शंकर पोखरेल, मुख्यमन्त्री, प्रदेश–५

तीन तह सरकारको अभ्यासमा हामी छौँ, सरकारबीच समन्वय अभाव भयो कि भन्ने टिप्पणी छ । यहाँले कसरी बुझ्नुभएको छ ?

सङ्घीयता कुन परिप्रेक्ष्यमा आत्मसात् ग¥यौँ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई विगतमा सम्बोधन गर्न नसकेको अनुभूतिका आधारमा जनताको ठूलो पङ्तिले एकात्मक शासन प्रणालीको विकल्प चाहे । त्यही आधारमा सङ्घीयताभित्र नेपाली समाजको विविधताको सम्बोधन गर्ने विकासको मोडल तयार गर्न सकिन्छ भनेर यो व्यवस्थालाई आत्मसात गरिएको हो । केही देशले साना राष्ट्रहरूको बलियो राष्ट्रनिर्माण (कमिङ टुगेडर) का लागि सङ्घीयताको अभ्यास गरेका छन् । तर, हाम्रो सङ्घीयता त्यस्तो होइन । हामीचाहिँ एकात्मक राज्य व्यवस्थाको शासकीय प्रबन्धका दृष्टिकोणले मात्र सङ्घीयता आत्मसात् गरेका हौँ । हाम्रो सङ्घीयताको मूल चरित्र शासकीय प्रबन्ध हो । राष्ट्रको प्रकृतिका आधारमा भन्ने हो भने हामी एउटा राष्ट्रअन्तर्गतकै सङ्घीयताको अभ्यास गर्दै छौँ । हाम्रो यहाँ पनि बहुराष्ट्रका विषयमा पनि बहस चल्यो तर त्यो वस्तुगत होइन । एक राष्ट्रअन्तर्गतको सङ्घीयताको अभ्यास हो हाम्रो । कसैले बहुराष्ट्रको चर्चा गर्छन्, त्यसले समस्या खडा गरेको छ । संशयवादको सिकार भएर पनि सङ्घीयताको विश्लेषण गरिएको देखिन्छ । वास्तवमा त्यस्तो होइन ।

हाम्रो सङ्घीयता दुनियाँको सङ्घीयताभन्दा मूलतः फरक छ । दुनियाँको सङ्घीयता दुई तहको हुन्छ, हामीले तीन तहको अभ्यास गरिरहेका छौँ । तीन तहको सङ्घीयतामा केन्द्र कमजोर हुन्छ तर हामीले संवैधानिक हिसाबले केन्द्रलाई बलियो राखिराख्ने मान्यता अख्तियार गरेका छौँ । अर्को पक्ष, स्थानीय सरकारको सन्दर्भमा अभ्यास आरम्भ गरेका छौँ । यो नेपालको संविधानको हिसाबले मौलिक अभ्यास हो । तीन तहका सरकारमा तीन तहको नियन्त्रणको प्रणाली छ । केन्द्रमा शक्ति पृथकीकरणलाई उच्च हिसाबले प्रयोग गरिएको छ । प्रदेशमा जाँदा शक्ति पृथकीकरणको आंशिक प्रयोग छ । स्थानीय तहमा शक्ति पृथकीकरणलाई पूर्णतः अस्वीकृत गरिएको छ । त्यहाँ शक्ति केन्द्रीकृत गरिएको छ । स्पष्ट रूपमा बुझ्नेगरी भन्दा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र संवैधानिक अङ्ग केन्द्रमा छन् । संसद् पनि दुई सदनात्मक छ । एकले अर्कालाई सन्तुलनमा राख्ने भूमिका निर्वाह गर्छन् । प्रदेशमा जाँदा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामात्र छन् । त्यहाँ न्यायपालिका छैन । स्थानीय तहमा जाँदा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको नेतृत्व एउटै छ । अर्थात् केन्द्रीकृत छ । शासकीय प्रबन्ध, संवैधानिक दृष्टिकोणले पनि नेपालको सङ्घीयता मौलिक प्रयोग हो । यसलाई सही ढङ्गले परिभाषित गर्न नसक्दा समस्या देखिएको हो ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनका विषयमा सुरुका दिनमा अलमल देखिएकै हो । सयौँ वर्षदेखि एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको अभ्यास गर्दै आएका थियौँ । हरेक क्षेत्रका मानिस बस्ने ठाउँ काठमाडौँ भयो । विशेष क्षेत्रका सक्षम मान्छे बाहिर बस्ने वातावरण छैन । अलि राम्रोसँग बाजा बजाउन जान्ने, चित्र कोर्न जान्ने मान्छे पनि काठमाडौँमै आउँछ । बाहिर आफ्नो क्षमताअनुसारको अवसर छ भन्ने महसुस गर्दैन । प्रशासन, विकास, राजनीति, विकास निर्माणमा भूमिका खेल्ने मानिस उपत्यकाबाहिर बसेको देखिएन । जसले यहाँ आएर व्यक्तित्व विकास गरेका छन्, आफ्नो वर्चश्व काठमाडौँमै बनाएका छन् भने सङ्घीयताको विरोध गरेका छन् । आफ्नो सबै चीज काठमाडौँमा रहेको अवस्थामा बाहिर जानुपर्दा समस्या देखिएको हो । यो अस्वाभाविक होइन । यो अवस्थाको परिवर्तन नगरी सङ्घीयता कार्यान्वयन पनि हुँदैन । सङ्घीयता भनेकै पुरानो सोचाइ र प्रवृत्तिलाई परिवर्तन गर्नु हो । भारतमा राम्रो सिनेमा बनाउँछु भन्नेले दिल्लीमा आएर बस्दैन, मुम्बई जान्छ । व्यापारको नेतृत्व गर्छु भन्ने भारतीय नागरिक कलकत्ता जान्छ, दिल्लीमा बसेर त्यो सम्भव हुँदैन । तर, हामीकहाँ हरेक क्षेत्रको अवसर लिन र नेतृत्व गर्न काठमाडौँ आउनुपर्ने अवस्था भयो । यसले विकासमा सन्तुलन भएन । विकासलाई सन्तुलित बनाउन पनि सङ्घीयता अपरिहार्य भएको हो ।

तपाईं केन्द्रमा स्थापित भएको नेता सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भमै बाहिर जानुभयो । सङ्घीयताअन्गर्तत चुनाव भए, एक चक्र कार्यान्वयनको तपाईंको अनुभवमा सङ्घीयता कार्यान्वयन सफल होला ?

सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन हुन्छ, गर्नैपर्छ । यो प्रश्नको विषय होइन । एउटा प्रणालीबाट जाँदा विकासको जे संरचना बनाएका छौँ, त्यो सहयोगी भएन । (युनिटरी) एकात्मक व्यवस्थामार्फत पनि विकास विकेन्द्रित हुन सक्थ्यो । युकेको उदाहरण हेर्दा ‘स्टेट’हरूलाई मुद्रा छाप्ने अधिकार पनि दिइएको छ तर युके युनिटरी मुलुक हो । उत्तरतर्फको छिमेकी चीनमा पनि युनिटरी व्यवस्था छ तर एक देश दुई प्रणालीको अभ्यास गरिरहेको छ । शक्तिको हिसाबले बेइजिङभन्दा साङ्घाई कमजोर छैन । तर, हामीले त्यस्तो शक्ति अरू ठाउँलाई दिन सकेनौँ । विकास र समृद्धि सबै ठाउँको होस् भन्ने कबुल गरेरै सङ्घीयतामा हामी गएका हौँ ।

म प्रदेश ५ मा गइसकेपछि मैले त्यहाँ खेल्ने भूमिकाले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहयोग पुगेको छ भन्ने ठान्छु । सङ्घीयता कार्यान्वयनको चक्र पूरा भएको छैन । भर्खर डेढ वर्ष भएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको चक्र पूरा गर्ने तीनवटा ‘स्टेज’ छन् । पहिलो, सङ्घीयताको राजनीतिक पक्ष । स्थानीय परिषद्हरू कार्यान्वयनमा छन् । प्रदेश सरकार गठन भएको छ, प्रदेशसभाले काम गरिरहेको छ । केन्द्रमा कानुनी निर्माणको प्रक्रिया एक हदसम्म पूरा हुँदै छ । यस अर्थमा राजनीतिक विषय आधारभूत रूपमा टुङ्गिएको छ । यद्यपि, साझा अधिकारको सूचीका आधारमा कानुनी काम हुन बाँकी छ । दोस्रो, प्रशासनिक रूपमा सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरेका छौँ । पुरानो प्रशासनलाई हामीले तीन तहमा विभक्त गर्ने विषय संविधानतः अघि बढाएका छौँ । पुरानो जनशक्ति प्रदेश र स्थानीयमा जान मञ्जुर नगर्दा जटिलता आयो । तीनै तहका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति केन्द्रसँग रहेनछन् । यसलाई पूर्ति गर्ने विषयमा जटिलता आयो । विधिगत रूपमा प्रशासनिक रूपले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गएको मान्न सकिँदैन । व्यवहारतः यो देखिएको छैन । प्रदेश ५ मा चार हजार कर्मचारी चाहिएको छ, जम्मा १२ सय जनशक्तिमात्र गएको छ । तेस्रो, वित्तीय सङ्घीयताको हो । राज्य भनेपछि त्यसका आधार स्रोतको बाँडफाँट नै हो । यो काम पनि बाँकी छ । केन्द्रले निश्चित स्रोत उपलब्ध गराउँछ । त्यो अस्थायी प्रबन्ध हो । सेवा र दायित्वको विश्लेषण गरेर समग्र स्रोतलाई तीन तहका सरकारबीचमा बाँड्नुपर्ने हो । तर, वित्त आयोगले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन आउन बाँकी छ । आयोगले काम गरिरहेको पनि छ । नीतिगत विषयले प्रस्टता पायो भने मात्र सङ्घीयताले पूर्णता पाउँछ र चक्र पूरा हुन्छ ।

सङ्घीयता, लोकतन्त्रविरुद्धमा विभिन्न षड्यन्त्र भएको पनि सुनिन्छ, यहाँलाई कस्तो लाग्छ ?

राजनीतिक परिवर्तन पछाडि केही समय पुराना शक्तिले टाउको उठाउने प्रयास त दुनियाँमा जहाँ पनि हुन्छ । यहाँ त्यस्तो भयो भनेर डराउनुपर्दैन । त्यसले सार्थक परिणाम ल्याउँदैन । त्यो पुरानो हेजेमोनी (आधिपत्य) गुमेको छटपटाहटमात्र हो । बलि दिएको बोका पनि एक दुई मिनेट छट्पटाउँछ । सयौँ वर्ष राजकाज गरेको सामन्तवादी प्रणालीमा परिवर्तन आउँदा सामान्य हलचल त आउँछ नि । तर, त्यसले पुनर्जीवन प्राप्त गर्छ भन्नु मनोगत कुरामात्र हो । मरेको सामन्तवाद फेरि उठेको उदाहरण दुनियाँमा कहीँ छैन । यस्तो सोच्नु भनेको राजनीति नबुझेकोजस्तो हुन्छ । सामन्तवादको परित्याग गरेर पुँजीवाद आत्मसात् गरेका केही शक्तिहरू भने छन् ।

प्रदेश ५ का १०९ स्थानीय तहमध्ये १६ वटाले मात्र प्राकृतिक स्रोतबापत उठेको राजस्व प्रदेश सरकारलाई तिरे भन्ने सुनिन्छ । यस्तो आनाकानी किन भए होला ?

राजस्वको सन्दर्भमा अटेरी होइन, वित्तीय शासकीय ज्ञानको कमी हो । राजस्वसम्बन्धी ज्ञान भएको जनशक्ति दिनै सकेका छैनौँ । कुन राजस्व तिर्नुपर्छ भन्ने पनि पहिचान गराउन, प्रशिक्षण दिन सकेका छैनौँ । ढुङ्गा, गिटी बालुवाको स्रोत विगतमा केन्द्र सरकारले स्थानीय निकायलाई दिएको थियो । त्यसैले अहिले पनि कतिले त्यस्तै बुझेका छन् । केन्द्रले यसमा स्पष्ट पारिसकेको छैन । यो विषय ठूलो विषय होइन, व्यवस्थापन हुन्छ । स्थानीय सरकारलाई उनीहरूको दायित्वका बारेमा बुझाउनुपर्छ । प्रदेशको आफ्नो अलग भूगोल छैन, पालिकाहरू नै हुन् । पालिकाको योग नै प्रदेश हो । एक–अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित छन् । हिसाब–किताबमा पनि त्यसैगरी मिलाउन सकिन्छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्दैगर्दा केन्द्रको मात्र हामीले नीति खोज्ने हो, भर पर्ने हो कि आफैँले पनि समस्या समाधानको नीति तर्जुमा गर्ने हो ?

केन्द्रसँग क्षमता छ, तल छैन भन्ने बुझाइ छ । नीति निर्माणमा भएकाहरूले पनि केन्द्रमा क्षमता छ, स्थानीय तह, प्रदेशमा छैन भन्नुहुन्छ । यो हेजेमोनी कायम गर्ने पक्षको एउटा बहसमात्र हो । क्षमता भन्ने चीज त अभ्यास गर्दै आर्जन गर्ने विषय हो । जन्मजात कोही क्षमता लिएर आएको हुँदैन । सङ्घीयता कार्यान्वयनको कठिनाइ सबैभन्दा बढ्ता प्रदेशले बेहोर्नुप¥यो । तथ्याङ्क हेर्दा यो वर्ष केन्द्रले नौ सय किलोमिटरको हाराहारीमा सडक कालोपत्रे ग¥यो । प्रदेश ५ ले वर्षमा करिब सवा दुई सय किलोमिटर सडक कालोपत्र ग¥यौँ । अरू प्रदेशमा योभन्दा बढ्ता पनि भएको होला या कम पनि होला । सबै प्रदेशले हाम्रै हिसाबले सडक कालोपत्रे गर्ने हो भने वर्षमा १५ सय किलोमिटर हुने भयो । अर्थात् केन्द्रको दोब्बर हुने भयो । अहिले केन्द्रले हामीलाई दिएको ससर्त कार्यक्रमकै कुरा गर्दा प्रदेशमा गएको कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको टिप्पणी गरेको सुनिन्छ । कार्यक्रम फिर्ता गर्ने कुरा पनि गरेको सुनिन्छ । तर, प्रदेश ५ को ससर्त कार्यक्रममध्ये खानेपानीमा मात्र ८० करोड, सिँचाइमा ७० करोड र सडकमा डेढ अर्ब रुपियाँबराबरको थप काम गरेका छौँ । यो हिसाबले हेर्दा त विकास भएको छ त । अझ काम त छ महिना पछाडि सुरु भएको हो, जनशक्ति पनि एकतिहाइ मात्र छ । जनशक्ति पूरा हुँदा त झन् बढी काम होला नि । क्षमता केमा नाप्ने ? आउने वर्ष सङ्घीयताले मुलुकको विकासमा के प्रभाव पार्छ भन्ने देखिनेछ अर्थात् आउने वर्ष परिणामको वर्ष हुनेछ । एक वर्ष प्रतीक्षा गरौँ ।

प्रदेश ५ मा स्मार्ट सिटी, विद्युतीय बस सञ्चालनजस्ता महत्वकाङ्क्षी योजना बनाइयो तर काम भएनन्, लुम्बिनीमा चलाउन दिइएका विद्युतीय बस पनि काठमाडौँ पठाइयो भन्ने गुनासो छ नि ?

कतिपय चीजहरू केन्द्रको योजनासँग जोडिनुपर्ने हुन्छ । जस्तो कि केन्द्र सरकारले दुई सय विद्युतीय बस खरिद गर्ने प्रक्रिया थालेको छ, यो प्रदेशकै लागि हो । अहिले त्यहाँ चार्जिङ सेन्टर नै बनेको छैन भने कसरी ती बस चलाउने ? राख्नलाई मात्र ल्याइएको त होइन होला । विद्युत् फेरि केन्द्रअन्तर्गत छ, विद्युत् प्राधिकरणले त्यो जिम्मा लिएको छ । सबै चीज काम सिलसिलामा छन् । केन्द्रले ६० प्रतिशत लगानी गर्दा प्रदेशले ४० प्रतिशत लगानी गर्ने कुरा भएको छ । काम रोकिएको छैन, भइरहेको छ ।

प्रदेश ५ को गरिबी २४ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्ने पञ्चवर्षीय योजना बनाउनुभएको छ । के यो सम्भव छ ?

निरपेक्ष गरिबीको कुरा गर्दा झार्न सकिन्छ । हाम्रो कार्यक्रमको प्रभाव र परिणाम आउन बाँकी छ । गत वर्ष मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ । त्यसले गरिबी निवारणको लक्ष्य लिएको छ । सबैभन्दा कमजोर आर्थिक अवस्थाका गाउँपालिकाका पनि सबैभन्दा कमजोर र अर्थोपार्जन गर्न सक्ने परिवारलाई लक्षित गरिएको छ । सुरुको वर्ष चार महिनामात्र काम गरेका छौँ, तैपनि परिणाम राम्रो देखिएको छ । सहकारीलाई सशक्तिकरण गर्ने कार्यक्रम छ । पहिले जनताको बीचमा को कति भिजेको छ भन्दा पनि निर्णय गर्नेहरूले कागजी रूपमा अनुदान दिए । लक्षित समूहमा जाँदा त त्यसको परिणाम देखिन्छ । हामीले उत्पादनमा आधारित अनुदान दिइरहेका छौँ । दूध, माछा, मासु उत्पादनमा पनि सहयोग गरेका छौँ । आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास हो । यसले गरिबी न्यूनीकरण नै गर्छ । पहिले परम्परागत ढङ्गको खेती गथ्र्यौं, अहिले त्यसमा नाटकीय परिवर्तन आएको छ । यस्ता कार्यक्रमहरूले सोचेभन्दा छिटो गरिबी निवारणमा सहयोग गर्लान् । यो वर्ष सात प्रतिशत गार्हस्थ उत्पादनको लक्ष्य लिएका थियौँ तर हामी सात दशमलव चारमा पुगिसकेका छौँ । अरूलाई लक्ष्य भेट्टाउन गाह्रो छ, हामीले उछिनिरहेका छौँ । अर्को वर्ष आठ प्रतिशतको हाम्रो लक्ष्य छ । त्यो पनि पूरा गर्नेछौँ ।

मैले अरूभन्दा अलि फरक, राम्रो गरेँ भन्ने के–के छन् मुख्यमन्त्रीको हैसियतले ?

प्रदेशको विकासको योजना सुरुमै बनायौँ । नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा विकासको योजना बनाइसकेका थियौँ । हामीले एक वर्षभित्र प्रदेशको आवधिक योजना तर्जुमा गरी त्यसलाई कार्यान्वयन पनि ग¥यौँ । केन्द्रले अवधारणा मात्र सार्वजनिक गरेको छ । योजना सार्वजनिक गरिसकेको छैन, प्रदेश ५ ले पहिले सार्वजनिक गरिसकेको छ । साझा सूचीका आधारमा गर्ने कामलाई पर्खेर बसेका छौँ तर तयारी अवस्थामा छौँ । आफूलाई चाहिने कानुनहरू बनायौँ र थप कानुनको पनि तयारी गरिसकेका छौँ । संरचनागत हिसाबले ओएनएम (सङ्गठन व्यवस्थापन) सर्वेको आन्तरिक तयारी गरेका छौँ । स्रोत व्यवस्थापनको सन्दर्भमा संवैधानिक स्रोत हामीसँग सीमित छ । संविधानले दिएको जम्मा चारवटा स्रोतमध्ये तीनवटा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेपछि एउटामात्र स्रोत सङ्कलन गर्ने अधिकार छ । तर पनि हामी सफल छौँ । लक्ष्यभन्दा बढी स्रोत सङ्कलन गरेका छौँ । स्थानीय तहबाट पाउनुपर्ने स्रोत नपाउँदा पनि दुई अर्ब ४० करोड उठाउने भनेका थियौँ, ८० करोड उठाएका छौँ ।

केन्द्र सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली नारा तय गरेको छ । प्रदेश ५ ले समृद्ध प्रदेश खुसी जनता नारा तय गर्नुभयो ? यसको आधार के हो ?

सुखी र खुसीमा खासै अन्तर छैन । अङ्ग्रेजीमा दुइटैको अर्थ ‘ह्यापिनेस’ नै हो । हाम्रो सन्दर्भमा सबैले बुझ्ने भाषा खुसी नै हो । सामान्यतया नेपाली भाषामा सुखलाई भौतिक सुख–सुविधासँग जोडिन्छ । खुसीलाई उसले जीवनसँग जोडेर हेर्छ । त्यसकारण हामीले त्यो ग¥यौँ । लुम्बिनीसँग जोडिएको प्रदेश भएकाले सुखी ठाउँमा हामीले खुसी रोज्यौँ ।

तपाईं प्रदेश ५ मा जाँदै गर्दा त्यहाँका मानिस काठमाडौँ आइरहन नपर्ने बनाउने योजना सुनाउनुभएको थियो । सम्भव देख्नुभयो ?

तल सबै चीज सम्भव भयो भने मानिस काठमाडौँ आइराख्दैन । तेस्रो मुलुकबाट आएको सामान, बुटवलबाट काठमाडौँ र फेरि गुल्मी लग्ने ढाँचा छ अहिले । किन सिधै लग्ने नबनाउने ? व्यापार, उपचार, अध्ययन, रोजगारीका लागि काठमाडौँ नै जानुपर्ने अवस्था बदल्नुपर्छ । प्रदेशको संरचना सक्षम बने त्यो सम्भव हुन्छ । उद्योग काठमाडौँबाहिर जान सक्छ भने अरू किन जान सक्दैन ? गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेमा हामीलाई काठमाडौँ किन आउनुप¥यो ? समुद्री मार्गको कुरा गर्दा कलकत्ता भैरहवाबाटै नजिक छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान भयो भने भैरहवा नै नजिक होला । यो हिजोको प्रणाली हो काठमाडौँ आउनुपर्ने, परिवर्तन गर्न नै सङ्घीयता चाहिएको हो । सङ्केत देखिन थालिसकेको छ । प्रदेश ५ मा जानै नचाहने कर्मचारीलाई फकाएर प्रदेश ५ मा लग्दा अहिले काठमाडौँ फर्किन चाहेका छैनन् । यसो हेर्दा त मानिसको मन परिवर्तन गर्न सकिन्छ नि ।

प्रदेश ५ को नामबाट हामीले कहिलेसम्म सम्बोधन गर्नुपर्ला अब ? राजधानी कहिले टुङ्गिएला ?

ठाउँविशेषका विषयमा एककिसिमका आग्रह छन् । हामीले पुरानै ठाउँमा राजधानी बनाउने कि नयाँ ठाउँमा बनाउने ? राजधानी व्यवस्थित हुनुपर्छ तर अर्को ‘काठमाडौँ’ बनाउने होइन । जहाँ बनाए पनि ‘भर्जिन ल्यान्ड’मा बनाउँछौँ । जनताको कुरा बुझिसकेका छौँ, प्राविधिक पक्षबाट काम भइरहेको छ । प्रतिवेदन आएपछि त्यसमा टुङ्गो लाग्ला । अध्ययन गरेर राम्रो र प्रभावकारी बनाऊँ भनेर ढिला भएको हो । व्यवस्थित सहर बनाउन त अलि समय त लाग्छ । नामका सन्दर्भमा समस्या छैन । हामीकहाँ आवरणको चर्चा धेरै र गुदीको चर्चा कम हुने गर्छ । नाम त जे राखे पनि हुन्छ । धनवीरहरू गरिब छन्, गरिबदासहरू अर्बौंका धनी पनि छन् । नाम राख्दा प्रतिनिधित्व राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो हो । प्रदेश ५ मिनी नेपाल हो । हाम्रो नेपालको ‘एड्भान्स सोसाइटी’ प्रदेश ३ र ४ मा छ भनिन्छ । तर, त्यो हाराहारीका ठाउँ प्रदेश ५ मा छन् । ‘टिपिकल’ समाजका रूपमा कर्णाली र प्रदेश २ लाई चित्रण गरिन्छ, कर्णाली र प्रदेश २ को विशेषता पनि प्रदेश ५ मै छ । सबै ठाउँको विशेषता प्रदेश ५ मा भएकाले मिनी नेपाल हो । प्रदेश ५ बन्नु भनेको नेपाल बन्नु हो । प्रदेश ५ बन्न नसक्दा नेपाल बनाउन अप्ठेरो छ । म यो मान्यता राख्छु । प्रदेशमार्फत नेपाल बनाउने मेरो मिसन हो ।

यहाँ प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदै गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को प्रभावशाली नेता, स्थायी कमिटी सदस्य पनि हुनुहुन्छ । सरकार सञ्चालनको क्रममा पार्टीबाट कति सहयोग मिलेको छ ?

हाम्रोमा प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा र पार्टी तीनैको सहयोग पर्याप्त छ । अरू ठाउँमा सहयोग मिलेन भन्ने गुनासो सुनिन्छ, हामी अपवाद हौँ । हामीले प्रदेश ५ मा नीति तथा कार्यक्रम पनि सहमतिमै पारित ग¥यौँ । सहमतिमै विनियोजन विधेयक पारित भयो । अरूलाई पारित गर्न गाह्रो भएको देख्यौँ । सहकार्यको वातावरण हाम्रोमा राम्रो छ । काम गर्दै जाँदा सहज भएको छ । प्रशासनिक नेतृत्वलाई विश्वासमा लिएर काम गरेका छौँ । समिति प्रणालीलाई राम्रो अभ्यास पनि गरेका छौँ । त्यसले काम गर्न सहयोग पुगेको छ ।

सङ्घीय सरकारले काम गर्न सकेन भन्ने पनि टिप्पणी हुने गर्छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?

यो वर्ष सङ्घीयता कार्यान्वयन र सङ्क्रमणकाल उत्कर्षको वर्ष रह्यो । अधिकारको बाँडफाँट, कानुन निर्माणका दृष्टिकोणले र जनताका बदलिँदो आकाङ्क्षाको सम्बोधन गर्ने दृष्टिकोणले पनि । यो समयमा केही उथलपुथल हुनु स्वाभाविक हो । हिजोका पराजित शक्ति चलखेल गर्ने समय पनि यही रह्यो । त्यसैले व्यवस्थापनमा केही चुनौती भयो । तर, विकासको दृष्टिकोण स्पष्ट भएको छ । रणनीतिक योजना अघि बढेका छन् । समाजमा अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ, अर्थतन्त्रले गति लिएको छ । यसर्थमा मुलुक आर्थिक विकासको सही बाटोमा छ । दुई पार्टी एकताका कारण सिर्जित बाह्य र आन्तरिक मनोवैज्ञानिक प्रभावले केही हलचल पार्टीभित्र पनि भएको छ । हरेक सङ्क्रमणका बेला नेतृत्वले आफ्नो ‘स्पेस’ खोज्छ । पार्टीको दसौँ महाधिवेशन आउने तयारीमा छ । त्यसमा आफ्नो स्पेस खोज्ने होडबाजी हुन्छ नै । तर सही काम व्यवहारमा गइसकेको छ, परिणाममात्र आउन बाँकी छ । हामी सही दिशामा छौँ ।