जनता टाइम्स

२ श्रावण २०७६, बिहीबार १०:०८

संसदमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौताबाट नेपाललाई यस्तो छ फाइदा


काठमाडौं, साउन २

नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन प्रक्रियामा रहेको छ । सहायता सम्झौता भएको करिब दुई वर्षपछि संसदबाट अनुमोदन गर्न लागिएको हो ।

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ गते सहायता सम्झौता भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को २०७५ माघ २५ गतेको निर्णयअनुसार सम्झौता अनुमोदनको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका तर्फबाट प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन हुन सक्ने छ । प्रतिनिधिसभा सचिवालयका अनुसार चालू अधिवेशनमै सम्झौता प्रस्तुत हुने छ ।

एमसीसी र सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार नेपालले पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ५५ अर्ब रुपियाँ) अनुदान पाउने उल्लेख छ । सम्झौताको सर्तअनुसार नेपाल सरकारले १३० मिलियन डलर (करिब १४ अर्ब) परिचालन गर्नुपर्नेछ । सरकारले सहायता रकम विकास समितिमार्फत विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मतसम्भार गर्ने कार्यका लागि खर्च गर्नेछ । मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति गठनका लागि सरकारले २०७४ चैत २० मा निर्णय गरिसकेको छ ।

रणनीतिक महत्व भएकाले परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा सरकारले समावेश गरेको छ । अनुमोदनपछि सम्झौता कार्यान्वयनको बाटो खुल्नेछ । एमसीसीले सन् २०१८ अक्टोबरमै सम्झौता अनुमोदनका लागि नेपाल सरकारलाई परिपत्र गरेको थियो ।

अनुमोदनपछि हुने फाइदा

सम्झौता हस्ताक्षरपूर्वको अध्ययनअनुसार विद्युत् प्रसारण लाइनबाट धेरै नेपालीको विद्युत्मा पहुँच पुग्ने छ । सडक मर्मत कार्यबाट १० लाख जनताले प्रतिफल पाउने अपेक्षा सम्झौतामा उल्लेख छ । सरकारले अनुमोदन गरेपछि प्राप्त हुने सहायताले आर्थिक रूपमा लाभ लिने विश्लेषण अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रस्तावअनुसार विद्युत् प्रसारण र सडक मर्मतका कार्यबाट दिगो विकासका लागि टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्तावमा परियोजनाले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विस्तार भई विद्युत् विकासमा सरकारलाई फाइदा हुने उल्लेख गरिएको छ । प्रसारण लाइनको विकासले विद्युत् उत्पादनमा लगानी बढ्ने पनि सरकारको विश्वास छ ।

नेपालको दायित्व

सम्झौता अन्तर्गतका विद्युत् प्रसारण आयोजनाहरू निर्माणको सम्पूर्ण पूर्वसर्त पूरा भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जाने छ । कार्यान्वयनमा गएको पाँच वर्षमा सम्पूर्ण काम पूरा हुनुपर्ने व्यवस्था सम्झौतामा छ । सम्झौता अनुसारको कामको दायित्व प्रस्ताव अनुमोदनपछि नेपाल सरकारमा रहने छ ।

यस्तै एमसीसीले उपलब्ध गराएको सहायतासँगै नेपाल सरकारले करिब १४ अर्ब (१३० मिलियन) रुपियाँ परियोजनाका लागि विनियोजन गर्नुपर्नेछ । सरकारले सहलगानीको रकम वार्षिक रूपमा विनियोजन गर्न सक्ने छ । एमसीसीसँग भएको सम्झौता द्विपक्षीय हो । यसमा अन्य देश संलग्न छैनन् ।