जनता टाइम्स

२७ बैशाख २०८२, शनिबार १२:०८

एमालेले गरायो कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण


काठमाडौं, बैशाख २८ । नेकपा (एमाले) कृषि तथा पशुपंक्षी विकास विभागले कृषि क्षेत्रमा कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने लगायत बजेटमार्फत् सम्बोधन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषयहरूका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

केन्द्रीय सदस्य तथा विभाग प्रमुख केदार न्यौपानेको अध्यक्षमा शुक्रबार बसेको विभागको ११औं बैठकले कृषि नीतिहरूको समीक्षा गर्दै कृषि क्षेत्रमा सुधार र आधुनिक कृषि विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति र उपायका बारेमा सरकारकोे ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

विभागले कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामका बारेमा निम्नलिखित सुझावहरू अगाडि सारेको छः

१.कृषिमा प्राथमिकता, उत्पादनमा आत्मनिर्भरताः कृषिमा रूपान्तरणकारी परियोजनाको रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पुनर्संरचना गर्ने, यो बर्षको नीति कार्यक्रममा घोषणा भए अनुसार कृषिमा आत्मनिर्भर, रोजगार, स्थानीय उद्यमशीलता बृद्धि गर्ने गरी ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, यो बर्षको बजेटमा मध्य पहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग केन्द्रित ‘विशेष कृषि विकास परियोजना’ घोषणा हुनुपर्ने, कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरियोस् ।

२.कृषि उपजहरूको समर्थनमूल्य कानूनी व्यवस्थाद्वारा नै निर्धारण गर्नुपर्ने, खरिदको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारदेखि बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, कृषि उपजको समर्थन मूल्य तय गर्दा बाली लगाउनका लागि त्यस बर्ष भएको नगद खर्च (श्रम, बीउ, खाद्य सिंचाइ), पारिवारिक श्रमको लगानी, जमिनको भाडा, कुल पँुजी र यसको ब्याज र एकतिहाई नाफा जोडेर गरिनुपर्ने ।

३.बन्दै गरेको कृषि विधेयक यथाशीघ्र संसदीय समितिमा दर्ता गराई छलफलमा लगिनुपर्ने, उक्त विधेयकमार्फत् नीति निर्माण तहमा किसानको प्रतिनिधित्व स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म सुनिश्चित गरिनुपर्ने, कृषि ऐनमा तीनै तहका सरकारका कार्यक्षेत्रहरू स्पष्ट पार्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट आमकिसानले प्राप्त गर्ने सेवालाई चुस्त दुरूस्तका साथै सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सङ्घीय सरकारले नियमनकारी, प्रदेश तहले विकास सहजीकरण र स्थानीय तहले सेवा प्रदायकको भूमिका निर्वाह गर्ने गरी सरकारी निकायहरूको पुनर्संरचना गरी आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गर्ने ।

४.किसान सूचीकरणको कामलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी छ महिनाभित्र सम्पन्न गरिनुपर्ने, सूचीकरणका आधारमा किसानको वर्गीकरण गरी किसान परिचयपत्र प्रदान गरिनुपर्ने, महिला किसानले किसान परिचयपत्र पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने, किसान कार्डका आधारमा किसानलाई राज्यद्वारा दिइने सेवा सुविधा प्रदान गरिनुपर्ने ।

५.रासायनिक मलको चरम अभाव रहेको छ । किसानहरू घण्टौ लाइनमा बस्दा पनि आवश्यक मात्रामा मल उपलब्ध हुन सकेको छैन । किसानको जीविकाको आधार रहेको कृषि उत्पादन मलको अभावमा प्रभावित भइरहेको छ, जसले किसानको दैनिक जनजीवनलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । किसानलाई निराश बनाइएको छ । त्यसैले रासायनिक मलको तत्काल उपलब्धताको सुनिश्चिता गर्दै मलको आवश्यकता अनुसारको आपूर्तिमा भइरहेको समस्याको दीगो समाधानका लागि ठोस नीति लिन सङ्घीय सरकारसँग पहल गर्न माग गर्दछौं । विकल्पको रूपमा प्राङ्गारिक मल उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिइयोस् ।

६.खेति नगरिएका जमिनलाई भूमि बैङ्कमार्फत् स्थानीय तहको मातहतमा उत्पादनको दायरामा ल्याइयोस् । कानुनद्वारा कृषियोग्य भूमि संरक्षण गर्दै कृषि उत्पादनमा मात्र उपयोग गर्ने कुराको सुनिश्चिता गर्ने । खेति गर्ने किसानलाई जमिनको उपलब्धताको सुनिश्चिता गरियोस् । नदी किनार, खोल्सा, भिरालो लगायत उपयोग नभएका जमिनलाई स्थानीय समुदायको सहभागितामा कृषि वन, माछापालन तथा जडिबुटी उत्पादनमा उपयोग गर्ने ।

७.कृषि उत्पादनको प्रयोजनका लागि (माछा, पशुपालन, च्याउ र साना सिंचाइ) उपयोग हुने विद्युत महशुललाई कृषि महशुलमा समावेश गरी विद्युत महशुलमा ७५ प्रतिशत छूट गरी सहुलियत दिनुपर्ने ।

८.व्यक्ति–व्यक्ति छनौट गरी अनुदान वितरण गर्ने परिपाटीको अत्य गरी वीमा, उत्पादनको समर्थन मूल्य, सहुलियत कर्जा र प्रविधि लगायत उत्पादनका अन्य सामग्रीहरूमा लागत कम हुने गरी सहुलियत वा अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

९.हाल सञ्चालनमा रहेका कृषि बजारहरूको प्रभावकारी नियमन गर्ने । कृषि बजारहरूमा स्थानीय उत्पादनहरू ब्रिकी वितरणलाई प्राथमिकता दिने । किसान र व्यापारीबीचको अक्सन सेन्टर निर्माण गरी सप्लाई चेनको दूरी कम गर्ने ।

१०.किसानलाई जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली कार्यक्रमसँग जोडियोस् । किसान कार्डको आधारमा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरियोस् । किसानका छोराछोरीको शिक्षाका लागि विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियोस् ।

११.कृषि तथा कृषिजन्य उत्पादनहरू विदेशबाट बिना रोकटोक भित्रिरहेको अवस्थालाई निरूत्साहित गर्न क्वारेन्टिन परिक्षण, कृषि भन्सार शुल्क बृद्धि गरी कडाइका साथ लागु गरियोस् ।