काठमाडौं, साउन २०

काठमाडौं महानगरपालिका र गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्क सञ्चालक ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्राइभेट लिमिटेडबीच १६० रोपनी सरकारी जग्गा हडप्ने गरी गैरकानुनी ‘पूरक सम्झौता’ भएको फेला परेको छ। ल्होत्सेले मूल सम्झौताविपरीत नयाँ बसपार्कमा गैरकानुनी रूपमा बनाएको व्यापारिक संरचनालाई वैधता दिलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तत्कालीन पदाधिकारीको सहारा लिएको थियो। आयोगका तत्कालीन पदाधिकारी र ल्होत्सेका सञ्चालकको मिलेमतोमा आयोगले आटनो क्षेत्राधिकारबाहिर गई २०६६ सालमा ‘अनुचित कार्य’ को दफा प्रयोग गरेर पूरक सम्झौता गराएको हो।

२०५६ सालमा महानगरले ल्होत्सेलाई नयाँ बसपार्क हस्तान्तरण गरिसकेपछि ल्होत्सेले बसपार्कले चर्चेको एक सय ६० रोपनी जग्गाभित्र मूल सम्झौता र गुरुयोजनाविपरीत सपिङ कम्प्लेक्स, व्यापारिक प्रतिष्ठान निर्माण गरेको थियो। ल्होत्सेले यसरी अवैधानिक रूपमा संरचना बनाएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। विवादलाई वैधता दिलाउन आयोगलाई अघि सारिएको कागजातमा उल्लेख छ। जाइकाले नयाँ बसपार्क निर्माण गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि बसपार्कभित्र कुनै पनि व्यापारिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने सर्त राखेको थियो। त्यसैगरी २०५६ सालमा ल्होत्सेसित भएको मूल सम्झौतामा पनि बसपार्कभित्र व्यापारिक संरचना बनाउन नपाइने उल्लेख छ।

आयोगले २०६६ पुस ९ गते महानगरपालिकालाई पूरक करार सम्झौता गर्न निर्देशन दिएको उद्धृत गर्दै महानगर र ल्होत्सेबीच २०७२ साउन २५ गते पूरक सम्झौता भएको थियो। आयोगले उक्त ‘निर्देशन’ दिएको ६ वर्षपछि पूरक सम्झौता भएको हो। यो सम्झौताले यसअघि ल्होत्सेले बनाएका सबै संरचना वा विवादलाई ‘आपसी सहमतिबाट गर्न सकिने’ दफा राख्दै वैधता प्रदान गरेको छ। सम्झौतापत्रमा महानगरपालिकाका तर्फबाट कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङ र ल्होत्सेका तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष दीपक कुँवर तथा सोही संस्थाका निर्देशक हर्कबहादुर तामाङले साक्षी हुने गरी हस्ताक्षर गरेका छन्। महानगरपालिकाले सम्बन्धित महाशाखाका आफ्ना कर्मचारीको साक्षीसमेत राखेको छैन।

तामाङ तीनै व्यक्ति हुन्, जसले जनप्रतिनिधी आउनु भन्दा अगाडी नै खुल्लामञ्च ठेकदारलाई जिम्मा लगाएका थिए । तामाङ महानगरमा रहँदा निक्कै विवादित व्यक्ति समेत हुन् । उनले गरेका हरेक निर्णय विवादरहित हुन सकेन । हिल्टन, होटलको नक्सा पास देखि लिएर कर्मचारी वेथिति नियन्त्रण गर्न नसकेको, विद्युतीय सुशासन सेवा (मार्स) लाई सञ्चालन गर्न नसकेको, योजना बनाउँदा तीनचार जनाको घेरामा सीमित रहेको र मन्त्रालयसँग समेत समन्वय नगरी काम गरेको जस्ता आरोप लागेका थिए । जसका कारण उनलाई मन्त्रालयमै सरुवा गरिएको थियो ।

आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले महानगरपालिकाले आयोगलाई मुछेर धरापमा पारी गलत कार्य गरेको जानकारी दिए। ‘आयोगले सार्वजनिक जग्गा निजी क्षेत्र विशेषलाई करारमा दिएर सम्झौता गर भनेर आदेश वा निर्देशन दिनै मिल्दैन,’ कोइरालाले भने, ‘आयोगलाई धरापमा पारी खतरा हुने गरी गलत कार्य गरेको देखियो। यस विषयमा आयोगले पनि आन्तरिक रूपमा छानबिन गर्छ।’ आयोगले त्यतिबेला (२०६६ साल) मा यस्तो निर्देशन दिएको भनिएका बेला आयोगमा कार्यवाहक प्रमुख ललितबहादुर लिम्बू र आयुक्त वेदप्रसाद शिवाकोटी रहेको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार रहेको छ ।