क्वालालम्पुर, फागुन २७ । नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मुलुक रहेको मलेसियाले आगामी जेठ १८ (मे ३१) देखि औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्न आउने आप्रवासी श्रमिक प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । मागभन्दा आपूर्ति बढी भएको र त्यसले आन्तरिक सुरक्षामा समस्या सिर्जना गरेको भन्दै मलेसियाले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि भन्दै आप्रवासी श्रमिकलाई भर्ना नलिने निर्णय गरेको हो ।

मलेसियाली गृह मन्त्रालयले आवश्यक पर्ने आप्रवासी श्रमिकलाई मे ३१ अघि नै ल्याइसक्न रोजगारदाता कम्पनीलाई समयसीमा समेत तोकिदिएको छ  । रोजगारदाता कम्पनीले आप्रवासी श्रमिक ल्याउन अनुमति पाएको कोटा प्रयोग नगर्ने भए सो मितिभित्र रद्द गरिसक्नुपर्ने जनाउसमेत गृह मन्त्रालयले दिएको छ । मलेसियाको गृह मन्त्रालयले मे १७ भित्रै आप्रवासी श्रमिकको भिसा लगाइसक्नुपर्ने जनाएको हो ।

‘अगामी मे ३१ पछि आप्रवासी श्रमिकले मलेसियामा प्रवेश पाउने छैनन,’ मलेसियाको सहर पुत्राजयमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी गृहमन्त्री सेरी सैफुद्दीन नासुसन इस्माइलले भन्नुभयो । सरकारले निर्धारण गरेको विदेशी श्रमिक संख्याको सीमा पूरा भइसकेको’ कारण यस्तो निर्णय लिनुपरेको पनि गृहमन्त्री इस्माइलले जानकारी दिनुभएको छ । गृहमन्त्री इस्माइलका अनुसार मलेसियाले आफूसँग भएको कुल श्रमशक्तिको १५ प्रतिशत मात्रै विदेशी श्रमिक राख्ने नीति लिएको छ ।

मलेसियामा हाल एक करोड ७० लाख श्रमशक्ति रहेका छन । जसअनुसार विदेशी श्रमशक्तिको अधिकतम संख्या २५ लाख ५० हजार हो । गत फेब्रुअरीसम्ममा मलेसियामा यस्ता विदेशी श्रमिकको संख्या २१ लाख ३० हजार ९ सय ३१ जना पुगिसकेको सरकारी तथ्यांक रहेको छ । मलेसियाले जनवरी १७ देखि मार्च २३ सम्ममा नयाँ आप्रवासी श्रमिक ल्याउनका लागि बाँकी ४ लाख १२ हजार ११ जनालाई अनुमति पनि दिइसकेको छ । गृहमन्त्री इस्माइलले ‘विदेशी श्रमिकका लागि तोकेको कोटा यही मार्च ३१ सम्ममा पूरा हुने बताउनु भयो । मलेसियामा लामो समयपछि विदेशी श्रमिकको कोटा पूरा भएको हो ।

मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डिल्लीराज पौडेलले गत महिना नै मेलेसियाले आप्रवासी कामदारको बिषयमा नयाँ निर्णय लिन लागेको भन्दै सरकारलाई जानकारीसमेत गराउनु भएको थियो । ‘मलेसियाले चाँडै औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्न आउने आप्रवासी श्रमिक प्रवेशमा रोक लगाउने बिषयमा गृहकार्य गरिरहेको छ, यस बिषयमा नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउने काम भइसकेको छ, जनताटाइम्स डटकमसँग राजदूत पौडेलले भन्नुभएको थियो । मागभन्दा आपूर्ति बढी भएको र त्यसले आन्तरिक सुरक्षामा समस्या सिर्जना गरेको भन्दै मलेसियाले यो निर्णय लिएको राजदूत पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

मलेसियाले चाँडै औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्न आउने आप्रवासी श्रमिक प्रवेशमा रोक लगाउने बिषयमा गृहकार्य गरिरहेको जानकारी हामीले पाएलगत्तै यस बिषयमा नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउने काम भइसकेको छ

आर्थिक मन्दीले मलेसियाका उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा असर पुगेपछि पछिल्लो समय रोजगारदाताले चाहिए जति काम दिन सकेका छैनन । रोजगारदाताले ओभरटाइम दिन नसक्दा श्रमिकहरू न्यूनतम तलब १५ सय रिंगेटमा काम गर्न बाध्य भइरहेका छन । मलेसियामा सुरक्षा गार्ड, पर्यटन क्षेत्र, फर्निचर, सरसफाइ र साना औद्योगिक उत्पादन लगायतमा गरी झन्डै ५ लाख नेपाली श्रमिक रहेका छन । गत वर्ष २ लाख १९ हजार नेपाली रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका थिए । पाँच वर्षका लागि मलेसियासँग गरिएको सम्झौताको अवधि गत कात्तिक १२ मा सकिएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा तात्कालन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले अघि बढाउनु भएको योजनाअनुसार २०७५ मा शून्य लागतसहितको श्रम सम्झौता भएपछि मलेसियाले नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । भर्ना प्रक्रियामा कामदारलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी तत्कालीन श्रममन्त्री विष्टले मलेसियासँग उक्त सम्झौता गर्नुभएको थियो ।

सम्झौताअघि भिसा प्रक्रियाका लागि काठमाडौंमा भएका मलेसियाका संयन्त्रहरूको सेवा प्रयोग गरेबापत कामदारबाट झन्डै १७ हजार रुपैयाँ असुल्ने गरेका थिए । सम्झौतापछि बायोमेट्रिक प्रविधिअनुसार औंठा छाप र आँखाको रेटिनाको परीक्षण गर्ने संयन्त्र हटेको थियो । स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अधिकार पनि ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई दिइएको थियो ।

नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेको शुल्क कामदार मलेसिया पुगेको पहिलो महिनामा सोधभर्ना गर्ने व्यवस्था पनि संझौतामा गरिएको थियो । मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत पौडेलका अनुसार औधोगिक क्षेत्र, निर्माणसहित मुख्यतया ५ सेक्टरमा कार्यरत छन । पछिल्लो समय नेपाली कामदार कम्पनी छाडेर भाग्ने गरेको कारण समस्यामा पर्ने गरेको दुतावाससँग मलिेसियास्थित संघ संस्थाले जनाएका छन ।