काठमाडौं, जेठ १८ । नेकपा एमालेले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले बिनियोजन गरेको बजेटको आधारभूत मान्यताबाटै चुकेको ठहर गरेको छ । एमाले सचिव तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले आज बिज्ञप्तीमामार्फत यस्तो निश्कर्ष सुनाउनु भएको हो ।

बिज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘सरकारले आ.व. २०८०/८१ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटले बिश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यतालाई आत्मसात् गर्नसकेको छैन । आगामी वर्षका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ८३ अर्ब ९९ करोड १८ लाख छुट्याइएको छ जुन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकमुष्ट रकम हो । यो विनियोजन चालू वर्षभन्दा करिब १९ अर्बले कमी हो । नेकपा (एमाले)को सरकारले प्रस्तुत गको बजेटमा ८.६ प्रतिशत सम्म (आ.व.२०७८/७९) पुगेको बजेटलाई क्रमशः बढाउनुपर्नेमा घटाएर हाल ४.८ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ ।’

बिज्ञप्तीमा एमालेले १७ बुँदे धारणा सहित बजेटको चिरफार गरेको छ ।

२०८० जेठ १५ गते संघीय संसदमा अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत आ.व. २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रमा उल्लेख गरिएका विषयका बारेमा नेकपा (एमाले) स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागका तर्फबाट टिप्पणी सार्वजनिक गर्दछौं ।

१. स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने प्रत्येक नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हक हो । राज्यबाट बिनासर्त प्रत्याभूत गर्नुपर्ने दायित्व हो । स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानी सामाजिक सेवा मात्र नभएर आर्थिक विकासको सबैभन्दा बढी प्रतिफल पाइने क्षेत्रका रुपमा पनि बुझिन्छ । स्वास्थ्य उपचारमा व्यक्तिगत खर्च गर्ने मुलुकहरुमा नेपाल अगाडी छ । जसका कारण प्रतिवर्ष ५ लाख मानिसहरु गरिबीको रेखामुनी झर्ने गरेका छन् । यिनै विषयहरूलाई दृष्टिगत गर्दै विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ले कुनै पनि मुलुकको कुल बजेटको न्यूनतम १० प्रतिशत स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्ने मान्यता अघि सारेको छ ।

सरकारले आ.व. २०८०/८१ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटले उपरोक्त मान्यतालाई आत्मसात् गर्नसकेको छैन । आगामी वर्षका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ८३ अर्ब ९९ करोड १८ लाख छुट्याइएको छ जुन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकमुष्ट रकम हो । यो विनियोजन चालू वर्षभन्दा करिब १९ अर्बले कमी हो । नेकपा (एमाले)को सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ८.६ प्रतिशत सम्म (आ.व.२०७८/७९) पुगेको बजेटलाई क्रमशः बढाउनुपर्नेमा घटाएर हाल ४.८ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ ।

विगत पाँच वर्षमा विनियोजन यस्तो थियो :

२०७५/७६ : ५.२ प्रतिशत

२०७६/७७ : ५.८ प्रतिशत

२०७७/७८ : ७.३ प्रतिशत

२०७८/७९ : ८.६ प्रतिशत

२०७९/८० : ५.७ प्रतिशत

२०८०/८१ : ४.८ प्रतिशत (हाल))

२. विगत नेकपा (एमाले)को सरकारले पालिकास्तरमा ५,१० र १५ शैय्याका आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि बजेटको सुनिश्चितता सहित कार्य आरम्भ गरेको थियो तर २०८०/८१ को बजेटले ३२२ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि मात्र ८ अर्ब छुट्याएको  देखिन्छ जबकि विगतमा सम्झौता भएका, निरन्तर काम भएका र सम्पन्न भएका अस्पताललाई करिब १० अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी रहेको अवस्थामा छुट्याइएको बजेटबाट काम कसरी सम्पन्न हुन्छ ? अरु थप पालिकामा आधारभूत अस्पताल कसरी बन्छन् ?

३. आम नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्दै बीमाको सेवा विस्तार गर्ने, आवश्यक Protocal निर्माण गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाहरूको पहिचान गर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्र र नागरिक एप्सलाई बीमा सेवासँग आबद्ध गर्ने, औषधि खरिदमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने, सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमाका बीचमा समन्व्य गर्ने लगायतका उपाय अवलम्बन गरी बीमा सेवाको संरचनागत तथा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने विषयमा बजेट तथा नीति कार्यक्रमले स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छैन ।

४. तत्कालीन नेकपा (एमाले)को सरकारको पालामा सुरु गरिएको वीर अस्पताल, शुक्रराज सरुवा रोग अस्पताल, शहीद गंगालाल हृदयरोग केन्द्र, शहीद धर्मभक्त मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र, वीपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल, प्रसुती गृह अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल लगायतका केन्द्रीय महत्वका अस्पतालको विशिष्टीकृत सेवा विस्तार गर्दै लग्ने तथा भौतिक संरचना विस्तार कार्यक्रमलाई बजेट तथा नीति कार्यक्रमले प्राथमिकतामा राखेको देखिदैन ।

५. ‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्दै ‘एक औद्योगिक क्षेत्र एक नर्स’, ‘एक वडा एक योग तथा व्यायमशाला’ जस्ता लोकप्रिय र आधारभूत कार्यक्रमहरूलाई बजेटले समेटेको देखिंदैन ।

६. आयुर्वेद, होमियोप्याथी, युनानी, आम्ची, योग, प्राकृतिक चिकित्सा लगायतका वैकल्पिक चिकित्साको अध्ययनमा जोड दिँदै तिनीहरूलाई स्वास्थ्य सेवाको मूल प्रवाहमा ल्याई आमनागरिकलाई निरोगी बनाउने अभियान अघि बढाउनुपर्नेमा बजेटले यतातिर ध्यानै दिएको छैन ।

७. स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयता सुनिश्चितताका लागि अधिकार सम्पन्न एक नियमनकारी निकाय “राष्ट्रिय प्रत्यायन प्राधिकरण” (National Accreditation Authority) बनाई स्वास्थ्य सेवाको नियमन गर्नुपर्ने कुरालाई बजेटले ध्यान दिएको छैन ।

८. औषधी उत्पादन, भण्डारण, ढुवानी तथा वितरणलाई व्यवस्थित गर्दै संघीय सरकारबाट निर्धारण गरिएको दररेट र गुणस्तरको औषधी उपकरण प्रदेश तथा स्थानीय तहले खरिद गर्ने कानुनी प्रबन्ध गरी औषधीमा हुने अनियमितता र कालोबजारीलाई अन्त्य गर्नुपर्ने विषयमा बजेट वक्तव्य मौन छ । आधुनिक औषधी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनका लागि सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी औषधी उद्योगको स्थापना, विकास र विस्तारमा सहयोग तथा सहजीकरण गर्दै औषधी उत्पादन गरी निर्यात गर्ने कम्पनीहरूलाई सहुलियत दिने साथै सबै अस्पतालभित्र फार्मेसी सेवालाई एकरुपताका साथ सञ्चालन गर्ने जस्ता अनिवार्य विषयहरू पनि बजेटले समेट्न सकेको छैन ।

९. नेपाल औषधी लिमिटेडको क्षमता अभिवृद्धि गर्न बजेटले कुनै व्यवस्था गरेको देखिदैन ।

१०. पन्ध्रौं योजना, नेपाल स्वास्थ्य रणनीति तथा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि तय गरेका उल्लेखित स्वास्थ्य क्षेत्रका रणनीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बीचमा समन्वय देखिदैन ।

११. सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटका बीचमा पनि समन्वय देखिंदैन । उदाहरणको लागि नीति कार्यक्रममा गेटा विश्वविद्यालयको कुरा उल्लेख छ भने बजेटमा गेटा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको उल्लेख गरिएको छ । कुन चाहिँ ठीक हो ?

१२. नेपालमा हाल वार्षिक ३ हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरूको सडक दुर्घटनाबाट अकाल मृत्यु हुने गरेको छ । यसबाट मुलुकले करिब ३ प्रतिशत जीडीपी गुमाइरहेको छ । दुर्घटनापश्चात् समयमै ठीक उपचार नपाउँदा पनि मृत्यु हुनेको संख्या थपिदै गएको छ । यसका लागि राजमार्ग छेउछाउमा ट्रमा सेन्टरहरू स्थापना गर्दै लग्ने पूर्ववर्ती सरकारको प्रतिबद्धता समेत भुलेको देखिन्छ । बजेटले यस विषयमा ध्यानै दिएको छैन ।

१३. स्वास्थ्यकर्मीहरूको समायोजनको समस्याका कारण दशौं हजार स्वास्थ्यकर्मीहरू प्रताडित भइरहेका छन् । करिब २ हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीहरूले विगत झन्डै ६ महिनादेखि नियमित पाउनुपर्ने पारिश्रमिक नै पाएका छैनन् । स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व मानेर जनसंख्या र भूगोलका आधारमा जनशक्ति तथा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्दछ । यी लगायतका विषय हल गर्न संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐन छुट्टै बनाउनुपर्ने देखिन्छ । तर बजेट वक्तव्यमा यस विषयमा कतै उल्लेख भएको पाइदैन ।

१४. राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हालै २०७८ को जनगणना प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार ३४ जिल्लामा जनसंख्या बृद्धि ऋणात्मक रहनु, बसाइसराई तीब्र देखिनु, लैङ्गिक अनुपातमा बदलाव देखिनु, उमेर समूहको संरचनामा परिवर्तन (जनसांख्यिक लाभ) देखिनु लगायतका विषयले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रको नीति निर्माणमा के–कस्तो प्रभाव पर्दछ भन्ने कुरामा बजेट तथा नीति कार्यक्रमले कतै उल्लेख गरेको देखिदैन ।

१५. सुर्ती र मदिरा जनस्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तु हुन् । यसको उत्पादन, वितरण र उपयोगमा सरकारले कडाई गर्नुपर्दछ । १८२ देशले हस्ताक्षर गरेको WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) महासन्धीको नेपाल पनि पक्ष राष्ट्र हो । हालै जेनेभामा भएको विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्री स्वयम् सहभागी भई सुर्तीजन्य पदार्थमा क्रमशः ७५ प्रतिशतभन्दा माथि कर बढाउँदै लग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो तर लगत्तै प्रस्तुत बजेटमा यस विषयमा उदारता देखाएर सरकार जनस्वास्थ्यमा संवेदनशील छैन भन्ने स्पष्ट गरेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई समेत भुलेको छ । सुर्तीजन्य पदार्थमा नेपालमा ३३ प्रतिशत, भारतमा ५७ प्रतिशत र श्रीलंकामा ७७ प्रतिशत कर लगाइएको देखिन्छ ।

१६. कोभिड–१९ जस्तै भविष्यमा आउनसक्ने विविध प्रकारका महामारी, कुनै पनि प्रकारका सरुवा रोगका नियन्त्रण, डेंगी लगायतका रोगबाट नागरिकको रक्षा, खोपको सर्वसुलभता लगायतका विषयमा पूर्वतयारी, संरचनागत व्यवस्था तथा जनशक्ति र उपकरणको प्रबन्ध गर्नुपर्ने विषयमा बजेट मौन छ ।

१७. हालै प्राप्त स्वास्थ्य सूचांकहरूले नसर्ने रोगको भार बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यसका लागि प्रत्येक प्रदेशमा मुटु, मृगौला, फोक्सो, कलेजो, क्यान्सर र मानसिक लगायतका रोगहरूको उपचार र रोकथामका लागि विशिष्टीकृत अस्पतालहरू निर्माण गर्दै लानुपर्नेमा बजेटले सम्बोधन गरेको देखिदैन ।

अन्तमा संविधानको धारा ३५ मा व्यवस्था भएको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन तथा गरीब र धनीबीचको खाडल कम गर्दै न्याय र समानता स्थापित गरी समाजवादको आधार तयार गर्ने, संविधानको प्रस्तावनाको कार्यान्वयनमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले उल्लेख्य योगदान गर्न नसक्ने देखिन्छ ।

योगेश भट्टराई

प्रमुख

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभाग