु शिविरमा भएको ठुलो आर्थिक हिनामिनामा फसिएला भन्ने उनको त्रासलाई अन्य शक्तिहरुले बारबार दुरुपयोग गर्ने गरेको देखिन्छ। यतिमात्र हैन, उनको साँठगाँठ अपारदर्शी रुपमा सम्पत्ती आर्जन गर्ने केही मान्छे, कमिसन एजेन्ट तथा उद्योगी ब्यापारिहरुसँग छ । प्रचण्डले तिनको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । सुमार्गी रकम कान्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद तथा चौधरी ग्रुपको सिजी मोबाइल दर्ता जस्ता बिषयमा प्रचण्डको कनेक्सन बुझ्ने हो भने कारण पर्याप्त छ।

४. झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपति बन्न नदिएको र तेस्रो बरीयताबाट झारेको रिस अझै मरिसकेको छैन।

५. माधव नेपालको समस्या झन चर्को छ । उनी अत्यन्तै आत्मकेन्द्रित नेता हुन । आफूभन्दा अघि अरु लागेको देख्नै नसक्ने, अरुको लोकप्रियता सुन्नै नसक्ने उनको प्रबृत्तिगत समस्या छ । त्यो पटक पटक प्रकट भएको छ। यसअलावा माधव नेपालको पछि लागेर अवसर खोजी गर्ने परीजिविहरुको संख्या त्यहाँ थुप्रो छ। अवसरको खोजिमा गणेशले परीक्रमा गरे झै माधव नेपालको परीक्रमा गर्नेहरुले उनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबिरुद्ध उचाल्ने गरेका छन । यद्यपी यो तस्विर केपी ओली गुटमा पनि उस्तै छ।

६. बामदेब गौतम शीर्ष नेताकै कोटीका नेता भएपनि उनको अस्थिरता पिंधबिनाको लोटा जत्तिकै छ, जता मल्खु उतै ढल्कु उनको प्रब्रिती हो।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि आफुलाई सुधार्नु पर्ने देखिन्छ। यसको अर्थ राजनीतिक भागवन्डा लगाउनु पर्छ भनेको किमार्थ हैन। अवसरहरु पारदर्सी बनाउनु जरुरी छ।आम नागरिकले समेत बुझ्ने ढंगमा पारदर्शी भयो भने निजी चाहना उछालेर जनताका आवाज र समस्या देखाउने अभिनय गर्ने नेताहरु आँफै जनताको निगरानीमा रहन्छन। अहिले फेरी बिषय आएको छ कि प्रधानमन्त्रीले गर्ने हरेक राजनीतिक नियुक्तिमा नेताहरुको भागवन्डा लगाउने भनेर । यसो गरियो भने यो मुलुकको निम्ती दुर्भाग्य हुनेछ

हाम्रा राजनीतिक दलहरुमा किन यी र यस्ता समस्या देखिन्छन ? किन दलभित्र अनेकन सहायक दल भेटिन्छन ? सामान्य उत्तर छ : राजनीति सेवा हैन, कमाइ खाने भाँडो भएको छ । कसैलाई हिजो पदमा हुँदा गरेको भ्रष्टाचारबाट जोगिन पदीय शक्ति चाहिएको छ, कसैलाई धन आर्जन गर्न पद नभै भएको छैन । वर्तमान राजनीतिका पहिलो, दोश्रो र तेस्रो तीन पुस्ता नै पञ्चायती सामन्ती सत्तामा हुर्केको पुस्ता हो । मुलुकमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे-जे आए पनि नेत्रित्व गर्नेहरुमा सामन्तवादी सोच र चिन्तन स्थापित छ। त्यस्तो चिन्तनले पद, प्रतिस्ठा, धन दौलत र शक्ति खोज्दै हिंड्ने भएकाले मुलुक र जनता भन्दा आफ्ना निजी चाहना प्रमुख बन्ने गरेको छ। मुलुकका जनताको बैचारिक चेत, बुझाई र संस्कार जस्तो छ त्यसैअनुसार नेतृत्वको चरित्र देखिने हुँदोरहेछ। जनताको चेतना तिखार्नु मात्रैले यी बिषयको समाधान दिनसक्छ।

दुर्भाग्य कस्तो छ भने पार्टीको उच्च निकायमा बसेको एउटा नेता संचार माध्यममा खुलेआम भन्छन, ‘अमुक अमुक नेताहरुलाई भ्रष्टाचारमा फसाएर मैदान खाली गर्न लागेकाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु परेको हो।‘ एकातिर सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पर्याप्त काम गर्न सकेन, त्यसैले प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्छ भन्ने, अर्कोतर्फ संबैधानिक निकाय प्रयोग गरेर आफ्ना गुटका नेतालाई भ्रष्टाचारमा फसाउन खोजियो भन्ने। भ्रष्टाचार गरेकै छैन, त्यस्तो अभियोग लागे सामना गर्न तयार छु भन्न नसक्ने, तर भ्रष्टाचारमा फसाउन खोजियो भनेर भन्नुपर्ने कारण के हो ? भ्रष्टाचार गरे सजाय दिने कानून नेता बाहेककाको निम्ती मात्रै हो ? यसले नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाउन राजनीतिक दल नै जिम्मेबार छन भनेर देखाउदैन ? शक्तिको आडमा हिजो लुटेको भए त्यसबाट जोगिने, नलुटेको भए लुट्ने अवसर खोज्नका लागि पद र प्रतिस्ठा आवश्यक भएको देखिन्छ। यो बडो चिन्ताको बिषय छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पनि थुप्रै शैलिगत कमजोरी देखिन्छन। तर त्यो कमजोरी शासकीय क्षमता भन्दा पनि निजी समस्याका कारण उब्जिएका छन। आफू ठीक भए अरुलाई जती घच्चापच्ची परेको भएपनि वास्ता नगर्ने उनको बानी छ। खासगरी सत्य, तथ्य र निष्ठामा चट्टानी अडान राख्ने मान्छेहरुको स्वभाव यस्तै हुन्छ। तर केपी ओली एक्लै पार्टीका नेता हुनुहुन्न, त्यहा बिभिन्न प्रब्रित्ती छन। त्यहाँ गलत प्रब्रित्ती पनि छन, निजी आकांक्षा प्रमुख ठान्ने नेता कार्यकर्ता पनि छन । तर केपी ओली जुन ठाउँमा रहनुभएको छ, त्यसको शक्तिको श्रोत त फेरि पनि तिनै प्रबृत्तिसमेत हुन। आदर्शका हिसाबले गलत प्रबृत्तिसँग एक इन्च पनि सम्झौता नगर्नु पर्ने नै हो । तर के त्यसो गर्छु भन्दा वर्तमान संरचनाभित्रैबाट अधिकतम प्रगती हासिल गर्ने कुरा समाप्त हुँदैन ? भनिन्छ नि ‘भुइको टिप्न खोज्दा पोल्टाको समेत खस्छ’ भनेर। उत्तम कुरो त गलत बिषयमा कसैसँग सम्झौता नगर्नु नै हो, तर त्यसोगर्दा जती गर्न सकिन्थ्यो त्यो पनि प्राप्त नहुने स्थिती तयार भयो भने त्यो क्रान्ति हैन, प्रतिक्रान्ति हुन्छ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि आफुलाई सुधार्नु पर्ने देखिन्छ। यसको अर्थ राजनीतिक भागवन्डा लगाउनु पर्छ भनेको किमार्थ हैन। अवसरहरु पारदर्सी बनाउनु जरुरी छ।आम नागरिकले समेत बुझ्ने ढंगमा पारदर्शी भयो भने निजी चाहना उछालेर जनताका आवाज र समस्या देखाउने अभिनय गर्ने नेताहरु आँफै जनताको निगरानीमा रहन्छन। अहिले फेरी बिषय आएको छ कि प्रधानमन्त्रीले गर्ने हरेक राजनीतिक नियुक्तिमा नेताहरुको भागवन्डा लगाउने भनेर । यसो गरियो भने यो मुलुकको निम्ती दुर्भाग्य हुनेछ । सरकारले गर्ने नियुक्तिहरुमा प्रधानमन्त्री स्वतन्त्र रहनुपर्छ। सरकार वा प्रधानमन्त्रीले विश्वाश गर्न नसक्ने, अथवा प्रधानमन्त्रीको पदचापमा दृढतापुर्वक हिंड्न नसक्ने वा नचाहने ब्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिए सरकारको काममा ठुलो समस्या खडा हुन्छ। मन्त्रीहरुको नियुक्तिमा पनि प्रधानमन्त्रीले आवश्यक भन्दा दोब्बर संख्यामा नाम चयन गरेर पार्टी बैठकमा निर्णय गराउनु उपयुक्त हुन्छ। प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीसँगै सिङौरी खेल्न खोज्ने मन्त्री नियुक्त गरे त्यस्तो सरकार पङगु हुन्छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विकल्प हरेक हिसाबले केपी ओली मात्रै हुन । यो जनादेशका हिसाबले, मुलुकको आवश्यकताको हिसाबले, मुलुकमा राजनीतिक स्थितिरता तथा बिकास र समृद्धिको हिसाबले । यसलाई खल्बल्याउन खोजे ओली सरकार मात्रै हैन, सिङगो राजनीति, मुलुक र जनताकै दुर्भाग्य हुनेछ

प्रधानमन्त्रीले अब पार्टी तथा सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा नेताहरुसँग खासगरी प्रचण्ड र माधव नेपालसँग एक्लाएक्लै भेट्ने, परामर्श लिने काम बन्द गर्नु पर्दछ। यसको सट्टा नियमित सचिवालय बैठक गर्ने, स्थायी समिती बैठक नियमित र निर्धारित समयमा गर्ने काम गर्नु जरुरी छ। यसो भयो भने प्रधानमन्त्रीबिरुद्धको असन्तुष्टी पोको पर्दै गरेर बिस्फोट हुने ठाउँमा पुग्न पाउदैन। सचिवालय पुनर्गठन वा थप गर्नुपर्ने देखिन्छ। भिन्नभिन्न बिषयका बिज्ञहरु सचिवालयमा नियुक्ती गर्नु जरुरी छ। भ्रष्टाचारबिरुद्ध अझै निर्मम भएर लाग्नु जरुरी छ। राजनीतिक दलका नेताहरु जसका सम्पत्ती अस्वभाविक देखिन्छ, तिनको सम्पत्ती छानबिन गरेर कारबाही अघि बढाउनु जरुरी छ। नेताहरुको सम्पत्ती छानबिन गराउने प्रस्ताव स्थायी समिती बैठकमै लगे झन उत्तम हुनेछ। कर्मचारी प्रशासनको कार्यशैली बैज्ञानिक बनाउने तथा मुल्याङ्कन पद्धती ट्यान्जिवलर पारदर्शी बनाउन आवश्यकछ। निरन्तर खराब प्रदर्शन गर्ने कर्मचारी बिदा गर्ने परीपाटी स्थापित गर्नु आवश्यक छ।

अन्तमा : प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विकल्प हरेक हिसाबले केपी ओली मात्रै हुन । यो जनादेशका हिसाबले, मुलुकको आवश्यकताको हिसाबले, मुलुकमा राजनीतिक स्थितिरता तथा बिकास र समृद्धिको हिसाबले । यसलाई खल्बल्याउन खोजे ओली सरकार मात्रै हैन, सिङगो राजनीति, मुलुक र जनताकै दुर्भाग्य हुनेछ। आफ्ना आफ्ना निजी स्वार्थ त्यागेर १० बर्ष मात्रै हामी मुलुक निर्माणमा लाग्ने हो भने नेपालीहरु भन्दा सुखी र खुशी अरु को होला र ?