यतिको समावेशी संविधानसभा विश्वममै कतै भएन । स्वभाविक रूपमा यो संविधान बनाउँदा सम्झौता र समझदारी गर्यौं । सबै दलले समझदारी, सम्झौता गरेका छन् । आफ्नो अडानमा सम्झौता गरेका छन् । सम्झौता र समझदारीको सुन्दर दस्तावेजका रूपमा जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्नेगरी संविधान निर्माणको कार्य गर्यौं

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पछिल्लो संविधानबाहेक सबैजसो संविधानको स्रोत नेपाली जनता रहेनन । राणा वा राजा संविधानको स्रोत रहे । २०४७ सालको संविधानको स्रोत पनि आखिरमा राजा नै थिए । त्यसैले राजाले त्यसमा काँटछाँट गरे र अन्तिममा संविधान जारी पनि राजाले नै गरे । यो कुरालाई हामीले हेक्का राख्नुपर्छ, नेपालको संवैधानिक इतिहासको सन्दर्भमा अहिलेको संविधानलाई छाडेर सबै संविधानको स्रोत भनेको जनता होइनन, शासक थिए ।

निरङ्कुशताविरुद्धको २०६२/६३ को संयुक्त आन्दोलनले सुरुदेखि नै संविधान सभाको माग गर्यो । जनताको चाहना र भावना पहिलोपटक प्रस्ट शब्दमा प्रकट भयो । २००७ सालदेखिको संविधानसभाको चाहनाबीचमा साह्रै बलियोसँग अगाडि आउन सकेको थिएन । २०६२/६३ को आन्दोलनले संविधानसभा गठनको एउटा पृष्ठभूमि तयार गर्यो । त्यो आन्दोलनपछि संविधान सभातर्फ अगाडि बढ्यौं । त्यो संविधान सभाले देशलाई एउटा ऐतिहासिक संविधान दियो, जुन संविधानको स्रोत सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता थिए । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै त्यसैले लेख्यौँ, ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको तर्फबाट संविधानसभामार्फत यो संविधान जारी गरेका छौं । त्यसैले नेपालको संवैधानिक इतिहासमा यो संविधान फरक ढङ्गले जारी भएको छ भन्ने तथ्य बुझ्नुपर्छ । त्यसैले यो संविधानको कुनै पनि विकल्प छैन । जनताभन्दा माथि अर्को कुनै पनि विकल्प छैन । यो कुरामा प्रस्ट हुनुपर्छ ।

विश्वकै संवैधानिक इतिहासमा नेपालको संविधानसभा समावेशी थियो । संविधानसभाभन्दा कोही पनि बाहिर थिएनन । पञ्चायती व्यवस्थाभित्र काम गरेका, पञ्चायती निरङ्कुशताविरुद्ध लडेका शक्तिदेखि सशस्त्र आन्दोलनमा विश्वास गर्ने शक्तिसम्म संविधान सभामा थिए । महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम समुदायसहित विविध कोणबाट सबै हिसाबले संविधान सभा समावेशी थियो । तीस वटाभन्दा बढी पार्टी संविधानसभामा थिए । त्यो समावेशी संविधानसभाले शून्यबाट काम सुरु गरेर तलबाट माथि जाने अवधारणाअन्तर्गत रहेर संविधान निर्माणको काम सम्पन्न गर्यो । संविधान निर्माणका क्रममा सार्वजनिक रूपमा नै सुझाव माग गरिएको थियो । लाखौं जनताले सुझाव दिएका थिए । संविधानको नामकै विषयमा ३३ भन्दा बढी नाम सुझाव आएको थियो । कतिपय व्यक्ति, संस्थाले संविधानसभाको कार्यकक्षमै आएर सुझाव दिएका थिए । कतिपय व्यक्ति, संस्थाले लिखित र मौखिक सुझाव दिएका थिए ।

नेपाल बाहिरका २१ लाख नेपालीले पनि सुझाव दिएका थिए । सिंहदरबारस्थित संविधानसभाको अध्यक्षको कार्यकक्षमा राउटे समुदायसमेतले सुझाव दिएका थिए । राउटेका राजाले भनेको अहिले पनि सम्झना छ, ‘हामी राउटेहरू जङ्गल जङ्गल घुम्छौँ । रुख काट्छौँ, त्यसबाट ठेकीलगायत मालसामान बनाएर बिक्री गर्छौं । त्यसैले यो संविधानमा राउटेलाई जङ्गल घुम्ने अधिकार छ, रुख काट्ने अधिकार छ भनेर लेख्नुपर्छ’ भनेर सुझाव दिएका थिए ।’ संविधान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन र संविधान बनाउन पाँच वर्ष आठ महिना लाग्यो । विश्वकै सन्दर्भमा यो अद्वितीय हो । दुई दुईवटा संविधानसभाको निर्वाचन भएर त्यो निर्वाचित दुईवटा संविधानसभाले एकजुट भएर एउटा संविधानसभाले गरेको कामको अपनत्व लिँदै अर्को दोस्रो संविधानले कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउने कार्य नेपालको इतिहासमा मात्र होइन, विश्वमै अद्वितीय हो । यस्तो अरू ठाउँमा भएको छैन । सहभागितामूलक ढङ्गले संविधान निर्माणको कामलाई टुङ्गोमा पुर्यायौँ । संविधानसभा, समिति, कार्यदलमा छलफल गर्यौं ।

दलहरूका बीचमा एकजुट एकमत बनाउन धेरै प्रयास भए । ती प्रयास जुटाउने सन्दर्भमा कार्यदलहरू बने । त्यसमार्फत पनि छलफल भए । यो पाँच वर्ष आठ महिनाको छलफलमा नेपालको नाम परिवर्तनदेखि राष्ट्रिय झण्डा फेर्नेसम्मका छलफल भए । त्यो सबै छलफलपछि हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ । सर्वसम्मतबाट नेपालको नाम, झण्डा, संवतजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा सहमति जुटायौँ । यतिको काम गरिरहँदा विविधता देखापर्नु स्वभाविकै हो । यतिको समावेशी संविधानसभा विश्वममै कतै भएन । स्वभाविक रूपमा यो संविधान बनाउँदा सम्झौता र समझदारी गर्यौं । सबै दलले समझदारी, सम्झौता गरेका छन् । आफ्नो अडानमा सम्झौता गरेका छन् । सम्झौता र समझदारीको सुन्दर दस्तावेजका
रूपमा जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्नेगरी संविधान निर्माणको कार्य गर्यौं । अब कुनै पनि परिवर्तन गर्नका लागि राजनीतिक आन्दोलन गर्नुपर्दैन ।

इतिहासमा पछिल्लो संविधानबाहेक सबैजसो संविधानको स्रोत नेपाली जनता रहेनन । राणा वा राजा संविधानको स्रोत रहे । २०४७ सालको संविधानको स्रोत पनि आखिरमा राजा नै थिए । त्यसैले राजाले त्यसमा काँटछाँट गरे र अन्तिममा संविधान जारी पनि राजाले नै गरे । यो कुरालाई हामीले हेक्का राख्नुपर्छ

२०६२/६३ को आन्दोलनको सँघारमा जनताले एउटा प्रश्न सोधेका थिए, ‘हामीले कति समय आन्दोलन गर्ने ? सदासर्वदा आन्दोलन गरिराख्ने ?’ त्यसैले कहिल्यै पनि आन्दोलन गर्न नपर्ने स्थिति ल्याउन के गर्ने ? सदासर्वदा आन्दोलनमा बगेको जनताको पसिनालाई संस्थागत गर्न के गर्ने ? त्यसको बारेमा सोच्नुपर्छ कि पर्दैन ? यी प्रश्न हाम्रा अगाडि थिए । त्यसैले यी सबै कुरालाई विचार गरेर संविधान लेख्ने काम गर्यौं । २०४७ सालको संविधान पछाडि प्रश्नहरू उठेका थिए । त्यो प्रश्न संविधान संशोधनको विषयमा उठेका थिए । त्यतिबेला उत्तर दिएका थियौं, ‘६० वर्षसम्म यो संविधानको कमा र फुलिस्टप परिवर्तन हुँदैन ।’ तर त्यो गलत थियो । त्यसैले जनताले परिवर्तन नहुने त्यो संविधान फ्याँक्नमा फेरि जनता अगाडि बढे । त्यसैले त्यो अनुभवलाई ध्यानमा राखेर यसपटक लचिलो संविधान बनाएका छौं । राष्ट्रिय अखण्डता, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता यी कुरालाई छाडेर सबै कुरा परिवर्तन गर्न सकिने ढङ्गले संविधान संशोधनको व्यवस्था राखेका छौँ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित संविधान बनाएका छौँ, जुन संविधान जनताको चाहना र भावनाअनुरूप परिवर्तन हुन्छ । जनताको चाहना र इच्छा अनुसार परिवर्तन गर्न सकिन्छ । त्यसैले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनायौं ।

वि.सं. २००७ देखि अहिलेसम्मका सम्पूर्ण क्रान्ति र आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने जिम्मा संविधानसभाले पाएको हो । जुन संविधानमा उभिएर हामीले संविधान सभा बनायौँ, त्यो भनेको आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधान हो । त्यो संविधानले अहिलेसम्मका सम्पूर्ण क्रान्ति र आन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर भनेर संविधानसभालाई जिम्मा दिएको छ । त्यसैले संविधान सभाले बनाएको संविधान नेपालको इतिहासमा जति पनि आन्दोलन र सशस्त्र क्रान्ति भएका त्यो सबैको परिणाम अहिलेको संविधान हो । यसमा मधेस आन्दोलन छ, जनजाति आन्दोलन छ । दलित, महिला मुक्ति, मानव अधिकारलगायत नागरिक समाजले गरेका आन्दोलनका उपलब्धिहरू यसमा संस्थागत गरिएका छन् । त्यसैले संविधानको प्रस्तावनामा जुन जनआन्दोलन र क्रान्तिको उल्लेख भएको छ, त्यो भनेको लखन थापादेखि अहिलेसम्मका आन्दोलनहरू हुन् ।

त्यसैले संविधानमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीतासहितको संविधानलाई समाजवाद उन्मुख भनेर लेखिएको छ । त्यो समाजवाद उन्मुख भनेको के हो ? त्यसको विशेषता के हो ? त्यो संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको छ । आवधिक निर्वाचन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, कानुनको शासन, कानुनी राज्यको अवधारणा, स्वतन्त्र न्यायपालिका, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता यी सबै समाजवाद हुन् । यो आधारमा संविधान तयार भएको छ । त्यसैले अब परिवर्तनका लागि अर्को आन्दोलन गरिराख्नुपर्दैन । राजनीतिक आन्दोलनले पूर्णता प्राप्त गरेको छ । एउटा यस्तो प्रणाली स्थापना गरेका छौं, व्यक्ति परिवर्तन हुन्छ । व्यक्तिभन्दा पार्टी ठूलो, पार्टीभन्दा देश र जनता ठूलो, म त्यसो भन्ने गर्छु । अब जनताको चाहना र भावनाबमोजिम संविधानबमोजिम व्यक्ति परिवर्तन हुनसक्छ, पार्टी मन परेन भने पार्टी परिवर्तन हुनसक्छ । यो भावनाका साथ संविधान निर्माण गरेका छौँ । त्यसैले अब यो संविधानको विकल्प छैन ।

संविधान बनाउने बेलामा हामीमाथि प्रश्नहरू स्वभाविकै थिए, यिनीहरूले के गर्छन है भनेर । संविधान सभा बन्दैन भन्ने थियो, बनाइयो । एकपटक भत्कियो, फेरि दोस्रोपटक बनाइयो । त्यसलाई जोडियो । संविधान निर्माण गरियो । २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गरिरहँदा मैले भनेको थिएँ, आज हामीले संविधान जारी गर्यौं । ऐतिहासिक दिन । राम्रो संविधान बनायौं । यसले अधिकार र कर्तव्यको व्यवस्था गरेको छ । राज्य सञ्चालनको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले यो संविधान उत्कृष्ट । हामीले एकताबद्ध भएर यो संविधान बनायौँ तर यसलाई अब अझै एकताबद्ध भएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । संविधानले बुद्धि, विवेक र क्षमताचाहिँ बाँड्दैन । त्यो बुद्धि, विवेक र क्षमता संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा हामीले देखाउनुपर्छ ।’ म बारम्बार यही वाक्यलाई दोहोर्याउने गर्छु । आज पनि दोहोरोर्याउँछु । राम्रो संविधान बनाएका छौँ । संविधानमा कुनै खराबी छैन । संविधान कार्यान्वयनको सवालमा पनि कतिपय व्यवस्था संविधानमै गरेका छौं ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख यति समयभित्र बनाउनुपर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । किन भने त्यो दिन ऐतिहासिक रूपमा सफलतापूर्वक संविधान निर्माण गरेर समापन भयो । त्यही बिन्दुबाट संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदमा रूपान्तरण भयो । बाँकी अवधि व्यवस्थापिका संसद्का रूपमा काम गर्ने अर्थात व्यवस्थापिका संसदले संविधानबमोजिम संविधान कार्यान्वयनको कामलाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारी संविधानले नै सुम्पेको छ । त्यहाँ लेखिएको छ, के काम कति समयमा कहिले कहिले गर्ने भनेर । त्यो संविधानमा हामीले जेजे व्यवस्था गर्यौं त्यो काम सम्पन्न गर्दै यहाँसम्म आएका छौँ । संविधान कार्यान्वयनको सुरुकै चरणमा राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख महिला बनाउनेमा सफलता प्राप्त भयो । राज्यका प्रमुख तीन अङ्गमा तीन महिला विश्वमै ऐतिहासिक घटना हो । यसलाई बिर्सनु हुँदैन । यसलाई हेक्का राख्नुपर्छ, यो त्यसै भएको होइन । संविधान समावेशी बनाएका थियौँ, त्यसैले यो ढङ्गको परिणाम विश्वलाई देखाउन सक्यौँ । यसपछि तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्यौं ।

संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यो साह्रो महत्वपूर्ण कार्य थियो । तीन वर्षभित्रमा मौलिक अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाइसक्नुपर्छ भन्ने संविधानमा व्यवस्था राखेका थियौँ । हामीले त्यो काम सम्पन्न गर्यौं । मौलिक अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउने कार्य आफैँमा ऐतिहासिक छ, विश्वमै उत्कृष्ट छ । संविधानले तोकेको मितिभित्र मौलिक अधिकारसम्बन्धी ती कानुन निर्माण नभएको भए देशमा संवैधानिक सङ्कट आउने थियो । संविधानमाथि प्रश्न उठ्ने थियो । त्यो कुरा हामी अहिले त्यति हेक्का राखिरहेका छैनौँ । किनभने त्यो महत्वपूर्ण कार्य समयमै सम्पन्न गर्यौं । त्यसैगरी अन्य थुप्रै कानुन निर्माण सम्पन्न गर्यौं । अर्को कुरा शान्ति प्रक्रिया । संविधानसभा र संविधान आफैँ शान्ति प्रक्रियाको परिणाम हो । त्यो शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम के भइरहेको छ, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । शान्ति प्रक्रियालाई यो ठाउँसम्म ल्यायौँ । विश्व नै चकित पार्नेगरी सशस्त्र द्वन्द्वलाई सम्बोधन गरेर यहाँसम्म ल्याइसकेका छौं । तर त्यसका केही काम बाँकी छन् । त्यसलाई सम्पन्न गर्न अगाडि बढेर यहाँसम्म आइपुगेका छौँ । त्यो सन्दर्भमा चार वर्षमा टुङ्गिनुपर्ने सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगका काम सम्पन्न हुन सकेनन् । केही काम बाँकी रहे । सम्बन्धित आयोग पनि विघटन भए । त्यसलाई फेरि अगाडि बढायौँ ।

मैले भनेको थिएँ, आज हामीले संविधान जारी गर्यौं । ऐतिहासिक दिन । राम्रो संविधान बनायौं । यसले अधिकार र कर्तव्यको व्यवस्था गरेको छ । राज्य सञ्चालनको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले यो संविधान उत्कृष्ट । हामीले एकताबद्ध भएर यो संविधान बनायौँ तर यसलाई अब अझै एकताबद्ध भएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । संविधानले बुद्धि, विवेक र क्षमताचाहिँ बाँड्दैन । त्यो बुद्धि, विवेक र क्षमता संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा हामीले देखाउनुपर्छ ।’ म बारम्बार यही वाक्यलाई दोहोर्याउने गर्छु 

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्यायौँ । आयोग निर्माण गर्नका लागि सर्वसम्मतिले कानुन निर्माण गर्यौं । सिफारिस समिति बनायौँ । अहिले सिफारिस समिति अन्तिम अन्तिम निष्कर्षमा पुगेको छ । अन्तिम गृहकार्य गरिरहेको छ । यो सन्दर्भमा कानुनको आवश्यकता नयाँ ढङ्गले पर्ने नै भयो । त्यो सम्बन्धमा केही प्रश्नहरू पनि उठेका छन् । अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता, सर्वोच्च अदालतको फैसला, त्यसअनुरूप गर्नुपर्ने कामहरू, पीडितका चाहना, भावना र टिप्पणीहरूसमेतलाई ध्यानमा राखेर नयाँ ढङ्गले कानुनको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने प्रसङ्ग उठेका हुनाले त्यससम्बन्धी मस्यौदाका काम पनि अगाडि बढाइएका छन । त्यसको काम अन्तिम बिन्दुमा छ । त्यो मस्यौदाको कार्य छिट्टै सिद्धिनासाथ देशका सातै प्रदेशमा छलफलमा लैजान्छौँ । पीडितसँग छलफल गर्छौं । त्यसपछि सम्बन्धित ‘स्टेकहोल्डर’ सँग छलफल गरेर त्यसको आधारमा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिँदै संसदमा दर्ता र पारित गर्दै शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी बाँकी कामलाई पनि एक वर्षभित्रमा, त्यो सकिएन भने एक वर्ष थपेर दुई वर्षभित्रमा टुङ्गोमा पुर्याउँछौं ।

जनतालाई अधिकार र आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन जुन नारा आएको छ, यो संविधान कार्यान्वयनकै सन्दर्भमा आएको हो । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ तर्फ देशलाई अगाडि बढाउन संविधान निर्माण र कार्यान्वयनबाट आधार तयार भएको छ । यो संविधान दिवसको सन्दर्भमा त्यो आधारमा उभिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा सवैमा आग्रह गर्न चाहन्छु । संविधान निर्माण र कार्यान्वयनमा जसरी एक ठाउँमा उभिएर काम गर्यौं अब समृद्धितर्फ अगाडि बढ्न पनि देश र जनता एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । यही नै अहिलेको आवश्यकता हो । यही नै मुलुकको लागि हितकर छ ।