सरकारी सम्पत्ति फिर्ता गराएरै छाडने अडानसहित ओलीले दवाव नमान्दा सचिवालय बैठकमै १९ पृष्ठ लामो आक्षेपको बमबारी भयो । नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि चिढिएको भारतले यही मुद्धामा प्रचण्ड–माधवलाई हात लिएर ओली सरकार ढाल्ने चक्रब्यूह रच्यो । संसद बिघटनलाई मुद्धा बनाएर नेकपा बिभाजन भयो । अदालतसम्मको प्रयोग गरियो ।

गणेश बस्नेत

दृढ इच्छाशक्ति र इमान भएको नेतृत्वले जस्तोसुकै चुनौती र कठिनाईको सामना गरेर भएपनि मुलुक र जनताको पक्षमा उत्कृष्ट परिणाम ल्याउन सक्छ भन्ने गतिलो उदाहरण बनेको छ केपी ओली नेतृत्वको सरकार र बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरण ।लामो समयदेखि योजनावद्ध रुपमा हडपिएको ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणमा छानविन र कार्वाही प्रक्रिया अघि बढाउँदा प्रधानमन्त्री पद नै गुमाउनु परे पनि ओली सरकारले अघि बढाएको कामको परिणाम यतिबेला आएको छ ।

बिशेष अदालतले सत्ता गठबन्धनका नेताजति सवैलाई सफाई दिएपनि फैसलासँगै ललिता निवासको सवै जग्गा सरकारी हुने अन्तिम निर्णय सुनाएको छ । अदालतको यो फैसलासँगै ओली सरकारले अघि बढाएको कामको ऐतिहासिक परिणाम आएको छ । अदालतले ललिता निवासको सवै जग्गा सरकारी हुने फैसला गरेपछि पार्टीभित्रकै कडा अवरोधबीच छानविन प्रक्रिया अघि बढाउने तात्कालिन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दृढ इच्छाशक्ति र इमान सवै नेपालीको मन मष्तिस्कमा झल्झली छाएको छ ।

तथ्यले नै केपी ओली पद नै दाउमा राखेर भए पनि देश र जनताको पक्षमा ऐतिहासिक काम गर्ने नायक हुन भन्ने सच्चाई पुनः स्थापित भएको छ । अदालतबाट ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फैसला आएपछि जस लिने होड चलिरहेको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठदेखि सत्ता गठबन्धनका नेता–कार्यकर्ताहरु सत्यलाई अन्यत्रै मोडन ज्यान फालेर लागेका छन । बर्तमान सरकारले गरेको काम भन्दै झुटको शासन गर्ने कोशिष गरिरहेका छन । तर तथ्यले केपी ओलीको नायकत्व सवैको आँखामा छर्लंगसँग देखाइरहेको छ । अर्थात ओलीकै कारण २०५० देखि योजनावद्ध रुपमा हिनामिना गरिएको सरकारी जग्गा ३० वर्षपछि फेरि सरकारको नाममा आएको छ ।

 

त्यो जग्गाको छानविनदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको सिआइवीलाई जिम्मा दिने निर्णयपछि केपी ओलीले निकै ठूलो पीडा सहनु परेको छ । भूमाफिया र तिनीबाट पालिएका राजनीतिक नेतृत्वबाट अपमानको बिष पिउनु परेको छ, जीवनमै कहिल्यै कल्पनासमेत नगरेको आक्षेपको सामना गर्नुपरेको छ अनि पार्टी नै बिभाजनसम्मको पीडा पनि ओलीले सहनु परेको छ 

ललिता निवासको सरकारी जग्गा सरकारको नाममा आएको फैसला सुन्दा जति आनन्द लाग्छ, छानविन अघि बढाउँदा नेतृत्वले निकै ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपरेको सच्चाइ पनि सामुन्नेमा आउँछ । त्यो जग्गाको छानविनदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको सिआइवीलाई जिम्मा दिने निर्णयपछि केपी ओलीले निकै ठूलो पीडा सहनु परेको छ । भूमाफिया र तिनीबाट पालिएका राजनीतिक नेतृत्वबाट अपमानको बिष पिउनु परेको छ, जीवनमै कहिल्यै कल्पनासमेत नगरेको आक्षेपको सामना गर्नुपरेको छ अनि पार्टी नै बिभाजनसम्मको पीडा पनि ओलीले सहनु परेको छ ।

ललिता निवासको जग्गा छानविन रोक्न तात्कालिन नेकपाको सचिवालय बैठकमा हालका प्रधानमन्त्री जो त्यसबेला नेकपाका दोस्रो बरियताका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले चर्काे दवाव दिनुभयो । सरकारी सम्पत्ति फिर्ता गराएरै छाडने अडानसहित ओलीले उहाँहरुको दवाव नमान्दा सचिवालय बैठकमै १९ पृष्ठ लामो आक्षेपको बमबारी भयो । नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि चिढिएको भारतले यही मुद्धामा प्रचण्ड–माधवलाई हात लिएर ओली सरकार ढाल्ने चक्रब्यूह रच्यो । संसद बिघटनलाई मुद्धा बनाएर नेकपा बिभाजन भयो । अदालतसम्मको प्रयोग गरियो ।

पार्टी बिवाद सम्बन्धी अदालतको फैसला आएपछि पनि माधव नेपाल एमालेमा नरही नयाँ पार्टी खोल्नुमा यही ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरण नै हो भन्ने सच्चाई यसअघि नै स्थापित भइसकेको छ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा माधव नेपाल जेल जाने निश्चित भएपछि ओली सरकारको बिकल्प खोज्न शेरबहादुर देउवा तयार भएको तथ्य सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ ।

एउटा बिन्दु आयो, यो बाहिर सार्वजनिक भएको छैन, मैले भन्नैपर्छ, बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा माधव नेपाल जेल जाने बिन्दुमा पुगेपछि उहाँलाई जोगाउनका लागि ओलीको बिकल्पको गठबन्धन बनाउन उहाँ (सभापति देउवा) तयार हुनुभएको हो 

बरिष्ठ पत्रकार बिजयकुमार पाण्डेसँगको अन्तर्वार्तामा मैले एउटा सत्य खोल्नैपर्छ भन्दै रिजालले माधव नेपाललाई भ्रष्टाचार मुद्धामा जोगाउनकै लागि सत्ता गठबन्धन बनेको खुलासा गर्नुभएको थियो । माधव नेपालले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा गल्ती गरेको कारण जेलमा जाने अवस्था आएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जोगाउनै पर्यो भनेर केपी ओलीको बिरुद्धमा गठबन्धनको नेतृत्व गरेको खुलासा रिजालले गर्नुभएको हो ।

सो बिषयमा रिजालले भन्नुभएको छ, ‘हामीले पटक–पटक केपी ओलीलाई हटाएर अगाडि बढनुपर्छ भनेको थियौं, तर हाम्रो सभापति शेरबहादुर देउवा तयार हुनुभएको थिएन । एउटा बिन्दु आयो, यो बाहिर सार्वजनिक भएको छैन, मैले भन्नैपर्छ, बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा माधव नेपाल जेल जाने बिन्दुमा पुगेपछि उहाँलाई जोगाउनका लागि ओलीको बिकल्पको गठबन्धन बनाउन उहाँ (सभापति देउवा) तयार हुनुभएको हो ।’

मिनेन्द्रको यो भनाईले ललिता निवासको छानविन र दोषीलाई जेल जानबाट रोक्नकै लागि छिमेकीदेखि अदालतसम्म प्रयोग गरेर केपी ओली नेतृत्वको सरकार हटाइएको हो भन्ने तथ्य स्थापित गर्दछ । हुन पनि ओलीले नै पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानविन समिति बनाएर ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडप्नेहरुको तथ्य बाहिर ल्याउने काम गर्नुभएको थियो भने थप छानविन र कार्वाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइवी) मा पठाउने निर्णय लिनुभएको थियो । ओली नेतृत्वको सरकारले यो काम अगाडि बढाउँदा भूमाफियाको खर्चमा अहिलेका सत्तारुढ दलका नेता–कार्यकर्ता र मुलधारका मिडियासमेत ‘बालुवाटार जग्गा काण्ड’ भन्दै सत्यमाथि असत्यको बाण चलाइरहेका थिए ।

ओली सरकारबिरुद्ध अनेकौं चक्रब्यूँह रचिए पनि अन्ततः सत्यलाई छोप्न संभव छैन भन्ने पुनः प्रमाणित भएको छ । ओली सरकारले अघि बढाएको उत्कृष्ट कामको परिणाम आएको छ । ललिता निवासको सवै जग्गा सरकारी भएको छ । यो प्रकरणले सूर्यलाई हत्केलाले छोप्ने प्रयत्न सफल हुन्न भन्ने सच्चाइलाई सवैको दिमागमा घुसाएको छ भने बदमासीबाट जोगिन र अपराध ढाकछोप गर्न ओली सरकार हटाउने र नेकपा बिभाजन गर्ने काम माधव नेपाल र प्रचण्डहरुले गरेका हुन भन्ने तथ्यलाई पनि पुनर्पुष्टि गरेको छ ।

ललिता निवास परिसरको करिब २ सय ८४ रोपनी जग्गा कानुनसम्मत मुआब्जा दिएर २०२१ साल मंसिर १५ गते अधिग्रहण भएको थियो । सो जग्गा ब्यक्तिमा लैजान कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा थालिएको कामलाई माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको बेला पूरा गरिएको हो 

के हो ललिता निवास प्रकरण ?

बहुदलीय ब्यवस्थाको आगमनसँगै गठन भएको कांग्रेस नेता कृष्णप्रसद भट्टराईको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकारले ललिता निवासको जग्गा ब्यक्तिको नाममा ल्याउने कामको थालनी गरेको थियो । भट्टराईको पालामा थालिएको कामलाई माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको बेला पूरा गरिएको हो । सरकारी अभिलेखअनुसार ललिता निवास परिसरको करिब २ सय ८४ रोपनी जग्गा कानुनसम्मत मुआब्जा दिएर २०२१ सालमा अधिग्रहण भएको थियो ।

पञ्चायती ब्यवस्थाको अन्न्त्यसँगै बहुदलीय ब्यवस्था आएपछि अर्थात करिब ३० वर्षपछि योजनाबद्ध रूपमा व्यक्तिका नाममा फर्काइएको थियो । विसं १९८७ अर्थात ९३ बर्षअघि तत्कालीन राजा त्रिभुवन बीरबिक्रम शाहसँग मागी प्रधानमन्त्री भीमशमशेरले हालको बालुवाटार क्षेत्रको २ सय ९९ रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा पाउनु भएको थियो । त्यसबेला ‘देवाली’, ‘सानु’, ‘तलेजु’ र ‘इन्द्रजात्रा’ गुठीका नाममा रहेको र केही किसानले जोतभोग गर्दै आएको सो जग्गा पाएपछि भीमशमशेरले पर्खाल लगाएर घेर्नुभएको थियो ।

सो जग्गा भीमशमशेरबाट छोरा हिरण्यशमशेर हुँदै उहाँका पनि छोरा सुवर्णशमशेरका नाममा सरेको हो । बिसं २०१६ पुस १ मा ‘बिर्ता उन्मूलन ऐन’ जारी भएसँगै जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेरको परिवारबाट १४ रोपनी ११ आना जफत गरिएको थियो भने मुआब्जा दिएर दुई सय ८४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरियो । २०२१ मंसिर १५ गते ललिता निवासको जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको र मंसिर १७ गते सो विषय राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । अधिग्रहण गर्दा सरकारले सुवर्ण परिवारलाई १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मुआब्जा दिएको थियो । अधिग्रहणसँगै सरकारले प्राप्त गरेको जग्गा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीका नाममा राखियो ।

तर पञ्चायतकालमा राजकाज मुद्दा लगाएर जफत गरिएका जग्गा फिर्ता गर्ने भनेर कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ०४७ सालमा निर्णय गर्यो । सो निर्णयलाई अपव्याख्या गरेर मुआब्जा तिरेर अधिग्रहण गरिएका हदबन्दी भन्दा माथिका जग्गा पनि फिर्ता गर्ने योजना सफल बनाइयो । सरकारका नाममा भएको जग्गा सुनियोजित रूपमा हडपिएकामा ती सबै प्रक्रियालाई अदालतले खारेज गरेको छ । अर्थात केपी ओली नेतृत्वको सरकारको उत्कृष्ट कामको परिणाम आएको छ ।

विशेष अदालतले निर्णय प्रक्रियामा सामेल २ पूर्वसचिवसहित तत्कालीन भोगाधिकारी, नक्कली मोही, जग्गा हिनामिनामा संलग्न कर्मचारी र मतियारका रूपमा काम गर्नेसहितलाई दोषी ठहर गर्दै हिनामिना भएको १ सय ३६ रोपनी जग्गा जफत हुने फैसला गरेको हो ।

यस्तो छ माधव सरकारको निर्णय

माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदारबाट २०६६ चैत १९ मा स्वीकृत प्रस्ताव गयो । सो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्यो, ‘सरकारी जग्गामा मोही भए/नभएको, भए केकति छन ? सो को यकिन गर्न निर्देशन प्राप्त भएबमोजिम सरकारी जग्गामा रहेका मोहीहरूको लगत तयार गरिएको र सम्बन्धित जग्गाधनीहरूसँग समेत छलफल गरी मोही लगत कट्टा गरी खुद सरकारी जग्गा यकिन गरी पेस गर्न प्राप्त निर्देशनका आधारमा ‘विभिन्न मितिमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यकक्षमा भएका छलफलहरू तथा निर्देशनसमेतका आधारमा‘ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट २०६६ फागुन २७ मा भएको निर्देशनका आधारमा देहायबमोजिम हुन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस गर्ने :

– नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा (मोही जनिएको) ललिता निवासको क्याम्प क्षेत्रको चार किल्लाभित्र जम्मा क्षेत्र २७–७–२–१ रोपनी सरकारी जग्गामध्ये मोही भाग कट्टा गरी बाँकी रहने १३–११–३–०.५ रोपनी जग्गा र साबिक बाटो तथा राजकुलोसमेतको क्षेत्रफल ०–१५–०–२ रोपनी गरी जम्मा क्षेत्रफल १४–१०–३–२.५ रोपनी अनुसूची १ मा उल्लेख भएबमोजिमका जग्गा मिलान गरी नक्साबमोजिम दक्षिणतर्फ (प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्रपरिसर) विस्तार गर्ने ।

— मोहीको हिस्सामा पर्ने क्षेत्रफल १३–११–३–०.५ रोपनी जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने अनुसूची– २ मा उल्लेख भएबमोजिम व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको जग्गाको सोधभर्ना तथा सट्टापट्टा गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।

— सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश निवासको पश्चिमतर्फदेखि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको निवासको प्रस्तावित विस्तारित क्षेत्रको दक्षिणतर्फ भई सम्माननीय सभामुखको निवासबाट निस्की सुवर्णशमशेर मार्गमा जोड्ने गरी करिब ५७० मिटर लामो ८ मिटर चौडाइ बाटो निर्माण गर्ने ।’ उक्त प्रस्तावका सम्बन्धमा २०६६ चैत २९ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने’ निर्णय गरेको छ ।

नेपाल नेतृत्वकै सरकारका भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठबाट २०६७ वैशाख २७ मा स्वीकृत प्रस्ताव र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०६६ चैत २९ को निर्णय कार्यान्वयनको सिलसिलामा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार काठमाडौंले देहायबमोजिम गर्ने :

— अनुसूची– १ मा उल्लेख भएका मोहीमध्ये प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ परिसर विस्तार क्षेत्र बाहिर परेको जग्गाका मोहीको हकमा तत्तत् जग्गा (कित्ता) मध्ये आधा जग्गा मोहीले रोजेतर्फको जग्गाको नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी वा राजकुलो वा बाटो) को नामबाट सम्बन्धित मोहीको नाममा दाखिल खारेज गर्ने र प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ परिसर विस्तार क्षेत्रभित्र परेका जग्गाको मोहीको हक निजले मोहीवापत पाउने आधा क्षेत्रफल बराबरको जग्गा उक्त परिसर विस्तार क्षेत्र बाहिरको जग्गाको मोहीका नाममा दाखिल खारेज गरी बाँकी रहेको जग्गामध्ये नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी, राजकलो, बाटो) को नामबाट त्यस्ता मोहीका नाममा दाखिल खारेज गर्ने ।

— अनुसूची– २ मा जग्गा परेका जग्गावाला व्यक्तिको हकमा उक्त परिसर विस्तार क्षेत्र बाहिरको जग्गामा मोहीको नाम उल्लेख गरी नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी वा राजकुलो वा बाटो) को नाममा दर्ता भई आधा जग्गा मोहीका नाममा दाखिल खारेज गरी बाँकी रहेको जग्गामध्येबाट सम्बन्धित जग्गाधनी (व्यक्ति) को नाममा (विस्तार क्षेत्रमा परेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा सोधभर्नावापत) दाखिल खारेज गर्ने ।’

उक्त प्रस्तावका सम्बन्धमा २०६७ वैशाख ३१ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने’ निर्णय गरेको छ ।
उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजय गच्छेदारबाट २०६७ असार २८ मा स्वीकृत प्रस्ताव र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय :

‘विभिन्न मितिमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा भएका छलफलहरू तथा निर्देशनसमेतका आधारमा मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयसँग समन्वय गरी नापी कार्यालय, डिल्लीबजारबाट निर्देशित नक्साबमोजिम नापीनक्सामा परिसर विस्तार गरिने क्षेत्र तथा विस्तारपछि नक्सामा उल्लेख भएबमोजिम ८ मिटरको बाटो बनाउने सम्बन्धमा उक्त विस्तारित क्षेत्रको बाटोमा पर्ने जग्गाधनी र मोहीहरूको विवरणमा मानवीय गल्तीले त्रुटि हुन गई यसरी विस्तार गरिने जग्गाको जग्गाधनी र मोहीको नाम र जग्गाको क्षेत्रफलसमेत केही फरक परेकाले निर्णय कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो महसुस गरिएको हुँदा नेपाल सरकार (म.प.) को २०६६ चैत २९ मा भएको निर्णयको अनुसूची– १, २ र ३ मा यसैसाथ संलग्न गरिएको विवरण समावेश गरी संशोधन गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने ।’

– उक्त प्रस्तावका सम्बन्धमा २०६७ साउन २८ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गर्यो ‘प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने ।’