काठमाडौं, फागुन २० । तीन वर्षभित्र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने घोषणासहित गठन भएको राष्ट्रिय भूमि आयोगको काम …भन्दा देख्नेलाई लाज भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गरेको छ । आयोगलाई तोकिएको भन्दा एक बर्ष बढी अर्थात चार वर्ष पुग्न लाग्दा पनि कामको अवस्था दयनीय राखेर आयोगले आफैलाई असक्षम सावित गरेको हो ।

यस अवधिमा १४ लाख ३६ हजार चार सय निवेदन परेकामा आयोगले केवल चार हजार पाँच सय १४ जना भूमिहीनलाई मात्रै लालपुर्जा वितरण गरेको छ । भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले सरकारले ०७७ सालमा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेर पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो ।

तर, प्राप्त जिम्मेवारीअनुसार आयोगको प्रगति नदेखिँदा समस्या समाधान भन्दा राज्यकोष सकाउने मेसिन बन्ने र समस्या झनै बल्झिने जोखिम देखिएको छ । जनताटाइम्स डटकमलाई प्राप्त तथ्यांकअनुसार विगतका आयोग, समिति र कार्यदलबाट प्रक्रिया सुरु भई फस्र्योट हुन बाँकी निवेदन नै ८६ हजार चार सय रहेका छन । योसहित लगत संकलन फारमको आधारमा कुल निवेदन संख्या १४ लाख ३६ हजार चार सय पुगेको छ ।

आयोगको विवरणअनुसार चार हजार पाँच सय १४ भूमिहीनलाई एक करोड ५८ लाख ४५ हजार ६६२.११ वर्गमिटर क्षेत्रफल जग्गा वितरण गरिएको छ । आयोगले सात सय २७ स्थानीय तहसँग कार्य–सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । ती स्थानीय तहले सम्झौता गरेर लगत संकलनका लागि सूचना प्रकाशित गरेका छन । आयोगका अनुसार हालसम्म ७४ जिल्लाका चार सय ८६ स्थानीय तहको लगत आयोगको कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्टि भएको छ ।

लगत प्रविष्टि भएका निवेदकको संख्या १० लाख ३२ हजार सात सय ४५ छ । कम्प्युटर प्रणालीमा भएको लगत प्रविष्टिअनुसार ८२ हजार दुई सय २९ दलित, एक लाख ५८ हजार ४८ सुकुमवासी र सात लाख ९० हजार आठ सय एक अव्यवस्थित बसोवासीको नामका छन । त्यस्तै, हालसम्म ४१ करोड ८२ लाख ६६ हजार चार सय ८६ वर्गमिटर जग्गाको नापनक्सा भएको आयोगले जनाएको छ । यो दुई लाख ४३ हजार पाँच सय ६१ कित्ता हो ।

कार्यविधिअनुसार तीन वर्षमा काम गर्न नसके सरकारले बढीमा दुई वर्षसम्म आयोगको अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, ०७६’ मा उल्लेख छ । पछि यसलाई खारेज गरेर सरकारले ०७८ मा नयाँ गठन आदेश जारी गरेको थियो । आयोगको संरचना ७७ वटै जिल्लामा छ । त्यहाँ राजनीतिक नियुक्ति खाएका पदाधिकारी पनि छन ।

आयोगको गठन आदेशअनुसार केन्द्रीय तहमा सदस्यसचिव (निजामती)सहित नौजना पदाधिकारीको व्यवस्था छ । जसमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षका अलावा तीन विज्ञ, तीन सदस्य र एक सहसचिव तहको सदस्यसचिव रहेका छन । आयोगमा केन्द्रमा मात्रै तीन उपसचिवसहित ४४ जना कर्मचारी रहेका छन ।

यस्तै आयोगको कामकारबाहीलाई सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न आवश्यकता र औचित्यका आधारमा जिल्लास्तरमा जिल्ला समिति गठन गर्ने व्यवस्था राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश, २०७८ मा छ । जिल्लागत समितिमा नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको अध्यक्ष र सदस्यमा जिल्ला समन्वय अधिकारी, जिल्ला भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख, सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि र नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेका एक विज्ञसहित दुईजना सदस्य तथा जिल्ला सदरमुकामस्थित नापी कार्यालयका प्रमुख सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गठन आदेशमा छ । अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा उनीहरुको काम सरकारी ढुकुटी रित्याउनेबाहेक केही देखिएको छैन ।

तर आयोगका पदाधिकारी आफूले काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्न तयार छैनन । उनीहरु सकेसम्मसमय लम्ब्याएर आफ्नो जागिर पकाइरहने योजनामा दखिन्छ । उनीहरु कानुनी अड्चनदेखि जनशक्ति अभावसम्मको समस्या देखाउँछन । राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का काम नहुनुमा कानुनी अड्चनदेखि जनशक्ति अभागसम्मलाई देखाएर आफूहरु निकम्मा सावित भएको तथ्यलाई छोप्न खोज्नुहुन्छ ।

२० बर्षमा १५ आयोग, १८ अध्यक्ष, समस्या जस्ताको तस्तै

नेपालमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि विगतदेखि थुप्रै आयोग गठन हुँदै आएका छन । भूमि समस्या समाधानका नाममा गठन भएको यो दशौँ आयोग हो । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०७६ को व्यवस्थाबमोजिम २ वैशाख ०७७ मा तत्कालीन नेकपाका केन्द्रीय सदस्य देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन भयो । तर, राजनीतिक परिवर्तनसँगै ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग नै खारेज गरिदिएर सरकारले त्यसको डेढ महिनापछि २९ भदौ ०७८ मा नयाँ नाम र नेतृत्वमा उस्तै प्रकृतिको आयोग गठन गर्यो । यही आयोग हालसम्म जारी छ ।

९ मंसिर ०४७ मा तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री बलबहादुर राईको अध्यक्षतामा पहिलोपटक सुकुमवासी समस्या समाधान आयोग गठन भएको थियो । त्यसयता १५ वटा आयोग बन्दा १८ जना अध्यक्ष बनेका छन । प्रायः सरकार फेरिएपिच्छे अघिल्लो आयोग खारेज गर्दै उही प्रयोजनका लागि नयाँ नामको आयोग गठन गर्ने र नेतृत्व नियुक्त गर्ने गरिएको छ । तर, अझै पनि लाखौँ परिवार भूमिहीन छन ।