जनता टाइम्स

३० असार २०७६, सोमबार ११:३४

अब सरकारले ठेकदारको क्षमता हेरेर आयोजनाको सम्झौता गर्छ : बर्षमान पुन, मन्त्री उर्जा


नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा दस वर्षमा पन्ध्र हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने भनेको थियो, अहिले नेकपाकै नेतृत्वमा सरकार छ । चुनावी घोषणापत्रअनुसार काम भइरहेको छ कि छैन ?

सुशासन र समृद्धि सरकारको मुख्य प्राथमिकता हो । प्रधानमन्त्रीले पाँचवटा विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ– लोकतन्त्र, पारदर्शिता, सुशासन, जवाफदेहिता र समृद्धि । यी सबैको केन्द्रमा सुशासन र समृद्धि नै हो । करिब सात दशकको राजनीतिपछि सहभागितामूलक लोकतन्त्र स्थापित गरेका छौँ । अब त्यसको परिणाम विकासबाट देखिने हो । भौतिक र मानवीय पूर्वाधार विकास मुख्य हो । ऊर्जा र सिँचाइको महत्व धेरै छ । देशको समृद्धिको मुख्य चालक ऊर्जा हो । देशको आधुनिकीकरणका लागि ऊर्जा पहिलो सर्त हो । कृषिको वैज्ञानिकीकरण र आधुनिकीकरण अति आवश्यक छ ।

बाह्रैमास सिँचाइको व्यवस्था सुविधा हुनुपर्छ, यसले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्छ । विगतमा कसैले ४० हजार, २० हजार, १० हजार मेगावाट विद्युत्को कुरा गरे । तर, कति लक्ष्य राख्ने त्यसको निश्चित आधार हुनुपर्छ । यो दशकमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दुई अङ्क ९१० प्रतिशत० को हुन्छ । त्यसका लागि हामीलाई ऊर्जा कति चाहिन्छ रु त्यसको मूल्याङ्कन र अध्ययन गरेका छौँ । दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न हामीलाई १० हजार मेगावाट जलविद्युत् चाहिन्छ । बाँकी सौर्य र वायुजस्ता वैकल्पिक बाटोबाट ऊर्जा उत्पादन गर्नेछौँ । यसबाट पाँच हजार मेगावाट हाम्रो बचत हुन्छ र त्यो क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्ने योजना हाम्रो छ । अहिले पाँच हजार मेगावाटभन्दा बढीको लाइसेन्स जारी गरिसकेका छौँ । अहिले साढे चार हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । अबका तीन वर्षमा तीन हजार मेगावाट आउने निश्चित छ । पाँच वर्षमा पाँच हजार र दस वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य हो । अध्ययन त ४२ हजार मेगावाटको भइरहेको छ । मोटामोटी लक्ष्य बनाएर सरकारले काम गरिरहेको छ । त्यो लक्ष्य पूरा हुन्छ ।

दस वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन सरकारको लक्ष्य त हुन सक्छ तर खरिद गर्ने निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्दिन भन्छ, कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ? नीति र व्यवहार मिलेन कि ?

कानुनी व्यवस्था अब बहुक्रेता हुन्छन् । अहिलेसम्म विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार छ । अब बिस्तारै सातै प्रदेशले पनि खरिद बिक्री गर्छन् । भारतमा पनि त्यही व्यवस्था छ । निजी क्षेत्र आउन चाहन्छ भने आओस् भन्छौँ हामी । निर्माण गर्दै बिक्री गर्ने, आफैँ बजार खोज्ने व्यवस्था गर्छौं । बिस्तारै त्यसको व्यवस्थापन हुँदै जान्छ । विद्युत् नियमन आयोग गठन भएको छ । हाम्रो विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सही छ कि छैन, आयोगले हेर्छ । त्यसले अनुमति दिएमात्र पीपीए हुन्छ र आयोजना अगाडि बढ्छ । कार्यविधि बन्छ । विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्ने विषय केही समय रोकिन गएको प्राविधिक विषय हो ।

एक सयभन्दा बढी मेगावाट क्षमताको विद्युत् आयोजना डलर (विदेशी मद्रा) मा पीपीए गर्ने सरकारी नीति छ । विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा जोखिम हुन्छ भनेर हेजिङ फन्ड बनाउने नीति छ । एकतिहाइ सरकार, एकतिहाइ डेभलपर र एकतिहाइ विद्युत् प्राधिकरणले राख्ने भन्ने व्यवस्था विगतमा भयो । सरकार भनेको विद्युत् प्राधिकरण हो, प्राधिकरण भनेकै सरकार हो । तर, प्राधिकरणको यसमा केही फरक धारणा छ । यसो गर्दा प्राधिकरण डुब्छौँ भन्ने ठान्छ । सरकारले हेरिदिनुपर्यो भन्ने उसको भनाइ छ । यसमा सरकारले छलफल गरिरहेको छ । प्राधिकरण समस्यामा परे हेर्ने त सरकारले नै हो । हाम्रो अर्थतन्त्र राम्रो हुँदै गयो भने विदेशी मुद्रामा पनि जोखिम रहँदैन । प्राधिकरणले रोकेको होइन, छलफलको क्रममा छ ।

प्रसारण लाइनको समस्या छ । धमाधम ठेक्का रद्द पनि भइरहेका छन् । विद्युत् उत्पादनमात्र गरेर के गर्ने, बिजुली उत्पादन भए पनि त्यो उपभोक्ताकहाँ पुगेन भने त समस्या होला नि ?

काम नगर्ने ठेकेदारको टेण्डर रद्द गर्ने मेरै निर्देशन हो । शक्तिकेन्द्र चहार्दै हिँड्ने तर काम नगर्ने चलन थियो हिजो । अहिले काम नगर्नेलाई संरक्षण गर्ने सरकार छैन । त्यसैले काम गर्ने ठेकेदारको टेण्डर रोक्का गरिएको हो । काम नगर्नेलाई विस्थापन गर्दा काम गर्ने अर्कोले अवसर पाउँछ । हामीले प्रसारण लाइन निर्माण गर्छौं, त्यसमा समस्या हुँदैन । केही समस्या अहिले भएको छ, अब व्यवस्थापन हुन्छ । पेटी कन्ट्र्याक गरेर काम नगर्ने पनि छन् तर सरकारले टेक ओभर गरेर काम गर्छ । अब आयोजना बन्ने तर प्रसारण लाइन नबन्ने हुँदैन, व्यवस्थापन हुन्छ ।

डलरमा पीपीए गरेका खिम्ती र भोटेकोसी आयोजना सेता हात्ती भए भनिन्छ । अबको व्यवस्थापन कसरी हुँदै छ ?

अलि नकारात्मक अनुभव छन् हामीसँग । यी दुईमात्र होइन, मध्यमस्र्याङ्दी आयोजना पनि डलर पीपीए नै हो । हाम्रो समग्र आर्थिक विकासको अवस्था के छ, त्यसलाई हेर्दै खरिद बिक्री गर्छौं । अहिले खरिदमा फ्ल्याट नै छ । डलरको जोखिम कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता छ तर त्यो व्यवस्थापन भने बुद्धिमत्तापूर्वक गर्नुपर्छ, नत्र प्राधिकरण डुब्छ । सामान्यतया ठूला आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन डलर पीपीए गरेका हौँ । यो विश्वव्यापी बिजनेस पनि हो । ग्राहक उपभोक्तालाई बढी भार नहोस् भनेर हेजिङ मेकानिजममा अगाडि बढेका छौँ ।

एउटै कम्पनीले विभिन्न ठेक्कापट्टा लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति छ । सरकारले एउटा कम्पनीलाई कारबाही गर्न खोज्दा उसले ठेक्का लिएको अन्यत्र पनि काम रोक्छ, यसमा सरकारले के गरिरहेको छ ?

भर्खरै नियमावली संशोधन भएको छ । हाम्रो ऐनअनुसार जसले कम रकममा बनाउने कबोल गर्छ, उसैलाई ठेक्का दिनुपर्ने बाध्यता छ । अब सरकारले ठेकदारको क्षमता हेरेर आयोजनाको सम्झौता गर्छ । बनाउने क्षमता भएकाले एक वा एकभन्दा बढी आयोजना पनि लिन सक्ला, नत्र पाउँदैन । अहिलेको कानुन अलिक मिलेको छैन, त्यसलाई संशोधन गरी जिम्मेवार बनाउने सरकारी तयारी छ । बिस्तारै सुधार पनि हुँदै आएका छन् । काम नगर्नेलाई अहिले कारबाही भइरहेको छ, धेरै नियन्त्रण भएको छ । हिजो तीन वर्षको टेण्डर लिएर दसौँ वर्ष समय थप्ने प्रवृत्ति थियो, अहिले यो सरकारले तीन वर्षको टेण्डरलाई काम हेरेर बढीमा डेढ वर्षमात्र समय ठप्ने नीति लिएको छ ।

बङ्गलादेशसँग सरकारले हालै विद्युत् व्यापारका लागि सम्झौता गरेको छ, विद्युत् व्यापारबारे विस्तृत बताइदिनुस् न ?

हाम्रो विद्युत् व्यापारमा भारत र बङ्गलादेश सम्भाव्य र व्यावहारिक बजार हो । बङ्गलादेशले अहिले नै नौ हजार मेगावाट विद्युत् मागिरहेको छ । अहिले बङ्गलादेशले कोइला र सौर्य ऊर्जाबाट काम चलाइरहेको छ । भारतले पनि एक लाख मेगावाटभन्दा बढीको सौर्य ऊर्जा उत्पादन गरेको छ । भारतमा पन्ध्र–पन्ध्र मिनेटमा बत्तीको शुल्क परिवर्तन हुने गर्छ । बेच्न र किन्न मिल्ने नीति छ त्यहाँ । धेरै माग भएको बेला मूल्य बढ्ने र कम माग भएका बेला घट्ने । पछिल्लोपटक काँकडभित्ताबाट भारतको भूमि हुँदै बङ्गलादेश लैजाने पहल भएको छ । २७ किलोमिटर दूरीमात्र छ । नेपालमा उत्पादित बिजुली लैजान नेपाल र बङ्गलादेशबीच सम्झौता भइसकेको छ । नियमित छलफल पनि भइरहेको छ । नेपाल–भारत–बङ्गलादेश मिलेर बनाउने कुरा भएको छ । भारतले पनि पछिल्लो क्रस बोर्डर गाइडलाइन सच्याएको छ । अहिले हाम्रा तीनवटा विकल्प छन् । दीर्घकालीन बिक्री गर्ने, बचत ऊर्जा राख्ने र भारतको एनबीबीएन कम्पनीसँग पनि सम्झौता गरेर काम गरिरहेका छौँ । सो कम्पनीले हाम्रो विद्युत् खरिद गरेर बेच्नेछ । दैनिक बजार, पाँच मिनेटदेखि पन्ध्र मिनेटसम्म विद्युत् खरिद बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था हुँदै छ । बजारका लागि अब हामीलाई समस्या छैन ।

रिजनल ग्रिड कनेक्सन र इनर्जी सेक्युरिटीका लागि चीनतिरको ४०० केभीको प्रसारण लाइनको अध्ययन पूरा भएको छ । अपर्झट समस्या पर्दा त्यो काम लाग्छ । चीनमा लाखौँलाख मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन हुन्छ । त्यो बिजुलीलाई सस्तोमै ल्याउन सक्ने हो भने यहाँ बेच्न पनि सक्छौँ । अहिले रातको समयमा नेपालले १५ सय मेगावाट बिजुली प्रयोग गरिरहेको छ, बचेको भारततिर पठाइरहेका छौँ । गत वर्ष सात करोडको र यो वर्ष १५ करोडबराबरको भइसकेको छ ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको काम अगाडि बढिरहेको छैन, के हो कारण ?

बूढीगण्डकीमा बजार क्षेत्रको जग्गा मुआब्जाको कामले अलि समस्या परेको छ । जग्गा मुआब्जाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । स्थानीयको माग धेरै छ, हामीले उनीहरूको मागअनुसार दिन सक्दैनौँ । पैसा छ, सहमति नहुँदा वितरण गर्न सकिएको छैन । डिजेल र पेट्रोलबाट करिब ३० अर्ब रुपियाँ उठेको छ । हामीले मुआब्जामा २५ अर्ब रुपियाँजति वितरण गरिसकेका छौँ । आठदेखि १० वर्ष लाग्छ यसलाई बनाउन । त्यतिन्जेल मुआब्जा र पुनर्वास, पुनःस्थापनाका लागि करिब एक खर्ब रुपियाँ लाग्छ होला । बाँकी निर्माणका लागि दुई खर्बजति लाग्छ होला । त्यो रकम हामीले आफैं जुटाउनुपर््यो, सहयोग या ऋण खोज्नुपर्छ । मुआब्जा वितरण नै अहिलेको प्राथमिकता हो । यही कारणले बूढीगण्डकीको काम धेरै अगाडि नबढेको हो ।

चीनको गेजुवा कम्पनीलाई दिने कुरा थियो, फेरि आफैँ बनाउने कुरा भयो । यसले चिनियाँ लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्दैन र ?

तीनपटक ग्लोबल टेण्डर गर्दा कोही आएन । माथिल्लो कर्णालीमा लगानीकर्ता आयो, अरूण तेस्रोमा आयो । तर, यसमा आएन । लागत धेरै तर यहाँ उत्पादन भएको बिजुली बिक्री गर्दा फाइदा नआउने देखियो । सुरु लागत नै प्रतियुनिट २० रुपियाँ देखियो । विदेशी लगानीकर्ता नआएपछि विभिन्न मोडालिटी बनाइयो । अनि इपीसीअफ मोडलमा बनाउने कुरा भयो । ऋण हाम्रो हुन्छ तर निर्माण कम्पनीले ऋणका लागि मध्यस्थकर्ताको काम गर्छ । मूल्य दुई खर्ब ७३ अर्ब रुपियाँको खर्च लागतको डीपीआर तयार छ । बीचमा हामीसँग कानुनी व्यवस्था नभएर काम अगाडि बढेन । अहिले लगानी बोर्डमार्फत कानुनी व्यवस्था बनेको छ, कार्यविधि बनेर कार्यान्वयनमा जान्छ ।

नेपालले आफैँले बनाउन सक्छ भन्ने प्रतिवेदन थियो । दस वर्षको मोडलमा जाँदा सक्ने भन्ने देखिन्छ । यसमा केही शंका पनि विद्युत् विज्ञहरूले गरिरहेका छन् । कुरा खास के हो ?

सामान्यतया सरकार–सरकारबीचको ऋणको केही प्राथमिकता हुन्छ । यतिसम्म छिमेकीलाई ऋण दिने भन्ने हुन्छ । हामीले भारतबाट नियमित ऋण लिइरहेका छौँ । चीनबाट पनि त्यस्तै हो । अन्यमा जाँदा व्यावसायिक रूपमा जानुपर्छ । डेभलपरले बनाइदिने र हामीले किन्नेजस्तै हुन्छ । फेरि पनि ऋण त सरकारकै टाउकोमा आउँछ । बनाइदिनेले उत्पादन दिन्छ तर त्यसमा सर्त हुन्छ । इपीसीअफ मोडल यही हो । विदेशी एक्जिम बैङ्कबाट सफ्ट लोन लिएर पनि काम गर्न सकिन्छ । स्वाभाविक रूपमा हामीले सस्तो परियोजनामा लगानी गर्दै छौँ । माथिल्लो अरूणमा हामीले एक हजार ४० मेगावाटको अध्ययन गरिरहेका छौँ । अहिलेसम्मकै सस्तो आयोजना हो । तीन रुपियाँ ४० पैसाजति पर्छ यसमा । दूधकोसीको पनि अध्ययन सकिएको छ । एसियन डेभलपमेन्ट बैङ्क (एडीबी) को सहयोगमा यो बन्ने तयारी छ । यसको प्रतियुनिट १२ रुपियाँजति पर्छ । आठ÷दस वर्षमा तीन÷चार खर्ब रुपियाँ निकाल्न सकिन्छ, सञ्जय कोष, आर्मी कोष र बैङ्कहरूबाट । तर, हाम्रो सबै पुँजी एउटामै हालेर अरू योजनामा नहेर्ने त रु व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ । त्यसैले हामी विदेशी ऋणको खोजी गरेका हौँ । आन्तरिक उपभोग हेर्दा विद्युत् बेच्नुभन्दा हाम्रो उपभोग नै पुगेको अवस्था छ । ग्यासमा महिनाको तीन अर्ब रुपियाँ बाहिर गइरहेको छ, कसरी व्यवस्थापन हुन्छ ।

गत वर्ष आन्तरिक उपभोगमा प्रतिव्यक्ति खपत १९८ किलोवाट प्रतिघन्टा थियो । यस वर्ष २४५ किलोवाट पुगेको छ । १९५ मेगावाट हामीले थपेका छौँ । विद्युतीकरणको अनुपात हेर्दा १८ प्रतिशत वैकल्पिक ऊर्जामार्फत, बाँकी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत छ । यद्यपि, केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुर्याउन करिब २२ प्रतिशतजति बाँकी छ । आगामी वर्ष सबैमा विद्युतीकरण गरिसक्ने योजना छ । हिमाली भेगमा मिनी ग्रीडमार्फत उज्यालो पुर्याउने नीति छ । ठूलो उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना छ । विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्दै छौँ । चीन र भारतले सन् २०३० सम्म डिजेल र पेट्रोल आयात रोक्ने भनेका छन् । त्यसैले हामी विद्युतीय सवारीसाधनमा जानुपर्छ । देशव्यापी चार्जिङ स्टेसन बन्नेछ । गत वर्ष ४८ अर्ब रुपियाँको खाना पकाउने ग्यास ल्यायौँ । महिनाको करिब चार अर्ब हो । हामी आत्मनिर्भर भएमा आयात घट्छ र हाम्रो लगानी बच्छ । विद्युतीकरण बढाएर विद्युतीय गाडी र चुलोको प्रयोग बढाउँछौँ ।

विगतमा २५ देखि ३० प्रतिशत घाटा थियो विद्युत्मा । अहिले घटाएर १८ प्रतिशतमा झारेका छौँ । यसलाई अझ घटाएर १० देखि १२ प्रतिशतमा ल्याउँछौँ । यो न्यूनतम हो । चुहावट घटाएर मूल्य सस्तो बनाउन पनि सक्छौँ । महँगोमा किनेर सस्तोमा बिक्री गर्न त सरकारलाई घाटा हुन्छ । फेरि पनि व्यवस्थापनको उपायबारे बहस भइरहेको छ ।

‘झोलामा खोला’ को समस्या अन्त्यको प्रयास के छ ?

‘झोलामा खोला’लाई निरुत्साहित गरेका छौँ । म मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएपछि १११ वटा लाइन्सेन्स खारेज भएको छ । फि तिर्ने र अनुगमनमा कडाइ गरेका छौँ । पाँच वर्षका लागि लिएको लाइसेन्स पहिलो वर्षमै काम नदेखिँदा खारेज हुन्छ, अब पहिलेजस्तो हुँदैन । आवधिक मापदण्ड बनाएका छौँ । ठूला डेभलपर आऊन्, लगानी गरून् भन्ने ध्येयले ठूला लगानीकर्तालाई कर छुट दिएका छौँ । विगतमा स्रोत नदेखाउने प्रवृत्ति थियो तर अहिले देखाउने व्यवस्था गरेका छौँ । अब झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुन्छ ।

माथिल्लो तामाकोसी कहिले बन्छ ?

यसमा तपाईंहरुको पनि सेयर होला । अहिले यो पन्ध्र लाख सेयरधनीको चासोको विषय हो । यो आर्थिक वर्षमा ल्याउने लक्ष्य थियो तर भएन । दुईवटा कम्पनीले काम गरिरहेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा सकिनेगरी केन्द्रित भएर काम भइरहेको छ । पेनस्टकको समस्या थियो, हल भइसकेको छ । हरेक महिना कामको समीक्षा गरेर काम भइरहेको छ ।

भूगोलले उचाइ हामीलाई दियो, समथर भू–भागजति भारतलाई दिएको छ । नेपाल–भारत छलफल हुँदा बिजुलीभन्दा बढी पानीमा चर्चा हुन्छ, यसको विषयमा के भइरहेको छ ?

तीनवर्षे रिभरबेसिन प्लान बनाइरहेका छौँ । अहिले हामीसँग २३ हजार नदी खोला रहेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । ठूला नदीलाई सङ्घले हेर्ने, मझौलाको प्रदेश र सानाको संरक्षण र उपभोग स्थानीय तहले गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुँदै छ । जलविद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी, पर्यटनका रूपमा एकीकृत बेसिन प्लानको अध्ययन भइरहेको छ । हामीले बाह्रैमास सिँचाइ पुर्याउनुपर्ने उर्वर भूमि छन् । रानीजमरा कुलरियामा ३१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था हुन्छ । महाकालीको ३० हजार हेक्टरको सिँचाइ प्रबन्ध हुन्छ । सिक्टाको ४५ हजार हेक्टरमा, देउखुरी भ्याली ११ हजार हेक्टरमा ४१ हजार हेक्टर कपिलवस्तुमा डाइभर्ट गरेमा हामीसँग खेर जाने पानी नै रहँदैन । यसबारे अध्ययन भइरहेको छ । सुनकोसीमा एक लाख २२ हजार हेक्टरमा, कमला डाइभर्सनमा पनि जान्छ । झापातिर तमोर–चिस्याङले पुग्छ । हाम्रो अवस्था यस्तो छ । मनसुनको ९० दिनमा ७० प्रतिशत पानी बगेर जाँदो रहेछ । अब नेपालले गर्ने रिजभ्र्वायर हो । हाम्रो पानीको पूरै अध्ययन गरेर त्यसको उपयोगको व्यवस्था हुन्छ । एकीकृत रिजभ्र्वायरबारे अध्ययन भइरहेको छ । रिजर्भ गरेमा भारतलाई नै फाइदा हुन्छ । उसको ठूलो क्षेत्र डुबान हुनबाट बच्नेछ । बाढी नियन्त्रण, जल यातायात, सिँचाइको काम हुन्छ ।

कृषिप्रधान भन्छौँ तर हाम्रा सिँचाइ प्रोजेक्ट समयमा सम्पन्न हुँदैनन् किन होला ?

अहिले १४ लाख हेक्टरमा सिँचाइ संरचना पुगेको छ । सिँचाइका लागि ठूला आयोजना सम्पन्न चाँडै गर्ने सरकारको तयारी छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा जनशक्ति र बजेट कमी हुन नदिने सरकारको नीति छ तर अझै परिणाम देखिएको छैन । सडक एक किलोमिटर खन्दा गाडी गुड्न थालिहाल्छ । बजार बसिहाल्छ । तर, सिँचाइको काम यस्तो हो पूरै सुरुङ नखन्दासम्म एक थोपा पानी सिँचाइमा लगाउन सकिँदैन । हिउँदमा सिँचाइका लागि १० क्वीमेक्स पुर्याउने गरी सरकारले तयारी गरेको छ । पहाडमा ३ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइको प्रबन्ध गर्नु छ । लिफ्ट सिँचाइ या वैकल्पिक अन्य उपाय अपनाएर सिँचाइको प्रबन्ध गर्ने सरकारको तयारी छ ।