डिल्लीबहादुर सिंह, अध्यक्ष, विद्युत नियमन आयोग

उर्जा क्षेत्रलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने उद्देश्यले विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४ बन्यो । त्यसको एकवर्षपछि २०७५ सालमा नियमावली बन्यो । नियमावली बनेको पनि एक वर्षपछि मात्र २०७६ साल बैशाख २३ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले डिल्लीबहादुर सिंहलाई आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो । बैशाख २६ गतेदेखि कार्यभार सम्हाल्नुभएका सिंहले कर्मचारीको अभावमा काम प्रभावित भएको गुनासो गर्नुभयो । नियमन आयोगले विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन गठन गरिएको आयोगका अध्यक्ष सिंहसंग आयोगको काम कार्वाही र भावी रणनीतिको विषयमा जनताटाइम्स डटकमका लागि बसन्त अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

विद्युत नियमन आयोग भनेको के हो ? यसले के गर्छ ?

विद्युतका जति पनि प्लेयर छन् जस्तो प्राइभेट डेभलपरहरु, कन्ट्रयाक्टर, फाईनान्सर, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत विकास विभाग, बुटवल पावर कम्पनी आदी कम्पनीहरुलाई नियमन गर्न बनेको संस्था हो । यो विद्युत ऐनले नै परिकल्पना गरेको थियो ।

के के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले ?

हाम्रो एकदमै नयाँ संस्था हो । यसको कुनै भौतिक संरचना छैन । न बस्ने घर छ, नत कर्मचारी नै छन । हाम्रो नियुक्ति भएपछि उर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर केही कर्मचारी माग गर्यो । उर्जा मन्त्रालयले ४/५ जना फुल टाईम र बाँकी ६ सात जना दुवैतिर हेर्ने गरी कर्मचारी खटाएको छ । हामीले अहिले अर्गनाईजेसन एण्ड म्यानेजमेन्ट सर्भे गरयौं । त्यसले कत्रो संस्था हुनुपर्छ भनेर संगठन ढाँचा बनाउन लागेको छ । कुन विभागले के गर्ने ? कति हदसम्म आयोगले काम गर्न सक्छ भन्ने विषयमा ड्राफ्ट भैरहेको छ । ड्राफ्ट भैसकेपछि हामी उर्जा मन्त्रालयमा लैजान्छौं । उर्जाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोक सेवा आयोग पठाउँछ ।

लोक सेवा आयोगले अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछ । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयको रायपछि उर्जा मन्त्रालयमा पठाउँछ । फेरि उर्जा मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषदमा पठाउँछ । मन्त्रिपरिषदले कति कर्मचारी चाहिने भन्ने निर्णय गर्छ । त्यसपछि बल्ल हामीले लोकसेवालाई अनुरोध गरेर लोकसेवाको परीक्षा पास भएका बल्ल कर्मचारी बन्छन् ।

२०७४ मा ऐन, ७५ मा नियमावली, ७६ मा तपाईको नियुक्ति र ७७ मा बल्ल कर्मचारी आउने हुन त त्येसो भए ?

कर्मचारी नियुक्ति हुन करिब १० महिना जति लाग्छ । त्यो बेलासम्म उर्जा मन्त्रालयबाट केही कर्मचारी र विद्युत विकास विभागबाट केही कर्मचारीलाई लगाएर हामी आफै पनि केही काम गरिरहेका छौं । हामी आएको छोटो अवधिमै सेयर सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिसकेका छौं । पिपिए सम्बन्धी निर्देशिका पनि तयार भैसकेको छ । त्यसैगरी हामीले काम गर्नुपर्ने सुची तयार पारेका छौं । जसमा उपभोक्ता हित संरक्षण, पब्लिक हेयरिङ, ग्रिड, ट्रान्समिसन सम्बन्धी काम पनि हाम्रो हो । विवाद परेको खण्डमा सामाधान गर्न जिल्ला अदालतले प्रयोग गर्ने अधिकार सरह हामीलाई अधिकार दिइएको छ ।

विद्युत कम्पनीहरुले आइपीओ, पिपिओ जारी गर्दा हाम्रो अनुमति लिनुपर्छ । उपभोक्ताको हितको कुरा गर्दा विद्युत भोल्टेजले कम्पुटर, टीभी विग्रियो भने के गर्ने भन्ने विषयमा हेर्छौं । नेपालमा विद्युत आयात गर्नुपर्यो, निर्यात गर्नुपर्दा हाम्रो भुमिका रहेको हुन्छ । त्यसबाहेक कुनै क्षेत्रले प्रोजेक्ट निरीक्षण गर्ने अनुगमन गर्ने, उनीहरुको संथागत ढाँचा कस्तो हुनुपर्छ, ? व्यालेन्स सिट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने अधिकार हामीमा छ । तर कर्मचारी छैनन । त्यसैले अहिले नै सबै ठिक भैहाल्छ भन्न सकिदैन । सम्पूर्ण काम गर्न र परिणाम आउन केही समय लाग्छ ।

तपाईहरुले सेयर सम्बन्धी जारी गरेको निर्देशिकाप्रति स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक संघले विरोध जनाएको छ नि ?

हामीले सबैसंग छलफल गरि ल्याएका हौं । स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक संघ, विद्युत प्राधिकरण संग ५–६ पटक सम्म छलफल गरेर ल्याएका हौ । त्यति मात्र होइन, उपभोक्त सम्बन्धी संस्थाहरु लगायत सम्बन्धित निकायसंग पनि छलफल गरेका छौं । आईपीओ जारी गर्न नपाउने त होइन, तर जनताको पैसा लगाउनको लागि पहिला आफ्नो पैसा खर्च गर्नुपर्यो नि त । अहिले त कस्तो भएको छ भने पहिले जनताको लागानी लगाउने अनी आफ्नो खर्च नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । हामीले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार पहिला आफ्नो ५० प्रतिशत पैसा खर्च गरिसकेपछि बल्ल जनताको पैसा हाल्ने व्यवस्था रहेको छ ।

अर्को कुनै एउटा कम्पनीले पूर्वको रसी खोलामा आयोजना निमार्ण गरिरहेको छ । उसको काम सम्पन्न नहुँदै त्यो कम्पनीले गण्डकीमा अर्को आयोजना बनाउने राईट सेयर जारी गर्यो भने आयोजनालाई त फाईदा होला, तर रसी खोला किनारमा बस्ने उपभोक्तालाई गण्डकीको के मललब ? यदि यसरी एउटा आयोजनाको लागि उठाएको पैसा अर्को आयोजनामा लगानी गर्न पाइदैन । लगानी नै गर्ने हो भने पनि डेविडेन्ट बाँडेपछि नाफाबाट अर्कोमा लगानी गर्न पाईन्छ । हामीले उपभोक्तालाई संरक्षण गरेको हो । यसले जसलाई जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ पैसा उठाएर हाल्ने वातावरण हुँदैन ।

तर निजी लगानीकर्ताहरुले बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट उठाएको क्रण तिर्नको लागि आईपीओ जारी गर्न पनि नपाउने र आईपीओबाट उठाएको पैसा अन्य ठाउँमा लगानी गर्ने नपाउने भन्ने गुनासो छ नि ?

माथि नै भनि सकें नि, आईपीओ जारी गर्न पाउँछ तर ५० प्रतिशत काम सकिएपछि मात्र । ऋण तिर्ने भनेको सम्पूर्ण काम सकिएपछि पैसा कमाएर बल्ल तिर्ने हो । काम गर्दा गर्दै क्रण तिर्ने त होइन होला ।

आयोग नबन्ने बेलासम्म निजी कम्पनीहरुले प्राधिकरण नियमन कर्तासंगै व्यवसायी पनि भयो । विद्युत बजारमा प्रतिस्पर्धा भएन भन्थे । अब आयोगले प्रतिस्पर्धात्मक बजार कसरी बनाउँछ ?

आयोगको उद्देश्य विद्युत बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने नै हो । तर त्यसको लागि समय लाग्छ । प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनको लागि विद्युत क्षेत्रका धेरै संरचना बदल्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले बनाएको विद्युत प्रधिकरणलाई मात्र होइन, अरुलाई पनि बेच्न पाउँछ भन्ने व्यवस्था भएपछि प्राधिकरणसंग प्रतिस्पर्धा भयो त । मानौं प्राधिकरणले ५ रुपैयाँमा निजी क्षेत्रसंग विद्युत लिएको छ भने अरु कुनै कम्पनीले ६ रुपैयाँमा म किन्छु भन्दा त प्रतिस्पर्धा भयो नि । यो शुरु भएको छ । खरिदमा विक्रीमा प्रतिस्पर्धा गराउन हामीले खोजिरहेका छौं ।

महशुलको अनुगमन तथा निर्धारण गर्ने अधिकार पनि आयोग कै हैन त ?

विद्युत प्राधिकरण र बुटवल पावर कम्पनीले जनतालाई विद्युत बेचिरहेका छन् । उनीहरुले विद्युत महशुल बढाउनु पर्यो वा घटाउनु पर्यो भने हामीकहाँ निवेदन दर्ता गर्छन् । त्यसको हामीले अध्ययन गर्छौ । बढाउनु पर्ने भए किन, के कारणले बढाउने भन्ने स्पष्ट प्रमाण हुनुपर्छ । उनीहरुले हामीलाई यति नाफा चाहियो, घाटामा छौं भनेको भरमा महशुल बढाउन दिदैनौं । उपभोक्ताको विद्युत मुल्य कति हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगले गर्छ । अब कसैले चाहेको भरमा बिद्युत महशुल बढाउन पाउँदैन । उपभोक्तालाई मारमा पर्ने गरी महशुल बढाउदैनौं तर हामीले विद्युत व्यवसायीको समस्यालाई पनि बुझ्नुपर्छ । यस्तो विषयमा पब्लिक हेयरिङ पनि गर्छाैं ।
इनर्जी सेकुरिटीको विषयमा के गर्नु हुन्छ ?

इनर्जी सेकुरिटीको विषय धेरै ठुलो कुरा हो । अहिले वर्खामा २० प्रतिशत विद्युत भारतबाट आएको छ भने हिउँदमा करिब ६७–६८ प्रतिशत आउँछ । भारतबाट आउने विद्युतमा कतै एउटा पोल ढल्यो वा सब स्टेसन जल्यो भने देशभरिनै ब्लाकआउट हुने स्थिति छ । त्यसबाट बच्नको लागि नेपालमै बढी से बढी उत्पादन गर्नुपर्यो, चाहे त्यो सरकारी तवरबाट होस, पीपीपी मोडलमा होस् वा निजी क्षेत्रबाट होस् । यसको लागि जे जस्तो सुविधा चाहिन्छ त्यो दिन सक्नुपर्छ । हामीले नियमन गर्ने मात्र होइन, सहयोग पनि गर्ने हो । हामी पहिले हिउँदको लागि पुग्ने विद्युत उत्पादन गरौं, त्यसपछि अरु काम हुँदैगर्छन् ।

विद्युत उत्पादनको लागि बेहोर्नु पर्ने झन्झटको आयोग आएपछि घट्छ कि झन् बढ्छ ?

अहिले विद्युत उत्पादन गर्नको लागि हामिले पुर्याउने प्रकियाको कारण झन्झट धेरै छ । विद्युत प्रधिकरण, बुटवल पावर कम्पनी वा कुनै नीजी क्षेत्र जसले विद्युत उत्पादन गर्छु भने पनि झन्झट नै छ । अहिलेको सबैभन्दा ठुलो समस्या जग्गा प्रप्तीको हो । त्यो संगै वन पनि रहेको छ । हाम्रो काम भनेको सहजीकरण गर्ने नै हो ।

कुनै आयोजनालाई समस्या पर्यो भने आयोग समाधन गर्न तत्पर रहेको छ । कहाँ समस्या भएको हो ? हामीलाई भनेपछि समाधान गर्नतर्फ लाग्छौं । विद्युत उत्पादनलाई सहज बनाउने भनेको वान विन्डो सिस्टम हो । अहिले लगानी बोर्डले यो शुरु गरेको छ । यदी यो प्रणाली सफल भयो भने साना आयोजनाहरुमा पनि यो सिस्टम लागू हुन्छ ।