काठमाडौं, असार ११

प्रकाशनका नाममा राजस्व ठगि गर्ने धन्दा अन्त्य हुने भएको छ । नेपाली प्रकाशकले भारतमा पुस्तक छापि नेपालमा आयत गरी राजस्व ठगिहुने काम बन्द हुने भएको हो ।

नेपाल सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट बक्तव्य मार्फत विदेशमा छफाई गरी नेपाल भित्र आयत गरिने पुस्तकहरुमा १० प्रतिशत भन्सार महशुल लगाउने व्यवस्थाले नेपालले गुमाउँदै आएको राजस्वमा थप टेवा पुग्ने छ ।

सरकारले लगाउने १० प्रतिशत भन्सारले राजस्वमात्र वृद्धि नभई नेपाली मुद्रण उद्योगी तथा व्यवसायीहरुलाई प्रतिस्पर्धी बन्न सहयोग पुग्ने छ ।

नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघका अध्यक्ष पुष्कल गौतमले विदेशमा छपाई गरी नेपाल भित्र आयत गरिने पाठ्यपुस्तकमा भन्सार नलगाईने तर मुद्रण संग सम्वन्धित अन्य कच्चा कागज,मसी, प्लेट, केमिकल आदीमा भन्सार महशुल १५ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत गरी २८ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्थाले स्वदेशी मुद्रण उद्योगहरु विदेशी उद्योग सरह प्रतिस्पर्धी बन्न नपाएको गुनासो गर्नुभएको छ । उहाँले स्वदेश मै स्वरोजगारी सृजना गर्ने र अर्बौ राजश्व करको दायरामा ल्याउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

अध्यक्ष गौतमले केहि व्यक्तिको निहित स्वर्थको पुर्ति गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघिय शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति नियोग (युनेस्को) संगको सम्झौतालाई गलत रुपमा व्यख्या गर्दै गरिएको विरोधकाे कुनै आधार र तथ्य नभएको बताउनु भएको छ ।

सन् १९५०मा युनेस्कोको पाँचौं जनरल कन्फेरेन्सले शैक्षिक, बैज्ञानिक तथा संस्कृतिक वस्तुको आयत सम्बन्धी व्यवस्था अर्थात फ्लोरेन्स सम्झौताको पहिलो अनुच्छेदमा पुस्तक सहित पाँच शिर्षकका वस्तु निर्वाद आयत गर्नुपर्ने उल्लेख भएको तर उक्त सम्झौताको दोस्रो अनुच्छेदमा अल्प विकासित देशको हकमा स्वदेशी उद्योग संरक्षणका लागि निर्यात प्रभावित पार्ने वस्तुको आयतमा सम्वन्धित राष्ट्रले अंकुस समेत लगाई आन्तरिक बजारलाई प्रोत्साहित गर्न सक्ने भनि प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

तर नेपालका कतिपय बौदिक भनिने नेता तथा बुद्धिजिबी समेत युनेस्कोको हवाल दिदै स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने १० प्रतिशत भन्सार महशुलको विरोध गरेका छन् ।

नेपाल मुद्रण उद्योग संघका अध्यक्ष शंकर कुमार खड्काले विश्व बजारमा उत्पादित अत्याधुनिक छपाई मेसिनहरुबाट उच्च गुणस्तरको छपाई अति न्यून मुल्य र आवश्यक समय सिमामा छपाई गर्न सक्ने गरी नेपाली मुद्रण उद्योगी तथा व्यवसायीको क्षमता विकास र विस्तार भैसकेको बताउनु भएको छ ।
उहाँले विश्वका चर्चित लेखकहरुको पुस्तक विभिन्न देशबाट छपाई हुने भएकाले पुस्तक आयतमा समस्या हुने र नेपालमा गुणस्तर छपाई हुदैन भनेर भ्रम फेलाउने कार्य गरेको बताउनु भयो ।

नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघ, नेपाल मुद्रण उद्योग संघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल मसलन्द तथा शैक्षिक सामाग्री उद्योग संघ , कागत व्यवसायी संघ, नेपाल पल्प एण्ड पेपर उत्पादक संघ लगाएतले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै विदेशी प्रकाशकका पुस्तक चर्को मुल्यमा विक्री वितरण भैरहेको भन्दै नेपालमा छाप्न सके ५० प्रतिशत कम मुल्यमा नेपाली आम नातरिकमाझ पुर्याउन सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

वक्तव्यमा‘सरकारले अहिले गरेको १० प्रतिशत भन्सार महसुलको व्यवस्थाले मुल्य वृद्धि भई आम उपभोक्तालाई कुनै प्रभाव पर्दैन । बरु यसले विदेशी प्रकाशनका पुस्तकहरुमा यस व्यवस्थाले बजार व्यवस्थित हुन मद्दत पुर्याउँछ।’

नेपाल पल्प एण्ड पेपर उत्पादक संघका अध्यक्ष भरत तोदीले ९० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा उत्पदित पेपरको खपत बढ्दा देशको अर्थतन्त्रलाई नै ठुलो सहयोग पुर्याउने बताउनु भयो ।