काठमाडौं, असोज ५ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आर्थिक क्षेत्रको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मा अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडालाई सुम्पदा पार्टीभित्रकै नेताहरु सन्तुष्ट देखिएनन । गृह र अर्थ मन्त्रालयमै आँखा जाने राजनीतिक नेतृत्वको पुरानै शैलीको कारण कतिपयले डा. खतिवडा अर्थमन्त्री बनेको पचाउन सकेनन । प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको आर्थिक अवस्था बुझेको कारण सामान्य नैतिक बलका आधारमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लिकमा ल्याउन नसक्ने निश्कर्षसहित खतिवडा रोज्नुभएको तथ्य अहिले आएर पुष्टि भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता सम्हाल्दा मुलुकको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै जर्जर थियो । संबिधान कार्यान्वयनसँगै खराव अर्थतन्त्रलाई लिकमा ल्याउनुपर्ने प्रमुख चुनौतीबीच सत्ता सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई सुम्पनुभएको जिम्मेवारीको परिणाम अहिले देखिएको छ । कस्तो छ ? मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था ? जनताटाइम्सले प्राप्त गरेको तथ्यको कसीमा हेर्दा ओली सरकारको पालामा मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा निकै कायापलट भएको देखिएको छ । यी हुन सुधारका काम ।

१. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७.१ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि भएको छ । यो यस दशककै उच्च आर्थिक वृद्धि हो ।

२. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा राजस्व संकलनमा २२.६ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।

३. सबै आर्थिक क्षेत्रको वृद्धिदर ५ देखि ९ प्रतिशतको बीचमा रहेको छ । सवै प्रदेशहरुको आर्थिक वृद्धिदर पनि ६ प्रतिशत देखि ८ प्रतिशतको बीचमा रहेको छ । यो बृद्धि क्षेत्रगत र प्रादेशिक दुवै रुपमा सन्तुलित र समतामूलक छ । यसले संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा नै नेपाल समतामूलक विकास र समृद्धिको मार्गमा अघि वढेको प्रष्ट प्रमाण दिएको छ ।

४. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा निर्यात वृद्धि १९.४ प्रतिशतले भएको छ भने आयातको वृद्धि १३.९ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । निर्यातमा भएको यो बृद्धि एक दशकमा पहिलोपटक भएको उच्च बृद्धि हो । भूकम्प तथा सीमा क्षेत्रमा भएको नाकावन्दीको वर्षवाहेक विगत एक दशकमा आयातको औसत वृद्धिदर २३ प्रतिशत रहेको थियो । ओली सरकारको पालामा १० प्रतिशत घटेको छ ।

५. वैंकहरुको कर्जा विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय मात्रामा विस्तार भएको छ । कृषि कर्जामा ४२.५ प्रतिशत, औद्योगिक कर्जा २०.३ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रको कर्जा २२.२ प्रतिशत र यातायात तथा सार्वजनिक क्षेत्रको कर्जामा, ३२.८ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।

६. ओली सरकारले विभिन्न ७ प्रकारका कर्जाहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण तथा व्याज अनुदान उपलब्ध गराएको छ । यस कार्यक्रमबाट हालसम्म १८ हजार २९५ जनालाई रू. ३२ अर्व ८२ करोड ऋण उपलव्ध गराई रु. १ अर्व ५६ करोड व्याज अनुदानसमेत वितरण भएको छ ।

७. स्थानीय तहमा वाणिज्य वैंकहरुको शाखा ७ सय ३७ पुगेको छ । ओलीसरकार गठन हुँदा यो संख्या ३ सय ९४ मात्रै थियो । यसरी हेर्दा ओली सरकारको पालामा वैंकहरुका शाखा ५ हजार ८ सय ३७ बाट डेढ बर्षमा नै ५१ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ हजार ८ सय ५ पुगेको छ ।

८. बैंक खाता खोल्ने प्रतिशत पनि ह्वात्तै बढेको छ । ‘समृद्धिसँग जोडौं नाताः सबै नेपालीको बैंक खाता’ नारामा २०७६ बैशाख १ गतेबाट शुरु गरिएको ‘खोलौं बैंक खाता’ अभियान अन्तर्गत हालसम्म १ लाख ६५ हजार ६ सय २२ जनाको बैंक खाता खोलिएको छ ।

९. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने कामको वाँडफाँड, राजस्व वाँडफाँड तथा अनुदान वितरण सम्वन्धी सुत्र ६ सय ३५ वटा स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।

१०. डेढ वर्षको अवधीमा नै संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो वित्तीय संघीयताको व्यवस्थापन सहज रुपमा भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको स्रोत व्यवस्थापन राजस्व वाँडफाँट तथा खर्च प्रणाली व्यवस्थित भएको छ । आय/व्यय र निकासाको प्रतिवेदन विद्युतीय प्रणालीवाट हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । नेपालको लागि यो असाधरण सफलता हो । यस्का साथै नेपालको वित्तीय संघीयताको शीघ्र कार्यान्वयन बाँकी विश्वको लागि सफल उदाहरण पनि हो ।

१०. राजस्व छली रोक्न भेहिकल/कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ् प्रणाली सुरु गरिएको छ । यसै आर्थिक वर्ष (साउन १ गते) देखि शुरु गरिएको भेहिकल/कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ् प्रणालीमा ३० हजारभन्दा बढी फर्महरु जोडिसकेका छन् ।

११. ओली सरकारको यस अवधीमा स्वास्थ्य वीमाको दायरामा आउने नागरिकको संख्या तीन गुणाले वृद्धि भएको छ । सरकार गठन हुँदा ७ लाख ८४ हजार परिवार संख्यामा रहेका वीमितहरुको संख्या २१ लाख ९५ हजार ३ सय ८८ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को माघ मसान्तसम्म २५ जिल्लाका २ सय २९ स्थानीय तहमा सञ्चालन भएको यस कार्यक्रम हाल ४८ जिल्लाका ४ सय ७१ स्थानीय तहमा विस्तारित भएको छ ।

१२. राजस्व चुहावट र विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुण्डी कारोवारको कसुरमा ५ सय ६८ जना उपर रु १४ अर्ब ६९ करोड ३८ लाख माग दावी सहित मुद्दा दायर गरिएको छ ।

१३.. अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार लगभग रु. ३५ खर्वको छ । यो सरकारको सिंगो कार्यकालभित्र नेपाली अर्थतन्त्रको आकार रु. ५० खर्व पुर्याइने योजनासहित काम अघि बढाएको छ ।