काठमाडौं, भदौ १

लामो समयको राजनीतिक अस्थिरतापछि गठित स्थिर सरकारले पनि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो बढेपछि हालै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भयो । प्रशासनिक वृत्तमा यसअघि पनि कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रचलन भए पनि राजनीतिक तहमा इतिहासमै पहिलोपटक प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच सम्झौता भएको छ । साउन १५ गते भएको सम्झौता विभागीय मन्त्रालयको कार्यगत गृहकार्यपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटको सीमाभित्र रहेर सम्पन्न भएको छ । सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा छ ।

सरकारले सुशासन तथा दिगो विकासको लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राख्न र विकासको गतिलाई तीव्रता दिन भन्दै कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको हो । दिगो विकासका लक्ष्य निर्धारित समयमा नै हासिल गरी सन् २०३० भित्र देशलाई मध्यम आय भएको मुलुकका रूपमा विकसित गर्ने उद्देश्यअनुरूप कार्य गर्न भन्दै सम्झौता गरिएको हो ।

नेपाल सरकारले निर्दिष्ट गरेको नीति, वार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रमले लिएको लक्ष्यअनुसार कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको छ । प्रशासनिक क्षेत्रमा कार्यसम्पादन सम्झौता लागू हुँदै आएको भए पनि राजनीतिक तहबाटै सम्झौता सुरु गरिएको यो नयाँ अभ्यास हो । बजेटले लिएका लक्ष्य, कार्यक्रम तथा राज्यका नीति कार्यान्वयन गर्ने वाचासहित मन्त्रीले कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताका लागि हरेक मन्त्रालयले निरन्तर रहेका योजनासहित बजेट र नीति कार्यक्रमले लिएका लक्ष्यको फेहरिस्त तयार पारेका छन् । सोही अनुसारको योजना प्रधानमन्त्रीसँग पेस भई सम्झौता गरिएको छ ।

कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार काम भए वा नभएको पनि जाँच र समीक्षा हुनेछ । जसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै अनुगमनको संयन्त्र बनाउने छ । सम्झौतामा कुन काम कुन समयमा सक्ने तोकिएको छ । निरन्तर रहने कामका लागि समयावधि तोकिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७६\७७ को वार्षिक बजेट र नीति कार्यक्रममा आधारित भई हरेक काम सम्पन्न गर्ने समयावधि तोकिएको छ । प्रधानमन्त्रीसँग भएको सम्झौताअनुसार विभागीय मन्त्रीहरूले सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नेछन् । केही सम्झौता तोकिएका महाशाखा प्रमुखसम्म नै हुनेछ ।

कुन मन्त्रीसँग के सम्झौता ?

प्रधानमन्त्रीसँग सबै विभागीय मन्त्रीहरूले सम्झौता गर्नुभएको छ । जसमा सबै विभागीय मन्त्रीहरूले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको हकमा भने राज्यमन्त्रीसँग सम्झौता गरिएको छ । धेरै सम्झौताहरूमा निरन्तर भइरहेका विषय छन् ।

दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलबीच १५ बुँदे सम्झौता भएको छ । जसमा दुई वर्षमा साक्षर नेपाल घोषणा, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सञ्चालन लगायतका छन् । विश्वविद्यालय सञ्चालन दुई वर्षभित्र स्थापना गरिसक्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । यस्तै दुई वर्षभित्र नै विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाको भर्ना गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।

विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापनाको कार्यक्रमलाई पनि निरन्तर राखिएको छ । २०७६ देखि २०८६ लाई सार्वजनिक विद्यालय सवलीकरण वर्षका रूपमा मनाउने पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्री पोखरेलबीच भएको सम्झौतामा उल्लेख छ । ‘चिनौँ आफ्नो माटो, बनाऔँ आफ्नै देश’ अभियानअन्तर्गत स्नातक युवालाई दिइने फेलोसिप कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपमा राखिने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।

स्याटालाइट कानुन अर्को वर्ष

यस्तै प्रधानमन्त्री ओली र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाबीच १७ बुँदे सम्झौता भएको छ । जसमा डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कको पाँचवर्षे राष्ट्रिय योजना कार्यान्वयन प्रारम्भ चालू वर्षबाट नै सुरु गर्ने उल्लेख छ । विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने सरकारी सेवामा थप १० सेवा जोड्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । जसका लागि चालू आवको जेठसम्मको समयावधि तोकिएको छ ।

अर्को वर्ष २०७७ जेठबाटै विद्युतीय हस्ताक्षर कार्यान्वयनलाई विद्युतीय कारोबार सञ्चालनमा ल्याउने सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यस्तै २०७७ असार मसान्तसम्म सबै सामुदायिक विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बीचको सम्झौतामा उल्लेख छ । दुई स्थानमा डाटा सेन्टर र इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर स्थापना गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कानुन चालू आवको असारभित्र निर्माण गरिसक्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । छायाङ्कनका लागि नेपाल कार्यक्रमलाई असारभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने सम्झौतामा उल्लेख छ । स्याटालाइट स्थापनासम्बन्धी कार्य प्रारम्भ र आवश्यक कानुन असारभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सम्झौतामा राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री चक्रपाणि खनालबीच १३ बुँदे सम्झौता भएका छन् । जसमा अधिकांश कार्यक्रम निरन्तर र यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने भनिएका छन् । कृषिको आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरणलाई निरन्तरको कार्यक्रममा राखिएको छ । कृषकलाई दिइने अनुदान प्रणाली सुधारलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने कार्यक्रममा राखिएको छ ।

सबै आर्थिक कारोबारलाई बैङ्किङ प्रणालीमार्फत गर्नेसहितका दसबुँदे सम्झौता प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाबीच भएको छ । जसमा धेरै निरन्तर कार्यक्रमलाई समेटिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६\७७ भित्र आठ दशमलव पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने आधार तयार पार्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच सम्झौता भएको छ ।

माथिल्लो तामाकोसी असारभित्र

प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनबीच १८ बुँदे कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । जसमा लक्ष्य निर्धारणका कार्यक्रम धेरै छन् । सम्झौतामा चालू आर्थिक वर्षभित्र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गरी उत्पादन सुरु गर्ने उल्लेख छ ।

भेरी बबई डाइभर्सनको काम दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौतामा रानी जमरा कुलरिया सिँचाइको पहिलो चरणबाट २०७७ भदौसम्म सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीबीच भएको सम्झौताअनुसार सुनकोसी मरिन डाइभर्सनको काम चालू वर्षदेखि सुरु गर्ने उल्लेख छ । नेपालको पानी जनताको लगानी अन्तर्गतका विद्युत् उत्पादन कार्यक्रमलाई निरन्तर सञ्चालन गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । चालू आर्थिक वर्षभित्र निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गरी एक हजार मेगावाट विद्युत् थप गर्ने र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत पाँच वर्षभित्र सात सय मेगावाट घन्टा पु¥याउने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । मन्त्रालयसँग भएको अन्य सम्झौता भने वार्षिक कार्यक्रमअनुसार नै रहने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री र वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतबीच २० बुँदे सम्झौता भएको छ । जसमा सबै कार्यक्रम सरकारले निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छन् । निश्चित अवधि तोकिएका कुनै पनि कार्यक्रममा सम्झौता भएको छैन । मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, सीमसार क्षेत्रको संरक्षण, वृक्षरोपण अभियान, स्थानीय तहसम्म जलवायु अनुकूल कार्यक्रम, हिमाल विशेष सफाइ अभियान लगायतका निरन्तर कार्यक्रमलाई अघि बढाउने गरी सम्झौता भएका छन् ।

फागुनभित्र सगरमाथा संवाद

विसं २०७६ फागुनभित्र सगरमाथा संवाद सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसमेत समेटेर प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीबीच नौबुँदे कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ । सगरमाथा संवाद बाहेकका अन्य सबै कार्यक्रम मन्त्रालयले निरन्तर रूपमा गरिरहेका विषय समेटिएका छन् । जसमा क्षेत्रीय मञ्चको प्रभावकारिता, अन्तर्राष्ट्रिय फोरमको उपस्थिति लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालबीच सातबुँदे सम्झौता भएको छ । जसमा कुनै पनि कामको समयसीमा तोकिएको छैन । निरन्तर रहेका कामलाई सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । विधेयक तर्जुमा, न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना कार्यान्वयन, निःशुल्क कानुनी सहायता लगायतका काम समेटिएका छन् । पदाधिकारी चयन भएपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गर्ने विषय पनि सम्झौतामा समेटिएको छ तर समयसीमा तोकिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालबीच दसबुँदे सम्झौता भएको छ । जसमा अधिकांश विषय मन्त्रालयले निरन्तर रूपमा सम्पादन गरेकै विषय समेटिएका छन् । यसमा भूमिको वर्गीकरण र उपयोग नीति, मुक्त कमैया, सुकुम्बासी तथा भूमिहीनलाई व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था लगायतका विषय सम्झौतामा समेटिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टबीच ११ बुँदे सम्झौता भएको छ । केही कार्यक्रमको निश्चित समयावधि तोकिएको छ । केही निरन्तरका कार्यक्रम छन् । श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बैङ्कमार्फत नै भुक्तानीको व्यवस्था २०७६ चैतभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सम्झौतामा लिइएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको निरन्तरतालाई पनि सम्झौतामा समेटिएको छ ।

चार वर्षमा औद्योगिक ग्राम

प्रधानमन्त्री ओली र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवबीच १४ बुँदे सम्झौता भएको छ । जसमा धेरै कार्यक्रम सक्ने निश्चित समय तोकिएको छ । आगामी चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने विषय सम्झौतामा समेटिएको छ । चालू वर्षभित्रै भैरहवाको सेज सञ्चालनमा ल्याउने तथा सिमरा र पाँचखालमा स्थापना आरम्भ गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

चालू वर्षभित्रै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि पूर्वाधार निर्माण प्रारम्भ गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । दुई वर्षभित्र रसुवाको सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । चोभारको सुक्खा बन्दरगाह र प्रदर्शनीस्थल तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । भूकम्पीय जोखिमबाट बचाउन सूचना प्रणाली जडान कार्यलाई निरन्तरको कार्यक्रममा राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाबीच भएको १२ बुँदे सम्झौतामा अधिकांश विषय मन्त्रालयले गरेका निरन्तरका कार्यसम्पादन छन् । सबै नेपालीलाई चार वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । यस्तै वैज्ञानिक तथ्यमा आधारित अपराध अनुसन्धान, विपत्को पूर्वतयारी, खोज तथा उद्धारका विषयलाई निरन्तरको कार्यक्रममा राखेर सम्झौता भएको छ ।

चार वर्षभित्र सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने गरी प्रधानमन्त्री ओली र उपप्रधान, स्वास्थ्य तथा वातावरणमन्त्री उपेन्द्र यादवबीच आठबुँदे सम्झौता भएको छ । जसमा जारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई चार वर्षभित्र सबै नेपालीबीच पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै प्राथमिक अस्पतालमा २४ घन्टा नै सेवा उपलब्ध गराउने, टोल–टोलमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम सम्झौतामा समेटिएका छन् । क्यान्सरविरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यलाई चालू वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालन गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।

२०७७ असारभित्रै मेलम्ची

त्यसक्रममा २०७७ असार मसान्तभित्र मेलम्चीको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित प्रधानमन्त्री ओली र खानेपानीमन्त्री बीना मगरबीच दसबुँदे सम्झौता भएको छ तर मेलम्चीको काम अहिले पनि प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । सम्झौतामा चालू वर्षभित्र ९२ प्रतिशत र चार वर्षभित्र सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । पानी निर्यातको कार्यक्रमलाई प्रवद्र्धन गर्ने लगायतका विषयलाई निरन्तर रूपमा राखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली र सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईबीच १२ बुँदै सम्झौता भएको छ । जसमा अधिकांश कार्यको सम्पन्न मिति तोकिएको छ । उपत्यकामा बहुउद्देश्यीय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने, तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी संसद् भवन, मन्त्री निवास, प्रदेश प्रमुख निवास, मुख्यमन्त्री सम्पर्क कार्यालय लगायतका संरचना बनाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । चालू वर्षमा सुरु गरेर तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

चैतभित्र गौतमबुद्ध विमानस्थल

आउँदो चैतभित्र निर्माणाधीन गौतमबुद्ध विमानस्थलको काम सक्ने गरी प्रधानमन्त्री ओली र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढाबीच सम्झौता भएको छ । पूर्वाधार निर्माण र पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिइएको सम्झौता १८ बुँदे छ । जसमा ०७७ असारभित्र पोखरा विमानस्थलको बाँकी काम सक्ने उल्लेख छ । विसं २०७७ असारभित्रै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २४ घन्टा नै सञ्चालनमा ल्याउने पनि सम्झौतामा भनिएको छ ।

हवाई सेवा नपुगेका क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माण गर्ने र रात्रिकालीन उडान नभएका विमानस्थलमा सेवा सुरु गर्ने समयसीमा पनि २०७७ असारसम्म तोकिएको छ । नेपाल एयरलाइन्सको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन, पर्यटन प्रवद्र्धन लगायतका कामलाई निरन्तरका काममा राखिएको छ ।

पाँच वर्षमा थप तीन लाख युवालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्यसहित प्रधानमन्त्री ओली र युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा)बीच सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा मूलपानी क्रिकेट मैदान आगामी दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । सबै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न रङ्गशाला र स्थानीय तहहरूमा खेलग्राम निर्माणलाई निरन्तरको कार्यक्रममा राखिएको छ ।

आगामी वर्ष पूर्वपश्चिम रेलमार्ग सुरु

प्रधानमन्त्री ओली र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठबीच १९ बुँदे सम्झौता भएको छ । जसमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग चालू वर्षभित्रै निर्माण सुरुआत गर्ने उल्लेख छ । यस्तै मदन भण्डारी राजमार्ग तोकिएको समयमा नै निर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । हुम्ला र डोल्पालाई चालू वर्षभित्रै राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७\७८ मा पानीजहाज सञ्चालनका लागि नीतिगत र कानुनी संरचना तयार पार्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७८\७९ सम्म सबै स्थानीय तहलाई कालोपत्रे सञ्जालमा जोड्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । यातायात प्राधिकरण गठनको कार्यलाई यसै वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । विधेयक संघीय संसद्मा विचाराधीन छ ।

निर्माणाधीन सडक आयोजना सम्पन्न, जीपीएस प्रविधिमा आधारित भई सवारी जाँच, सहरी क्षेत्रको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सब–वे, फ्लाइओभर निर्माण लगायतका विषयलाई सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । चालू वर्षभित्रै सबै प्रदेशमा भेहिकल फिटनेस सेन्टर स्थापना पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलबीच पनि १२ बुँदे सम्झौता भएको छ । जसमा अधिकांश निरन्तरका कार्यक्रम छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच भएका १५ बुँदे सम्झौतामा पनि अधिकांशमा निरन्तरका कार्यक्रम नै छन् । प्रधानमन्त्री ओली र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितबीच भएको १३ बुँदे सम्झौतामा पनि निरन्तरका कार्यक्रम नै समेटिएका छन् । (गोरखापत्र)