काठमाडौं, भदौ २४ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले आज नेपाल–भारत क्रस बोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइनको संयुक्त रुपमा स्वीच थिचेर उदघाटन गर्नुभयो । काठमाडौं, नयाँदिल्ली र अमलेखगञ्ज गरी तीन स्थानमा रहेपनि भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले पाइपलाइनको उदघाटन गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सपना पूरा गर्ने यो परियोजना दक्षिण एसियाकै पहिलो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन हो । प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो पटक सत्ता सम्हाल्दा भारतको भ्रमणका क्रममा अघि बढाउनु भएको यो परियोजना दोस्रो पटक सत्ता सम्हाल्नुभएपछि निकै चासोका साथ अनुगमन गरेपछि पन्ध्र महिनामै सम्पन्न भयो । जस्को परिणाम आज दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले उदघाटन गरी इतिहासमा आजको दिनलाई सुनौले अक्षरले लेखाउनु भयो ।

पाइपलाइनको उदघाटन गर्दा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको बडि ल्यांग्वेजले पनि आजको दिन निकै खुसीको दिन हो भन्ने प्रष्टै देखिन्थ्यो । त्यही भएर होला, नेपाल–भारत क्रस बोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन उदघाटन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भन्नुभयो, ‘कीर्तिमानी छिटो समयमा यो परियोजना सम्पन्न भयो ।’ हुन पनि ३० महिना लाग्ने अनुमान गरिएको यो परियोजना केवल १५ महिनामै पूरा भयो ।

पाइपलाइन उदघाटनसँगै प्रधानमन्त्री ओलीको एउटा सपना पूरा भएको छ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको यो परियोजनाले उहाँलाई नै कुरेको देखिएको छ । किनकि २४ बर्ष अघिबाट सुरु भएकोचर्चा ओलीकै पालामा संभव भएको हो । भारतबाट पेट्रोलिय पाइपलाइनमार्फत डिजेल, पेटोल र मट्टितेल ल्याउने चर्चा १९९५ मा सुरु भयो, सन् २००४ मा केही आकार लियो । नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल निगमबीच अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्न २००४ मा एमओयूमा हस्ताक्षर भएको थियो । सो एमओयूमा दुई देशको निगम मिलेर एउटा कम्पनी खडा गरी परियोजना निर्माण गर्ने उल्लेख थियो । त्यो सहमतिमा ‘जोइन्ट भेन्चर कम्पनीमार्फत पाइपलाइनको सम्पत्ति कम्पनीमा सारेर इक्विटी खडा गरी परियोजना सम्पन्न गर्ने उल्लेख थियो । तर एमओयू भए पनि यो विषय लामो समय ओझेलमा पर्यो ।

पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना सन २००४ मा संझौता भएपनि १० बर्ष त्यसै खेर गयो । सन् २०१४ मा भारतमा नरेन्दै मोदी नेतृत्वको सरकार आयो । अनि अघि बढ्यो यो परियोजना । जस्को परिणाम सन् २०१५ को अगष्टमा जी टूजी मोडलमा पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना अघि बढाउन नेपाल–भारतबीच सहमति जुट्यो । त्यस्को केही बर्षपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा भारत भ्रमणको बेला यो परियोजनाले ठोश आकार ग्रहण गर्यो । भारतले संबिधान जारी गरेको बिरोधमा नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएपछि भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणले यो परियोजनालाई अघि बढाएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा २०७३ चैत, २४ गते ओली र भारतीय समकक्षी मोदीले दिल्लीमा पाइपलाइनको सिलान्यास गर्नुभयो । सिलान्यासपछि आईओसीले टेन्डर गरेर आयोजना अगाडि बढाउन पहल थाल्यो । आईओसीले पाइप किन्ने, बिछ्याउने, विद्युतीय तथा मोटर, सिस्टम र कम्युनिकेशन तथा अमलेखगन्ज डिपोको कामका लागि पाँच टेन्डर गरेको थियो । नेपालतर्फ पनि सडक भएको स्थानबाट उच्च ज्वलनसिल पदार्थको पाइप बिछ्याउन निकै कठिन थियो तर सरकारले आवश्यक सवै सहयोग उपलब्ध गरायो । सडक, बिजुली, खानेपानी, नेपाल टेलिकम तथा जग्गाको मुआब्जा लगायतका विषय आपसी समझदारी सरकारको सहयोगमा निगमले सक्यो ।

सुरुवाती चरणमा देखिएका समस्या र विवादहरु कम गर्दै जाँदा सहज बन्दै गयो अन्ततः आयोजना द्रूत गतिमा अघि बढ्यो । २०७४ पुसमा आईओसीले महोत्तरी डिपोबाट काम थाल्यो । काम थालेको पन्ध्र महिनामै यो परियोजना सम्पन्न भयो । यसअवधीमा १६ हजार किलोलिटर भण्डारण गर्न सकिने गरी ४ वटा ट्याङ्क अमलेखगन्जमा निर्माण भएका छन् । उदघाटनसँगै नेपालको अर्वाैं ढुवानी खर्च बचेको छ । नेपाल आयल निगमका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले जनताटाइम्सलाई दिनुभएको जानकारी अनुसार यो आयोजना सम्पन्न भएसंगै निगमको वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ ढुवानी खर्च मात्रै जोगिने छ ।

डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेल ल्याउन सकिने पाइपलाइनबाट प्रतिघण्टा २९४ किलोलिटर इन्धन ल्याउन सकिन्छ । तय गरिएको भन्दा आधा समयमै काम सकेर आजबाट सञ्चालनमै आएको यो परियोजना मुलुकको लागि निकै लाभदायक रहेको छ । ओली सरकारले अघि बढाएको कामकै परिणाम आज उदघाटन भएको छ ।