जनता टाइम्स

१६ श्रावण २०७६, बिहीबार ०८:०९

कामबाटै प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ : मन्त्री फेर्ने खेलमा लाग्यो पुर्णबिराम


काठमाडौं, साउन १६ । प्रधानमन्त्री केपी शमौ ओलीले मन्त्रिपरिषद हेरफेरको अफवाहलाई पुर्णबिरामलगाइ दिनुभएको छ । बुधवार मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन संझौता गर्नुका साथै रिक्त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयमा स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईलाई नियुक्त गरी मन्त्री हेरफेर नहुने प्रष्ट सन्देश दिनुभएको हो ।

‘मन्त्री हेरफेर हुँदैछन भन्ने प्रचार सरकारको काममा गति नआवस भन्ने उदेश्यका साथ चलाइएको थियो, यो सुनियोजित पनि थियो, प्रधानमन्त्रीले यी सवै अफवाहलाई एउटै निर्णयले चिर्नुभएको छ, अव मन्त्री हेरफेर हुन्छ भन्दै सरकारको काममा अवरोध पुर्याउने तत्वहरुको षडयन्त्र समाप्त भएको छ,’ मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन संझौता र पर्यटन मन्त्री नियुक्तिको निर्णयपछि सरकारका एक मन्त्रीले जनताटाइम्ससँग भने । ती मन्त्रीका अनुसार कार्यसम्पादन संझौताकै क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको काममा अवरोध मञ्जुर नभएको भन्दै कामबाटै मन्त्री हेरफेर नगर्ने आफ्नोदृढ मान्यता स्थापित गर्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार सरकारका २१ वटै मन्त्रालयका मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको छ । यो कामसँगै सबै मन्त्रीलाई अव दृढताका साथ काम गर्न हौस्ला मिलेको छ । केही समययता प्रधानमन्त्री ओलीले पुराना मन्त्रीहरू हटाएर नयाँ मन्त्री ल्याउने हल्ला चल्दै आइरहेको थियो । यस्ता हल्ला चलिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले सबै मन्त्रीसँग एक वर्षका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै मन्त्री हटाउने हल्लालाई गलत साबित गर्नुभएको छ ।

‘प्रधानमन्त्री ओलीले आकस्मिक रूपमा मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै तत्काल मन्त्री हटाउने हल्ला गर्नेहरूलाई गतिलो जवाफ दिनुभएको छ,’ प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकारले भने । स्रोतका अनुसार सरकार बनेको एक महिना नबित्दै मन्त्री हटाउने हल्ला चलाएर सरकारलाई अस्थिर बनाउन खोजिएको भन्दै हल्ला चलाउनेसँग प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो । ओली प्रधानमन्त्री भएको १७ महिना बितिसक्दा समेत मन्त्री फेर्ने हल्ला चल्दै आइरहेको छ । यही हल्लाबीच प्रधानमन्त्रीले बुधबार आकस्मिक रूपमा सबै मन्त्रीलाई बोलाएर कम्तीमा एक वर्षका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको छ । सरकारी स्तरमा सामान्यतया कार्यसम्पादन सम्झौता एक वर्षका लागि गर्ने गरिन्छ । सरकारको नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गराउने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूसँग सम्झौता गर्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नु भनेको उनीहरूलाई सहज रूपमा परिणाम निस्कने गरी काम गर्ने अवसर प्रदान गर्नु हो । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग सम्झौता गरिसकेपछि मन्त्रीहरूले काम गर्दा बजेट तथा साधन स्रोतको अभाव भएमा त्यसको पूर्ति गरिदिन प्रधानमन्त्रीसँग सहजै माग गर्न सक्छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेसँगै उनीहरूको कार्यसम्पादनको अवस्था चार–चार महिनामा निर्धारण गर्ने गरी नयाँ संयन्त्र बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सुशासन ऐन २०६४ अनुसार नै पहिलोपटक मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको हो । यसअघि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले यस्तो सम्झौता गरेका थिएनन् । सुशासन ऐनमा मन्त्रीले गर्ने जिम्मेवारी र कार्यविभाजन नियमावलीमा मन्त्रालयको काम र क्षेत्राधिकार निर्धारण गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा मन्त्रीले गर्नुपर्ने कार्य र जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ । सो सम्झौतामा मन्त्रीले गर्नुपर्ने कामको विवरण, समयावधि र अनुगमन सूचक निर्धारण गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।