काठमाडौं, असार १२

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारको ललिता निवासले चर्चेको करिब एक सय ४७ रोपनी सरकारी जग्गा अनियमितता प्रकरणको छानबिन अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । छानविन अन्तिम चरणमा पुगेसँगै अख्तियारले मालपोत तथा गुठीका तत्कालीन कर्मचारीसँग बयान लिई गुठियार र अन्य जग्गाधनीसँगसमेत बयान लिने काम अघि बढाएको हो ।

छानविनलाई अन्तिम रुप दिन अख्तियारले सो जग्गा हडप्ने प्रकरणमा संलग्न देखिएको ८६ जनालाई सार्वजनिक सूचना जारी गरेर आगामी बुधवारभित्र आयोगमा बयान दिन आउन निर्देशन दिएको छ । मालपोत, नापी, गुठी संस्थानका कर्मचारीलगायत ५० जनाभन्दा धेरैसँग अख्तियारले सोधपुछ गरिसकेको छ । अनुसन्धानको क्रममा सूवर्णशमशेर राणाका परिवारका केही सदस्यमाथिसमेत नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले सोधपुछ गरेको छ ।

बयानका लागि बोलाइएका अन्य जग्गाधनी उपस्थित नभएपछि आयोगले बुधबार पत्रिकामार्फत सात दिनभित्र उपस्थित हुन ८६ जनाको नाममा सूचना जारी गरेको हो । सूचना जारी भएकाहरूमा बिचौलिया शोभाकान्त ढकालकी श्रीमती उमाकुमारी ढकाल, छोरी लक्ष्मी ढकाल, भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङका छोरा कल्याण गुरुङ, रामप्रसाद सुवेदीकी श्रीमती माधवी सुवेदीलगायत छन ।

राणा परिवार तथा गुठियारको नामबाट जग्गा उनीहरूको नाममा नामसारी गरिएको थियो । सात दिनभित्र उनीहरू उपस्थित नभए सबैलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउने आयोगको तयारी छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको छ, अब थप केही बुझ्न र बयान मात्रै बाँकी रहेको छ ।

छानविनको क्रममासूवर्णशमशेर राणाको सो जग्गा सरकारले जफत नभई अधिग्रहण नै गरेको निष्कर्ष निकालेर आयोग र प्रहरीले छानबिन अघि बढाएको छ । शुवर्णका परिवारले सो जग्गा जफत गरिएको दाबी गरी विज्ञप्ति निकालेका थिए । अधिग्रहण गरिएकामध्ये आठ रोपनी जग्गा सरकारले २० साउन ०२२ मा कनकशमशेर राणालाई फिर्ता गरेको थियो ।

अधिग्रहण गरेको मूल्यअनुसार उनले आठ रोपनीको ४५ हजार आठ सय ८२ रुपैयाँ ६९ पैसा तिरेर सो जग्गा फिर्ता पाएका थिए । क्षतिपूर्तिका लागि त्यसवेला तीनपटकसम्म गोरखापत्रमा सरकारले सूचना निकालेको थियो । तीनपटकसम्म क्षतिपूर्ति लिन नआए जग्गा स्वतः सरकारको नाममा हुने कानुनी प्रावधान थियो । १५ मंसिर ०२१ मा ललितानिवासको दुई सय ८४ रोपनी १४ आना तीन पैसा जग्गा अधिग्रहणको निर्णय भएको थियो ।

०४७ सालमा सरकारले राजनीतिक कारणले जफत गरिएको जग्गा अध्ययन गरेर फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । तर, अधिग्रहण गरिएको जग्गासमेत जफत भएको व्याख्या गरेर एक सय १२ रोपनी जग्गा ०४९ मा राणा परिवारलाई फिर्ता दिइएको थियो ।

बाँकी करिब ३५ रोपनी गुठीको नाममा लगेर नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिको नाममा लगिएको हो । बालुवाटारको सो जग्गा फिर्ता गर्न तात्कालिन गृहमन्त्री तथा हालका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको महत्वपुर्ण भुमिका रहेको थियो । देउवाले अध्ययन नै नगरी फाइल फिर्ता पठाएपछि मालपोतले सो जग्गा सुशर्ण शमशेरको नाममा फिर्ता गरेको हो ।