काठमाडौं, २४ फागुन । गृह मन्त्रालयले झापाका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं साथै वित्तीय संस्था र सहकारीका गतिविधिमाथि निगरानी बढाएको छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान सुरू गरेका प्रसाईंले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ज्यादती गरेको भन्दै त्यसविरूद्ध विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आइरहनुभएको छ ।

उहाँले यस्ता किसिमका कार्यक्रम गर्न थालेसँगै गृहले निगरानी बढाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र र बाहिरका विभिन्न कार्यक्रममा चर्को भाषण गरिरहनुभएको उहाँका गतिविधिमाथि सूक्ष्म निगरानी भइरहेको हो ।

साथै मन्त्रालयले वित्तीय संस्था, सहकारी आदिले गरेका गतिविधिमाथि समेत सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘दुर्गा प्रसाईंका गतिविधिमाथि निगरानी गरिरहेका छौं। त्यति मात्रै होइन, सहकारी, वित्तीय संस्था आदि सबैको निगरानी गरिरहेका छौँ ।’ सार्वजनिक सेवामा अवरोध, अप्ठेरो सिर्जना गर्ने, नागरिकलाई दुःख दिने जस्ता काम गर्ने सबैको निगरानी गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रसाईंकै नेतृत्वमा मोसो अभियान पनि चलाइएको छ । ‘ज्यादती गर्ने’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि मोसो दल्ने भन्दै चितवनबाट यो अभियान सुरू गरिएको थियो । यसका संयोजक शम्भु थापा हुनुहुन्छ । थापालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले आज बिहान भरतपुरबाट सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

सार्वजनिक रूपमा अमर्यादित र अस्वभाविक अभिव्यक्ति दिई समाजमा अफवाह फैलाई सार्वजनिक शान्ति भंग गरेको कसुरमा थापालाई पक्राउ गरिएको चितवन प्रहरीले जनाएको छ । प्रसाईंले फागुन १ गते झापाको काँकडभिट्टामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्वयुवराज पारस शाहलाई राखेर कार्यक्रम गर्नुभएको थियो ।

उहाँको महाअभियानको उद्घाटन ज्ञानेन्द्र शाहले गर्नुभएको थियो । व्यापारी प्रसाईंको नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऊ’ महाअभियानले १५ वटा माग अगाडि सारेको छ । प्रसाईंले महाअभियानका माग पूरा नभएसम्म सडक आन्दोलनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चेतावनी उहाँले यसअघि नै दिनुभएको थियो ।

उहाँले सम्पूर्ण नेपालीलाई फागुन २० गतेबाट यस आन्दोलनमा सहभागी हुन पनि अनुरोध गर्नुभएको छ । महाअभियानले संघीयता खारेज गर्नुपर्ने, हिन्दु राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने, २०४७ सालको संविधान लागू गर्नुपर्नेजस्ता माग राखेको छ ।

प्रसाईंले राष्ट्रलाई सेतो हात्ती भएको संघीयता खारेज गर्नुपर्ने, सबै धर्मलाई सम्मान गर्दै वैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने, गणतन्त्रको बाटो हिंड्दा अफाप सिद्ध भएका कारण २०४७ सालको सम्बिधान लागू गर्नुपर्ने, बैंक सहकारी र बीमा कम्पनीलाई तुरुन्त राष्ट्रियकरण गरी निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेपलाई ध्यानमा राख्दै निक्षेपकर्ताको व्याज ६ प्रतिशत भन्दा माथि नहुने गरी ऋणीहरूको २० लाखभन्दा मुनिको ऋण मिनाहा गरी विखण्डन भएको परिवार र घरबाट निकाली सुकुम्वासी बनाई सडकमा पुर्याएका परिवारलाई एकैठाउँमा बस्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने माग राख्नुभएको छ ।

त्यस्तै २० लाखभन्दा माथिको ऋण ४ प्रतिशत देखि ५ प्रतिशत व्याजदरमा दिनुपर्ने र उद्योगधन्दा कलकारखाना खोली नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली युवालाई नेपालमै स्वरोजगारको लागि ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पत्रपत्रिकामा ३५ दिने सूचना प्रकाशन गर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने, बैंकले धितो लिलाम गरी सुकुम्वासी बनाइएकाहरुको धितो फिर्ता गरी उक्त ऋणलाई पुनः संरचना गरी १५ वर्ष सम्म किस्तामा बैंकको ऋण तिर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्नेजस्ता १५ माग रहेको छ ।