सहकारीमा जीवनभरको कमाइ डुबाएका वृद्धवृद्धाको आँसु र पीडा सम्बोधन गर्न नसक्ने सरकार भूमाफियाको मागप्रति भने तत्कालै संवेदनशील बन्नु विडम्बनापूर्ण छ । यसले सरकारको प्राथमिकता कसको पक्षमा छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ

रुषा थापा

दशैंपछि तिहार नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो पर्व हो । तिहारमा अन्य चाडपर्वको तुलनामा खर्च पनि बढी हुन्छ । दिदीबहिनीहरूले दाजुभाइलाई सप्तरङ्गी टीका लगाइदिएर भाइमसलासहित विभिन्न परिकार खुवाउने चलन छ भने दाजुभाइहरूले पनि सोहीअनुसार दक्षिणा दिने परम्परा छ । तर, तिहार सुरु भइसक्दा पनि यस वर्ष सर्वसाधारणको अनुहारमा चाडपर्वको उल्लास देखिएको छैन । बरु उनीहरू चिन्ता र निराशामा देखिन्छन् । यसको मुख्य कारण हो—बढ्दो महँगी र सहकारीमा डुबेको बचत ।

सहकारीलगायत वित्तीय संस्थाका कारण लाखौँ बचतकर्ताको बिचल्ली भएको छ । जीवनभरको कमाइ, पुख्र्यौली सम्पत्ति तथा जायजेथा बेचेर जम्मा गरेको रकमदेखि विदेशमा पसिना बगाएर कमाएको पैसासमेत सहकारी सञ्चालकहरूले हिनामिना गरेका छन् । सहकारी संस्थाहरू संकटमा परेको वर्षौं बितिसक्दा पनि बचतकर्ताहरूले आफ्नो निक्षेप फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ, सर्वसाधारणको बचत हिनामिना गर्ने सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्ष तथा कर्मचारीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कारबाहीसमेत हुन सकेको छैन ।

सहकारीका कारण यस वर्ष पनि बचतकर्ताहरूको दशैं खल्लो भयो । अहिले तिहारसमेत उल्लासपूर्वक मनाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ । महँगीले सर्वसाधारणको ढाड सेकिरहेको छ । रोजगारीका अवसर सीमित छन् भने आम्दानीको स्रोतसमेत कमजोर बनेको छ । सहकारीमा पैसा डुबेपछि कतिपय बचतकर्तासँग चाडपर्व मनाउने सामान्य खर्चसमेत छैन । दशैं त जसोतसो ऋणधन गरेर वा खर्च कटौती गरेर मनाएका उनीहरूलाई अब तिहार कसरी मनाउने भन्ने चिन्ताले सताएको छ ।

दिदीबहिनीहरूलाई टीका लगाउन आवश्यक भाइमसलालगायत सामग्री खरिद गर्ने पैसाको अभाव छ भने दाजुभाइहरूलाई दक्षिणाको चिन्ता छ । थोरै सामग्री लिएर जाँदा दाजुभाइले टीका लगाउन अस्वीकार गर्ने वा उपहास गर्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता दिदीबहिनीहरूमा देखिन्छ । अर्कोतर्फ, दाजुभाइहरूलाई पनि परम्पराअनुसार दक्षिणा दिन नसक्दा दिदीबहिनीको मन दुख्ने र आगामी वर्ष टीका लगाउने सम्बन्धमै असर पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ । यसरी सहकारीमा डुबेको बचतले सर्वसाधारणलाई चाडपर्वको सामान्य खुसीसमेत उपभोग गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याएको छ ।

तर, सहकारीपीडितहरूको पीडा सम्बोधन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेकी सहकारीमन्त्री प्रतिभा रावलको प्राथमिकता भने अर्कैतिर केन्द्रित देखिएको छ । हालै सहकारीमन्त्री प्रतिभा रावल सहकारीपीडितका समस्या बुझ्न झापा र चितवन पुग्नुभएको थियो । त्यस क्रममा चितवनमा ८४ वर्षीय एक वृद्धले घरजग्गासहित आफ्नो सम्पूर्ण जायजेथा बेचेर सहकारीमा जम्मा गरेको रकम डुबेको भन्दै मन्त्रीसामु आँसु झार्नुभयो । अन्य स्थानमा पनि बचतकर्ताहरूले आफ्ना पीडा सुनाउँदै रकम फिर्ताको माग गरे ।

तर, मन्त्रालय फर्किएपछि मन्त्रीको प्राथमिकता पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने विषयमा केन्द्रित भएको देखियो । चितवनमा एक व्यक्तिले जग्गाको कित्ताकाट नखुल्दा आफूहरू समस्यामा परेको गुनासो गर्नुभएको थियो । त्यसलगत्तै मन्त्रालय फर्किएपछि मन्त्री रावलले कित्ताकाट खुलाउने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुभयो । सहकारीमा जीवनभरको कमाइ डुबाएका वृद्धवृद्धाको आँसु र पीडा सम्बोधन गर्न नसक्ने सरकार भूमाफियाको मागप्रति भने तत्कालै संवेदनशील बन्नु विडम्बनापूर्ण छ । यसले सरकारको प्राथमिकता कसको पक्षमा छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

सहकारी संकट सुरु भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि पीडितहरूले आफ्नो साँवा रकमसमेत फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । चुनावका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो सरकार गठन भएको एक सय दिनभित्र सहकारीपीडितको बचत फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

यही आश्वासनका आधारमा जनताले रास्वपालाई १८२ सिटसहित जनादेश दिएका थिए । रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह (बालेन) को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको सात महिना बितिसक्दा पनि सहकारीपीडितहरूको हात भने खाली नै छ । चुनावी प्रतिबद्धता र सरकारको कार्यसम्पादनबीच देखिएको यो अन्तरले पीडितहरूमा थप निराशा पैदा गरेको छ ।

जुनसुकै सरकार सत्तामा आए पनि सहकारीपीडितलाई आश्वासन बाँड्ने तर ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि प्रभावकारी कारबाही नगर्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ । सहकारीहरूले विभिन्न प्रलोभन देखाएर सर्वसाधारणबाट ठूलो परिमाणमा निक्षेप संकलन गरेका थिए । २२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने, ज्येष्ठ नागरिकलाई तीर्थयात्रामा लैजाने, जन्मदिनमा बचतकर्ताको घरमै पुगेर केक काटिदिने तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने जस्ता आकर्षक कार्यक्रममार्फत उनीहरूको विश्वास जितिएको थियो ।

यस्ता लोभलाग्दा प्रलोभनमा परेर सर्वसाधारणले सहकारीमा लाखौंदेखि करोडौं रुपैयाँसम्म जम्मा गरे । तर, विश्वासको त्यही आधार अन्ततः उनीहरूका लागि अभिशाप बन्यो । सहकारीको सामान्य उपहार र आकर्षक ब्याजदरको प्रलोभनमा पर्दा सर्वसाधारणले आफ्नो जीवनभरको कमाइ गुमाउनुपर्यो । नाबालकदेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मको बचत सहकारीमा डुबेको छ । विद्यालयमा खाजा नखाई पैसा जोगाएर बचत गर्ने बालबालिकादेखि वृद्धभत्ताबाट केही रकम छुट्याएर जम्मा गर्ने ज्येष्ठ नागरिकसम्म सहकारी ठगीका पीडित बनेका छन् ।

कतिपयले त आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति बेचेर सहकारीमा निक्षेप जम्मा गरेका थिए । सहकारी डुबेको खबर सुनेपछि मानसिक तनावका कारण कतिपयको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको छ । केहीले हृदयाघातका कारण ज्यान गुमाएका छन् भने कतिपय अझै मानसिक तनाव र अवसादबाट गुज्रिरहेका छन् । सहकारीमा डुबेको रकम फिर्ता नपाउने पीडा सहन नसकेर केहीले आत्महत्यासमेत गरेका छन् । सर्वसाधारणलाई मृत्युको मुखसम्म पुर्याउने यस्तो गम्भीर संकटप्रति राज्यको उदासीनता झनै दुःखद् छ ।

सरकारले केही बचतकर्ताको सानो रकम फिर्ता गरेर सहकारीपीडितको बचत फिर्ता गर्ने काम भइरहेको दाबी गर्दै आएको छ । तर, सीमित व्यक्तिले केही रकम पाउँदैमा समग्र समस्या समाधान भएको मान्न सकिँदैन । ठूला निक्षेपकर्तादेखि साना बचतकर्तासम्म सबैको रकम कहिले फिर्ता हुन्छ ? सर्वसाधारणको बचत हिनामिना गर्ने सहकारी सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरूमाथि कहिले कारबाही हुन्छ ? पीडितले न्याय पाउने सुनिश्चितता कहिले हुन्छ ? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । सत्तारूढ दलकै कतिपय नेताहरूमाथि सहकारी ठगीसम्बन्धी आरोप लागिरहेको अवस्थामा सरकारले निष्पक्ष छानबिन र कारबाही गर्न नसकेको हो कि भन्ने आशङ्कासमेत पैदा भएको छ ।

सहकारीहरूले सर्वसाधारणबाट संकलन गरेको रकम जथाभावी रूपमा घरजग्गा, सवारीसाधन र सेयर बजारमा लगानी गरेका थिए । त्यसमाथि लगानी प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको आरोप पनि छ । उदाहरणका लागि, ५० लाख रुपैयाँमा निर्माण हुन सक्ने भवनका लागि थप ५० लाख रुपैयाँसम्म अनियमित रूपमा खर्च देखाउने, सहकारीका अध्यक्ष, सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूले कमिसन लिने र व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा ऋण प्रवाह गर्ने प्रवृत्ति देखिएको थियो । कतिपय अवस्थामा १० देखि २० प्रतिशतसम्म कमिसन लिएर घरजग्गा, गाडी तथा सेयरमा जथाभावी कर्जा लगानी गरिएको आरोप छ । यसरी सहकारीको निक्षेप सहकारीकै पदाधिकारी र सञ्चालकहरूको स्वार्थपूर्तिमा दुरुपयोग भयो ।

घरजग्गा, सवारीसाधन र सेयर बजारमा मन्दी आउन थालेपछि त्यस्ता लगानीमा निर्भर सहकारी संस्थाहरू आर्थिक संकटमा परे । त्यसपछि कतिपय सहकारी सञ्चालकहरू सम्पर्कविहीन भए भने कतिपयले बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै पन्छिन थाले । अहिले त कतिपय सहकारीले बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्नुको सट्टा घरजग्गा लिन प्रस्ताव गरिरहेका छन् । तर, ती घरजग्गा प्रायः दुर्गम वा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका छन् । शहरमा बसोबास गर्ने बचतकर्तालाई टाढाको गाउँ तथा डाँडाकाँडामा रहेको जग्गा दिएर दायित्व पूरा भएको दाबी गर्नु कत्तिको न्यायोचित हुन्छ ?

अर्कोतर्फ, बजार मूल्यअनुसार रोपनीको एक लाख रुपैयाँ पनि नपर्ने जग्गालाई आनाकै २५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म मूल्याङ्कन गरेर बचतकर्तालाई लिन दबाब दिने गरिएको गुनासो छ । बचतकर्ताले त्यस्तो जग्गा स्वीकार गर्न अस्वीकार गरेमा निक्षेप फिर्ता नहुने भन्दै धम्कीसमेत दिने गरिएको छ । निक्षेप संकलन गर्ने बेला जुनसुकै समयमा रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने सहकारी सञ्चालकहरू अहिले भने नगदको सट्टा आफूखुसी मूल्याङ्कन गरिएको जग्गा लिन बाध्य पार्न खोजिरहेका छन् । यो व्यवहारले सहकारी ठगीको गम्भीरता र पीडितमाथि भइरहेको अन्यायलाई थप उजागर गर्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि सहकारीमन्त्रीको प्राथमिकतामा पीडितको निक्षेप फिर्ता र ठगीमा संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही पर्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छैन । बरु कित्ताकाट खुलाउने विषयमा देखाइएको सक्रियताले सरकारको प्राथमिकतामाथि थप प्रश्न उठाएको छ ।

सहकारी क्षेत्रको संकटसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति पनि सर्वसाधारणको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ । बैंकहरूले उल्लेख्य नाफा कमाएको दाबी गरिरहँदा बचतकर्ताले निक्षेपमा पाउने ब्याजदर भने तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको गुनासो छ । कतिपय बैंकमा सेयरधनीले वर्षौंदेखि अपेक्षित लाभांश पाउन सकेका छैनन् । यदि बैंकहरूले उल्लेख्य नाफा कमाइरहेका छन् भने निक्षेपकर्ताले न्यून ब्याज पाउनु र सेयरधनीले लाभांश नपाउनुको कारण के हो ? बैंकहरूले कुन क्षेत्रमा लगानी गरेर नाफा आर्जन गरिरहेका छन् ? घरजग्गा, सवारीसाधन, सेयर तथा जलविद्युत् क्षेत्रसमेत चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको बेला बैंकहरूको नाफाको वास्तविक आधार के हो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ ।

जनताले आपत्विपत्मा काम लागोस्, भविष्य सुरक्षित होस् र आवश्यक परेको बेला उपयोग गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आफ्नो कमाइको केही अंश बचत गरेका हुन्छन् । तर, वित्तीय संस्थाका पदाधिकारी तथा सञ्चालकहरूले कमिसन र व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा जथाभावी कर्जा प्रवाह गर्दा त्यसको मार अन्ततः सर्वसाधारणले नै खेप्नुपरेको छ । वित्तीय संस्थाको कमजोर सुशासन, अनियमित लगानी र नियामक निकायको प्रभावहीनताले सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परेको छ ।

आज विडम्बना के छ भने सर्वसाधारणको रगत–पसिनाको कमाइ हिनामिना गर्ने सहकारी सञ्चालक तथा ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरू खुलेआम मोजमस्ती गरिरहेका छन् । तर, आफ्नो जीवनभरको कमाइ गुमाएका बचतकर्ताहरू भने दशैं र तिहारजस्ता प्रमुख चाडपर्वसमेत सामान्य रूपमा मनाउन नसक्ने अवस्थामा छन् । कसैको घरमा चाडपर्वको खुसी छाएको छ भने कसैको घरमा सहकारीमा डुबेको रकम सम्झेर आँसु झरिरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा राज्यको भूमिका के हो ? जनताको बचतको सुरक्षा गर्ने, ठगीमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र पीडितको रकम फिर्ता गराउने जिम्मेवारी कसको हो ? सरकारले अब पनि आश्वासन र प्रतिबद्धतामै सीमित रहने हो भने सहकारीपीडितले न्याय कहिले पाउने ? जनताको विश्वास र मत प्राप्त गरेर सत्तामा पुगेको सरकारले यी प्रश्नबाट पन्छिन मिल्दैन । सहकारी ठगलाई कानुनी उन्मुक्ति र पीडितलाई आश्वासन होइन, न्याय र बचत फिर्ता चाहिएको छ । सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ । अन्यथा, जनताको बचत मात्र होइन, राज्यप्रतिको विश्वाससमेत पूर्ण रूपमा गुम्नेछ ।