काठमाडौं, कात्तिक १८ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) का प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार कुमार बेन र अनुसन्धानमा तानिएका बिचौलिया इनम सापकोटाबीच महिनौंदेखि पटक–पटक ह्वाट्सएपमार्फत संवाद हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

अझ गम्भीर पक्ष, अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले बरामद गरेका सापकोटाका दुईवटा मोबाइल फोन डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण हुनुअघि नै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार बेनको नियन्त्रणमा दुई दिनसम्म रहेको खुलासा प्रहरी स्रोतले गरेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेका सापकोटाबाट प्रहरीले बरामद गरेका दुईवटा मोबाइल फोन प्रमुख सल्लाहकार बेनले दुई दिनसम्म आफ्नै नियन्त्रणमा राख्नुभएको अनलाइन पोर्टल सेतोपाटीले मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ । सो अनलाइनका अनुसार त्यसपछि मात्रै ती मोबाइल प्रहरीलाई फिर्ता गरिएको र डिजिटल फरेन्सिक परीक्षणका लागि पठाइएको प्रहरीको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार उक्त अवधिमा मोबाइलको लोकेसन ट्र्याक गर्दा ललितपुरको ज्वागलस्थित बेनको घरमा रहेको पाइएको थियो । मोबाइल फिर्ता भएपछि गरिएको डिजिटल फरेन्सिक परीक्षणमा ह्वाट्सएप, फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग भएको तथा विभिन्न सामग्रीका स्क्रिनसट लिइएको विवरण फेला परेको छ ।

त्यतिमात्र होइन, मोबाइलमा रहेका केही सन्देश मेटिएको र तीमध्ये बेन तथा सापकोटाबीच आदानप्रदान भएका केही संवादसमेत हटाइएको छ । यसले अनुसन्धानका क्रममा बरामद गरिएको महत्वपूर्ण डिजिटल प्रमाणमाथि कसको पहुँच थियो, कसले प्रयोग गर्यो र के प्रयोजनका लागि मोबाइल प्रहरीको आधिकारिक नियन्त्रणबाहिर लगियो भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । अनुसन्धानमा रहेको सामग्री लगेर बेनले गम्भीर अपराध गरेको तथ्य पनि यो समाचारले उजागर गरेको छ ।

महिनौंदेखिको संवाद, उम्मेदवार सिफारिससम्मका विषय

प्रहरी स्रोतका अनुसार बिचौलिया सापकोटाको मोबाइलमा उहाँ र बेनबीच केही महिनाअघिदेखि नै विभिन्न विषयमा पटक–पटक संवाद भएको विवरण भेटिएको छ ।

ती संवादमध्ये पछिल्लो निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उम्मेदवार छनोटसम्बन्धी विषयसमेत रहेको पाइएको स्रोतको दाबी छ । विशेषगरी दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट अनन्तराज घिमिरेलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने भन्दै सापकोटाले बेनलाई सन्देश पठाउनुभएको विवरण मोबाइलमा भेटिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।

यसले सापकोटा र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका मुख्य व्यक्तिबीचको सम्बन्ध केवल सामान्य चिनजानमा मात्र सीमित थिएन, राजनीतिक तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयमा समेत संवाद र समन्वय हुने गरेको थियो भन्ने तथ्य उजागर भएको छ ।

त्यसैगरी हाल विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका केही स्क्रिनसटसमेत मोबाइल बेनको नियन्त्रणमा रहेका बेला लिइएको प्रहरी स्रोतको दाबी छ । मोबाइलमा रहेका सामग्रीको स्क्रिनसट कसले, कुन प्रयोजनका लागि र कसलाई उपलब्ध गराएको थियो भन्ने विषय पनि अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने देखिएको छ ।

बेनको घरमा कसरी पुग्यो प्रहरीको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने प्रमाण ?

अनुसन्धानका क्रममा बरामद गरिएका मोबाइल फोन प्रहरीको आधिकारिक नियन्त्रणमा सुरक्षित राखिनुपर्ने हुन्छ । विशेषगरी डिजिटल प्रमाणको विश्वसनीयता कायम राख्न बरामद भएको समयदेखि फरेन्सिक परीक्षण र अनुसन्धान पूरा नहुँदासम्म त्यसमा अनधिकृत पहुँच हुन नदिनु महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

तर सापकोटाका मोबाइल फोन फरेन्सिक परीक्षणअघि दुई दिनसम्म प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार बेनको घरमा रहेको प्रहरी स्रोतको दाबीले अनुसन्धान प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । यस घटनाले अुससन्धान होइन आपराधिक योजना निर्माण जस्ता बनाइदिएको छ ।

मोबाइल प्रहरीको नियन्त्रणबाट बाहिर कसरी गयो ? कसको आदेशमा बेनलाई उपलब्ध गराइयो ? मोबाइल उहाँको नियन्त्रणमा रहेका बेला कस–कसको पहुँच पुग्यो ? सन्देश तथा अन्य डिजिटल सामग्री मेटिएको हो भने त्यसमा कसको संलग्नता थियो ? र मोबाइलमा रहेका सामग्रीका स्क्रिनसट किन लिइए ? यी प्रश्नको आधिकारिक जवाफ हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

डिजिटल फरेन्सिक परीक्षणअघि नै मोबाइलमा बाह्य पहुँच पुगेको र त्यस अवधिमा सामग्री प्रयोग वा परिवर्तन भएको पुष्टि भए अनुसन्धानमा प्राप्त प्रमाणको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ ।

न अस्वीकार न जवाफ

सेतोपाटीले यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनसँग प्रतिक्रिया माग्दै चारवटा प्रश्न पठाएको तर जवाफ नआएको उल्लेख गरेको छ ।

सापकोटाका मोबाइल दुई दिनसम्म आफ्नो घरमा राखेको, मोबाइलमा रहेका केही सन्देश मेटिएको, दाङ क्षेत्र नम्बर २ को उम्मेदवार सिफारिससम्बन्धी संवाद भएको तथा मोबाइलबाट स्क्रिनसट लिएर सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराएको भन्ने प्रहरी स्रोतका दाबीबारे बेनसँग जानकारी मागिएको तर मिलाएर लेख्नुस न भन्दै जवाफ दिएको सो अनलाइनले लेखेको छ ।

’मिलाएर लेख्नु न । अब तपाईंले जे भने पनि आफ्नै हिसाबले समाचार लेखिहाल्नुहुन्छ । त्यसैले मलाई समस्या छैन, तपाईंले जे लेखे पनि,’ बेनको जवाफ उधृत गर्दै सेतोपाटीले लेखेको छ । बेनले प्रहरी स्रोतका दाबीलाई न स्वीकार गर्नुभएको छ, न अस्वीकार । त्यसैले मोबाइल आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको भनिएको अवधिमा भएका गतिविधि र सन्देश मेटिएको विषयमा उहाँको संलग्नता योजनावद्ध छ भन्ने देखाएको छ ।

न्यायालयदेखि प्रहरी प्रशासनसम्म सापकोटाको सम्पर्क सञ्जाल

प्रधानमन्त्री बालेनका निर्वाचित झापा ५ कै बासिन्दा इनम सापकोटा पछिल्लो समय न्यायालय, प्रहरी प्रशासन, राजनीतिक नेतृत्व तथा विभिन्न प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्कका कारण चर्चामा हुनुहुन्छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले समेत सापकोटासँग भेटघाट र संवाद भएको स्वीकार गर्नुभएको छ ।

कात्तिक १२ गते सर्वोच्च अदालतमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै न्यायाधीश फुयाँलले सापकोटाले आफूलाई प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग पहुँच भएको व्यक्ति भनेर चिनाएको बताउनुभएको थियो । सोही आधारमा सम्पर्क भएको उहाँको भनाइ थियो ।
फुयाँलका अनुसार सापकोटाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीसँग पहुँच रहेको दाबी गर्दै केही न्यायाधीशमाथि महाअभियोग नलाग्ने आश्वासनसमेत दिनुभएको थियो। उहाँले काठमाडौंस्थित होटल हिमालयमा सापकोटासँग भेट भएको पनि स्वीकार गर्नुभएको थियो।

तर पछि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा चासो राख्दै दबाब दिन थालेपछि सापकोटाप्रति शंका उत्पन्न भएको फुयाँलले बताउनुभएको थियो । विशेषगरी रोहित गुप्तासम्बन्धी मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर सन्देश पठाइएको उहाँको भनाइ थियो।

फुयाँलका अनुसार सापकोटाको गतिविधिप्रति शंका बढेपछि उहाँको तस्बिर, सम्पर्क नम्बर र संवादका विवरण प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा पठाइएको थियो । प्रहरीलाई समेत यसबारे जानकारी गराइएको उहाँले बताउनुभएको थियो ।

मोबाइलबाट सार्वजनिक भएका संवादले थपेको विवाद

सापकोटाको मोबाइलबाट प्राप्त भनिएका विभिन्न संवाद र स्क्रिनसट सार्वजनिक भएपछि न्यायालय र सुरक्षा निकायभित्र समेत प्रश्न उठेका छन् । कात्तिक १३ गते बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) मा समेत सापकोटासँग न्यायाधीशहरूको सम्पर्क र सार्वजनिक भएका संवादबारे छलफल भएको थियो । फुलकोर्टले समाचारको वास्तविकता स्पष्ट पार्नुपर्ने र न्यायपालिकाप्रति उठेका प्रश्न सम्बोधन गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।

यसअघि सार्वजनिक भएका केही संवादमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, प्रहरीका उच्च अधिकारी, राजनीतिक व्यक्तित्व तथा व्यवसायीहरूसँग सापकोटाको सम्पर्क रहेको दाबी गरिएको छ । यद्यपि सार्वजनिक भएका सबै संवाद र विवरणको आधिकारिक पुष्टि भइसकेको छैन।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको मोबाइल परीक्षणबाट प्राप्त विवरणका आधारमा समेत सापकोटासम्म अनुसन्धानमा प्रहरी पुगेको थियो । सापकोटालाई असोज १४ गते पक्राउ गरिएको थियो । सुरुमा अभद्र व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा हिरासतमा राखिएका सापकोटामाथि पछि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा समेत अनुसन्धान अघि बढाइएको हो।

सरकार र प्रहरीले दिनुपर्ने जवाफ

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारसँग अनुसन्धानका क्रममा बरामद भएको व्यक्तिको मोबाइल दुई दिनसम्म रहेको भन्ने प्रहरी स्रोतको दाबी सामान्य विषय होइन । यसले अनुसन्धानको निष्पक्षता, डिजिटल प्रमाणको सुरक्षा र राज्यका अनुसन्धान निकायको स्वायत्ततासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ ।

यदि अनुसन्धानका क्रममा बरामद गरिएका मोबाइल प्रहरीको आधिकारिक नियन्त्रणबाहिर पु¥याइएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न उठेको छ । प्रहरीले मोबाइल बरामद गरेको समयदेखि फरेन्सिक परीक्षणसम्मको सम्पूर्ण अभिलेख, मोबाइल कसको जिम्मामा थियो भन्ने विवरण र परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ । साथै मोबाइलमा रहेका सन्देश मेटिएको तथ्य बाहिर आइसकेपछि यस्को प्राविधिक पुष्टि गरी त्यसमा संलग्न व्यक्तिबारे निष्पक्ष अनुसन्धान हुन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग जोडिएको व्यक्तिमाथि उठेको प्रश्न भएकाले सरकारले पनि यसलाई राजनीतिक प्रतिरक्षाको विषय बनाउनुको सट्टा तथ्य र प्रमाणका आधारमा स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ।

अन्ततः यो प्रकरण कुमार बेन र इनम सापकोटाबीचको व्यक्तिगत संवादमा मात्र सीमित छैन। राज्यको अनुसन्धान प्रणालीले बरामद गरेको प्रमाण कति सुरक्षित छ, अनुसन्धानमा राजनीतिक पहुँचको प्रभाव पर्छ कि पर्दैन र कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयसँग जोडिएको छ।

यस प्रकरणमा उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन र आधिकारिक जवाफले मात्रै अनुसन्धान प्रणालीप्रति जनविश्वास कायम राख्न मद्दत गर्नेछ। अन्यथा सुशासनको नारा दिएर कुशासन र गुण्डाराज चलाइरहेको भन्ने आरोपलाई नै पुष्टि गर्नेछ ।