जनता टाइम्स

१८ माघ २०७९, बुधबार १६:५१

भारतीय बजेट : सात लाखसम्म कर नलाग्ने, स्ट्यान्डर्ड डिडक्शन बढ्यो


एजेन्सी, १८ माघ । आयकर ! यसले तलब पाउने मध्यम वर्गलाई सबैभन्दा बढी पीडा दिएको थियो । कम्तिमा आयकरको हिसाबले यो बजेटले मध्यम वर्गका लागि केही राम्रा दिन आउँदैछन् भन्ने देखाएको छ। कारण हो अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणको बजेट भाषणमा आयकर सम्बन्धी पाँच ठूला घोषणा गरिएका छन् । आउनुहोस् एक एक गरेर यस बारे जानौं . . .

१ं अब सात लाख सम्म कर छैन
अहिले पाँच लाख रुपैयाँ करयोग्य आम्दानी भएकाले दुवै कर प्रणालीमा कुनै कर तिर्नु पर्दैनथ्यो । अब यो सीमा सात लाख रुपैयाँ भएको छ। नयाँ कर प्रणालीमा छुटको यो सीमा बढाइएको हो । पुरानो व्यवस्थाको स्ल्याब परिवर्तनको बारेमा भने कुनै घोषणा गरिएको छैन ।

२. आयकर स्ल्याब परिवर्तन भयो
नयाँ व्यवस्थामा आयकर छुटको थ्रेसहोल्ड सीमा बढाएर ३ लाख पु¥याइएको छ । यसअघि यो सीमा २.५ लाख रुपैयाँ थियो ।

के हुन्छ फाइदा ? यसले नयाँ प्रणालीमा सामेल हुने करदातालाई ठूलो राहत दिनेछ । कुनै व्यक्तिको वार्षिक आम्दानी ९ लाख रुपैयाँ भएमा ४५ हजार मात्रै कर तिर्नुपर्नेछ । यो उनको आम्दानीको पाँच प्रतिशत मात्र हुनेछ । उनले २५ प्रतिशत कम कर तिर्नुपर्नेछ । यसअघि उनले ६० हजार रुपैयाँ कर तिर्नु परेको थियो । त्यसको सट्टा अब ४५ हजार मात्रै कर तिर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी कसैको वार्षिक १५ लाख आम्दानी भएमा भने १.५ लाख मात्रै कर तिर्नुपर्नेछ । यो उनको आम्दानीको १० प्रतिशत हुनेछ । अब उनले २० प्रतिशत कम कर तिर्नुपर्नेछ । यसअघि उनले १ लाख ८७ हजार ५ सय कर तिर्नु परेको थियो ।

३. मानक कटौती
पेन्सनभोगी, परिवार निवृत्तिभरण र निश्चित तलब पाउने व्यक्तिहरूले नयाँ प्रणालीमा मानक कटौतीबाट केही राहत पाउनेछन् । यदि तपाईंको आम्दानी १५.५८ लाख वा सोभन्दा बढी छ भने, मानक कटौतीमा ५२ हजार ५०० रुपैयाँको फाइदा हुनेछ । यसअघि मानक कटौती रु ५० हजार थियो ।

४. सुपर रिच कर कटौती
उच्चतम धन कमाउनेहरूको लागि कर दर ४२.७४ प्रतिशत छ, जुन संसारमा सबैभन्दा उच्च थियो । यो अब ३७ प्रतिशत मा घटाइएको छ। अब हामी पनि जानौं कि यो लाभ कसरी प्राप्त गर्ने ? वास्तवमा, अति धनी व्यक्तिहरूको लागि उच्च अधिभार दर ३७ प्रतिशत बाट २५ प्रतिशत मा घटाइएको छ। यसरी पहिले ४२.७४ प्रतिशत रहेको सुपर रिच कर अब ३७ प्रतिशत हुनेछ ।

५ घेरा तोडियो
सन् २००२ मा गैरसरकारी तलब पाउने कर्मचारीलाई अवकाश नगदमा आयकर छुटको सीमा तीन लाख रुपैयाँ तोकिएको थियो । त्यतिबेला सरकारमा सबैभन्दा बढी आधारभूत तलब रु ३० हजार थियो । यो सीमा बढाएर २५ लाख पुर्‍याइएको छ । अर्थात् २५ लाख रुपैयाँसम्मको बिदा नगदमा कुनै कर लाग्ने छैन ।

आयकरसँग सम्बन्धित अन्य कुराहरू
नयाँ आयकर व्यवस्थालाई पूर्वनिर्धारित व्यवस्था बनाइने तर पुरानो प्रणालीमा फर्कन पनि सक्नेछ ।
२०१३÷१४ मा आयकर विवरण ९३ दिनमा प्रशोधन हुने गरेको थियो, अहिले १६ दिनमा मात्रै प्रशोधन भइरहेको छ । रिटर्नको ४५ प्रतिशत २४ घण्टा भित्र प्रशोधन गरिएको थियो। कर पोर्टलमा एकै दिनमा सबैभन्दा बढी ७२ लाख रिटर्न प्राप्त भएको छ ।