भक्तपुर, साउन १९

राजधानी आउने अधिकांश पर्यटकको गन्तव्य भक्तपुरको नगरकोट हुने गर्छ । नगरकोटबाट देखिने हिमशृङ्खलाको स्वाद बेग्लै हुन्छ तर आकर्षक पर्यटकीय नगरी पुग्ने सडक भने वर्षौंदेखि उबडखाबड र खाल्डाखुल्डीले भरिएको छ ।
सर्वसाधारणदेखि रमाउन र खुसी मनाउन आउने पर्यटकले सडककै कारण सास्ती भोग्नु परेको छ ।

यो अवस्था आउनुको मुख्य कारण हो–सडक निर्माणको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीको चरम् लापरबाही । भक्तपुरको भत्केको पाटीदेखि नगरकोटसम्मको सडक निर्माण कार्यको जिम्मा पाएको नेपाली निर्माण कम्पनी शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि र भारतीय निर्माण कम्पनी आरावली इन्फ्रा पावर लिमिटेड (एआईपीएल) जेभी हुन् । आधा काम गर्नुपर्ने सर्त भए पनि भारतीय कम्पनी अभैm कार्यक्षेत्रमा देखिएको छैन । सडक निर्माणमा ढिलाइ भएपछि नेपालले उच्च महत्वका साथ मनाउन लागेको ‘पर्यटन वर्ष २०२०’लाई समेत असर पर्ने देखिन्छ । अलपत्र सडक निर्माणका लागि चाँगुनारायण नगरपालिका, संसद्को विकास समिति र स्थानीयवासीको चर्को दबाबमा सडक निर्माणका लागि पटक–पटक गरी तीन वर्ष समय थप भएको छ ।

त्यति मात्र होइन, लागतसमेत चार करोड ३५ लाख रुपियाँले वृद्धि भएको छ । विसं २०७१ असार २ गते निर्माण सम्झौता भएको थियो । कुल निर्माण लागत ३१ करोड ५२ लाख रुपियाँमा सम्झौता भए पनि लागत चार करोड ३५ लाख थपिएको छ । कम्पनीले २०७३ असार ४ गते नै सडक निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो तर अहिलेसम्म सडक नबन्दा यात्रुले हैरानी भोग्नु परेको छ । अहिले कुल निर्माण लागत ३५ करोड ८७ लाख रुपियाँ पुगेको छ ।

पाँच महिनाभित्र सक्ने दाबी

सडकको निर्माण कार्य आगामी मङ्सिर १५ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने दाबी भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट–बल्खु–दक्षिणकाली सडक योजनाका प्रमुख जगत प्रजापतिको छ । उक्त सडक योजनाअन्तर्गत भक्तपुर–नगरकोट सडक निर्माण हुन लागेको हो । उहाँले भन्नुभयो, “यस वर्षको नोभेम्बरसम्म जसरी पनि यो सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसक्नुपर्छ, सन् २०२० छुन दिनु हुन्न । सरकारले २०२० लाई पर्यटन वर्षका रूपमा मनाउने नीति लिएकाले पर्यटन वर्षलाई सफल बनाउन प्रमुख पर्यटक गन्तव्यका रूपमा रहेको नगरकोट पुग्ने सो बाटोको निर्माणमा अब ढिलाइ हुन सक्दैन, समयमा नै सक्नुपर्छ । ”

निर्माण कम्पनीले ३० मार्च २०२० सम्मको समय माग गरेकोमा २०१९ को नोभेम्बरसम्मको समय दिन सक्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले २०२० देखि पर्यटन वर्ष सुरु हुने भएकाले पनि यस वर्षको नोभेम्बरसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । निर्धारित समयमा नै काम सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीले मेसिन र जनशक्ति थप्ने लिखित प्रतिबद्धतासमेत गरेको छ ।

कुल लम्बाइ १५।६६ किलोमिटर रहेको सो सडकको ३।३३ किलोमिटर कालोपत्रे कार्य सम्पन्न भइसकेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “निर्माण कम्पनीको इच्छाशक्ति भएमा बाँकी रहेको १२ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न नोभेम्बरसम्मको समय प्रशस्त छ । नोभेम्बर आउन अझै पाँच महिना बाँकी छ । अहिलेसम्म सडकको भौतिक प्रगति ६५ र वित्तीय प्रगति ४२ प्रतिशत मात्रै छ । योजना प्रमुख प्रजापतिले सडकमा टेवा पर्खाल, नाली र कलभर्ट निर्माणको काम ९५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

कालोपत्रेबाहेकका आवश्यक सबै काम सम्पन्न भइसकेको भनाइ प्रजापतिको छ । सडक क्षेत्रमा परेका रूखहरूको कटान तथा जग्गाको मुआब्जा वितरण कार्यसमेत सम्पन्न भइसकेको छ । पहिला ‘सिङ्गल लेन’ रहेको यो सडक अहिले ‘डबल लेन’मा विस्तार भइरहेको योजना प्रमुख प्रजापतिले जानकारी दिनुभयो । चौडाइ आठ मिटरको हुनेछ, जसमध्ये सात मिटर कालोपत्रे गरिनेछ । आयोजना प्रमुख प्रजापतिले भन्नुभयो, “यो सडकलाई डबल कालोपत्रे (डबल बिटिमिनस सर्फेस ड्रेसिङ, डीबीएसडी) गरिन्छ । यो प्रविधिमा पहिला अलकत्रा छरिन्छ, त्यसपछि एकै साइजको गिट्टी छरिन्छ र रोलिङ गरेर बराबर गरिन्छ । ” प्रमुख प्रजापतिका अनुसार केही समयपछि फेरि अलकत्रा छरिन्छ, त्यसपछि एकै आकारको गिट्टी छरिन्छ र रोलिङ गरेर बराबर गरिने यो प्रविधिअन्तर्गत दुई तहमा कालोपत्रे गर्ने गरिनेछ ।

तीनपटक म्याद थप

दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने यो सडकको अहिलेसम्म तीनपटक म्याद थप भइसकेको छ । यो सडक निर्माणका लागि पहिलो म्याद थप २० अक्टोबर २०१६ सम्म, दोस्रो म्याद थप ४ नोभेम्बर २०१७ सम्म र तेस्रो म्याद थप १३ जुन २०१८ सम्म गरिएको थियो । निर्माण कम्पनीले फेरि २० मार्च, २०२० सम्मका लागि म्याद थप्न प्रस्ताव गरे पनि यस वर्षको नोभेम्बरसम्म कुनै पनि हालतमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने निर्देशन सडक योजनाले दिइसकेको छ । निर्माण कम्पनीले अहिलेसम्म १४ करोड रुपियाँ भुक्तानी पाइसकेको र आठ करोड रुपियाँ भुक्तानी रोकिएको जानकारी योजना प्रमुख प्रजापतिले दिनुभयो ।

भारतीय कम्पनी देखिएन

यो सडक निर्माणको जिम्मा दुईवटा कम्पनीले पाए पनि अहिलेसम्म नेपाली कम्पनीले मात्र काम गरेकाले निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेको योजना प्रमुख प्रजापतिले जानकारी दिनुभयो । निर्माणका लागि सम्झौता भएदेखि यता अहिलेसम्म फिल्डमा भारतीय कम्पनी आरावली इन्फ्रा पावर लिमिटेड ९एआईपीएल०को उपस्थिति नरहेको होे । निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि योजनाले एआईपीएललाई पत्र पठाएपछि अहिले सो कम्पनी सम्पर्कमा आएको र काममा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।

आधा सामग्री भारतीय हुनुपर्ने

भारतीय एक्जिम बैङ्कको ऋण सहयोगमा निर्माण भइरहेको यो सडकको ठेक्कामा नै दुईवटा निर्माण कम्पनीमध्ये एउटा भारतीय कम्पनी हुनुपर्ने र ५० प्रतिशत निर्माण सामग्री पनि भारतीय हुनुपर्र्ने सम्झौता छ । यसमा नेपालले मूल्य अभिवृद्धि (भ्याट) बापतको रकम मात्र भुक्तानी गर्ने गर्दछ, बाँकी रकम सो बैङ्कले नै गर्ने गर्दछ । काम ढिला भएपछि अहिले निर्माण कम्पनीको आठ करोड रुपियाँ भुक्तानी रोकिएको छ । यो सडक निर्माणका लागि पहिलो ठेक्का सम्झौता ३१ करोड ५२ लाख रुपियाँमा लागेको थियो भने केही थप संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएकाले अहिले यसको कुल निर्माण लागत ३५ करोड ८७ लाख रुपियाँ पुगेको उहाँले बताउनुभयो । अहिलेसम्म कुल रकमको ४२ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको छ ।

पाँच महिनामा सक्ने प्रतिबद्धता

सैलुङ कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि सुदन गौलीले अबको पाँच महिनाभित्र जसरी पनि सो सडक खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सम्झौता भएको दुई वर्षपछि मात्र सो सडक खण्डको क्षेत्रमा रहेका रूखहरू काट्ने अनुमति पाइएकाले समेत निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

अटेरी ठेकेदार

मेलै सुरुमा ठेकेदारलाई बोलाएँ, आएनन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत बोलाउन पहल गरँे, टेरेनन् । म ठेकेदारको घर सोध्दै गएँ, हामी सरोकारवाला आठ–दस जना आएर कुरा गर्छौं, तपाईंको कार्यालय वा नगरपालिकामा बसौँ भनेपछि उहाँले आफ्ना प्राविधिक राखेर कार्यतालिका बनाएर हामीलाई दिइयो तर काम भएन । त्यसपछि मैले पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग यो समस्या राखेपछि उहाँले तत्कालै फोनमा कुरा गरेर छिटोभन्दा छिटो काम सक्न ठेकेदारलाई निर्देशन दिनुभयो तर सडक बनेन । त्यसपछि यसै क्षेत्रको कार्यक्रममा आएका बेला सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटासमक्ष हामीले यो समस्या राख्यौँ, उहाँले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जानकारी गराउनुभएछ, प्रधानमन्त्रीले पनि रिसाएर सीधै हप्काउनु भएछ, तैपनि सडक बनेन ।

अब प्रधानमन्त्रीले भनेको पनि नटेरेपछि सार्वभौमसत्तासम्पन्न सङ्घीय–संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिमा मैले निवेदन दिएँ । समितिका सभापति कल्याणी खड्काले यस घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएर संसदीय टोली नै आएर स्थलगत रूपमा सडकको निरीक्षण ग¥यो । संसद्को समिति, आयोजना प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय सरोकारवाला र शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिका प्रमुख शारदाप्रसाद अधिकारी बसेर अबको पाँच महिनामा सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ, हेरौँ अब चाहिँ काम होला कि ! (गोरखापत्र)