काठमाडौं, असार १० । संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन आयोग गठन नभएसम्म सदन बहिष्कार जारी राख्ने बताएको छ ।

रास्वपाले ‘उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति एवं जाँचबुझ छानबिन आयोग ऐन २०२६’ अन्तर्गत आयोग गठन हुनुपर्ने माग गरेको हो । रास्वपाले उक्त छानबिन आयोग गठन नभएसम्म संसदको अवरोध जारी राख्ने घोषणा समेत गरेको छ । मंगलबार रास्वपाका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले दलको तर्फबाट सदनमा बोल्दै सरकारले बनाएको समिति अस्वीकार गर्दै संसदको अवरोध जारी राख्ने घोषणा गर्नुभयो ।

सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा गठन भएको ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । तर, रास्वपाले यस्तो समिति आफूहरुलाई मान्य नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । ‘भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरी मच्चाइएको लुट, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र मानव तस्करीबारे यो अलोकप्रिया सरकारले यस्तै पूर्वानुमान कार्य गर्ला भन्ने हामीलाई पूर्वाभास थियो’, वाग्लेले भन्नुभयो, ‘शंंकरदास किन ? तीर्थ भट्टराईलाई सुनपानी छर्केर समिति बनाए भइहाल्यो नि !’

वाग्लेले बैरागीको बिषयमा समेत गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो । ‘उहाँ त (बैरागी) १० वर्षदेखि स्थायी सत्ताको प्रिय पात्र हुनुहुन्छ । रहस्यमय ढंगले मुख्यसचिवबाट बहिर्गमन हुनुभयो । सुरक्षा सल्लाहकार बन्नुभयो । १० औँ करोड टेलिकम माफियाबाट घोटाला भएका छन । उहाँ अहिलेका नेताहरूबाट स्वार्थको द्वन्द्वबाट जेलिएका पात्र हुनुहुन्छ । उहाँले यो जिम्मेवारी लिनुहुन्न भन्ने पार्टीको मत छ,’ सांसद वाग्लेको भनाई थियो ।

वाग्लेले बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग गठन भएमात्रै पार्टीलाई मान्य हुने बटमलाइन पनि सुनाउनु भयो ।

‘भिजिट भिसा प्रकरणमा परोक्ष ढंगले गृहमन्त्री संलग्नु हुनुहुन्छ । तीर्थ भट्टराई उहाँ (गृहमन्त्री) को मर्निङवाक पार्टनर हुन’, वाग्लेले भन्नुभयो, ‘हामी नयाँ हौँ । बेवकुफ होइनौँ । त्यसकारण उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति एवं जाँचबुझ छानबिन आयोग ऐन २०२६ अन्तर्गत बहालवाला वा पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्छ ।’