महोत्तरीमा एमाले पङ्तिभित्र ५२ वर्षीय गुञ्जबहादुर खड्का भूमि अधिकार क्षेत्रमा लामो समय अनुभव बटुलेका चिरपरिचित नेता हुनुहुन्छ । नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी सङ्गठनका केन्द्रीय उपाध्यक्षसमेत रहेका खड्काको अहिले व्यस्तता निकै बढेको छ । खासमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्वन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेसँगै महोत्तरीमा दिनहुँजसो खड्काको नेतृत्वमा सङ्गठनले विरोध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै आएको छ । यो साताको प्रारम्भदेखि नै जिल्लाका बिभिन्न भेगमा आयोग विघटनविरुद्ध जन¥याली र प्रधानमन्त्रीलाई स्थानीय प्रशासनमार्फत ज्ञापनपत्र पठाउने कार्यक्रम सङ्गठनले सम्पन्न गरी सकेको छ । खड्काको यो साङ्गठनिक व्यस्तताभित्रै हाम्रा महोत्तरी सहकर्मी गोपाल बरालले खड्कासँग विरोध कार्यक्रमको औचित्य र अन्य समसामयिक कुरा गरेका छन् । यहाँ सो कुराकानीको सारसंक्षेप प्रस्तुत छ ।

भूमि आयोग (भूमिसम्वन्धी समस्या समाधान आयोग) विघटनविरुद्ध आगो ओकल्दै हुनुहुन्छ त..! भर्खरै बनेको सरकारप्रति किन यस्तो आक्रमण ?

वर्षौवर्षदेखि जग्गाको स्वामित्व नरहेका भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समुचित व्यवस्थापन गर्ने र त्यस्तालाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिने स्पष्ट कार्ययोजनासाथ पूर्ववर्ति केपी ओली नेृतृत्वको सरकारले ऐनको व्यवस्थाअनुसार आयोग गठन गरेर सघन काम बढाएकै बेला हठात सर्वोच्च अदालतको परमादेशले सरकार ढालियो । परमादेशबाटै प्रधानमन्त्री बन्नु भएका वर्तमान प्रधानमन्त्रीको प्रारम्भिक काम नै भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनमा काम गरी रहेको आयोगलाई तारो बनाएर विघटन गरियो । लाखौं भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको अब त लालपुर्जा पाइन्छभन्ने आश मुच्र्छित बनाइयो । यो अवस्थामा भूमिहीन सुकुम्बासीहरुको हकहितमा काम गर्ने मुख्य उद्देश्य बोकेको सङ्गठनले वर्तमान सरकारको जनविरोधी कामको पर्दाफास गर्नु त दायित्वभित्रैको काम हो नि ! तपाईँले भन्नुभएजस्तो आग्रहपूर्ण देखिने आगो ओकलिएको वा आक्रमण गर्न चाहेको हैन । यो सङ्गठनको धर्म हो, दायित्व हो । वर्तमान सरकारले आफ्नो कामको थालनी नै भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाउने आश मुच्र्छित बनाउनबाट ग¥यो । त्यसैले सरकारको यो जनविरोधी कदमविरुद्ध सङ्गठनले विरोध कार्यक्रम सुरु गर्नु परेको हो ।

सामान्यतया नयाँ सरकार बनेपछि १०० दिन ‘मधुमास’ का रुपमा लिइने बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाभित्र परम्परा छ । यस अवधिमा सामान्य रुपमा भन्नुपर्दा सरकारविरुद्ध कुनै आन्दोलनका कार्यक्रम गरिदैनन् । तर तपाईंहरुले त एक महिना नकट्दै सरकारविरुद्ध जेहाद (आन्दोलन) छेड्नु भयो । ओली सरकार ढलेको आक्रोश पो हो कि ?

वर्तमान प्रधानमन्त्रीले आयोगले थालेको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई चाँडै लालपुर्जा दिइने गरी काम बढाउन र अव्यवस्थित बसोबासीको समुचित व्यवस्थापन गरी घरजग्गाको स्वामित्व दिने गरी काम बढाउन निर्देशन पनि त दिन सक्नुहुन्थ्यो नि ! के यस्ता कामले उहाँको ‘मधुमास’ बिग्रन्थ्यो र ? प्रधानमन्त्रीले त्यो चाहनु भएन । उहाँका गठवन्धन साझेदारले त्यो चाहेनन् । उहाँको ‘मधुमास’ त भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको थाप्लोमा वञ्चरो प्रहारबाट पो भयो । हामी परमादेशबाटै थपना भएपनि उहाँको कार्यकाल राम्रो होस् नै भन्ने चाही रहेका थियौ, छौं । तर जनादेश प्राप्त सरकारलाई ढालेर श्रीमान–५ को परमादेशबाट बनेको सरकारबाट राम्रोको अपेक्षा गर्नु त बालु पेलेर तेल निकाल्ने कल्पना गर्नु नै रहेछ । अहिले सरकारका काम व्यवहारले नै यस कुराको पुष्टि भयो । म तपाईँलाई स्पष्ट पारौ, प्रधानमन्त्रीको ‘मधुमास’ खलबल्याउने हाम्रो कुनै मनसाय छैन । अहिले त उहाँको जनविरोधी कदमको विरोधमात्र गरेका हौं । उहाँ सच्चिनुहोस् , आयोग विघटनको निर्णय फिर्ता लिनुहोस् र भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले लालपुर्जा पाउने पूण्य काममा सहयोगी बन्नुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो । तर हाम्रा कुरा सुन्ने, सम्वोधन गर्ने मनस्थितिमा उहाँ देखिनुहुन्न । यसमा हाम्रो आपत्ती हो, असहमति हो । यस कुरालाई ओली सरकार ढालेको आक्रोशसँग नजोडौं । ओली सरकार परमादेशबाट ढालिएको कुराको आगामी चुनावमा जनताले नै फैसला दिनेछन ।

आयोगलाई एमाले कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बनाएको हुँदा विघटन गर्नुपरेको भन्दैछन त सरकारपक्षधर । अनि शेरबहादुर देउवाले त्यसलाई कायम राखी राख्नु पर्ने तपाईँहरुको आग्रह जायज ठहर्छ र ?

आयोगमा अध्यक्ष र केही सदस्यको कुरा गर्दा केन्द्रदेखि जिल्लातहसम्म एकाध सय व्यक्ति जिम्मेवारीमा गएका हुन् । हो, ती एमाले पङ्तिकै हुन् । एमाले भएवापत राष्ट्रिय आवश्यकताको जिम्मेवारी हेर्न नपाउने भन्ने हो र ? समितिका अरु त सम्वद्ध सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधि र विज्ञ नै हुन् । आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीबीच को काँग्रेस , को माओवादी वा को एमाले भनेर छानेको थियो र ? यो कुरा पनि छोडौं, सरकारलाई आफ्नो गठवन्धनका मान्छे राख्न आयोग विघटन गर्नु पर्ने त थिएन, अहिलेका जिम्मेवारी लिएकालाई जिम्मेवारीमुक्त गर्दै उहाँका मान्छे भर्न सकिहाल्नु हुन्थ्यो । आयोग नै विघटन गरेर अन्यौल बढाउन त पर्दैनथ्यो नि ! अर्को कुरा देउवा पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री बन्नु भएको हो र ? विगतमा उहाँ प्रधानमन्त्री रहँदा बनेको सुकुम्बासी आयोगमा के लोकसेवा आयोगबाट वा खुला प्रतिष्पर्धाबाट लिनु भएको थियो र ? लाज घिन नभएपछि मान्छे जे पनि बोल्न सक्छन् । अहिलेका सत्ता गठवन्धनवालाहरुको यही ट्याउँट्याउँ हो । हामी त्यता अलमलिन चाहदैनौं, आयोग विघटन निर्णय फिर्ता लिएर पूर्ववत् काम सुचारु गरे पुग्छ ।

भर्खरै सर्वोच्च अदालतले आयोग विघटनको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश गरेको छ । यो आदेशबाट आयोगले निरन्तरता पाउने आश जागेको ठान्नुहुन्छ ?

होला, केही भई हाल्छ कि भन्ने ठान्ने पनि हुनुहोला । तर हामी अदालतको आदेशले प्राण धान्ने आयोगको कुरा गरी रहेका छैनौं । हामी त भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा निर्णायक काम गरेर यो समस्याको छिनोफानो गर्ने कार्यकारी आयोगको निरन्तरताको पक्षमा छौं । अदालतको अल्पकालीन आदेशले विघटन गर्ने सरकार र निरन्तरताको माग गर्ने दुबैपक्षलाई अलमल्याउन त सक्छ , तर हामी यो अलमलमा पर्न चाहदैनौ । सरकारले आयोग विघटन गरेर भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लालपुर्जा पाउने सपना मारेको छ । त्यो निर्णय फिर्ता लिएर काम अघि बढाइनु पर्छ ।

तपाईँ भूमि अधिकारका क्षेत्रमा लामो अनुभव सँगाल्नु भएको अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ । राजनीतिक फुँदा नजोडी देवीप्रसाद ज्ञवाली नेतृत्वको आयोगले गरेका कामको निष्पक्ष मुल्याङ्कन गर्नोस त ! के देख्नु भएको छ ?

वर्तमान नेपालको सम्विधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायको पक्षलाई प्रत्याभूत गर्न तथा सम्विधानले नै सुनिश्चित गरेको खाद्यसम्वन्धी हक, आबासको हक, दलितको हक र मौलिकहकको कार्यान्वयनको क्षेत्रलाई समुचित सम्वोधनको अपेक्षासहित गठित आयोगले छोटो समयमै परिणाममुखि काम अघि बढाएको अवस्थाबीच हठात विघटन गरिएको छ । आयोगले जिम्मेवारी पाएदेखि हालसम्मको करिब डेढ वर्षमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको स्वामित्व दिनेगरी काम अघि बढाएको घामजस्तै छर्लङ्ग छ । आयोगले यस अवधिमा मुलुकका ७५३ स्थानीयतहमध्ये ४४७ सँग सम्झौता गरेर द्रुत गतिमा काम बढाएको थियो । यसै अवधिभित्र मुलुकका दुई लाख ४७ हजार ९६० भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी तथा नौ लाख ३२ हजार ८०१ प्रिवार अव्यवस्थित बसोबासीले विवरण फारम भरेका छन् । आयोगले यस अवधिमा आठ हजार ३५४ बिघा जग्गाको नाप नक्सा गर्ने काम सम्पन्न गरेर लालपुर्जा वितरणको तयारी गरेको थियो । यस अवधिमा भएका यी काम सधैं सधैं सम्झना योग्य बनेका छन् । तर परमादेशी सरकारलाई गरिब, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको ओठमा देखिन लागेको मुस्कान सह्य भएन । ठ्याक्क गरिबले लालपुर्जा पाउने बेला परमादेशी सरकारका नाइके र यिनका मतियारको छाति भत्भती पोल्यो । आयोग नै विघटन गरे । अब यी भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लालपुर्जा पाउने सपना चकनाचूर भयो । त्यसैले यिनको आश जगाउन हामीले आयोग विघटनको निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका हौं ।

के सरकार तपाईँहरुका कुरा सुन्छ भन्ने लागेको छ ?

खै सरकारले के गर्छ ? सुन्छ, सुन्दैन उसको कुरा भयो । हामी कुरा सुनाउन र सम्वोधन गराउन प्रयत्नमा छौं । अहिले आग्रह गर्दैछौं । ‘परमादेशी सरकारका मुखियाजी, हाम्रो कुरा सुन्नुहोस्’ भन्दैछौं । सरकारले नसुने सडकलाई सुनाउँछौं, सडक नै हाम्रो विकल्प बन्नेछ । आयोग विघटनको पाप पखाल्न सरकारका लागि मौका छ । हामी चाहान्छौं, यो मौकाको उपयोग सरकारले गरोस् । गरेन.., भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको रोदन यी परमादेशी गठवन्धनकारीलाई लाग्नेछ । समयक्रममा आफ्नै कर्तुतले भष्म भएको ‘भष्माशुर’ दानवको नियति यिनले खेप्नेछन् । हाम्रा लागि त खुला आकास मुनीको सडक छँदैछ ।

आयोगले अन्य १३ स्थानीयतहमा पनि प्रारम्भिक चरणको काम थालेको थियो । आम वुद्धिजीवी, सरोकारवाला र जनसाधारणले यसपालि चैं भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या सम्वोधन हुने नै भयो भन्ने ठानेका बेला आयोग विघटन गरिएको छ । म धेरै कुरा उराल्ने बानीको छैन, आयोग विघटनपछि माओवादीकेन्द्र , काँग्रेस र अन्य अहिलेको सत्ता गठवन्धन दलआवद्ध यहाँका सर्वसाधारण नै सरकारको आयोग विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध आन्दोलित छन् । समयले यी सनकी शासकलाई ठेगानमा ल्याउने छ

खुला आकास मुनीको सडक भनेपछि आन्दोलनतिरको सङ्केत हो ?

अब यो कुरा ‘सङ्केत’ मा रह्यो र ? ‘मर्ता क्या नहीं करता ?’ भन्ने हिन्दी उखानै छ नि । ‘अब चैं लालपुर्जा पाइने भइयो’ भन्ने सपना साँचेका गरिब, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई परमादेशी सरकारले जिस्क्यायो । सरकारका नाइकेले ‘हामी टाठाबाठाका अगाडि यिनको के जोर चल्छ’ भन्ठाने । अब गरिब, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवसिथत बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिने बाटो समाउने कि सडकमा उतार्ने ? सरकारका मुखियाको सोचमा निहित छ । हामी त सरकारको गरिबमारा निर्णयको पर्दाफास अभियानमा प्रवेश गरी सकेका छौं । जनता अजश्र शक्तिका स्रोत हुन् । हामी तिनै जनतामाझ छौं । अहिले च्याँखे थापेर शिकार हत्याएँ भन्ने ठान्नेहरुले पनि जनअदालतमा उभिने कुनै दिन आउला । अनि श्रीमान–५ को नियोजित सनक त दिर्घकालसम्म नेपालीले पर्गेली रहनेछन् । हाम्रा लागि त फेरिपनि खुला सडक छदैछ ।

उठ्नै पर्ने थप कुनै कुरा छुटे झैं लागेको छ ?

म आफ्नो जिल्ला (महोत्तरी) को सन्दर्भ अलिकति जोड्न चाहान्छु । जिल्लाका १५ स्थानीयतहमध्ये दुई स्थानीयतह (बर्दिबास र गौशाला नगरपालिका) मा आयोगले सम्झौता गरेर काम बढाएको थियो । जिल्लाका अन्य स्थानीयतहभन्दा बढी यी दुई स्थानीयतहमा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या पेचिलो रहँदै आएको थियो । आयोगले समस्याको पहिचान गरी यी दुबै स्थानीयतहमा द्रुत गतिमा काम बढाएर अब लालपुर्जा वितरणको अन्तिम तयारी गर्दै थियो । आयोगलाई एमाले भर्तिकेन्द्र भन्ने अहिलेको सत्ता गठवन्धनको मुख्य सुत्रधार माओवादी केन्द्रकै नेताहरु दुबै स्थानीयतहका प्रमुख हुनुहुन्छ । काम कसरी भई रहेको थियो ? भन्ने दुबै स्थानीयतहका प्रमुख र अन्य जनप्रतिनिधिसँग पनि तपाईँहरु (पत्रकार) ले सोधी दिनोस् । अनि एमाले भर्तिकेन्द्र देख्ने गठवन्धनका ट्याउँट्याँउ गर्नेले उहाँहरु (दुबै स्थानीयतहका प्रमुख र अन्य जनप्रतिनिधि) बाटै यथेष्ट जवाफ पाउनेछन् भन्ने म ठान्दछु ।

आयोगले अन्य १३ स्थानीयतहमा पनि प्रारम्भिक चरणको काम थालेको थियो । आम वुद्धिजीवी, सरोकारवाला र जनसाधारणले यसपालि चैं भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या सम्वोधन हुने नै भयो भन्ने ठानेका बेला आयोग विघटन गरिएको छ । म धेरै कुरा उराल्ने बानीको छैन, आयोग विघटनपछि माओवादीकेन्द्र , काँग्रेस र अन्य अहिलेको सत्ता गठवन्धन दलआवद्ध यहाँका सर्वसाधारण नै सरकारको आयोग विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध आन्दोलित छन् । समयले यी सनकी शासकलाई ठेगानमा ल्याउने छ । मेरा र मआवद्ध सङ्गठनका कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो । तपाईँ र प्रकाशक परिवारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । धन्यवाद ।