८ असार २०७६, आईतबार ००:००

प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत आएपछि देखायो राजस्व अनुसन्धान विभागले काम, साढे ७ अर्ब रुपैयाँ कर छलेको भेटियो


काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको राजस्व अनुसन्धान विभागले नक्कली भ्याट बिल बनाउने एक सय कम्पनीमाथि गरेको अनुसन्धानबाट करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ कर छली भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निस्किएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउनुपूर्व यो विभाग लगभग मौन जस्तै अवस्थामा थियो । तर, पछिल्लो पटक यसको सक्रिया निक्कै बढेको छ ।

ती कम्पनीबाट नक्कली बिल खरिद गर्ने झन्डै एक हजार कम्पनीको हिसाबकिताब जोड्दा कुल कर छली १५ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ । २०६७ सालको नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा झन्डै साढे ६ अर्ब रुपैयाँ कर छली भएको थियो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले अहिलेसम्म नक्कली भ्याट बिल बनाउने ३२ वटा कम्पनीका सञ्चालक र कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । ‘अन्य ४५ कम्पनी छानबिनका क्रममा छन्,’ उहाले भन्नुभयो, ‘अदालतमा गइसकेको मुद्दामै बिगोको आकार करिब ५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । अरू कम्पनीको अनुसन्धान सकिँदा यो अंक सहजै साढे ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ ।’ नक्कली बिल उत्पादन गर्ने कम्पनीसँग बिल खरिद गर्ने कम्पनीमाथि छानबिन हुँदा थप त्यति नै राजस्व चुहावट भएको भेटिने विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

राजस्वले पहिलो चरणमा २४ र दोस्रोमा ८ गरी ३२ वटा कम्पनीका सञ्चालक र कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । विभागले अनुसन्धानका क्रममा भेटिएका थप ४५ वटा कम्पनीमाथि पनि अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ । अनुसन्धानका सिलसिलामा थप केही नयाँसमेत भेटिन सक्ने भएकाले नक्कली भ्याट बिल बनाउने कम्पनीको संख्या एक सय नाघ्ने अनुमान छ । एउटा कम्पनीबाट १० वटासम्म कम्पनीले नक्कली भ्याट बिल खरिद गरेको भेटिएको छ । २०६७ सालको नक्कली भ्याट बिल प्रकरणका कतिपय मुद्दाको सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोकिन लागेका बेला झन्डै ४ वर्षदेखि गुप्त रूपमा चलिरहेको धन्दा सतहमा आएको हो ।

नक्कली भ्याट बिल किन्ने साढे सात सय कम्पनी भेटिइसकेका छन् । विभागका एक उच्च अधिकारीले अनुसन्धान अघि बढाउँदै जाँदा सहजै करिब एक हजार नाघ्ने अनुमान गरे । नक्कली बिल किन्ने ५६ वटा कम्पनीमाथि राजस्वले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनीहरूसँग पनि कारोबार गर्ने तेस्रो तहका केही कम्पनी भेटिएका छन् । तेस्रो तहमा केही अस्पताल, जलविद्युत् कम्पनी, अत्यधिक मुनाफा आर्जन गरेका ठूला कम्पनी र केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नक्कली भ्याट बिल खरिद गरेको भेटिएको छ ।