काठमाडौं, असार १९। संबैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी संबैधानिक परिषदको निर्णय सदर भएको छ । सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको बहुमतले रिट खारेज गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको संबैधानिक परिषदको बैठकले गरेको निर्णयबिरुद्ध साढे चार वर्षदेखि विचाराधीन संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएको हो ।

संविधानका दृष्टिले ठीक कि बेठीक भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतले बुधबार निर्णय सुनाउने गरी तोकिएको पेसीको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्दै रिट खारेज गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दा गत जेठ २८ गतेको आदेशअनुसार पेसी तोकेकोमा उक्त रिट खारेज गरेको हो ।

यसअघि मंगलबारका लागि पेशी तोकिएको उक्त मुद्दामा मंगलबार प्रधानन्यायाधीश राउत, वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्ल र न्यायाधीश नहकुल सुवेदी इजलासमा बस्नुभएको थिएन । इजलासका अन्य सदस्य न्यायाधीश चुडाल र शर्माले भने मंगलबार मुद्दाहरू हेर्नुभएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले संविधान संशोधन गर्दै अध्यादेशमार्फत २०७७ माघ २१ र ३२ गते, २०७८ असार १० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीसहित विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ जना पदाधिकारी सिफारिस तथा नियुक्तिविरुद्ध तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासहित १५ रिट परेका थिए ।

गत जेठ १ मा बहस सकिएपछि जेठ २८ मा नियुक्तिबारे निर्णय सुनाउने तोकिए पनि न्यायाधीशबीच पर्याप्त छलफल हुन नसक्दा निर्णय सुनाउने मिति सारिएको थियो । संवैधानिक इजलासको बहुमतले रिट खारेज गरेसँगै रायसहित ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतबाट सदर भएको छ । संवैधानिक नियुक्तिको विवादमा न्यायाधीशहरुकै राय बाझिएको छ ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मनोज कुमार शर्मा नियुक्तिविरुद्धको रिट खारेजीको पक्षमा रहनुभएको छ भने प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीको राय रिट जारी गर्ने पक्षमा आएको छ । यीमध्ये कुमार चुडालले रिट खारेजी र सपना तथा मनोजले संसदीय सुनुवाईको पक्षमा राय दिएका छन ।