गणेश बस्नेत, शान्तिराम कार्की/काठमाडौं ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डले गठन गर्नुभएको कार्यदलले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनु नपर्ने निष्कर्षसहित सर्वसम्मत रुपमा आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारी बुझाएको छ ।

पार्टी एकता गर्दा भएको सहमति र सरकार तथा पार्टीलाई गति दिनका लागि दुवै अध्यक्षको कार्यबिभाजन र सहमतिको आधारमा दुवै अध्यक्षले आफ्नो काम अघि बढाउने योजनासहित कार्यदलले सर्वसम्मत रुपमा प्रवेदनको तयार पारेको हो । सो प्रतिवेदन आजै दुवै अध्यक्षलाई बुझाइएको छ । कार्यदलले निकालेको यो निष्कर्षसँगै गत वैशाखबाट सुरु भएको र गत असारदेखि तीव्र बनेको नेकपाको बिवादको समाधान भएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनपछि नेकपाभित्र बिधि र पद्धतीका नाममा अघि बढाइएको सत्ता हत्याउने खेलको अन्त्यसँगै प्रधानमन्त्रीबिरुद्धको गुटबन्दी गर्ने आधारसमेत सकिएको छ । कार्यदलले अहिलेसम्मको बिवादको समाधान सुत्र पनि दिएको छ ।

‘प्रतिवेदनमा पार्टी एकताको जगलाई आत्मसाथ गर्दै अघि बढ्ने, पद्धति र पार्टी एकताको महत्त्वलाई आत्मसात गर्ने तथा पद्धति र संस्थागत प्रणालीलाई सवल तुल्याउँदै पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने विषय किटान गरिएको छ, कार्यदलका एक सदस्यले जनताटाइम्ससँग भने, ‘नेकपाको बिग्रहमा रोटी सकेर जीवन चलाउने कोशिष अव कसैले नगर्दा हुन्छ, हामीले त्यो ढोका नै बन्द गरिदिएका छौं ।’

कार्यदलले ओलीको राजीनामालाई थाँती राख्ने संकेत अध्यक्ष प्रचण्डले यसअघि नै एक टेलिभिजनमार्फत गरिसक्नु भएको थियो । ‘अब महाधिवेशनमा जाने भन्ने कुरा भएपछि पदका कुरा गौण भए, हिजो पनि हाम्रो विवाद पदका लागि भएको थिएन। पार्टी एकताका कुरा गर्दा या गठबन्धनसहित निर्वाचनमा जाँदा र पार्टी एकता गर्दा पनि हामीबीच पदको बार्गेनिङ भएको थिएन’, गत बुधबार एपीवान टेलिभिजनबाट प्रशारित बरिष्ठ पत्रकार भुषण दाहालको ‘द ब्राभो डेल्टा सो‘ मा प्रचण्डले भन्नुभएको थियो । प्रचण्डको सो भनाईसँगै कार्यदलले नेकपाभित्रको बिवादको महाधिवेशनसम्म स्थायी समाधान गर्दै सर्वसम्मत रुपमा प्रतिवेदन तयार पार्ने बिश्वास जागेको थियो । कार्यदलले सर्वसम्मत रुपमै प्रतिवेदन दुई अध्यक्षलाई बुझाएपछि आम नेता कार्यकर्ता र सुभेच्छुक, समर्थकको बिश्वास थप मजबुत भएको छ ।

नेकपाभित्र बिवाद बढेपछि असार १० गतेदेखि सुरु भएको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक हालसम्म अघि बढन सकेको छैन । असार १६ गतेको बैठकमा एजेण्डा भन्दा बाहिर गएर एक्कासी प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजीनामाको विषय प्रवेश गराइएपछि नेकपामा भााडभैलो मच्चिएको थियो । साउन १४ गतेपछि त नेकपा नै बिभाजन हुने त होइन भन्ने बिन्दुमा पुगेको थियो । यही बीचमा आफूहरुलाई भिडाएर पार्टी नै बिभाजन गर्ने र दुई अध्यक्ष नालायक रहेको घोषणा गर्ने संकेत पाएर अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले एकताका लागि अन्तिम प्रयाश गर्नुभएको थियो ।

सोही प्रयाश स्वरुप महासचिव बिष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो । कार्यदलमा स्थायी कमिटीका प्रभावशाली नेताहरु शंकर पोखरेल, भीम रावल, सरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा रपम्फा भुसाल सदस्य रहनुभएको थियो । कार्यदलले दुई अध्यक्षबीच भएको सहमतिलाई लिखित रुपमा अघि बढाउँदै महाधिवेशनबाट सवै बिवादको स्थायी समाधान गर्ने र त्यसअघि दुई अध्यक्षको सहमतिकै आधारमा आआफ्नो काम अघि बढाउने गरी स्पष्ट प्रस्ताव ल्याएको एक सदस्यले जनताटाइम्सलाई बताए ।

‘उपाध्यक्ष कमरेड बामदेव गौतमले राख्नुभएको ६ बुँदे सहमतिकै आधारमा दुवै अध्यक्षबीचको स्पष्ट कार्यबिभाजन गरिएको छ, ओली कमरेडले सरकार र प्रचण्ड कमरेडले पार्टीको काम अघि बढाउने ब्यवस्था छ, तर दुवै अध्यक्षले काम अघि बढाउँदा एक अर्कासँग सल्लाहमा गर्ने कुरा छ, ती सदस्यले जनताटाइम्स डटकमसँग भने । ती सदस्यका अनुसार दुई अध्यक्षले काम अघि बढाउँदा पार्टी कमिटीमा छलफल गराउने बिषय पनि समावेश रहेको छ ।

कार्यदलको यो निश्कर्ष महाधिवेशनसम्म सहमतिको आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्ने र स्थीर सरकारका लागि पाँच बर्ष सरकार सञ्चालन हुनुपर्ने अध्यक्ष ओलीकै अडानको अनुमोदन भएको छ । कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार प्रतिवेदनले अध्यक्ष ओलीलाई नैतिक रुपमा विजयी बनाएको छ भने महाधिवेशनअघि दुवै पद गुमाउनु नपर्ने सुनिश्चित गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुसार चैत २५ गतेखि ३० गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । गत माघमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले यो निर्णय गरेको थियो । गत साउन ३ गतेको सचिवालय बैठकमा मंसिरमै महाधिवेशन गर्ने विषय उठे पनि चैतमा गर्नेमा लगभग सहमति भएको थियो । प्रतिवेदनले पनि आगामी चैतमा महाधिवेशन गर्नेगरी कार्यतालिका ल्याउने र महाधिवेशनको तयारीमा अघि बढ्ने उपाय सुझाएको छ। पार्टीका सैद्धान्तिक र विवादका अन्य विषय पनि सोही महाधिवेशनबाट टुंगो लगाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा मन्त्रीहरुको हेरफेरको उपाय पनि सुझाइएको छ। यद्यपी मुख्यमन्त्री परिवर्तनको बिषयमा प्रतिवेदन मौन रहेको छ । ‘मुख्यमन्त्री हेरफेरको कुरा मिडिया खपतका लागि बाहिर ल्याइएको हो, कार्यदल मुख्यमन्त्री फेर्ने कुरामा चुप बसेको छ, मुख्यमन्त्रीबाहेक प्रदेश सरकारमा भने मन्त्री हेरफेरको कुरा रहेको छ,’ ती सदस्यले भने । कार्यदलले मिडिया खपथका लागि चर्चामा ल्याइएको मुख्यमन्त्री हेरफेरको बिषयलाई टुंगो लगाउँदै आवश्यकताको आधारमा प्रदेशको मन्मिण्डल पुनर्गठन गर्ने सुझाव दिएको छ ।