जनता टाइम्स

२२ कार्तिक २०८३, आइतबार १४:०४

प्रधानमन्त्रीको नामै किटेर न्यायाधीश धम्क्याउँथे इनम : बालेनकै नाममा बनाए व्यापारीदेखि प्रहरी अधिकारीसम्म पहुँच


‘प्रधानमन्त्रीको मुड फेरियो, मुद्दा खारेज गर्नुस्’ भन्दै न्यायाधीशमाथि दबाब दिएको म्यासेज भेटियो, व्यापारीलाई छुटाउनेदेखि प्रहरीको उच्च अधिकारीको सरुवा–बढुवामा पहुँचको आश्वासनसम्म

समाचार बिश्लेषण

काठमाडौं, कात्तिक २२ । औपचारिक सरकारी पद र जिम्मेवारी केही नभएका बिचौलिया इनम सापकोटा कसरी प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, प्रहरी अधिकारी र ठूला व्यापारीको नाम जोडेर प्रभावशाली व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत भइरहेका थिए ? उनको मोबाइलमा भेटिएका संवाद, न्यायाधीशहरूले सार्वजनिक गरेका विवरण र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित तथ्यले यस प्रश्नलाई राज्यको केन्द्रमा ल्याइदिएका छन् ।

इनम सापकोटामाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को नाम लिएर धम्कीपूर्ण दबाब दिएको, विचाराधीन मुद्दामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको, व्यापारी तथा थुनामा रहेका व्यक्तिहरूको मुद्दामा चासो राखेको र प्रहरी अधिकारीहरूसँग सरुवा–बढुवादेखि ठेक्कापट्टासम्मका विषयमा सम्पर्क गरेको बिवरण छताछुल्ल भएको छ ।

इनमको प्रभावको आधार के थियो ? प्रधानमन्त्री बालेन र प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनको नाम किन प्रयोग गर्थे ? बिना कुनै आधार देशकै कार्यकारी प्रमुखको नाम लिन संभव छ ? प्रधानमन्त्रीसँग वास्तविक पहुँच थियो कि प्रधानमन्त्रीको नामलाई हतियार बनाएर पहुँचको भ्रम सिर्जना गरिरहेका थिए ? यतिबेला उनको मोवाइलमा भएको कुराकानी सम्वादको सार्वजनिक भएका विवरणले यी प्रश्नलाई निकै पेचिलो बनाएका छन् ।

न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको नामै लिएर दबाब

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले कात्तिक दोस्रो साता सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, सापकोटाले आफूलाई प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निकट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिका रूपमा चिनाएका थिए । न्यायाधीश फुयालका अनुसार, सुरुमा सापकोटाले न्यायाधीशहरूसँग न्यायिक स्वतन्त्रता र समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्थे । तर पछि विचाराधीन मुद्दामै चासो देखाउन थाले ।

व्यवसायी रोहित गुप्तासम्बन्धी मुद्दामा सापकोटाले न्यायाधीश फुयाललाई ह्वाट्सएपमार्फत सन्देश पठाउँदै निवेदन खारेज गर्न आग्रह गरेको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ । उक्त सन्देशमा प्रधानमन्त्री बालेनको समेत चासो रहेको आशय व्यक्त गरिएको थियो ।

फुयालका अनुसार, सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको नाम जोडेर मुद्दाको निर्णय प्रभावित पार्न खोजेका थिए । तर आफूले सन्देश अदालतबाट घर फर्किएपछि मात्र देखेको र इजलासले कानुनअनुसार निर्णय गरिसकेको तथ्य सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

फुयालले होटल हिमालयमा भएको भेटबारे पनि बताउनु भएको छ । उहाँका अनुसार, उक्त भेटमा सापकोटाले प्रधानमन्त्री न्यायाधीशहरूसँग असन्तुष्ट रहेको र महाभियोग अघि बढ्न सक्ने आशयको कुरा गर्नुभएको थियो ।

सात जना न्यायाधीश उपस्थित रहेको भनिएको उक्त भेटमा सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर दबाब दिएको फुयालको दाबी छ । त्यसपछि न्यायाधीशहरूले सापकोटाको गतिविधिबारे प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानसेनापतिको सचिवालयलाई जानकारी गराएको फुयालले जानकारी दिनुभएको छ । न्यायाधीशहरुले प्रधानसेनापतिको सचिवालयलाई किन जानकारी गरायो भन्ने प्रश्नको जवाफ भने अहिलेसम्म दिएका छैनन ।

व्यापारी दीपक भट्टको मुद्दामा किन देखियो सापकोटाको चासो ?

बिचौलिया सापकोटाको सम्पर्क सञ्जालमा देखिएको अर्का ब्यक्ति हुन—व्यवसायी दीपक भट्ट ।

कान्तिपुर दैनिकले असोज अन्तिम साता प्रकाशन गरेको समाचारअनुसार सापकोटाको मोबाइलमा थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्ट, उहाँको परिवारका अर्का सदस्य र व्यवसायी सुलभ अग्रवालको समूहसँग सम्पर्क देखिएको छ । अनुसन्धानसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित उक्त समाचारले सापकोटालाई थुनामा रहेका व्यक्तिहरू, न्यायिक क्षेत्र र सुरक्षा निकायबीच सम्पर्क गराउने माध्यमका रूपमा चित्रण गरेको छ ।

सर्वाेच्चका न्यायाधीश फुयालले पनि सापकोटाले दीपक भट्टको मुद्दामा विशेष चासो देखाएको बताउनु भएको थियो । फुयालका अनुसार, सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको नाम जोडेर दीपक भट्टलाई रिहा गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको थियो । यस्तै अनलाइन पत्रकिा रातोपाटीले प्रकाशित गरेको विवरणमा पनि सापकोटाले होटल हिमालयमा न्यायाधीशहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री बालेनको मनस्थिति परिवर्तन भएको भन्दै दीपक भट्टलाई छाड्नुपर्ने दवाव दिनुभएको थियो ।

यी घटनाले बिचौलिया सापकोटाको सम्पर्क केवल सामान्य चिनजानमा सीमित नरहेको र थुनामा रहेका व्यवसायीहरूको मुद्दासम्म पुगेको तथ्यलाई उजागर गरेको छ । सापकोटा गत निर्वाचनमा झापा ५ मा बालेन जिताउन लागेको तथ्यबीच यो काम भएको अनुमान सहज गर्न सकिन्छ ।

व्यापारीसँगको सम्बन्ध : पहुँचको आश्वासन कि दबाबको माध्यम ?

इनमको मोबाइलमा भेटिएका सम्पर्क र संवादले उहाँको सम्बन्ध व्यवसायी तथा उच्च आर्थिक हैसियत भएका व्यक्तिहरूसम्म पुगेको देखाएको छ ।

कान्तिपुरको का १७ गतेको समाचारमा इनमको सम्पर्कमा व्यवसायी, प्रहरी अधिकारी, न्यायाधीश, राजनीतिज्ञ, कानुन व्यवसायी र थुनामा रहेका व्यक्तिहरू रहेको उल्लेख गरेको छ । त्यसमा दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसँग जोडिएको सम्पर्क सञ्जाललाई पनि अनुसन्धानको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

विशेषगरी व्यवसायीहरूले सापकोटासँग गरेको संवाद, आर्थिक कारोबार र उनीमार्फत सरकारी वा न्यायिक निकायमा पहुँच खोजेको भए त्यसको उद्देश्य अनुसन्धानको महत्वपूर्ण पाटो बनेको छ ।

प्रहरी अधिकारीलाई सरुवा–बढुवाको आश्वासन !

प्राप्त तथ्यहरूले बिचौलिया सापकोटाको पहुँचको दाबी न्यायालय र व्यापारिक क्षेत्रमै सीमित थिएन । प्रहरी तथा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूसँगको उहाँको सम्पर्कबारे पनि सार्वजनिक रिपोर्ट आएका छन् । सापकोटाले प्रहरी अधिकारीहरूसँग सरुवा र बढुवामा सहयोग गर्न सक्ने आश्वासन दिने गरेको अनुसन्धानसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूले बताएको समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक बंशी दाहालसँगको उहाँको संवाद पनि अनुसन्धानको विषय बनेको थियो ।

रिपोर्टअनुसार, दाहालको कार्यकाल थप गर्न प्रधानमन्त्री र उनका सल्लाहकारसँगको पहुँच प्रयोग गर्न सक्ने आश्वासन सापकोटाले दिएको प्रहरी स्रोतको भनाइ थियो । दाहालले प्रधानमन्त्रीको आवागमनसम्बन्धी संवेदनशील सूचना सापकोटासँग साझा गरेको संवादसमेत अनुसन्धानमा भेटिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

यसपछि दाहालसँग स्पष्टीकरण मागिएको र प्रधानमन्त्रीको आवागमनसम्बन्धी संवेदनशील सूचना चुहाएको तथा व्यावसायिक दायित्व उल्लंघन गरेको आधारमा पदमुक्त गरिएको सरकारको भनाई छ । यो घटनाले सापकोटाले आफूलाई उच्च सरकारी तहसम्म पहुँच भएको व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरेको दाबीलाई उजागर गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग पनि नाम जोडियो

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार ब्यञ्जनकार (कुमार बेन) ले सापकोटाले प्रधानमन्त्री र सचिवालयको नाम दुरुपयोग गरेको बताउनु भएको छ । कान्तिपुर दैनिकका अनुसार कुराकानीका क्रमम प्रमुख सल्लाहकार बेनले सापकोटाले आफूहरूसँग पुरानो चिनजान रहेको देखाउन खोजेको र लिटिल एन्जल्स स्कुलमा सँगै पढेको प्रसंग उठाएको बताउनु भएको छ । बेनका अनुसार, सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको नाम प्रयोग गरेर विभिन्न गतिविधि गर्न खोजेको जानकारी पाएपछि आफूले इनमलाई चिनेको हो कि होइन भनेर प्रश्नसमेत गर्नुभएको थियो ।

तर यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा कुनै जानकारी बाहिर ल्याएको छैनन । यसले ‘यदि सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको नाम प्रयोग गरेर न्यायाधीश, प्रहरी अधिकारी र व्यापारीहरूसम्म पहुँच बनाइरहेका थिए भने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यसबारे कहिले र कसरी जानकारी पायो ? जानकारी पाएपछि त्यस्तो गतिविधि रोक्न के कदम चालियो ?’ भन्ने प्रश्न जन्माएको छ ।

दुईवटा मोबाइलमा भेटिएका संवादले के देखाउँछन् ?

बिचौलिया इनम सापकोटाको मोबाइल फोनमा भेटिएका संवाद र सम्पर्क विवरण यस प्रकरणको महत्त्वपूर्ण प्रमाणका रूपमा सार्वजनिक भएका छन् । अनलाइनखबरले कात्तिक दोस्रो साता प्रकाशित गरेको समाचार अनुसार इनमको मोबाइलमा न्यायाधीश, प्रहरी अधिकारी, राजनीतिक व्यक्ति र अन्य उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित संवाद तथा विवरण भेटिएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नाम उल्लेख गरी रकम जम्मा गर्न आग्रह गरिएको भनिएको खाता विवरणसमेत सार्वजनिक रिपोर्टमा उल्लेख छ । त्यस्तै, न्यायाधीश फुयालसँगको संवादले विचाराधीन मुद्दामा सापकोटाले चासो राखेको देखाउँछ । तर संवाद मात्रैका आधारमा न्यायाधीशले दबाबमा निर्णय गरेको तथ्य भने भेटिएको छैन ।

कान्तिपुर दैनिकले पनि कात्तिक तेस्रो साता सापकोटाका दुईवटा मोबाइलमा उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी, प्रहरी, न्यायाधीश, राजनीतिज्ञ, कानुन व्यवसायी र व्यापारीसँगको सम्पर्क देखिएको उल्लेख गरेको छ । अब अनुसन्धानले ती संवादको प्रामाणिकता, समय, उद्देश्य, आर्थिक कारोबार र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भूमिकालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ । तर प्रहरी स्वतन्त्र रुपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ भन्नेमै यतिबेला शंका उत्पन्न भएको घटनाक्रम बाहिर आएको छ ।

सापकोटा आफैँ बिचौलिया थिए कि ठूलो सञ्जालका एउटा पात्र  ?

इनम सापकोटा प्रकरणको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यही हो । सापकोटाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीनिकट व्यक्तिका रूपमा चिनाउने, न्यायाधीशसँग महाभियोगको प्रसंग उठाउने, विचाराधीन मुद्दामा चासो राख्ने, प्रहरी अधिकारीलाई सरुवा–बढुवामा सहयोगको आश्वासन दिने र व्यापारीसँग सम्पर्क राख्ने गरेको विवरण सार्वजनिक भएका छन् ।

तर सापकोटा आफैँले यी सबै गतिविधि गरिरहेका थिए कि अरू कसैका लागि सम्पर्क र पहुँच मिलाउने काम गर्थे भन्ने कुरा अझै अनुसन्धानको विषय हो ।

कान्तिपुरको रिपोर्टले सापकोटाको सम्पर्क सञ्जालमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, प्रहरी अधिकारी, राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति, कानुन व्यवसायी र थुनामा रहेका व्यापारीहरू जोडिएको विवरण दिएको छ । यसले सापकोटाको मोबाइलमा देखिएका नामहरू मात्रै होइन, ती व्यक्तिबीचको सम्बन्ध र संवादको उद्देश्य पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखाउँछ ।

अनुसन्धानले जवाफ दिनुपर्ने आठ प्रश्न

१. सापकोटाले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नाम लिएर न्यायाधीशलाई दबाब दिएको आरोपमा कुन–कुन प्रमाण संकलन भएका छन् ?

२. व्यापारी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसँग उनको सम्पर्कको उद्देश्य के थियो ?

३. अन्य व्यापारीसँग पनि मुद्दा, अनुसन्धान, सरकारी निर्णय वा ठेक्कापट्टामा सहयोग गर्ने भन्दै दबाब वा प्रभाव प्रयोग गरिएको थियो कि थिएन ?

४. प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा सहयोग गर्ने आश्वासन कसलाई र कुन आधारमा दिइएको थियो ?

५. सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीसँग प्रधानमन्त्रीको आवागमनसम्बन्धी संवेदनशील सूचना किन साझा भयो ?

६. सापकोटाको मोबाइलमा भेटिएका संवाद र आर्थिक कारोबारको पूर्ण विवरण के छ ? त्यसमा नाम जोडिएका व्यक्तिहरूको वास्तविक भूमिका के हो ?

७. सापकोटा स्वतन्त्र रूपमा पहुँचको दाबी गर्ने व्यक्ति थिए कि ठूलो सञ्जालका लागि काम गर्ने सम्पर्क सूत्र ?

८. सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको नाममा दवाव दिएको तथ्य बाहिर आएपछि के हो यथार्थ ?

प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर न्यायाधीशदेखि ब्यापारी र प्रहरी बरिष्ठ अधिकारीसम्मलाई धम्क्याउँथे इनम

व्यापारीको मुद्दामा चासो, प्रहरी अधिकारीसँगको सम्पर्क र उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूसँगको संवादले यो प्रकरणलाई सामान्य व्यक्तिगत चिनजानको विषयमा सीमित राख्न दिँदैन । तर सार्वजनिक भएका आरोपलाई नै अन्तिम सत्य मान्नु पनि उचित हुँदैन । अनुसन्धानले सापकोटाको भूमिका, इनमको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको वास्तविक संलग्नता, आर्थिक कारोबार र निर्णय प्रक्रियामा परेको प्रभाव प्रमाणसहित सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

यस प्रकरणमा मुख्य प्रश्नचाँहि इनम सापकोटाले कति जनालाई चिने भन्ने मात्र होइन, इनमले कसको नाम लिएर कसलाई के आश्वासन दिए, कसलाई दबाब दिए र त्यसबाट कसले के लाभ लिन खोज्यो भन्ने हो । यही प्रश्नको जवाफले यस प्रकरणको वास्तविक सञ्जाल उजागर गर्न सक्छ ।

तर सरकार प्रहरीलाई निश्पक्ष अनुसन्धान गर्न नदिएर आफूअनुकुल कामगर्न लगाउनेतिर ध्यान केन्द्रित बनेको हो कि भन्ने आशंका पनि रहेको छ । यस्तो भयो भने नेपाल प्रहरी अपराध नियन्त्रणमा होइन, अपराधको मतियारका रुपमा जनताको नजरमा गिर्ने देखिन्छ ।