२० बैशाख २०७६, शुक्रबार ००:००

नीति तथा कार्यक्रममार्फत ओली सरकारको घोषणा : चार वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि


काठमाडौं, बैशाख २०

सरकारले आगामी चार वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०७६ ७७ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै चार वर्षपछि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने सरकारको लक्ष्य सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

‘आगामी आर्थिक वर्ष इतिहासकै तीव्र विकासको वर्ष हुनेछ। ‘फराकिलो आधारसहित उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न स्रोत र साधनको दक्षतापूर्ण प्रयोग गरिने छ, यसले राष्ट्रिय बचत क्षमता अभिवृद्धि गर्नेछ,’ संघीय सरकारको उच्च सदन राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो । उहाँले यस वर्ष २७ प्रतिशतले राष्ट्रिय बचत वृद्धि भई मुलुकभित्र पुँजी निर्माणको बलियो आधार तय भएको पनि बताउनु भयो ।

लगातार तीन वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धि भएकाले अब दीगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर रहेको छ,’ नीति तथा कार्यक्रमा भनिएको छ। यस वर्ष सरकारका उपलब्धिहरू उत्साहबद्र्धक छन्। हरेक दिन एक कदम अगाडि बढ्ने सरकारको दृष्टिकोण र शैलीका कारण सम्पूर्ण नेपालमा उत्साहको संचार भएको छ। समृद्धिको इतिहास चच्ने आधार वर्ष बनाउन सरकार सफल भएको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

‘आगामी आर्थिक वर्ष इतिहासकै तीव्र विकासको वर्ष हुनेछ,’ सरकारको अठोट सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपतिले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट आगामी वर्ष थप ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी ठूला आयोजना प्रवद्र्धन गर्दै लगानीका लागि नागरिकलाई आह्वान गर्ने सरकारको योजना छ। लामो समयदेखि अधुरा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने रणनीति सरकारले लिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण कार्य सुरु गर्ने भएको छ।

आगामी ४ वर्षभित्र मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग, काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्ग र हुलाकी राजमार्ग, सिक्टा सिँचाइको निर्माण सम्पन्न गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। आगामी ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी र मेलम्ची खानेपानी आयोजना आगामी आवका सम्पन्न गर्ने भएको छ। तामाकोसीबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने बताइएको छ। भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनको निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न भएको छ। सरकारले आगामी आवाम एक हजार मेगावाट विद्युत प्रशारण लाइनमा थप्ने योजनासमेत सार्वजनिक गरेकोे छ।

जोमसोम–कोरला सडक बाह्रै महिना सवारी साधन गर्नेगरी स्तरोन्नति गर्ने र कोसी तथा कर्णाली करिडोरको ट्रयाक खोलिसक्ने सरकारको योजना छ। पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको निर्माण सुरु गर्ने पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै हुम्ला र डोल्पामा आगामी आर्थिक वर्षभित्र राष्ट्रिय सडक सञ्जाल निर्माण हुने भएको छ। प्रत्येक स्थानीय तहका केन्द्रमा ४ वर्षभित्र कालोपत्रे सडक पुर्याइने छ ।

सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममार्फत काठमाडौंलाई भारत र चिनियाँ रेलले जोड्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। अबको दुई वर्षमा यी रेलमार्गको निर्माण सुरु गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। उद्यमी व्यवसायीले उत्पादन लागत बढेको बताइरहेका बेला यसको लागत घटाउन दर्ता प्रक्रियादेखि संचालन प्रक्रिया समेत सहज बनाउने उल्लेख छ । यसैगरी उत्पादन र उपभोक्ताबीचको मध्यस्थकर्ता व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धी ब्याजदर तथा ढुवानी लागत, श्रम कानुनको परिपालन गर्दै उत्पादन अवरोध न्यूनीकरण र आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरी उत्पादन लागत कम गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै सरकारले कर भुक्तानी लागत घटाउने नीति लिने भएको छ। मुलुकलाई औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै राष्ट्रिय आवश्यकता परिपूति, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने अत्याधुनिक प्रविधि र उत्कृष्ट उत्पादनको नीति सरकारले लिने भएको छ।

लगानीकर्ताको सहजीकरणको लागि आगामी जेठ १ गतेदेखि एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ,’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनिन्। आगामी आवदेखि सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्ने र चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने रणनीति सरकारले लिएको छ। नेपाली उत्पादनको विशिष्ट पहिचान र गुणस्तर कायम हुने गरी ब्राण्डिङ गर्ने भएको छ। सरकारले आगामी आवमा विभिन्न स्थानमा रहेका खनिजजन्य वस्तुको उत्खनन् र यसको प्रशोधन गरी निकासी गर्ने प्रवन्ध मिलाउने भएको छ। सरकारले निर्यात गर्ने वस्तुमध्ये सिमेन्टलाई प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुमा रुपमा विकास गर्ने योजना बनाएका छ।

सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउन नेपाल भ्रमण वर्ष अभियान संचालन गर्नुका साथै रात्रिकालीन काठमाडौं उपत्यका सम्पदा यात्रा कार्यक्रम संचालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलाई २४ सै घण्टा संचालन गर्नुका साथै बुटिक अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलको रुपमा विकास गरिने छ भने उपत्यकाको नजिकै आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गर्ने सरकारी योजना छ।

यसैगरी गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी आर्थिक वर्षको सुरुबाटै र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी दुई वर्षपछि संचालनमा ल्याउने सरकारको योजना अघि सारिएको छ । निजगढको सुरुवात आउँदो वर्षबाट हुने छ। सरकारले सिंचित कृषि क्षेत्रको अभिवृद्धि नेपालको समृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ आगामी १५ औं योजनाको अवधिमा कृषियोग्य भूमीको ९० प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने पूर्वाधार तयार पार्ने भएको छ। बारीका पाटा र खेतका गरा हुन्छन् सबै हराभार भन्ने नाराका साथ पहाडी क्षेत्रमा सिँचाइको व्यवस्था मिलाउन सौर्य ऊर्जाको समेत उपयोग गर्ने भएको छ भने सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको निर्माण कार्य आगामी आवमा सुरु हुने भएको छ।

नीति कार्यक्रम अनुसार सन् २०३० अघि नै दीगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आय भएका मुलुकको सूचीमा पुग्ने छ, विक्रम सम्बत् २१०० भित्र उच्च मध्यम आय भएका मुलुकको सूचीमा पुर्याउने लक्ष्य तय भएको छ। सरकारले राजधानीमा तीन हजार र पाँच हजार जना अट्ने दुई वटा सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने भएको छ। दुई वर्षभित्र ३ हजार जना सहभागि हुन सक्ने र ५ वर्षभित्र ५ हजार जना सहभागि हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने योजना पनि सरकारले घोषणा गरेको छ। सरकारले हरेक प्रदेशमा दुई हजार जना सहभागि हुने सम्मेलन केन्द्रहरु निर्माण गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ।