नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानपछि नेपालमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको आयो । यो ऐतिहासिक घटना हो । यही क्रममा २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि संविधानसभा गठन भयो । हामी सबैलाई थाहा छ, संविधानसभाको दुईवटा चुनाव भए । पहिलो संविधानसभाले निर्माण नगरे पनि दोस्रो संबिधानसभाबाट संविधान निर्माण भई जारी भयो ।

म राष्ट्रपतिको रुपमा सात वर्ष तीन महिना बसें । उक्त अवधिमा मुलुकमा तीनवटा मुख्य घटना भए । त्यसमा नेपाली सेनाबारे घटना, पहिलो संविधानसभाको विगठन र दोस्रो संविधानसभाको गठन । तत्कालीन माओवादी लडाकुको समायोजन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन पनि मेरो कार्यकालको मुख्य काम हुन् । त्यो बेला मेरो भूमिका नेताहरुलाई एकापसमा छलफल गराएर सहमति गराउनु थियो । जनताको म्याण्डेट भनेको संविधानसभाबाट संविधान जारी होस, सुशासन कायम होस, राजनीतिक अस्थिरताबाट देश मुक्त होस भन्ने थियो । भूकम्प, नाकाबन्दी, आन्दोलनलगायत कारणले देशमा अवरोध भइरहेको थियो ।

मेरो कार्यकालमा नागरिकले मैले के पाएँ भनी प्रश्न गरे । मैले त नेपालीलाई संविधान दिएँ । हिमाल, पहाड, तराईलाई एकतावद्ध गर्ने काम गरें । मैले जीवनमा लामो राजनीति व्यक्तित्व, विद्यार्थी, त कहिले स्वास्थ्यकर्मीको रुपमा विभिन्न भूमिका निर्वाह गर्दै आएको थिएँ । यो बेला म के चाहन्थें भने मधेशमा भएका केही असन्तुष्ट पक्षलाई पनि मिलाएर लानुपर्छ । उनीहरुसँग छलफल र बहस होस् भन्ने चाहन्थेँ । मेरो कार्यकालमै ९० प्रतिशतको सभासदको समर्थनमा संविधान जारी भए पनि संविधान निर्माणमा केही प्रोसेस त्रुटिपूर्ण थियो । सबै दलहरुलाई मिलाएर लान सकेको अवस्था थिएन ।

यद्यपि, मेरो कार्यकालमा नागरिकलाई आफैंले बनाएको संविधान दिन पाएँ । त्यो मेरो सौभाग्य थियो । त्यो दिन मेरा लागि सबैभन्दा महत्ववपूर्ण थियो । संविधानमा धेरै कुरा छन् । हामीले त्यसलाई लिएर अघि बढ्न सकियो देश बनाउन सक्छौं । त्यसैले संविधानको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्छ । अहिले मुलुक राजनीतिक रुपमा धेरै अगाडि बढेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएको छ । संघीय संसदबाट धेरै कानुन बनेको छ । सरकार समावेशी भएको छ । धेरै उपलब्धि भएका छन् । नागरिकका लागि आवश्यक धेरै संस्थाहरु बनेका छन् । अब ती संस्थाहरु लोकतन्त्रको विधिअनुसार चलेको छ कि छैन भनी ध्यान दिनु जरुरी छ । यो काम गर्ने समय हो । जनप्रतिनिधिहरु जनताप्रति प्रतिबद्ध छन् कि छैनन् ? पारदर्शी छन् कि छैन ? सरोकारवालाहरुले त्यतातिर ध्यान दिनु पर्दछ । खबरदारी गर्नु पर्छ । उनीहरुलाई सतर्क गराउनु पर्छ । गलतलाई गलत र सहीलाई समर्थन गर्दै जानुपर्छ ।

आन्दोलनको उपलब्धिलाई कार्यान्वयन गर्नु राजनीतिक दलको दायित्व हो । प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष सर्तक हुनुपर्छ । यो बेला राजनीतिक दलले नागरिकबीच आफ्नो स्पेश बनाउने समय हो । यो राजनीतिक दलहरुले बुझ्नु पर्छ । राजनीतिक दलले सैद्धान्तिक कुरालाई जनताको बीचमा लानु पर्छ । संविधान कांग्रेस, तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर ल्याएको हो । मधेशवादी दलसहित केही साना दलहरु मात्र सरकारबाहिर थिए । त्यसैले ती बाहिर रहेका र असन्तुष्टलाई मिलाएर लैजाने जिम्मा पनि तिनै ठूला दलका नेताहरुलाई छ । तर, खुसीको कुरा के ती बाहिर रहेर विरोध गरिरहेका दलहरुले पनि संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार चुनावमा सहभागी भए । संविधानको मर्म र भावनाअनुसार नै सपथ ग्रहण गरे । जनप्रतिनिधि भएर जनताकोबीचमा जाने आँट गरे । अहिले मैले सुनिरहेको छु, केहीले संविधान दिवसलाई कालो दिनको रुपमा मनाउने तयारी गरेका छन् । उक्त कुरा मलाई ठिक लागेको छैन । किन कि, उनीहरु संविधानलाई स्वीकारेर मुलधारको राजनीतिमा आएका छन् ।

संविधानका केही धारामा असहमति भए लोकतान्त्रिक विधिबाटसमाधान खोज्नु पर्छ । वार्ता र छलफल गरेर जानुपर्छ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलगायत असन्तुष्ट पार्टीहरुलाई सरकारले वार्तामा बोलाएर जनताको बीचमा ल्याउनु पर्छ । अहिले मुलुकमा दुई तिहाई बहुमतको स्थायी सरकार छ । संविधानमा चित्त नबुझेको कुरा भए छलफल गर्ने प्लेटफर्म यही हो । सरकारले विकासलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेको छ । तर, सडक निर्माणको नाममा जथाभावी खनिरहेका छन् । त्यो ठिक हो कि होइन ? त्यसको प्राविधिक स्टिमेट के छ ? यतातिर ध्यान दिन आवश्यक छ । यो कुरा मधेशवादी दलले उठाइरहेका छन् । यस्ता समस्याबारे मन्त्रिपरिषदबाट नै टिम बनाएर छलफल गर्नु पर्दछ । किन कि, यो राष्ट्रिय समस्या हो । राष्ट्रिय समस्यामा सबै मिलेर अगाडि बढ्नु पर्छ ।

यसरी मिलेर अघि बढे कुन पार्टीको के समस्या छ ? त्यो जानकारी हुन्छ । संविधानको विपरीत कोही पनि जानु हुँदैन । यदि असन्तुष्टि भए छलफल र सहकार्य गर्दै संविधान संशोधन गरेर अगाडी बढ्न सकिन्छ । हामी भूराजनीतिक अवस्थाले हेर्दा दुई ठूला राष्ट्रको बीचमा छौं । ती दुई मुलुक आर्थिक रुपमा धेरै अगाडि छन् । ती छिमेकी मुलुक नेपालमा संविधान निर्माणको बेला खुलेरै सक्रिय भएका थिए । तर, नेपालका नेताहरु एक ठाउँमा रहेकाले केही गर्न सकेनन् । संविधान निर्माण गरी जारी गरे । यसले हामी एक जुट भएपछि अरुको केही लाग्दैन भन्ने प्रमाणित गर्यो ।

अहिले मैले सुनिरहेको छु, केहीले संविधान दिवसलाई कालो दिनको रुपमा मनाउने तयारी गरेका छन् । उक्त कुरा मलाई ठिक लागेको छैन । किन कि, उनीहरु संविधानलाई स्वीकारेर मुलधारको राजनीतिमा आएका छन् 

त्यो बेला मेरो संवैधानिक दायित्व भनेको हाउसबाट पास भएपछि त्यसलाई जनतासामु लानु थियो । सबैको इच्छा सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्ने थियो होला । मेरो पनि त्यही थियो । तर, सय प्रतिशत त सबैको इच्छा पूरा हुन सक्दैन । तै पनि स–सानो कुरालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । यसले राजनीतिक पार्टी र सरकारको क्षमतालाई देखाउँछ । सरकारले लोकतान्त्रिक संस्कार र नीतिलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । अहिले सरकारलाई काम गरेर देखाउने ठूलो अवसर छ । त्यो अवसर गुमाउनु हुँदैन । आज संविधान दिवसको अवसरमा के भन्न चाहन्छु भनें हामी सबैले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई मान्नुपर्छ । सरकारी निकायहरुमा सक्षम मान्छे ल्याएर नीति र विधिअनुसार अगाडी बढ्नु पर्छ ।

चुनावको शैली परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिले पैसावालालाई टिकट दिने, समानुपातिक प्रक्रियाबाट सांसद बनाउने पद्धतिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । मुलुकमा सुशासन आवश्यक छ । भ्रष्टाचार, अनियमितताको समाचारले दुःखित बनाउँछ । जनताको काममा लाग्ने, लोकतन्त्रको हितमा काम गर्ने गरोस् भन्ने आशा छ । नेपालको सम्भावित क्षेत्रको विकास होस । संविधानको पालना होस । यही नै शुभकामना ।