जनता टाइम्स

२६ कार्तिक २०७८, शुक्रबार १२:४९

जनताको ढाड सेक्ने गठबन्धन सरकारको नीति : ८३ रुपैयाँको पेट्रोलमा ५७ रुपैयाँ कर


काठमाडौं, २६ कात्तिक । गठबन्धनको देउवा सरकारले जनताको ढाड सेक्ने गरी पेट्रोल, डिजेल, एल.पी ग्यासमा मूल्य वृद्धि गरेको छ । देउवा सरकारको निर्देशनमा नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा भारी मात्रामा कर रहेको तथ्य प्रस्तुत गरेको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजले आयोजना गरेको ‘पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य र यसको अर्थ राजनिति’ विषयक अन्तरक्रियामा निगमले पेट्रोलमा प्रति लिटर ५० रुपैयाँ भन्दा बढी कर कै रकम रहेको तथ्य प्रस्तुत गरेको हो ।

निगमका अनुसार हाल नेपाल सरकारको ब्यबस्था अनुसार प्रति लिटर पेट्रोलमा २५ रुपैयाँ २० पैसा भन्सार शुल्क, ०.०३ रुपैयाँ भन्सार सेवा शुल्क, ४ रुपैयाँ सडक सम्भार शुल्क, १० रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर, १.५० रुपैयाँ वातावरण शुल्क, १५.६५ रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (१ नोभेम्बर २०२१ को मुल्यमा), र मूल्य स्थिरिकरण कोषमा १.३६ रुपैयाँ जान्छ । यस हिसाबमा उपभोक्ताले प्रति लिटर पेट्रोलमा ५७.७३ रुपैयाँ राजश्व तिर्ने गरेका छन् ।

त्यस्तै प्रति लिटर डिजेलमा १२ रुपैयाँ भन्सार शुल्क, ०.०३ रुपैयाँ भन्सार सेवा शुल्क, ३ रुपैयाँ सडक सम्भार शुल्क, १० रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर, १.५० रुपैयाँ वातावरण शुल्क, १३.६९ रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (१ नोभेम्बर २०२१ को मुल्यमा), र मूल्य स्थिरिकरण कोषमा १.१९ रुपैयाँ जान्छ । यसरी उपभोक्ताले प्रति लिटर डिजेलमा ४०.४१ रुपैयाँ राजश्व तिर्ने गरेका छन् ।

त्यस्तै खाना पकाउने ग्यासमा प्रति लिटर ८६.३७ रुपैयाँ भन्सार शुल्क, ०.३९ रुपैयाँ भन्सार सेवा शुल्क,१७६.३७ रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (१ नोभेम्बर २०२१ को मुल्यमा), र मूल्य स्थिरिकरण कोषमा १५.७५ रुपैयाँ जान्छ । यस हिसाबमा उपभोक्ताले प्रति लिटर खान पकाउने ग्यासमा २७८.८६ रुपैयाँ राजश्व तिर्ने गरेका छन् । निगमका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउ बमोजिम ईन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट निगमले पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनको हरेक १५ दिनको बजारको औसत मूल्य तथा मट्टितेल र एल पि ग्यासको ३० दिनको मूल्य सुची गरेको छ ।

प्राप्त मूल्यलाई प्लाट्स, आर्गस जस्ता विश्वसनीय उपकरणबाट निगमले क्रस भेरिफाई गर्दछ । सो मूल्यमा भन्सार शुल्क, सडक मर्मत सुधार, पूर्वाधार विकास कर, मूल्य अभिवृद्धी कर, अन्य विभिन्न शिर्षकका कर तथा शुल्कहरु, ईण्डियन आयल डिपोबाट निगमको डिपोसम्मको ढुवानी टैङ्कर तथा बिमा खर्च, प्राविधिक नोक्सानी, निगमको प्रशासकीय खर्च, र डिलर्सको कमिसन तथा खर्चहरु जोडी पेट्रोल पम्म र विक्री स्थलको मूल्य निर्धारण गरिने गरेको निगमले जनाएको छ।