ओलीको विकल्प विकास र समृद्धिका लागि नभएर निहित सत्तास्वार्थको गठजोड भन्ने प्रमाणित भयो । ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई सत्ता र पार्टी सुम्पनुपर्ने एकसूत्रीय एजेण्डाले उहाँहरूकै सानो झुण्डबाहेक कसैलाई आकर्षित गरेन । प्रचण्ड र माधव नेपालसँग त्यस्तो के विशिष्ट क्षमता थियो, त्यो देशलाई कसरी अहिले नै आवश्यक पर्यो भन्ने कहीँ कतै प्रमाणित गर्न सक्नुभएन

गोपाल खनाल

सतहलाई हेरेर राजनीतिक बाटो अनुमान लगाउँदा त्यो गलत हुन्छ । नेकपाभित्रको विवाद द्वन्द्वमा र द्वन्द्व सङ्कटमा रूपान्तरण हुँदै गरेको बेला शीर्षतहमा ढिलैमात्र त्यसको आभास भएको देखिन्छ । किनकि अन्तिमसम्म पनि पार्टी एकीकृत रहिरहने सन्देश दुवै पक्षका नेताहरूले दिइरहनुभएको थियो । यद्यपी कसैकसैका त्यस्ता अभिव्यक्ति भित्री प्रयास ढाकछोपका रूपमा आएका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको खुमलटारको अन्तिम प्रयास असफल हुनुका पछाडि पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड पक्षको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको तयारी र राष्ट्रपतिविरुद्ध सम्भावित महाअभियोगको छलफल हो भन्ने देखिन्छ । प्रचण्ड पक्षले प्रक्रिया भत्काउने थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री ठोस ‘एक्सन’मा उत्रनुभएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशको सिफारिस नगरेको भए अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्थ्यो नै । त्यसैले कोबाट पहिला कदम चालियो भन्ने मात्र हो । तर, अब प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको छ र वैशाख १७ र २७ लाई निर्वाचनको मिति पनि घोषणा भइसकेको छ । ६४ प्रतिशत मत प्राप्त दलका प्रधानमन्त्रीले पार्टीको घेराबन्दी र चरम असहयोग भएपछि बाध्य भएर निर्वाचनमा जाने घोषणा गर्नुभयो । त्यसै पनि डेढ वर्षपछि २०७९ मा आवधिक निर्वाचनको तालिका नै छ । फेरि राजनीतिक दल र उम्मेद्वार जनतामा जाने विषय आफैँमा सार्वजनिक परीक्षणमा उत्रने हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको यो कदम संवैधानिक, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनकै नेतृत्व गरेका व्यक्तिले संविधान नबुझी यस्तो कदम उठाउदैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमको विरोध र समर्थनमा राजनीति भइरहेकै छ । हिजो बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्ने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपाल यतिबेला ‘हामी यता छौँ’ भन्दै शान्ति वाटिकातिर सडकमा देखिन थाल्नुभएको छ । चुनावमा हारिनछ भन्ने निश्कर्षका साथ सडकतिर तमासा देखाउन उहाँहरुको रुची देखिएको छ । काँग्रेस भने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै भित्रभित्र भने निर्वाचनबाट शक्ति पुनःस्थापित गर्ने प्रयासमा देखिन्छ । जनताबाट पराजित हुन्छौँ भन्नेलाई निर्वाचनको त्रास हुन्छ, जो अहिले प्रचण्ड माधव समूहमा बढी देखिन्छ । तर, राजनीतिक बहस गरेर यो विवादको निरूपण हुँदैन । प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक र लोकतान्त्रिक छ वा छैन भनेर सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी छ भने पार्टीको आधिकारिकता र निर्वाचन चिह्नबारे निर्वाचन आयोगले पनि अध्ययन थालेको छ । अदालत र आयोगबाट उपयुक्त समयमा उपयुक्त फैसला र निर्णय आउँछ नै । तर, ती फैसला र निर्णयसमेत पर्खन नसकी सडकबाटै ती निकायप्रति धम्कीको भाषा प्रयोग गर्नु ठीक हुँदैन ।

अदालतको फैसलाको सम्मान गर्छौं भन्ने तर अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने, दबाबमा राख्नेजस्ता अभिव्यक्ति नेताहरूबाट आइरहेको छ । प्रचण्ड र माधव नेपालले सडकमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेको ठीक हो । तर, शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा कुनै किसिमका घुसपैठ हुने खतराबाट उहाँहरू सचेत हुनुपर्छ । धमिलो पानीमा माछा पार्ने व्यवस्थाविरोधी तत्वले मौका छोप्न सक्छन। निर्वाचनले व्यवस्था समाप्त पार्दैन, झन बलियो बनाउँछ ।

संविधानका धारा, प्रधानमन्त्रीय पद्धति, संसदीय अभ्यास, नेपालकै पूर्वनजिर, प्रधानमन्त्रीको बाध्यता र सम्भावित राजनीतिक परिदृश्यका बारेमा तथ्यगत र तार्किक बहस गर्दा हुन्छ तर सडकलाई निर्णयको अधिकार दिने अवस्था आउँदा वातावरण नियन्त्रणबाहिर जान सक्छ । त्यसतर्फ सबै सचेत हुनुपर्छ, आन्दोलनकारीले झनै बढी सावधान अपनाउनुपर्छ । एकातिर, निर्वाचन आयोगले सबै पक्ष हेरेर पार्टीको आधिकारिकता र चुनाव चिह्नबारे निर्णय लिन्छ भन्ने तर फेरि आयोगकै अघिल्तिर गएर धम्क्याउने शैली उचित छैन । प्रचण्ड समूहले न्यायालय र निर्वाचन आयोगमाथि भरोसा राखेको छ भने निष्पक्ष निर्णय आओस् भन्दा पुग्छ ।

सरकारका तर्फबाट त्यस्ता अभिव्यक्ति आएको सुनिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कदम सही भएको तर्कसहित तथ्य राख्नुभएको छ । त्यो स्वाभाविक हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको ताजा जनादेशमा जाने निर्णयबारे सर्वोच्चलाई पर्खौं । र, पार्टीको नाम र चुनाव चिह्नबारे निर्वाचन आयोगलाई पर्खौं । यो राजनीतिक हुन्छ । प्रचण्ड समूहले प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको पार्टीमाथि राजनीतिक आरोप लगाउँदा हुन्छ किनकि राजनीतिमा बहस र विवाद हुन्छन नै । तर, सडकबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने, संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने र प्रधानमन्त्री हटाउने र बनाउने घोषणा नगर्दा हुन्छ । किनकि यो सम्भव छैन । विधिको शासनलाई असफल पार्नेतिरको बाटो नरोज्नु उपयुक्त हुन्छ ।

पार्टीभित्रको विवाद एकठाउँमा थियो तर प्रचण्ड–माधवले आमनागरिकको भावना सायद बुझ्न सक्नुभएन । ओलीको विकल्प प्रचण्ड र माधव नेपाल कसरी ? किन ? भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सक्नुभएको थिएन र छैन । ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड र माधव थपक्क गएर बस्दा देश र नागरिकले के पाउँछन भन्नेमा नागरिक कहिल्यै पनि विश्वस्त हुन सकेनन। ओलीको विकल्प विकास र समृद्धिका लागि नभएर निहित सत्तास्वार्थको गठजोड भन्ने प्रमाणित भयो । ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई सत्ता र पार्टी सुम्पनुपर्ने एकसूत्रीय एजेण्डाले उहाँहरूकै सानो झुण्डबाहेक कसैलाई आकर्षित गरेन । प्रचण्ड र माधव नेपालसँग त्यस्तो के विशिष्ट क्षमता थियो, त्यो देशलाई कसरी अहिले नै आवश्यक पर्यो भन्ने कहीँ कतै प्रमाणित गर्न सक्नुभएन ।

न ओलीभन्दा क्षमता र दृष्टिकोणमा उहाँहरू अब्बल हुनुहुन्छ न देशको विकास र समृद्धिको मार्गचित्र उहाँहरूसँग छ । ओलीको आत्मविश्वासका आधार उहाँको राजनीतिक ‘कन्भिक्सन’ हो, जसमा उहाँले कहिल्यै कुनै पनि मोलाहिजा गर्नुभएको छैन । सबै दुःख बेहोरेर अग्लो छवि बनाएका एक नेतालाई जीवनको उत्तराद्र्धमा प्रमाणित गर्न नसक्ने सड्ढीन आरोप लगाएर प्रधानमन्त्री छोड भन्दा छोड्छ ? अध्यक्ष छोड् भन्दा छोड्छ ? गल्ती यहाँ भयो । प्रचण्डको आरोपपत्रले पार्टी विभाजनको आधार तय गर्यो । ओलीको अन्तिम प्रयास पनि त्यही आरोपपत्र फिर्ता लिनुहोस्, अरू सबै सहमतिमा गर्ने भन्ने थियो । प्रचण्ड नमान्दा मुलुक निर्वाचनतिर होमियो ।

यो अढाई वर्षका बीचमा ओलीले गरेका कामलाई केस्राकेस्रा केलाएर हेर्दा हुन्छ, गलत काम भएका छैनन् । कार्यशैलीगत कमजोरी हुन सक्छन तर देश र नागरिकविरुद्ध ओली सरकारले काम गरेको छैन । स्रोतको कमी वा कहिलेकाहीँ केही व्यक्तिका कारण प्रश्न उठेका हुन सक्छन् तर तिनकाविरुद्ध कारबाही पनि गरिएका छन् । त्यसका केही प्रतिनिधिमूलक दृष्टान्त हेर्न सकिन्छ ।
पहिलो, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वार्थको विषय । पहिलो कार्यकालमा बनाएको राष्ट्रवादी छविमा कहाँ आँच आयो ? नाकाबन्दीविरुद्ध लडेको ओली र अहिलेको ओलीमा परिवर्तन कहाँ आयो ? के यो कार्यकालमा परराष्ट्र सम्बन्धमा ऐतिहासिक निर्णय भएनन ? जस्तै : चीनसँगका यातायात पारवहनका प्रोटोकल बने । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा बन्यो । सगरमाथाको वैज्ञानिक मापन भयो, उचाइ बढ्यो । एकीकृत परराष्ट्र नीति बन्यो । जलस्रोत नीति बन्यो । चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउनुभयो । भूपरिवेष्ठित नेपाल भूजडित भयो ।

चीन र भारतसँग राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर व्यवहार भयो कि भएन ? कतै ओली सरकार चुक्यो ? नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय छवि बढ्यो कि घट्यो ? कसैकसैको टिप्पणी आउँछ, ‘नेपाललाई छिमेकीले विश्वास गर्न छाडे । सन्तुलन देखिएन ।’ यो आग्रहवश आएको सामान्य कथन भयो । कहाँ सन्तुलन खुस्कियो वा कहाँ नेपालले राष्ट्रिय स्वार्थ त्याग्यो ? यसका प्रमाण छैनन् ।
दोस्रो, विकासको दृष्टिकोण र कार्यान्वयन । नेपालका विकासविद्हरूका विशेष सोच त्यति सुनिएको छैन । समकालीन विश्वले गरेको विकास र नवीनतम् सोचलाई सम्भवतः नेपालले पछ्याउने हो । प्रविधिले ल्याएको विकाससँगै प्रतिस्पर्धा गरेरै अघि बढ्ने हो । सकेसम्म बाह्य लगानी भित्र्याउने हो र प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रमा लगाउने हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएका विकास सोचमा नवीनता र प्रविधिको संयोजन देखिन्छ । रेल, पानीजहाज विकासका लागि नयाँ सोच होइनन्, नेपालका लागि नयाँ हुन। सोचलाई नीतिमा रूपान्तरण गरी कार्यक्रममा राखेपछि त्यसले बहस निम्त्याउने हो र नै अघि बढ्ने हो । एउटै उदाहरण रेलमार्ग हो । रक्सौल–काठमाडौँ र काठमाडौँ–रसुवागढी रेलको सोच नराखेको भए आज डीपीआरको तहमा पुग्थ्यो ? आखिर दुवै देशले डीपीआर बनाउन सहयोग गरिरहेका छन् । यो भूराजनीतिक सन्तुलनकै प्रमाण होइन र ? तुइनमुक्त, लोडसेडिङमुक्त नारामात्र थिएनन्, यथार्थ हुन् । अहिले नेपालमा पूर्वाधार भइरहेको विकासलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्छ ? तर, आग्रह पालेपछि यी देखिँदैनन् ।

प्रचण्डले एउटा पनि सकारात्मक टिप्पणी नगरी आन्दोलनको यो बाटो रोज्नुभयो ।
तेस्रो, नेपाली एकता र सद्भावको विषय । जातीय राज्यउन्मुख नेपाललाई सही बाटोमा ल्याउने राजनीतिको नेतृत्व ओलीले गरेको हो । राज्यलाई भागबण्डा लगाएर सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने राजनीतिविरुद्ध उहाँका अडान र भूमिका प्रस्टै छन् । नेपालको राष्ट्रिय एकता खण्डित हुँदै गर्दा ओलीले त्यहाँ हस्तक्षेप गर्नुभएको हो । पहिलो र दोस्रो जारी कार्यकालमा राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि आँच आएको छैन । समुदाय–समुदायबीच, जातजातिबीच विभेदको नाममा हिंसाको खेतीको अन्त्य भएको छ । तर, यसलाई सङ्घीयताविरोधी हर्कत रूपमा भ्रामक प्रचार गरी निशाना साँध्ने राजनीति भयो । तथ्य आफैँ बोल्छ, भ्रमले आकार लिएन ।

चौथो, राष्ट्रिय आत्मविश्वासको विकास । ओलीले प्रत्येक नेपाली उसको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न सक्षम रहेको सन्देश दिनुभयो । नेताले तीन करोड नेपालीको शिर उँचो पार्ने काम गर्नुपर्छ । दुई ठूला देशको बीचमा रहेका नेपालीमा जहिले पनि लघुताभासले खायो । छिमेकी देख्दा तर्सने अवस्था थियो । छिमेकी भ्रमणमा आउँदा होस् र प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जाँदा होस्, के सम्झौता होला भन्ने त्रासमा नेपाली बाँच्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, ओलीले सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्तको व्यावहारिक प्रयोग गर्नुभयो । नयाँदिल्ली, बेइजिङदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाली विश्वास बोल्यो, व्यक्ति होइन । यी केही उदारणमात्र हुन् ।

यस्तो सूची लामो हुन्छ । त्यति गर्दा पनि बिग्रेको केही थिएन । जब प्रचण्ड र माधव नेपाल गैरराजनीतिक विरोध र चरित्रमाथि सड्ढीन प्रश्न खडा गर्ने अराजनीतिक तहमा पुग्नुभयो, त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई सम्झौतातिरको बाटो निषेध गर्यो । ओलीका राम्रा कामको प्रशंसा गर्दै नराम्रा कामको विरोध गरेको भए त्यो रूपान्तरणको प्रयासका रूपमा बुझिन्थ्यो । तर, उहाँहरूले बाटो निषेधको रोज्नुभयो । जसलाई ओलीले कसरी मान्नु ? अब के ? अब जनताका बीचमै जाने हो । त्यसका लागि अदालतको फैसला पर्खने र त्यसको सम्मान गर्दै अघि बढ्ने हो ।

(लेखक खनाल गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ)