जनता टाइम्स

११ श्रावण २०७६, शनिबार ०८:०४

यसरी गर्दैछ सरकार देशैभर रेलमार्गको विस्तार


काठमाडौं, साउन ११

सरकारले पूर्व–पश्चिम विद्युतीयसहित सम्भावित रेलमार्गहरूको पहिचान गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको रेल विभागले विस्तृत अध्ययनपछि रेल नेटवर्कको सम्भावित स्थान र रुट नक्सांकन गरेको हो ।
पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन (डीपीआर) पछि निजगढ–बर्दिबास ७० किलोमिटरमा ट्र्याक निर्माण जारी छ । यसका लागि आव ०७६\०७७ मा साढे ७ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले पूर्वपश्चिम रेलमार्गको काम सहज रूपमा अघि बढ्ने बताए । ‘यो आर्थिक वर्षमा केही बजेट पनि परेको छ, बर्दिबास निजगढसम्म काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्म टेन्डर निकाल्ने तयारीमा छौं । अपुग रकम अर्थसँग आग्रह गर्नेछौं ।’ सरकारको उच्च प्राथमिकताको काम भएकाले बजेटले नरोक्ने उनले बताए ।

‘२८ किमि ट्र्याक बेल्ट निर्माण भइसकेको छ,’ रेल विभागका इन्जिनियर क्षितिज जोशीले भने, ‘अन्यत्र पुलहरूको ठेक्का लागिसकेको छ, नयाँ ४२ किमिमा ट्र्याक बेल्टका लागि ठेक्का भएको छ ।’ उनका अनुसार यो खण्डमा १४ अर्ब खर्च भइसकेको छ । ०७१\०७२ सालमा ठेक्का लागेर काम सुरु भएको हो । ‘पूर्वपश्चिम रेलमार्ग मात्र नेपाल सरकारले बनाइरहेको हो,’ उनले भने, ‘सीमाक्षेत्रमा भारतले बनाइरहेको छ, चीनतर्फ अध्ययन भइरहेको छ ।’ पूर्वको काँकडभिट्टाबाट सुरु भई यो रेलमार्ग महेन्द्रनगर पुग्नेछ । लम्बाइ ९ सय ४५ किमि हुनेछ ।

अन्य खण्डमा भने रेलको म्यापिङ मात्र भएको छ । बजेट अभावले अन्य काम अघि बढेको छैन । ‘रेलबारे योजना धेरै छन् तर त्यसअनुसार कार्यान्वयन भइराखेको छैन,’ विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भने, ‘हाम्रो उद्देश्य पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग बनाउने हो ।’ भारतले नेपालका मुख्य पाँच सहरलाई रेलले जोड्नेछ । केहीमा निर्माण सुरु भइसकेको छ भने केहीमा अध्ययन हुँदै छ ।

महानिर्देशक मिश्रका अनुसार जोगवनी विराटनगर (१८ किमि) जोड्न धमाधम काम भइरहेको छ । जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास खण्डमा जारी छ । भारतले जयनगरदेखि बर्दिबाससम्म ६९ किमि रेलमार्ग बनाउँदैछ । त्यस्तै जलपाइगुडी–काँकडभिट्टा (करिब १ सय किमि), रुपैडिहा–नेपालगन्ज (१४ किमि), भैरहवा–नौतनुवा (१६ किमि)खण्डबाट रेल पूर्वपश्चिम रेलमार्गमा जोडिनेछ । भित्री सहर इटहरी–विराटनगर, लुम्बिनी–भैरहवा–बुटवल, नेपालगन्ज–कोहलपुर पनि रेलले जोडिनेछन् ।

‘जयनगर जनकपुर खण्डको बिजलपुराको ५२ किमिमा रेल चलाउने तयारीमा छौं, कुर्तासम्म गुड्न सक्ने अवस्था छ,’ मिश्रले भने, ‘यो महोत्तरीको बर्दिबाससम्म पुग्नेछ ।’ उनका अनुसार खरिद प्रक्रिया पूरा गरी ट्रेन सेट बनाउने काम भइरहेको छ । यसका लागि २० प्रतिशत पेस्की रकम दिइसकिएको छ । ८० प्रतिशत रेल आएपछि दिइनेछ । बर्दिबासमा जग्गा अधिग्रहणको काम भइरहेको छ ।

सरकारले बनाउने पूर्वपश्चिम रेलका लागि भने जग्गा अधिग्रहण नै भएको छैन । ‘हामीलाई ठूलो समस्या भनेको रेलका लागि एक इन्च पनि जग्गा छैन,’ मिश्रले भने, ‘सबै किन्नुपर्ने अवस्था छ ।’ भारतले करिब साढे २ सय किमि र नेपाल आफैंले १ हजार ५६ किमि रेलमार्ग बनाउने तयारी छ ।

पूर्वपश्चिम रेलमार्ग सुरुमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै नवलपरासीको तमसरी निकाल्ने कुरा थियो । सबै क्षेत्रबाट विरोध भएपछि अहिले उक्त रुटको विकल्प खोजिएको छ । ‘रेल्वे बनाउँदा वन्यजन्तुलाई असर हुनु हुँदैन भन्ने हो, अहिले विकल्पको सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेका छौं,’ महानिर्देशक मिश्रले भने।

‘पहिला बाराको सिमराबाट पर्सा र चितवन निकुञ्ज हुँदै नवलपरासी निकाल्ने योजना थियो, अब निजगढबाट हेटौंडा हुँदै चितवन निस्कनेछ,’ उनले भने। रेलमार्गका लागि सन् २०१७ को लागत स्टिमेट ८ खर्ब थियो । यसमा जग्गा अधिग्रहणको लागत पनि जोडिएको छ ।

‘तयारी केही बाँकी छैन, यसपालि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई ३० अर्ब दिनुस्, जग्गा अधिग्रहण गर्छौं भनेका थियौं तर भएन,’ उनले भने, ‘रेलका लागि जग्गा अहिले कागजमा मात्र छ, व्यवहारमा छैन ।’ अहिले रेल गुड्ने भनिएको ठाउँमा भोलि उद्योग खुल्न सक्नेतर्फ उनले सचेत गराए ।

‘रेल बनाउने योजना त भयो तर बजेट भएन,’ उनले भने, ‘पूर्वपश्चिम खण्डमा बजेट भए पार्ट पार्ट गरेर काम गर्न सकिन्छ, एकमुष्ट पैसा आए ५ देखि ७ वर्षमा रेल्वे तयार गर्न सक्छौं ।’ निजगढ बर्दिबास खण्डमा पनि पर्याप्त बजेट नरहेको मिश्रले बताए ।

‘सबैको चासो सडकमै छ, चर्चामा भए पनि रेल प्राथमिकतामा परेन,’ उनले भने, ‘सीमा क्षेत्रमा रेलैरेल छ, बनाउन नसक्ने भन्ने होइन, हाम्रै इन्जिनियर इंग्ल्यान्डमा गएर रेलको काम गरिरहेका छन् ।’ रेलका लागि पूर्वतयारी सकिएर अब कार्यान्वयनमा जान जरुरी रहेको औंल्याउँदै मिश्रले जति ढिलाइ गर्‍यो, उति लागत बढै जाने बताए ।

काठमाडौं रक्सौल रेलको चर्चा पनि निकै भयो । वीरगन्जछेउ रक्सौलस्थित सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) सम्म रेल चल्छ । त्यहाँबाट काठमाडौं जोड्न खोजिएको हो । यसका लागि भारत सरकारसँग सम्झौता भएर प्रारम्भिक काम अघि बढेको महानिर्देशक मिश्रले बताए । यसको दूरी १ सय ४० किमि हुनेछ ।

‘वीरगन्जको सिर्सिया ड्राइपोर्टबाट बाराको जितपुर आउँछ, त्यहाँबाट निजगढ फास्टट्र्याक वरिपरि हुदै काठमाडौं आइपुग्नेछ,’ उनले भने, ‘यसमा ५० किमि सुरुङ बन्ने भएकाले लागत बढी लाग्ने देखिन्छ ।’ ३ खर्ब लागत अनुमान गरिएकामा डीपीआरपछि ५ खर्बसम्म पुग्न सक्ने मिश्रले बताए ।

अर्कातर्फ काठमाडौं पोखरा रेलमार्ग (१६३.५ किमि) को पनि अध्ययन भइरहेको छ । ‘सम्भाव्यता अध्ययन सकिइसकेको छ तर यो अलि कम प्राथमिकतामा छ, पहिलो प्राथमिकता पूर्वपश्चिम रेल नै हो,’ उनले भने । यसकै बीचबाट कुरिनटार भरतपुरसम्म रेलमार्गले जोडिनेछ । पूर्वपश्चिम रेलको कुरा नहुँदै पोखरा लुम्बिनीको अध्ययन भएको थियो ।

चर्चामा आएको अर्को रेलमार्ग काठमाडौं केरुङ (चीन) हो । चीनको सीमासम्म रेल आइसकेको छैन । भारतको सिमानामा रेलैरेल छ । ‘चाइनासँगको समस्या बोर्डरसम्म रेल छैन, सिगात्सेसम्म मात्र छ, त्यहाँबाट हाम्रो बोर्डरसम्म आउन ३\४ सय किमि बाँकी छ,’ उनले भने, ‘रसुवागढीबाट काठमाडौं ७२ किमि छ, प्रारम्भिक सर्भे भइसकेको छ ।’ मिश्रका अनुसार चीनतर्फबाट ९८ प्रतिशत पहाड छेडेर रेल ल्याइनेछ । आवश्यक ठाउँमा पुलसमेत बनाइनेछ । ‘नेटवर्क भएन भने बेनिफिट हुँदैन,’ उनले भने। (कान्तिपुर दैनिक)