काठमाडौं, भदौ १८ । पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा पाटन उच्च अदालत हेटौँडा इजलासले जिल्ला अदालतबाट आदेशको सक्कल विवरण झिकाउने आदेश गरेको छ । जिल्ला अदालत चितवनको निर्णयबिरुद्ध पुनरावेदनमा आएका सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने र पत्रकार युवराज कँडेलको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासले चितवन जिल्ला अदालतमा रहेका मुद्दा र आदेशसम्बन्धी सक्कल विवरण झिकाउन आदेश गरेको हो ।

जिल्ला अदालत चितवनको आदेशविरुद्ध दुरुत्साहन मुद्धा धरौटीमा रिहा भएका टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने र पत्रकार युवराज कँडेल मंगलबार उच्च अदालत पुग्नुभएको थियो । उच्च अदालतमा दर्ता मुद्दाको न्यायाधीश टेकराज नेपालको इजलासमा भएको बहसपछि कैफियत प्रतिवेदन मागको आदेश भएको रजिस्ट्रार विकास श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । पाटन उच्च अदालतको हेटौंडा इजलासमा दिइएको निवेदनमा धरौटीसहितका सर्तहरु खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या दुरुत्साहनको अभियोगमा जिल्ला अदालत चितवनले भदौ ९ गते लामिछानेलाई ५ लाख र कँडेललाई ३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो । धरौटी रकम बुझाएर त्यसै दिन लामिछाने र कँडेल थुनामुक्त हुनुभएको थियो । जिल्ला अदालतले लामिछानेको हकमा विदेश जानुभन्दा अगाडि अदालतको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने एवं आफू अभियुक्त भएको प्रकरणमा सञ्चार माध्यम प्रयोग गरी विषयवस्तुलाई अतिरञ्जित गर्न नपाइने सर्त राखेको थियो । उच्च अदालतमा दर्ता भएको निवेदनमा यी सर्तहरु बेरितको भएकाले बदर माग गरिएको छ ।

लामिछानेले न्यूज २४ टेलिभिजनमा चलाउने कार्यकम ‘सिधा कुरा जनतासँग’सँग पूर्वसहकर्मी पुडासैनी गएको साउन २० गते चितवनको एक होटलमा आत्महत्या गरेको अवस्था भेटिएका थिए । पुडासैनीको साथमा रहेको मोबाइलमा आफू लामिछाने, कँडेल र नर्स अस्मिता कार्कीका कारण मर्न बाध्य भएको भनेर रेकर्ड गरेको भिडियो बरामद भएको थियो । भिडियोको ल्याव परीक्षणपछि चितवन प्रहरीले लामिछानेसहित तीनै जनालाई साउन ३० गते काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको थियो । चितवन जिल्ला अदालतको आदेशपछि भदौ ९ गते थुनामुक्त भएका थिए । लामिछाने र कँडेलले भिडियोमा कसैले बोलेको आधारमै फौजदारी कसुर लगाउन नमिल्ने जिकिर गर्नुभएको छ ।

निवेदनमा शालिकराम पनि आफूहरु जत्तिकै सिपालु, सिप र कला कौशल भएको र अर्को टेलिभिजनमा काम गर्न जानुमा आफूहरुको कुनै पूर्वाग्रह नभएको उल्लेख छ । उनको रुकु भन्ने अस्मिता कार्कीसँगको विवाहेत्तर सम्बन्धको बारेमा आफूहरुलाई कुनै जानकारी नभएको पनि निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । शालिकरामले कार्कीसँग गरेको दुब्र्यवहारका बारेमा आफूहरुले कुनै पनि कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने धम्की नदिएको पनि पुनरावेदनका लागि दिइएको निवेदनमा जिकिर गरिएको छ ।

चितवन जिल्ला अदालतले धरौटी माग गर्ने आदेश कोरा कल्पना भएको भन्दै निवेदनमा जिल्ला अदालतले गरेको सवै निर्णय बदरको माग गरिएको छ । जिल्ला अदालत चितवनले लामिछानेलाई ५ लाख र कँडेललाई ३ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो भने बिभिन्न सर्त पनि तोकेको थियो । लामिछाने र कँडेलले पुनरावेदनको क्रममा विदेश यात्रा लगायतमा सर्त राखिएको सवै सर्त खारेज गर्न माग गर्नुभएको छ । निवेदनमा मर्नुअघि शालिकरामले खिचेको भिडियोमा जिल्ला अदालतले नै विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठाएको भन्दै दुरुत्साहनको प्रमाण नै नपुग्ने जिकिर गरिएको छ ।

औषधि उपचारका लागि विदेश जानुपरेमा पनि अदालतको लिखित अनुमति लिनुपर्ने, मुद्दासँग सम्बन्धित विषय, व्यक्ति पदाधिकारी र अन्यमा कार्यक्रम चलाउन नपाउने भनी तोकिएको सर्त पनि खारेज हुनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ । ‘प्रमाणित आधार बेगर अनुमान तथा आँकलनको भरमा अभियोग स्थापित गर्दै जाने हो भने न्यायको मूल मर्म परास्त हुन गई न्याय प्रणालीमाथि नै वितृष्णा पैदा हुनेछ,’ लामिछाने र कँडेलले निवेदनमा भन्नुभएको छ । न्युज २४ टिभीको कार्यक्रम ‘सिधा कुरा जनतासँग’का पूर्वसहकर्मी पुडासैनीले चितवनस्थित होटल कंगारुको २०२ नम्बर कोठामा झुन्डिएर आत्महत्या गरेपछि लामिछाने र कँडेल तानिनुभएको थियो । लामिछानेसहित तीन जनाले आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गरेको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालय चितवनले मुलुकी फौजदारी संहिता अनुसार मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा थुनछेक आदेश गर्दै न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलाशले लामिछानेसँग ५ लाख, कँडेलसँग ३ लाख धरौटी र अस्मिता कार्कीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको थियो ।

‘चितवन जिल्ला अदालतले ग्रहण गरेको पहिलो आधार पूर्णतः त्रुटिपुर्ण छ । किनभने आदेशानुसार मृतक शालिकराम पुडासैनी हामी जतिकै सिप र कला कौशल भएका, निज हामी कार्यरत रहेको टेलिभिजनको काम छाडी अर्को टेलिभिजनमा जाने कार्यले हाम्रो निज प्रति हाम्रो कुनै पनि आग्रह पुर्वाग्रह थिएन भने त्यस्तो आग्रह पुर्वाग्रह थियो भन्ने कुरा कुनै पनि वस्तुनिष्ठ प्रमाण बाट पुष्टि हुन सकेको छैन । मृतकको प्र।रुकु कार्कीसंगको विवाहाइतर सम्बन्धको बारेमा नत हामीलाई थाहा जानकारी नै थियो नत मृतकले प्र।रुकु कार्कीसंग गर्ने गरेको दुव्र्यवहारका सम्बन्धमा हामीले आफ्नो कार्यक्रम मार्फत सार्वजनिक गर्ने धम्की र त्रास नै मृतकलाई दिएका थियौ। अतः हामीले गर्दै नगरेको क्रियाबाट मृतक आत्महत्या गर्न दुरुत्साहीत भए होलान भन्ने अनुमानका आधारमा चितवन जिल्ला अदालतबाट हामीसँग धरौटी माग गर्ने गरी भएको आदेश कोरा कल्पना भन्दा बढी केही नभएको प्रष्ट छ,’ लामिछाने र कँडेलले दिनुभएको निवेदनमा भनिएको छ ।
तल्लो अदालतको आदेश चित्त नबुझेमा माथि जान पाउने अधिकार अन्तर्गत लामिछाने र कँडेल उच्च अदालत पुग्नुभएको हो । उच्च अदालतले बुधबार उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै कैफियत प्रतिवेदन माग्ने वा खारेज गर्ने मध्ये एक निर्णय गर्नेछ । कैफियत प्रतिवेदन (जिल्ला अदालतसँग रहेका प्रमाणहरु) माग गर्ने आदेश गरेमा लामिछानेको मुद्दा उच्चमा सुनुवाइ थालनी हुनेछ । दोस्रो सुनुवाइमा धरौटीको बारेमा निर्णय हुनेछ । निवेदन खारेज गरेमा भने जिल्ला अदालतकै आदेश सदर हुनेछ ।